शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याकउन र संविधान सभामार्फत् मुलुकको रुपान्तरणका लागि सहकार्य तथा सहमति अपरिहार्य थियो। तर राजनीतिक दलहरुमा विद्यमान संकुचित सोच र नेतृत्व तहमा अहङ्कारका कारण संविधान सभा अवसान हुन पुग्यो। सिद्धान्ततः शान्ति र संविधान प्राथमिकतामा रहे पनि आचरण तथा व्यवहारमा सत्तामोह वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको मूल जड हो। देशको आन्तरिक समस्या निकासका लागि राष्ट्रिय नेतृत्व जिम्मेवार, जवाफदेही, क्षमतावान र निस्वार्थ हुनुपर्छ। राष्ट्रमा स्थायी शान्ति स्थापना, लोकतान्त्रिक संस्कृति विकास, न्यायपूर्ण समाज निर्माण र अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका लागि दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ। यस विषम परिस्थितिमा राजनीतिक शक्तिहरुबाट निम्न पक्षमा ठोस अवधारणा तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सकेमा राष्ट्रिय सहमति सम्भव हुनसक्छ भने वर्तमान संकट समाधान निकाल्न सम्भव हुन्छ।

राज्य पुनर्संरचना तथा संघीयता
संविधान सभाको अवसानसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पक्ष राज्य पुनर्संरचना तथा संघीयताको सवालमा नीतिगत स्पष्टतासहित सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्छ। प्रारम्भिक गृहकार्य विगठित संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगका दुवै अल्पमत तथा बहुमतका प्रतिवेदनहरुबाट थाल्न सकिए पनि दिगो तथा चलायमान संघीयताका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई राज्य पुनर्संरचनाको मापदण्ड बनाइनुपर्छ। एकल जातीय वा बहुपहिचानको राजनीतिक अडानमा लचकता नआएसम्म संघीयताको मिलनविन्दु पहिल्याउन असम्भव हुन्छ। उपलब्ध प्रतिवेदनहरुको अध्ययन तथा सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शका आधारमा समायोजित अवधारणा तयारीका लागि दलीय राजनीतिबाट स्वतन्त्र र विषयगत विशेषज्ञहरु समाविष्ट राज्य पुनर्संरचना तथा संघीयता कार्यान्वयन सुझाव समिति गठन गरिनुपर्ने हुन्छ। मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु संघीयता विरोधी जस्ता देखिन पुगेका र संघीयतासँगै जातीय वा क्षेत्रीय तनाव चरमोत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा उपयुक्त निकासका लागि सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श तथा छलफल माध्यम हुन सक्छ। साथै प्रतिवेदनले चलायमान संघीयताको स्वरुप निर्धारणका आधार र भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीको विश्लेषण गर्नुपर्छ।

शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन
शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग संविधान सभाको अवसानसँगै शान्ति प्रक्रिया विलखवन्दमा परेको छ भने आम नागरिकको दिगो शान्ति तथा न्यायको आकांक्षा निराशामा बदलिएको छ। शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको शान्ति, स्थायित्व र न्यायको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न यसमा उल्लिखित महत्वपूर्ण प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ। मूलतः माओवादी पूर्व लडाकुुहरुको व्यवस्थापन र द्वन्द्वपीडितहरुको न्याय तथा राहतसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगको गठन प्रक्रिया शिघ्रतापूर्वक अगाडि बढाइनुपर्छ। अन्यथा पीडितहरु थप पीडित भइरहने र पीडकहरु उन्मुक्ति पाउने क्रममा वृद्धि हु‘दै जानेछ। फलतः शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन अभावमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक पद्दतिको संस्थागत विकासमा असर पर्नेछ।

