हालै भारतद्वारा लिपुलेक–मानसरोवर सडक निर्माण गरेसँगै पुनः चर्केको सीमा विवादले विभिन्न नयाँ नयाँ मोड लिइरहेका छन्। भारतले २०७६ कात्तिकमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा (कालिली) क्षेत्र आफ्नो सीमामा पारेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो भने २०७७ वैशाख २६ गते मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको थियो। भारतका ती कार्य नेपालको स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकतामा ठाडो हस्तक्षेप भन्दै यसको प्रतिकारस्वरूप नेपालले पनि उक्त कालिली क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पारेर नक्सा प्रकाशित गरेको थियो।

भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेदेखि नै नेपालले यो विवाद समाधानका लागि ऊसँग द्विपक्षीय वार्ताका लागि विभिन्न प्रयास ग-यो। नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीका अनुसार नेपालले हालसम्म चारचोटि वार्ताको प्रस्ताव गरेर पत्र पठाइसकेको छ। तर भारतले विभिन्न बहाना बनाउँदै नेपालका ती अनुरोध टार्दै आइरहेको छ। भारतले कहिले दुवै देशले कोरोनाको महामारीबाट छुटकारा नपाएसम्म वार्ता नगर्ने भन्दै आएको छ भने कहिले नेपालले पठाएका कूटनीतिक पत्रहरू बेवास्ता गर्दैआइरहेको छ। यसरी नेपालले पठाएका पत्रहरूको उत्तर नै नदिइ बसेको भारतले कोरोनाको महामारी सकेपछि नेपालसँग वार्ता गर्छ भनेर विश्वास गर्न भने गाह्रो छ।      

वार्ताको कुरा गर्नु त कता हो कता, भारतले नेपाललाई चिढ्याउने गरी चीन कार्ड खेलेर गिज्याइरहेको छ। भारतीय राजनीतिक वृत्त, विशेषगरी हाल सरकारमा रहेका राजनीतिक नेताहरू र प्रशासनले नेपाल चीनको उक्साहटमा परेर भारतविरुद्ध कदम उठाइरहेको भन्ने भ्रम फैलाइरहेका छन्। भारतका प्रधानसेनापतिले त सिधै ‘नेपालले अरू कसैको आदेशमा काम गरिरहेको छ’ भनेर चीनतिर इंगित गर्दै भन्नसमेत भ्याए। अरू विजय जोलीलगायतका नेताले पनि नेपालको भारतविरुद्धका हरेक चालमा चीनको हात रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथले त यदि नेपाल चीनको साथमा लागिरहे नेपालको हालत पनि तिब्बतको जस्तै हुनेछ भनी चेतावनीसमेत दिए।  यसका अलावा भारतका समाचार संस्थाहरूले भने चीनसँग जोडेर नचाहिँदा हर्कतहरू नै गरे। जसले गर्दा ती सञ्चार माध्यमलाई नेपालले बन्द नै गर्नुप-यो।        

यसैबीचमा हालै भारतले आफ्नो एक स्थानीय निकायमार्फत नेपालको स्थानीय निकायलाई एक पत्र पठाएको समाचार आयो। उक्त समाचारअनुसार गत असार ३० गते भारतले धार्चुला जिल्लाका उपजिल्ला अधिकारीमार्फत नेपालको दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर एक पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा भारतीय अधिकारीले नेपालका अधिकारीलाई कालिली क्षेत्र आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै ती क्षेत्रमा नेपालबाट नेपाली नागरिकको ‘अवैध’ आवतजावत रोक्न अनुरोध गरेका थिए। भारतले वार्ता टालिरहेको समयमा आएको यो पत्रलाई एक सामान्य पत्रका रूपमा लिन भने मिल्दैन। किनभने यो पत्रले भारतको नेपाललाई चेतावनी बोकेको छ।  

