प्रसङ्ग १
दार्चुलास्थित महाकाली नगरपालिका–९ मा पर्छ उदयी दत्तु भन्ने ठाउँ । ईश्वरी भाट यहीँकी एक जाँगरिली महिला हुन् । उनले किराना पसल राखेकी छिन् । निकै राम्रो चल्छ । कुखुरा पालन गरेकी छिन् । बेच्न समस्या छैन । घरमै मासु लिन आउनेले सिध्याउँछन् । भारतसँगको सीमावर्ती यो गाउँका सबै पुरुष विदेशिनु स्वाभाविक हो । त्यसैले उनका श्रीमान् पनि अपवाद थिएनन् । जब उनी घर आए श्रीमतीको भ्याइ÷नभ्याइ देखेपछि अब यहीँको काममा लाग्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रसङ्ग २
बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका–६ स्थित सेरामा एउटा समूह छ– प्रगतिशील महिला सशक्तीकरण केन्द्र । यही केन्द्रकी सदस्य हुन् विमला पन्त । उनले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पोली पाएपछि त्यसैमा तरकारी खेती गर्न थालेकी छिन् । बाख्रा पनि पालेकी छिन् । खेती पनि गर्छिन् । जब कमाइ गर्न भारत गएका श्रीमान् फर्किए, श्रीमतीको मेहनत र कमाइ देखेर जिल्लै परे । हिसाव गर्दा श्रीमान्को भन्दा श्रीमतीको कमाइ बढी देखियो । त्यसैले अब श्रीमान् पनि श्रीमतीसँगै काम गर्ने तर थोरै पैसाका लागि भारत नजाने भनेर यतै बसेका छन् अहिले ।
प्रसङ्ग ३
कञ्चनपुरको सीमावर्ती महाकाली नगरपालिका–९ मा एउटा बस्ती छ– ढकनाघाट । कोभिड–१९ को तीव्र सङ्क्रमणसँगै भारतबाट फर्कने ह्वात्तै बढे यो बस्तीमा पनि । जसमध्ये तिलक धामीका ५ दाजुभाइ पनि थिए । जब उनीहरू फर्के, तरकारी, मासु, चटपटे र चाउमिन पसल राखेका छन् । बस्तीमा डुलाएर पनि बेच्छन् । सगोलमै रहेका पाँचै दाजुभाइ मिलेर व्यवसाय गर्छन् । व्यवसाय राम्रो चलेपछि उनीहरूले पनि निर्णय गरिसके कि अब काम गर्न भारत नजाने । जे गर्नु छ, यतै गर्ने ।
हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा जनतालाई आकर्षित तुल्याउने भनेकै कृषिमै हो । तर कृषि तथा पशुपन्छी नाम गरेको मन्त्रालय मात्र कर्मचारीको हकहितका लागि गठन भएको ठानिएपछि छिमेकी मुलुकमा आश्रित हुन जानुको विकल्प नदेखिएको हो ।
यतिबेला भारतमा लकडाउन भएपछि स्वदेश फर्केका धेरै नेपाली पुनः कामका लागि उतै फर्कन थालेका खबरले सञ्चार माध्यम रङ्गिएका छन् । यता काम नपाएको, सरकारले सहयोग नगरेको, भोकमरी लाग्ने सम्भावना देखिएको जस्ता कारण बताउने गरेका छन् यसरी फर्कनेले । तर विडम्बना, यहीँ केही गरेर बस्ने कसम खाएका र कर्मक्षेत्रमा खटिएकाहरूको भने सञ्चार माध्यमले अत्तोपत्तो पाउन सकेका छैनन् ।
तथ्याङ्क के भन्छ ?
आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ का अनुसार नेपालमा खेतीयोग्य जमिन ४० लाख हेक्टर छ । अनि कृषिमा आबद्ध जनसङ्ख्या भने ६०.४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.७ प्रतिशत छ । यहाँ स्मरणीय के छ भने कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दुवै बर्सेनि घट्दो छ । जबकि उत्पादकत्व भने बढ्दो देखिएको छ ।
नेपालीलाई प्रतिवर्ष करिब ७ लाख मेट्रिक टन धान नपुग हुने गर्छ । गहुँ करिब खान पुग्छ भने मकैचाहिँ अपुग हुन्छ । मकै नपुग्नुको कारण मानिसले खानाले भन्दा पनि पशुपन्छीलाई दाना बनाउन बढी प्रयोग हुनाले हो । उता पछिल्लो कृषि गणनाले १ लाख १६ हजारले आफ्नो जमिन नभएका कारण खेती गर्न नपाएको बताएको थियो । एकातिर खाना अपुग हुन्छ र भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ कृषियोग्य जमिनमध्ये करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बाँझै छ । भारतमा काम गर्न जानुपर्ने अवस्थाको साइनो धेरै हदसम्म यही बाँझोसँग जोडिएको छ ।
भारत जानुको विकल्प छैन ?
