चीन अहिले विश्वको सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बन्न खोजेको देखिन्छ। विज्ञान, प्रविधि, भौतिक विकास, खेलकुद, औद्योगिक र वाणिज्य क्षेत्रमा गरेको प्रगति आदिको लेखाजोखा गर्दा अमेरिका जस्तो महाशक्तिसमेत चीनसँग शंकित हुँदै गएको छ भने दक्षिण एसियामा चीनले आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन खोजिरहेका कारण नेपाल, भारतलगायतका क्षेत्रमा अमेरिका र चीनको टक्कर अरू बढेर जाने सम्भावना देखिँदैछ।

चीनमा ताङ्वंशका राजाहरू भएकै बेला (इसापूर्व ६५० तिर) नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध विकसित हुन थालेको इतिहास बताउँछ। ताङ्–वृत्तान्तमा समेत यसको उल्लेख छ। राजनीतिक र सांस्कृतिकरूपमा ताङ्–राजवंश शासकले चीनलाई प्रबल बनाइरहेका थिए। बौद्ध–धर्मको अध्ययन र धार्मिक पर्यटनलगायतका विषयमा रुचि राख्ने त्यहाँका विद्वान् र भिक्षुहरूले नेपालका बारेमा हजारौँ वर्षपहिले नै चर्चा गरेका पाइन्छ। उनीहरूमध्ये केहीले त नेपाल, भारत आदि देशको भ्रमण गरेर यस क्षेत्रको गहिरो अध्ययनसमेत गरेका थिए।  

त्यसो त प्राचीनकालमा नेपालको निकटमा उत्तरतर्फ तिब्बत र दक्षिणी सिमानामा मगध, कोशल, काशी आदि राज्य थिए। महाभारतकालमा प्रकाशित मानचित्रमा भारत भन्ने छुट्टै देशको अस्तित्व देखिँदैन। नेपालको नक्सा भने स्पष्ट देखिन्छ। ब्रिटेनको संग्रहालयमा त्यस्तो नक्सा आजसम्म छँदैछ र महाभारतकालीन सो नक्सा अहिले पनि धेरै अन्वेषक र इतिहासकारका लागि चासो र अध्ययनको विषय बन्ने गरेको छ।

चीनको मानचित्र पनि फरक थियो। त्यहाँ विभिन्न राजाको शासन थियो। काठमाडौँबाट मुख्य सहर पेकिङ (बेइजिङ) पुग्न झन्डै ६ महिना पैदल हिँड्नुपथ्र्यो। राजा त्रिभुवनकै जीवनकालमा सिंहदरवारमा थुनिएका राजनीतिज्ञ केआइ सिंह जेल तोडर केही साथीका साथ काठमाडौँबाट पैदल यात्रा गर्दै बेइजिङ पुगेका थिए। उनले क्षमादान पाएर स्वदेश फर्केको एक वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य बेइजिङ पुगे। मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा राजा त्रिभुवनका पालामा आतंककारी घोषित भएका केआइ सिंहलाई राजा महेन्द्रले २०१२ सालमा क्षमादान गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीसमेत बनाइयो। चीन भ्रमण गर्ने प्रथम नेपाली प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य हुन् भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले चीन भ्रमण गरेर दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेका पाइन्छ।

महाभारतकालमा प्रकाशित मानचित्रमा भारत भन्ने छुट्टै देशको अस्तित्व देखिँदैन। नेपालको नक्सा भने स्पष्ट देखिन्छ।

सम्राट कुब्लय खाँको शासनकालमा नेपाली कलाकार अरनिको पेकिङ (बेइजिङ) पुगेका थिए। सुरुमा तिब्बतको एउटा महाविहारमा सुनको स्तुप राख्न र सुन्दर बनाउन विशेषज्ञका रूपमा लगिएको थियो, पाटनका ती सोह्र वर्षे युवकलाई। उनले बनाएका बौद्धविहार आज पनि नेपाल–चीन सम्बन्धका धरोहर बनेर उभिएका छन्।

भारतमा ब्रिटिस शासन भएको बेला कर्णेल योङ हजबेन्डको नेतृत्वमा सैन्य दल सिक्किमको बाटो भएर तिब्बततिर प्रवेश गर्दा अप्रिय घटना भयो। सन् १९०७ अघिदेखि नै मध्य एसियामा फैलिन चाहने ब्रिटेन र रसियाले तिब्बतलाई चीनकै भूभाग मानेको पाइन्छ। तसर्थ चीनसँगको सम्बन्ध जस्तै ऊबेला नेपाल र तिब्बतको सम्बन्धसमेत विशेष किसिमको थियो।  