वार्ता नगर्ने तर ठाडो भाषामा कालिली क्षेत्रलाई हालको विवादित क्षेत्र भनेर नभनिकन आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गरेर पत्र पठाउनु भनेको यो नेपाललाई एक ठाडो चेतावनी हो। उसले उक्त क्षेत्रमा नेपालको दाबीको सम्मान गर्नु त परको कुरा, यो विषयउपर छलफल गर्ने आवश्यकता नै देखेको छैन। त्यसैले, उसको पत्रको मतलब नेपाललाई आफ्नो दाबी छाड्न घुमाउरो पारामा धम्की दिएको हो भन्दा फरक नपर्ला। तर नेपालले उक्त धम्कीको परवाह नगरिकन त्यो पत्रको प्रत्युत्तर पठाएको छ। गत साउन १३ गते नेपालले पनि ती क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको भन्दै नेपालीको आवतजावत स्वाभाविक हुनुपर्ने र त्यसमा कुनै किसिमको बाधा पुग्ने काम हुन नहुने भन्दै दार्चुलाका सहप्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्र पठाएको छ।        

कोही राजनीतिक नेताले भने नेपाल र चीनलाई इंगित गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। भाजपाका नेता रविशंकर प्रसादले ‘मोदीको भारतलाई कसैले आँखा तरेर हेर्न सक्दैन’ भन्ने आक्रोशित अभिव्यक्ति दिए भने भारतका परराष्ट्र मन्त्री एस जयशंकरले ‘असंलग्न नीतिको जमाना गइसकेको’ भनेका छन्। उनले यो अभिव्यक्ति हालसालै अमेरिकासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यासका क्रममा दिएका हुन्। यसको अर्थ भने गहिरो छ। यस अभिव्यक्तिले अब भारत पनि अमेरिकालगायतका राष्ट्रसँग मिलेर चीनसँग युद्ध गर्न चाहन्छ भन्ने हो। अर्थात् यसले परिआएको अवस्थामा नेपालसँग पनि युद्ध गर्न सक्छ भन्ने अर्थ पनि बुझाउँछ।  

के पाठ सिक्ने?
नेपालले भारतसँग नेपालका नदीनालासँग सम्बन्धित विभिन्न सन्धि÷सम्झौता गरेको छ। ठ्याक्कै सय वर्षअगाडि ब्रिटिस–भारतसँगको शारदा सम्झौताबाट सुरु भएको सन्धि÷सम्झौताको सिलसिला स्वतन्त्रतापछिको हालको भारतसँग कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता हुँदै महाकाली सन्धिसम्म आएको छ। सम्झौता भएको धेरै वर्ष भएपनि यी अहिले पनि कार्यान्वयनमै छन्। तर पछिल्लो महाकाली सन्धिले भने भारतले बनाएका र उसैलाई फाइदा हुने शारदा ब्यारेज र टनकपुर ब्यारेजलाई वैधता दिने कामबाहेक नेपाललाई केही फाइदा हुने देखिनेखालको पञ्चेश्वर परियोजना भने सुरु हुने अत्तोपत्तो देखाएको छैन। यस्तो स्थितिमा नेपालले अहिलेको सीमा विवादबाट सिक्ने कुरा धेरै छन्। तीमध्ये प्रमुख विषयमा तल चर्चा गरिएको छ।

पहिलो त यो विवादले सन्धि÷सम्झौताअन्तर्गतका भूभाग भविष्यमा कब्जा हुन नदिन कस्ता नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर सिक्न उत्प्रेरित गर्छ। किनभने यो विवादले कालापानी कब्जा गरेझैँ अहिले भारतले पूर्ण स्वामित्वमा लिएर चलाइरहेका कोशी र गण्डक प्रोजेक्टहरूअन्तर्गतका भूभाग कालान्तरमा गएर कब्जा गर्ने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ। करिब ६०–६५ वर्षअगाडि छिमेकी तथा निकै नजिकको मुलुक भनेर उसको भूमि सुरक्षाका लागि नेपालले अस्थायीरूपमा बस्न दिएको ठाउँ त अहिले आएर आफ्नै हो भनेर भारतले कब्जा गर्न खोजिरहेको छ भने करिब त्यति नै समयअगाडि सम्झौता गरेर दिइएका भूभागहरू पछि गएर कब्जा नगर्ला भन्ने के विश्वास?

