कोभिड–१९ को सन्त्राससँगै सुरु भएको लकडाउनको झण्डै चार महिनापछि सार्वजनिक यातायात खुलेको छ। ट्याक्सी सेवा पनि सुरु भएको छ। सरकारले जोर÷बिजोर प्रणालीबाट निजी साधन खोल्ने भने पनि सबैजसो साधन चल्न थालेका छन्। अहिलेसम्म नखुलेको हवाई सेवा मात्रै हो। यो सेवा पनि मर्कामा परेका नागरिकको चर्को शोषण गर्ने ढंगमा भने चलिसकेको छ। चार्टरका नाममा तीनदेखि चार गुणा बढी रकम असुल गर्ने छूट सरकारले हवाई कम्पनीलाई दिएको छ। सहर बजार निस्कने हो भने मानिसको आवतजावत यति छ कि कतै पनि कोभिड–१९ को प्रभाव अनुमान गर्न सकिन्न। मानौँ, अब सबै अवस्था सामान्य भइसकेको हो।  

सामान्य मान्नुपर्ने अवस्थामा नागरिकहरू आफैँ पुगे। सरकारले आफूले गरेको लकडाउनको औचित्य पुष्टि हुन नपाउँदै नागरिक दबाबमा सबै खोल्दै गएको हो। राज्यले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गरिसकेर वा यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका कारणले लकडाउन हट्दै गएको होइन। नागरिकका सामान्य आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ सरकार असफल रह्यो। नागरिकहरू हिन्दी उखानझैँ ‘मर्ता क्या नकर्ता’ को अवस्थामा पुगे। खान नपाएर मर्नुभन्दा रोग लागेर मर्नु वेशको अवस्था सिर्जन हुन थाल्यो। सहर बजारको आवागमन हेर्दा सबै सामान्य हुँदै गएको छ। तर अवस्था अझै असामान्य छ। नागरिकका चुला सजिलै जल्ने अवस्था बनेको छैन। लकडाउनले रित्तिएका खल्ती लिएर बजार हेर्न निस्केका नागरिकको क्रय क्षमता अहिले पनि शून्यमा छ। सटर थुनेर, सामान सडाएर भाडा तिर्नुभन्दा सामानलाई हावा खुवाएर र झिंगा धपाएर व्यापारी शान्ति खोज्ने प्रयत्नमा छन्।  

त्योभन्दा असहज अवस्था सार्वजनिक यातायात खुलेसँगै कोरोना संक्रमणको छ। सार्वजनिक यातायातमा निश्चित दूरी कायम गरेर मात्र यात्रा गर्न र यात्रु चढाउन निर्देशन दिँदै सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले भन्यो। त्यसबापत यातायात व्यवसायीलाई डेढी भाडा असुल्ने अनुमति दियो। गाडी चढ्नुअघि अपनाउनु पर्ने सावधानी र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने साधनको व्यवस्था गर्न भनियो। तर यातायात सञ्चालनको अवस्था त्यस्तो छैन। हिजोको सामान्य अवस्था जस्तै मानिस यातायात साधन प्रयोग गरिरहेका छन्। अझ सीमित मात्रै साधन चलेका कारण हुन सक्छ, यात्रुलाई गुन्द्रुक बनाउने प्रवृत्ति उहीरूपमा दोहोरिएको छ।

मेरो देशमा कानुनी राज छैन तर कानुन बनाउनेहरूको राज भने पक्कै छ। कानुनलाई समाज सहजीकरणका अर्थमा हैन, नागरिकलाई अप्ठ्यारो पार्न र सत्तामा रहेकाहरूलाई कानुनभन्दा माथि रहने अख्तियारी प्रदान गर्न प्रयोग हुँदै आएको देश हो।

गएको शनिबार साँझ सडकमा देखिएका दृश्य दोहोरिने हुन् भने कोरोना नेपालका लागि अभिशाप प्रमाणित हुनेछ। चक्रपथमा चल्ने एउटा बसमा मानिस ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गर्दै थिए। त्यो दृश्यले त्रसित भएको मेरो मनलाई भक्तपुर सूर्यविनायक–काठमाडौँ रुटमा चलेको अर्को बसले सान्त्वना दिँदै थियो। त्यसमा मानिस झुण्डिने ठाउँ बाँकी राखेर यात्रा गर्दै थिए। अर्को स्टपमा पुग्दै गर्दा झर्ने भन्दा चढ्ने मानिस धेरै हुने सम्भावना थियो। शायद अगाडि जाँदै गर्दा त्यो बसले पनि झुण्डिने यात्रुलाई पनि सेवा दिने अवसर पायो होला। त्यसरी झुण्डिएर यात्रा गर्नेहरुले पनि पक्कै डेढी भाडा तिरेर खुसीसाथ गन्तव्य पुग्ने अवसर प्राप्त गरे।  