ईश्वरी भाटका श्रीमान्लाई काम गरिरहेको ठाउँमा कसैले पनि नआउ भनेको छैन । अनि विमला पन्तका श्रीमान् त्यहाँ कसैले काम गरेको पैसा खाइदिएका कारण नजाने भनेका हैनन् । र, तिलकका दाजुभाइलाई पुनः भारत फर्के ठीक हुँदैन भनेर कसैले धम्क्याएका छैनन् । उनीहरू सबैले सोचे कि मेहनत गरे यहीँ हिरा फलाउन सकिन्छ । सोचे मात्र हैन, यतिबेला फलाइरहेका पनि छन् ।
नेपालका ३७ लाख मानिस खाद्य असुरक्षा सामना गरिरहेका छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार ४० जिल्लामा खाद्य न्युनता छ । तर सरकार थोरै मात्र संवेदनशील भइदिने हो भने पनि यो समस्याले चाँडै डाँडो काट्ने छ ।
नेपाल र भारतबीच करिब १८ सय किलोमिटर खुला सीमा छ । त्यसैले कति नेपाली भारतमा कामका लागि जान्छन् भन्ने अभिलेख राख्नु कपालका रौँ गन्नु भन्दा पनि गाह्रो काम हो । त्यसैले केही विद्वान्हरू नेपालीहरू भारतमा काम गर्न नजाने हो भने उनीहरूको चुलो नै नबल्ने तर्क गर्छन् । तर यसरी तर्क गर्नेले भुलेका पक्षचाहिँ के हो भने त्यहाँबाट नेपालीले कमाइ ल्याउने भनेको अत्यन्त न्यून रकम हो । दरवानी, मसाल्ची, भरिया जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रका काममा बढी नेपाली संलग्न हुन्छन् । भारत आफैँ ३६ करोड भन्दा बढी गरिब पाल्ने देश हो । त्यसैले राम्रो आम्दानी हुने मात्र हैन, न्यून स्तरको आम्दानी हुने काम पनि नेपालीले पाउन मुस्किल छ । यस अर्थमा भारतमा काम गर्न जानेकै कारण सम्पूर्ण नेपालीको चुलो धुवाएको ठान्नु मृगतृष्णाबाहेक केही हुनै सक्दैन ।
नेपाली मात्र हैन, भारतीय स्वघोषित विद्वान्हरू पनि भारतले धेरै नेपाली पालिदिएको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार भारतबाट नेपालीले बर्सेनि खर्बौँ रुपियाँ ल्याउँछन् र परिवार पाल्छन् । एउटा तथ्याङ्क हेरौँ अमेरिकाको पियु रिसर्च सेन्टरको– भारतमा काम गर्न जाने नेपालीले वार्षिक १ खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ विप्रषण
भित्र्याउँछन् । यही अवधिमा भारतीयले भने नेपालबाट त्यसको ३ गुना बढी अर्थात ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ लैजान्छन् । के यो
तथ्याङ्कले नेपाल भारत आश्रित देखाउँछ ? त्यसैले नेपालीहरू भारतीय दया निगाहमा बाँचेका कुरा शतप्रतिशत झुट हो ।
मूल प्रश्न
वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि नेपालीहरू किन भारततर्फै गइरहेका छन् त ? यतिखेला बहस हुनुपर्ने यो प्रश्नमा केन्द्रित भएर हो । नेपालको जनसङ्ख्यामध्ये ६५ प्रतिशत भूमिबाट हुने आयमा आश्रित छन् । तर विडम्बना, कृषि मजदूरीलाई आफ्नो पेसा बनाउनेमध्ये ५४ प्रतिशत मानिस गरिब छन् । कृषि मूलतः नङ्ग्रा खियाउनैपर्ने पेसा हो । यसमा न निर्देशन चल्छ न त गफगाफ र स्लाइड प्रस्तुतीकरणले नै काम गर्छ । तर आफू खाने र अरूलाई पनि खुवाउने यही वर्ग किन दिन÷प्रतिदिन हरितन्नम भइरहेको छ ? अहिले भारत फर्किरहेका व्यक्तिबारे चिन्ता गर्दा छुटाउनै नहुने प्रश्न हो यो ।
कृषकका लागि राष्ट्रिय मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आइरहेका छन् थुप्रै । तर ती वास्तविक किसानसम्मै पुग्दैनन् । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले यस्तो जालो खडा गरेको छ कि यस्ता कार्यक्रमले सही किसान छुट्याउनै सक्दैन । उनीहरूसम्म पुग्ने त कुरै भएन । यसका लागि भर्खरै सार्वजनिक एउटै छानबिन काफी छ– विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा किसानका लागि प्याक्ट भनिने व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना सञ्चालनमा थियो २०६६ देखि २०७५ सम्म । विश्व ब्याङ्क आफैँले गरेको छानबिनले भन्यो कि अनुदान वितरण गरिएका कैयौँ परियोजना फर्जी थिए । सहयोगका लागि लाभग्राहीले हाकिमहरूलाई घूस खुवाउनुपर्ने र सहयोग उपलब्ध गराइएका कतिपय कृषि उद्यमका त मालिकसमेत फेला परेनन् ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा जनतालाई आकर्षित तुल्याउने भनेकै कृषिमै हो । तर कृषि तथा पशुपन्छी नाम गरेको मन्त्रालय मात्र कर्मचारीको हकहितका लागि गठन भएको ठानिएपछि छिमेकी मुलुकमा आश्रित हुन जानुको विकल्प नदेखिएको हो । र, निश्चित छ– सरकारले वास्तविक (आंशिक र गैर हैन) किसानको दैलो नचिनेसम्म दुःखीहरू भारत पलायन हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन ।
समाधान के त ?