पछिल्ला वर्षहरूमा, खासगरी सन् १९८० को दशकदेखि तिब्बतमा चीनले गरेको आर्थिक प्रगति तथा जनताको जीवनस्तर सुधार्न गरेका प्रयत्न खुला पुस्तकझैँ छन्। तर चीनमा मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता एवं मौलिक हक कुण्ठित भएको भन्दै यदाकदा तिब्बतको स्वतन्त्रता अभियान (फ्रि टिबेट मुभमेन्ट) सञ्चालन गर्नेहरूले नेपाली भूमिलाई पनि प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। नेपालले सरकारी निर्णयमा ‘एक चीन नीति’ आफ्नो बटमलाइन वा परराष्ट्र नीतिको निचोड माने पनि सत्ता र प्रतिपक्षका कतिपय राजनीतिज्ञ, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, मानव अधिकारवादी र नागरिक अगुवाले धरातलीय यथार्थलाई बढाइचढाइ गर्ने गरेका उदाहरण छन्।  

अमेरिका, भारत वा इयुबाट भएका कूटनीतिक त्रुटिप्रति आँखा चिम्लेर नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अमिलो पार्न खोज्दा त्यस्तो आचरण असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुकूल हुँदैन। यस्तै, चीनले पनि विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक मान्यता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र जनताका जायज मागको सम्मान गर्न सकेन भने त्यो उसकै लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ। किनभने अहिलेको विश्वमा हरेक देशले मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका बारेमा आफूखुसी व्याख्या गर्ने अधिकार पाउँदैनन्।  

सन् १९५५ को अगस्त १ तारिखका दिन नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। यो दिनलाई नेपालले उच्च महत्व दिएको छ भने चीनले पनि नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई त्यही बेलादेखि महत्वपूर्ण मानेको देखिन्छ। चीनमा अध्यक्ष माओ र नेपालमा राजा महेन्द्र राष्ट्राध्यक्ष भएका बेला कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिँदा दुवै राष्ट्र प्रसन्न भए। त्यसपछिका वर्षहरूमा नेपाल–चीन कूटनीतिमा नयाँ आयाम सुरु भयो। भौगोलिक विकटतालगायत यातायातका समस्या समाधान गर्न चीनले नेपाल–चीन जोड्ने अरनिको राजमार्ग बनाइदियो। राजा महेन्द्रको पालामा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनेको नेपालले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पश्चिमा मुलुकले चीनलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रयत्न गर्दा एउटा असल मित्रको हैसियतले चीनको समर्थन गरेको पाइन्छ।  

चीनमा मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता एवं मौलिक हक कुण्ठित भएको भन्दै यदाकदा तिब्बतको स्वतन्त्रता अभियान (फ्रि टिबेट मुभमेन्ट) सञ्चालन गर्नेहरूले नेपाली भूमिलाई पनि प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।

विश्वको कूटनीति जटिल, रहस्यमय र प्रश्नचिह्नहरूको बलियो घेरामा परेको छ। आर्थिक कूटनीतिलाई शक्ति राष्ट्रहरुले ठूलो महत्व दिएका छन्। भनिन्छ, चुलो तातेन भने राजनीति तात्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कूटनीति, राजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एक–अर्कासँग गाँसिएको देखिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले नेपाललाई आर्थिक र सामरिकरूपले बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ। पराधीन र परावलम्वी हुँदै गएमा कूटनीति पनि त्यस्तै हुने हुँदा यसमा कूटनीतिका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गहिरो चासो लिएर भविष्यको मार्गचित्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ।

चीनमा सन् १९१२ मा राजतन्त्र निर्मुल भयो। त्यसपछि शक्तिशाली युद्ध–सरदारहरू आपसमा लडाइँ गर्न थाले। सन् १९२० कम्युनिस्ट पार्टी खुल्यो तर त्यहाँभित्रै गुटबन्दी, अन्तरसंघर्ष तथा घात÷प्रतिघात चल्दै थियो। माओको नेतृत्वमा सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट शासन सुरु भयो। त्यसपछि अमेरिका निकै झस्कियो।

सन् १९१७ मा ऊबेलाको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र सोभियत संघमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भइसकेको थियो। क्युबा, भियतनाम, उत्तर कोरिया, लाओस, हंगेरी, रुमेनिया, चेकोस्लोभाकिया, पोल्यान्ड, पूर्वी जर्मनी, अल्बानिया जस्ता राष्ट्रमा कम्युनिस्ट शक्तिशाली हुँदै जाँदा विश्वमा आफ्नो प्रभाव घट्ने अवस्था देखेर अमेरिका चिन्तित बनिरहेको थियो।  

माओले कम्युनिस्ट शासनको पहिलो दशक पूरा गरेको खुसीमा सन् १९५९ (२०१५ साल) मा बेइजिङ (पेकिङ) मा भव्य समारोह आयोजना गरे। त्यसमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. तुलसी गिरी र अच्युतराज रेग्मी तथा कम्युनिस्ट पार्टीबाट डा. केशरजंग रायमाझी तथा पिबी मल्लले नेपालको प्रतिनिधत्व गरेका थिए।