हजारौँं वर्षदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने कुनै पनि देशले आजसम्म आफ्नो भूभाग अरूलाई त्यत्तिकै सित्तैमा सुम्पेको छैन। त्यसमाथि कालिली क्षेत्र त भारतका लागि सुरक्षाको शंकाको दृष्टिकोणले मात्रै महत्वपूर्ण छ तर कोशी र गण्डक प्रोजेक्टहरूले ओगटेका भूभाग त करोडौंँ भारतीयको जीवनरेखा हो भन्दा फरक पर्दैन। यदि कोशी र गण्डकी नदीमा बगेको पानी पिउन नपाउने हो भने ती करोडौँ भारतीयको जीविकोपार्जन नै चल्दैन। हुन पनि धेरै राजनीतिक विश्लेषकले अबको तेस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ भने त्यो पानीका कारण हुनेछ भनेका छन्। त्यसकारण पनि कोशी र गण्डक प्रोजेक्टहरूले ओगटेका भूभाग पछि नेपालले गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने त होइन भनेर गम्भीररूपमा सोच्ने बेला आएको छ।  किनभने १९९ वर्षका लागि गरिएको कोशी सम्झौताको झण्डै १३४ वर्ष अझै बाँकी छ भने गण्डक सम्झौताको त समयसीमा नै तोकिएको छैन। त्यो बेलामा स्थितिले कति विकराल रूप लिने हो, त्यो अहिले सोच्न पनि सकिन्न।      

अर्को महत्वपूर्ण सिक्ने विषय भनेको सन्धि÷सम्झौताहरू वा अरू कुनै विषयमा अर्को देशसँग वार्तामा बस्दा कत्तिको दह्रो भएर पेश हुने भन्ने पनि हो। कालिलीविवादमा भारतले नेपालकै भूभाग कब्जा गरेर यो विषयमा नेपालसँगै वार्ता गर्न खोजिरहेको छैन। बरु नेपालीलाई आफ्नो आर्थिक र सैनिक बलमा उक्त क्षेत्रमा नभित्रनसमेत चेतावनी दिएको छ। अर्थात भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य÷मान्यता, नीति÷नियम र कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्दै नेपाललाई धम्की दिइरहेको छ। यस्ता धम्कीबाट बच्न नेपालले अब आफूलाई धेरै कुरामा बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। हुन त नहोस् तर परिआएको खण्डमा युद्धका लागि तयार हुन आफूलाई मानसिक र सैन्यबलमा अब्बल बनाउनेदेखि वार्ता हुँदा वार्ता गर्ने हरेक बुँदामा सचेत भएर प्रमाणहरूमा आधारित रहेर आफ्ना कुरा राख्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नैपर्ने हुन्छ। नत्र भने महाकाली सन्धि हुँदाखेरि काली नदीको मुहान पत्ता लगाउने कुरा गर्न नसकेर अहिले आफैँलाई धिक्कारेर बस्नुपर्ने अवस्था आए जस्तै नहोला भन्न सकिन्न।  

यदि नेपालको कुरा भारतले वास्तै नगर्ने र हेप्ने प्रवृत्ति दोहोरिइरह्यो भने नेपालले अरू विकल्पको पहिचान र अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी विकल्प भनेका मुख्यतया भारतलाई नेपालको कुरा कसरी सुनाउने भनेर दबाब दिने मार्ग नै हुन्। यस्ता दबाबमा क्षेत्रीय गठबन्धनहरू बनाउँदै जाने, जस्तै– हाम्रो हकमा सार्कलाई प्रयोगमा ल्याउने वा संयुक्त राष्ट्र संघमा सहयोगको याचना गर्ने वा अहिलेको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालहरूको व्यापक प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रियरूपमै दबाबसिर्जना गर्ने आदि पर्छन्। नेपालले यीमध्ये कुनै एक वा सबै विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ।

त्यसैले नेपालले आफ्नो स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सतही गफ भन्दा यस्ता गहन विषयमा प्राज्ञिक तथा बौद्धिक वृत्तमा गहिरो अध्ययन, बहस र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ र नेपाल सरकार धेरै नै सजग तर सक्षम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
(सिड्नी विश्वविद्यालयमा कार्यरत।)

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७७ ०५:१९ मंगलबार