सरकारले कृषि नाम जोडेर मन्त्रालय नै गठन गरेको छ । तर यसको अधिकांश बजेट कर्मचारीको हकहितमा खर्च हुन्छ । विज्ञ मात्र हैन, वैज्ञानिक विशेषण झुण्डिएका थुप्रै ‘हाकिमसाब’ हरू घुम्ने मेचमाथि बस्छन् कृषि र पशुपन्छी जोडिएका कार्यालयमा । तर त्यस्ता कार्यालयमा न किसानको पहुँच छ न त उनीहरू नै किसान चिन्छन् । जहाँ जहाँ किसानका नाममा केही सहयोग पु¥याइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ, त्यो कहाँ पुग्दोरहेछ भन्ने त प्याक्टकै अध्ययनले प्रस्ट पारिहाल्यो । खेती लगाउने प्रत्येक मौसममा किसानले किन्छु भन्दासमेत मल पाउँदैनन् । त्यसैले यस्तो परिपाटीलाई उलटपुलट नपारेसम्म हामी अर्काको मुख ताकिरहन बाध्य हुनेछौँ ।
हेरौँ २ उदाहरण– लोकेन्द्रसिंह धामी दार्चुलास्थित मालिकार्जुन गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष हुन् । उनले लकडाउनका बेला भारतबाट फर्केकालाई यहीँ टिकाउन फरक योजना थालेका छन् । प्रशस्त सालको जङ्गल भएकाले दुना÷टपरी बनाउने तालिम ४ वटा समूहलाई दिलाइसके । बुन्न सहज होस् भनेर मेसिन पनि किनेर ल्याइसके समूहलाई बाँड्न । भारतबाट आउने प्लास्टिकका प्लेट बिस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित लागिपरेका उनले सुनाए– ‘हामीले अब जिल्लाका सबै स्थानीय तहका कार्यक्रममा यस्ता समूहले बनाएका दुना÷टपरी प्रयोग गर्न छलफल अघि बढाएका छौँ । खलङ्गाका होटलहरूसँग पनि यस्ता सामग्री प्रयोगबारे कुरा भइरहेको छ ।’
बाँझो जमिन उपयोग नेपालीलाई नेपालमै अड्याउन सक्ने अर्को मुख्य आधार हो । तर यस दिशामा हामीले के ग-यौँ ? प्रश्न यो पनि हो । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले गएको जेठ २ गते एउटा सूचना जारी ग-यो । जसमा कोभिड–१९ का कारण खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुन सक्दै भन्दै बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदान दिने जानकारी थियो । र, त्यसका लागि १५ दिनभित्र निवेदन दिन पनि आह्वान गरिएको थियो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बिहीबार बिहान दिएका जानकारी अनुसार अहिले यही आह्वानअनुसार ३३४ जनाले करिब २५ लाख रुपियाँ अनुदान लिएर १७३४ रोपनी बाँझो जमिन उपयोग गरिरहेका छन् । १४९९९ जनसङ्ख्या रहेको फेदीखोला सबैलाई आफ्नै उत्पादनले खुवाउन सक्ने हैसियतवाला हैन । त्यसैले गाउँपालिकामा रहेको करिब ६ हजार रोपनी (कृषियोग्य जमिनको १७ प्रतिशत) मै खेती गराउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षमा समेत यस्तै कार्यक्रम राखिएको छ । आगामी वर्ष थप ३ हजार बाँझो जमिनमा खेती गराउने बताउँछन् अध्यक्ष सुवेदी । अहिले जति बाँझो जमिनमा खेती गर्ने वातावरण बनेको छ, त्यसबाट करिब ६ करोड रुपियाँको आयात बिस्थापन हुने अनुमान पनि छ सुवेदीको । के यो स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई कृषि क्षेत्रमै सुन्दर सपना देखाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण हुन सक्दैन ?
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७७ ०५:३३ शुक्रबार