फट्फट् बोलिरहने रायमाझी ३२ वर्षकै उमेरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव बनेका प्रभावशाली नेता थिए। उनले माओलाई सोधेछन्– नेपालमा हामीलाई मुस्किल छ। राजा महेन्द्र ‘फ्युडल’ भए पनि राष्ट्रवादी हुन्। कम्युनिस्टले राजा मान्न मिलेन। साम्राज्यवादी र विस्तारवादी बढ्दैछन् नेपालमा। हामीले के गर्ने ? ‘गाइडलाइन’ चाहियो।

माओले हाँस्दै भनेछन्– कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रियतालाई उपेक्षा गरे भने मासिन्छन्। हामी त भर्खर टुसाउँदैछौँ। मैले पनि रसियाका कम्युनिस्ट नेताहरूको अन्धानुकरण गरेर सुरुमा गल्ती गरेकै हुँ। पछि गएर चीनको राष्ट्रियता र देशप्रेम जगाउँदै शोषण विरोधी जनमत बनाएँ। तपार्इँहरूका लागि पनि साम्राज्यवादी र विस्तारवादी मुख्य शत्रु हुन्। त्यस्तो तत्वसँग संघर्ष गर्न ‘फ्युडल’ नै भए पनि राजासँग मिल्नुहोस्। किनभने राजा शोषक भए पनि अराष्ट्रवादी हुँदैन।

कैयन् व्यक्तिलाई डा. रायमाझी यस्ता कुरा सुनाउँथे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकमध्येका एक थिए, रायमाझी। पाल्पाको कुलीन परिवारमा जन्मेका र तराईमा प्रशस्त जग्गा भएकाले उनले मेडिकल डाक्टरको पेसा त्यागेर आफूलाई राजनीतिमा समर्पित गरे, तुलसी गिरीले जस्तै। चीनमा ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ चलिरहेका बेला नेपालका राजदूत रहेका रणधीर सुब्बाका अनुसार, राष्ट्रवादी र साम्यवादीबीच कार्यगत एकता हुन नसके पनि राष्ट्रियताका सवालमा धरै कुरा मिल्न सक्छ भन्ने माओको धारणा थियो। २०१८ सालमा राजा महेन्द्र चीन जाँदा माओले साम्राज्यवाद–विस्तारवाद रोकेर माटोको रक्षा गर्न चाहने शासक भएकाले महेन्द्रप्र्रति आफ्नो ठूलो सम्मान रहेको बताएका थिए। गोरखापत्रमा ऊबेला प्रकाशित समाचार र लेखहरूमा माओ र महेन्द्रको सम्वादको सविस्तार चर्चा गरिएको छ।

विश्व–कूटनीतिको अध्ययन गर्दा चीन आज पनि पूर्णतः सुरक्षित देखिँदैन। सिमाना जोडिएका चौधवटै राष्ट्रमा पश्चिमी शक्ति अमेरिकाको प्रभाव बढ्दैछ। दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रमा अमेरिका र चीनको शक्तिसंघर्ष स्पष्ट देखिएको छ। सन् २०११ मा भारत र अमेरिकाबीच आणविक सम्झौता भएपछि चीनविरुद्ध अमेरिकाले भारतसँग सहकार्य गर्न खोजेको अर्थ लगाइयो। यदाकदा नेपालका कतिपय नेतालाई भारतले चीनको मुख सुँघ्न पठाउने गरेको पाइन्छ। नेपालका एक जना प्रधानमन्त्री चीनको यात्रा सकेर ‘रिपोर्टिङ’ गर्न बेइजिङबाट सिधै दिल्ली पुगेका थिए।  

नेपालमा चीन, भारत, अमेरिका र इयुको स्वार्थ स्पष्ट देखिन्छ तर राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न सक्ने प्रवल शक्ति देखिँदैन। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र सुरक्षा अंगहरूलाई समेत शिथिल बनाएर असफल राष्ट्र घोषणा गराउने गुप्त योजनाअनुसार दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चर्काइयो। जातीय, साम्प्रदायिक र धार्मिक कलह गराएर लेवनान, अफगानिस्तान वा इराकमा झैँ अशान्ति गराउने खेलमा काठमाडौँस्थित केही विदेशी कूटनीतिज्ञ सक्रिय रहँदै आएका छन्। नेपालमा आगो बालेर चीनलाई धुँवाको मुस्लोमा दिशाविहीन गराउने खेल नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको पाइन्छ। यसले भारतलाई समेत अशान्त बनाउने संकेत देखिन्छ। तसर्थ, नेपाल, चीन र भारतबीच जति बलियो र विश्वासयोग्य सम्बन्ध बन्छ, त्यति नै हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ। किनभने यी तीनवटा राष्ट्रबीच जति अविश्वास, घृणा र शंका बढ्दै जान्छ, त्यति नै यस क्षेत्रमा पश्चिमी राष्ट्रहरूको प्रभाव बढ्ने देखिन्छ। चीन र भारत दुवै असुरक्षित भए भने त्यस्तो अवस्थामा नेपाल मात्रै सुरक्षित रहने सम्भावना हुँदैन।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७७ ०४:५८ शुक्रबार