• विश्व तेल भण्डारको करिव २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको साउदी अरबले सन् २०११ अघिका तेल संकटमा उत्पादन दर बढाउँथ्यो। तर, अब उसले उत्पादन दर नबढाउने घोषणा गरेको छ।
• जति जति तेल संकट थपिँदै जान्छ, त्यति बढी राष्ट्रबीच तेल खानीहरु कब्जा गर्ने होडबाजी चल्नेछ। इराकमाथिको आक्रमण, इरानमाथिको तेल निर्यातमा नाकाबन्दी र भेनेजुयलामाथिको निरन्तर वक्रदृष्टि यसका उदाहरण हुन।
• विश्व तेल भण्डारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता रहेका ओपेक आबद्ध देशहरुले सामूहिक मूल्य निर्धारण (कार्टेलिङ) गर्न थालेपछि तेलको मूल्य वृद्धिको दर उच्चरुपमा बढ्दै गइरहेको छ। यो क्रम अन्त्य हुने देखिन्न।
• डलर कमजोर हुँदा विश्वभर माग चर्को हुन्छ र स्वाभाविक मूल्य बढ्छ।

विश्व तेल राजनीतिमा उठिरहेका तरङ्गले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा आपतकालीन सुनामीहरु आइरहेकै छन्। हाम्रो यातायात सय प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छ। यसले फरक नपार्ने सामाजिक, आर्थिक पक्ष के होला? हामी अहिले नै संकटमा परिसक्यौं, अब तेलबिना पनि बाँच्न सक्ने आर्थिक आधारहरु निर्माण गर्न ढिला भएको हेक्का हुनैपर्छ।
नेपालमा प्रयोग हुने ऊर्जाको ८७ प्रतिशत परिमाण परम्परागत ऊर्जाका स्रोत, जस्तो- दाउरा, गुइँठा आदि हुन्। अर्कोतर्फ नेपालमा प्रयोग हुने जम्माजम्मी १० प्रतिशत ऊर्जाको स्रोतका लागि हामी वार्षिक खर्बौ रुपियाँ खर्च गछर्ौं। सन् २००८ मा करिव तीन लाख किलोलिटर आयात भएको डिजेल दुई वर्षपछि छ लाख किलो लिटर पुग्यो। वास्तममा अहिले नेपालमा खपत भइरहेको डिजेलको ४० प्रतिशतभन्दा बढी औद्योगिक र व्यापारिक प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न हुन्छ। त्यो परिमाणको डिजेल किन्न भारतीय तेल निगमलाई तिर्ने पैसा र यातायात खर्चबाहेक निगमले नेपालको वजारमा सहुलियत दरमा बेच्दामात्र पाँच अर्ब रुपियाँ गुमाउँछ। आखिर त्यो पैसा नेपाल सरकारले अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउनैपर्छ। यो परिमाणको डिजेललाई जलविद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने हो भनेमात्रै पनि नेपालमा ४१ अर्ब लगानीयोग्य रुपियाँ जम्मा गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको १५० मेघावाट बिजुली निकाल्न पुग्ने पैसा हो।

आयल निगमले वितरण गर्ने तेल र एलपि ग्यास मूलतः शहरी इलाकामा बिक्री हुन्छ। त्यसका वास्तविक उपभोक्ता सार्वजनिक यातायात, औद्योगिक/व्यापारिक र आफ्नो सवारी साधन हुनेहरु नै हुन। शहरमा बस्ने हरेक सानो ठूलो परिवारमा प्रयोग हुने एलपि ग्यासको हकमा सामान्य फरक हुने भए पनि मूलतः बढी आय भएका वा क्रयशक्ति भएका मानिसका निम्ति निम्न आय र जेनतेन घर व्यवहार धानिरहेका जनताबाट उठेको करबाट सरकारले अनुदानको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको देखिन्छ। यो प्रक्रियाले न तेलको माग कम हुने हो, न त कुनै समस्या समाधानतिरको अग्रसरता नै। अहिले पनि हाम्रो विकासको पहिलो प्राथमिकता भनेको सडक नै हो। इकोनोमिक सवेक्षण २०१० अनुसार हालसम्म नेपालमा भएको सडक सन्जालमध्ये करिव ७ हजार किमि कालोपत्रेसहित जम्माजम्मी २१ हजार ४ सय ५५ किमि छ। वर्षेनी सयौं किलोमिटर सडक विस्तार हुँदैछ। यसले सार्वजनिक यातायातका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आयत र निर्भरता झन् बढ्दै जाने निश्चित छ।
यातायातको मूल्यमा हुने वृद्धिले स्वाभाविकरुपमा वस्तुहरुको बजार मूल्य र महङ्गीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। जब बजार मूल्य बढ्छ, तब सार्वजनीक सेवाहरुको मूल्य वृद्धि हुन्छ। यसरी हेर्दा बजार मूल्य वृद्धिको एक प्रमुख कारण तेलको मूल्य वृद्धि देखिन्छ। पूरै तेलको मूल्यमा अधिनस्त यातायात सेवा र यातायातमा अधिनस्त बजार मूल्यको स्वरुप हेर्दा नेपालको बजार मूल्य तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँग समानान्तर भएर अघि बढ्छ।
राजनीतिक अस्थिरताको लामो शृङ्खला बेहोर्दै आएकाले नेपाल अझै विकास निर्माणको चरणमा पुगेको छैन। तर नयाँ नेपाल निर्माणको बहस आएको पनि वर्षौ भइसकेको छ। विकसित देशहरुमा औद्योगिकीकरणको युग सुरु हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् र प्रयोग सुरु भइसकेको थियो। भर्खर उत्खनन् भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि सस्तो थियो। औद्योगिक/व्यापारिक प्रयोजनका लागि सबैभन्दा सस्तो र सजिलो ऊर्जाको स्रोत भएकाले विकास निर्माणले गति लियो। हाम्रो जस्तो देशमा अव विकास निर्माणको चरणमा जानुपर्छ भनेर बहस चलिरहेको छ। विकसित राष्ट्रले ऊर्जाको स्रोत सस्तो हुँदा विकास निर्माणको महत्वपूर्ण चरणसँगै देशलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रा गराइसकेका छन्।
त्यसकारण वढ्दै गएको तेल संकटले हाम्रो सामाजिक/आर्थिक जीवन उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्नुअघि हामीले ऊर्जामा आत्मनिर्भरताको बाटो खोज्नैपर्छ। भारतले दुई दिन तेल निर्यात रोकिदिँदा देशै डावाँडोल हुने तनाव बोकेर हामी राष्ट्र निर्माणको कठिन परीक्षामा कसरी उत्तीर्ण हुन सकौंला?
लेखक ऊर्जा इन्जिनियर हुन।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०६९ ०१:४४ सोमबार