निर्वाचन घोषणा
लोकतान्तिक शासन पद्दतिको मूल आधार निर्वाचनलाई मानिन्छ। तर निर्वाचन स्वतन्त्र तथा निष्पक्षरुपमा सम्पन्न हुने र निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाध ढंगले सहभागी हुन पाउने आम नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकारको आगामी मंसिर ७ का लागि संविधान सभाको निर्वाचन घोषणाको निर्णय उपयुक्त वा अनुपयुक्त जेसुकै भए पनि निर्वाचनलाई सामान्यतया लोकतान्त्रिक अभ्यासका रुपमा लिइनुपर्छ। विडम्बना, नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया अत्यन्त महंगो छ र राज्यको सम्पूर्ण निजामतीलगायत सुरक्षा निकायका झण्डै सबैजसो खट्नुपर्ने बाध्यता छ। यसकारण देशको निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज र सुपथ बनाउनुपर्ने हुन्छ। ढिलो या चा‘डो निर्वाचन गर्नैपर्ने राज्यको बाध्यता छ। संविधान सभा या अन्य जुनसुकै निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन बाध्यकारी भएकाले आगामी सम्पूर्ण निर्वाचन उदाहरणका लागि नया‘ संविधानमा शासकीय स्वरुपमा राष्ट्रपति वा प्रधान मन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने अवस्था आएमा त्यसको, विधायिका-संसद र झण्डै १० वर्षदेखि खाली रहेको स्थानीय निर्वाचन सबै एकैसाथ हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

राष्ट्रनिर्माणको खाका
देशमा द्वन्द्वको प्रारम्भसँगै विकास कार्यमा शिथिलता आएको छ। शान्ति प्रक्रियाको थालनीसँगै मुलुकमा संक्रमणकालीन राज्य संयन्त्रका कारण राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित जारी हुने पञ्चवर्षीय योजनासमेत अन्योलमा पर्ने गरेको छ। सत्ता परिवर्तन वा हस्तान्तरण हुनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। तर आम नागरिकको सरोकार सदैव सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा ह‘ुदैन र एउटा कालखण्डपश्चात् मुलुकमा स्थायित्व, विकास र सुरक्षाका लागि विद्यमान पूर्वाधारमा सुधार र आर्थिक समुन्नतिको अपेक्षा राख्छन्। विशेषगरी संक्रमणकालीन अवधिमा द्वन्द्वउप्रान्त मुलुकहरुमा विकासको साझा रुपरेखा तयारीका लागि राजनीतिक शक्तिहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ। दुर्भाग्य, शान्ति प्रक्रियाको थालनीसँगै देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ भने आर्थिक समुन्नतिको साझा अवधारणा बन्न सकेको छैन। सत्ताकेन्द्रित राजनीति र निर्वाचनमुखी बजेटका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ। तसर्थ राजनीतिक शक्तिहरुबाट राष्ट्रनिर्माणका लागि साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ भने आर्थिक समुन्नतिका लागि भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी र लगानीको सुनिश्चितताका लागि कम्तिमा एक दशक लामो राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी श्वेतपत्र सार्वजनिक हुनुपर्छ।

नया‘ संविधान घोषणा
संक्रमणकालीन अवधिका लागि जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई यथाशिघ्र विस्थापित गरिनुपर्छ र नया‘ संविधान घोषणा गर्ने वातावरण राजनीतिक तहमा तयार हुनुपर्छ। तर संविधान सभाको अवसानसँगै नया‘ संविधानको घोषणा प्रक्रियामा अन्यौलता बढेको छ। नया‘ संविधानका अधिकांश काम समाप्त भएको प्रचार भए पनि यसका मूलभूत पक्ष मुख्यतया संघीयता तथा राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकालगायत् विषयहरु अनिर्णित अवस्थामा छन्। तसर्थ संविधान सभाबाट भएको गृहकार्यका आधारमा यसको अन्तिम स्वरुप निर्धारणका लागि राजनीतिक सहकार्य आवश्यक छ। संविधान सभा पुनर्स्थापना, नया" निर्वाचन वा गोलमेच सम्मेलन जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि यसका लागि राजनीतिक तहबाट गठन हुने विशेषज्ञ समिति एउटा विकल्प हुन सक्छ र प्रक्रियागतरुपमा नया‘ संविधानको घोषणासँगै संविधान सभाको आयु स्वत समाप्त हुनेगरी निश्चित समयका लागि पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ। तर विवादास्पद विषयमा जनमत लिन सक्ने व्यवस्था खुल्ला राख्नुपर्छ भने नया‘ संविधान र समस्त निर्वाचनको घोषणा एकसाथ हुनुपर्छ। अन्यथा यो सत्ता राजनीतिको चंगुलमा फस्न सक्छ भने देशमा थप राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलता निम्त्याउने खतरा रहन्छ।

सहमतिको सरकार
संक्रमणकालीन राजनीतिको व्यवस्थापन र राज्य सञ्चालनका लागि निश्चित कार्यादेशसहितको सहमतीय सरकार गठन गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास पाइन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधानले सहमतीय राज्य सञ्चालनको आवश्यकता बाध्यकारी बनाएको छ। तथापि सहमतीय सरकारको नेतृत्वका लागि कुनै निश्चित मापदण्ड नभए पनि प्रचलनमा रहेका अभ्यासका आधारमा या सर्वस्वीकार्य व्यक्ति या त सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व या सामाजिकरुपमा प्रतिष्ठित स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा संक्रमणकालीन सरकार गठन गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्र विधिको प्रक्रिया भएकाले लोकतान्त्रिक मुलुकले कानुनी, राजनीतिक र व्यावहारिकरुपमा पुष्टि हुनेगरी सहमतीय सरकार बनाइनुपर्छ। सहमतिका नाममा हुने एक्ल्याउने राजनीतिले सहकार्यको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्यापउ‘दैन। आफ्नो नेतृत्वलाई मात्र राष्ट्रिय सहमति ठान्ने प्रवृत्ति यसको मूल बाधक पक्ष हो। सत्ताको नेतृत्वभन्दा राष्ट्रको आगामी कार्यदिशासँग सम्बन्धित आवश्यक सवालमा सहमति निर्माण हुन सकेमा सरकार स्वतः सहमतिको बन्न सक्छ। राष्ट्रमा सुरक्षितरुपमा राजनीतिक अवतरण गर्न र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका आधारहरु मजवुत बनाउनका लागि सहमतिका आधार तयार हुनुपर्छ। अन्यथा हचुवा ढंगले हुने सहमतिको सरकार व्यक्ति या दल परिवर्तन हुनसक्छ तर प्रवृत्तिमा तात्विक अन्तर हुने छैन, जुन लोकतन्त्रको उपहास मात्र हुन सक्छ।
अन्त्यमा, देशमा विद्यमान संकटको निकास यथाशिघ्र खोजिनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाको सफलता र देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउनका लागि राजनीतिक शक्तिहरुको इमानदारिता तथा सक्रियता जरुरी छ। राजनीतिमा शुद्धीकरण आउन सकेमा देशका अन्य क्षेत्रको विकास तथा समुन्नति स्वतः अगाडि बढ्छ। राजनीतिक अन्यौलता, अस्थिरता र अनिश्चितताले मुलुकमा अशान्ति, हिंसा, विभाजन र तनाव प्रबर्द्धन गर्छ। तसर्थ वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको निकास किस्ताबन्दीमा नभई समष्टिगतरुपमा खोजिनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियादेखि राष्ट्र निर्माणसम्मको श्वेतपत्र सार्वजनिक हुन सकेमा सरकारको नेतृत्व ठूलो सवाल नहुन सक्छ। लोकतन्त्रमा सरकारको परिवर्तन सामान्य हुने भए पनि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरुको समान सोच तथा अवधारणाले आम नागरिकमा विद्यमान नैराश्यतालाई कमी ल्याउन सक्छ भने राजनीतिक शक्तिहरुप्रति वितृष्णा पनि विस्तारै हराउ‘दै जानेछ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०६९ ०१:३२ बिहीबार