यो दृश्यले दुइटामध्ये एउटा कुरा निश्चित गर्नेछ– पहिलो, संक्रमितहरू राजधानीमा पनि उत्तिकै बढेका छन्। आज संक्रमण छैन भनेको व्यक्ति अर्को दिन संक्रमित हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। एकपटक संक्रमित भएको व्यक्ति अर्कोपटक हँुदैन भन्ने पनि छैन। जुन स्वास्थ्य सजगता यो संक्रमणले बढाउन पथ्र्यो, राज्यले कानुनका आडमा र नागरिकले नैतिक बलमा जसरी सजगता अपनाउनुपथ्र्यो, दुवै पक्ष निकम्मा भएका छन्। त्यसकारण, आउँदा केही दिनमा राजधानीमा संक्रमणको ग्राफ भयंकर बढ्न सक्छ। दोस्रो, यति लापर्वाह यात्रा गर्दा पनि यो रोग सर्दैन भने कोरोनाको त्रास अनावश्यक हल्लामात्र रहेछ। यस उप्रान्त कोरोनाका नाममा कुनै कोकोहोलो गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन वा राज्यले कुनै अवैध व्यापार अगाडि बढाइ राख्नुपर्ने जरुरी रहने छैन। आजसम्म पशुपतिनाथले कल्याण गरिरहेका छन् भने अब केही दिन त्यो कल्याणको रूप के हुनेछ भनेर पर्खन नेपालीलाई कुनै गाह्रो छैन।

मेरो देशमा कानुनी राज छैन तर कानुन बनाउनेहरूको राज भने पक्कै छ। कानुनलाई समाज सहजीकरणका अर्थमा हैन, नागरिकलाई अप्ठ्यारो पार्न र सत्तामा रहेकाहरूलाई कानुनभन्दा माथि रहने अख्तियारी प्रदान गर्न प्रयोग हुँदै आएको देश हो। सडकमा यसरी गुडेका गाडीमा म चढ्दिन भनौँ, मसँग अर्को विकल्प हुँदैन। प्रतिवाद गरौँ मेरो सुनुवाइ हुँदैन। मसँग अर्को विकल्पको सम्भावना रहँदैन। सडकमा ट्राफिक प्रहरी हुन्छ। ऊ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न खटिएको छ। तर ऊ त्यस्तो ड्युटी गर्छ, जसबाट देश, समाज र नागरिकभन्दा पहिला आफूलाई केही लाभ होस्। उसले त्यस्तालाई मात्र सबक सिकाउने गर्छ जसबाट केही झार्न पनि सकिन्छ। जोबाट आफ्नो चाड÷पर्व मनाउने खर्च निकाल्नुपर्छ, उसलाई जाँच गर्ने उसको रुचि नहुनेमात्र होइन, हैसियत पनि हुँदैन। गाडी त सडकमा अनेकौँ कुद्छन्, जसलाई जाँच गर्नुपर्ने हो, त्यो बेला ऊ अरूलाई जाँच्न व्यस्त भइदिन्छ। जनशक्तिका हिसावले उसले कति जाँच गर्छ वा गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, यो अर्को प्रश्न हो।

कोरोना अब सजिलै रोकिने रोग हो भनेर अरूले माने पनि हामीले मान्ने अवस्था छैन। भारतमा आगामी नोभेम्बरसम्मका लागि सरकारले राहत दिने घोषणा गरेको महिना दिन हुन लागिसक्यो। भारतमा नोभेम्बरसम्म कोरोना रहन सक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा सरकारले यो घोषणा गरेको हुनुपर्छ। यो हो भने नेपाल पनि भारतबाट प्रभावमुक्त रहने अवस्था हँुदैन। त्यसबेलासम्म नेपालीको हविगत के भइसक्ने हो, अनुमानभन्दा बाहिरको तथ्यांक आउन सक्छ।  

भारतमा नोभेम्बरसम्मको कोरोना संक्रमणको प्रक्षेपणका आधारमा केन्द्रीय सरकारले ८२ करोड नागरिकका लागि प्रतिव्यक्ति हरेक महीना ५ किलो चामल वा गहुँ र परिवारलाई एक किलो चना दिने घोषणा गरेको छ। यो राहत दिँदै गर्दा भारत सरकारको ९२ खर्ब रुपियाँ खर्च हुने बताएको छ। यदि मेरो सरकार पनि यो दरमा नेपाली नागरिकलाई राहत दिन तयार हुन्छ भने पूरै तीन करोड नेपालीलाई साढे पाँच अर्बभन्दा कम रुपियाँमा व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ। तर सरकारले कोरोनाका सुरुका दुई महिनामा नै १० अर्ब खर्च गरेको बताइरहँदा सरकारको घोषित नीतिमार्फत कसैले राहत पाएका थिएनन्। स्थानीय तहले अव्यवस्थितरूपमा पहिलो महिना केही राहत वितरण गरे पनि त्यसयता मुलुकमा रहेका तीन तहका सरकारलाई नागरिकले भेट्न पाएको छैन। अरू कुनै पेसा र वर्गका नागरिकले राहत र सुविधा पाएँ भनेको त सुन्न पाइएकै छैन।  

नागरिक आफैँ थलिने अवस्थामा आएर निस्किएका हुन्। यातायात व्यवसायी पनि थला परेर इन्तु न चिन्तु भएका थिए। उनीहरूको संगठित समूहले राज्यसँग के÷कति आश्वासन हात लगाउन सके, उधारो आश्वासनमा भए पनि उनीहरू सडकमा गाडी लिएर आउनुपर्ने नै थियो। उनीहरू आउँदै गर्दा नागरिकका प्रति जुन जिम्मेवारी देखिनुपथ्र्यो वा नागरिकले पनि जुन सचेतना देखाउन पथ्र्यो, दुवै भएको छैन। अहिले ठूलो मानवीय क्षति भोग्नु नपरेका कारण हामीले रोगलाई जित्यौँ भन्ने नागरिकलाई लागेको हुन सक्छ। सरकार पनि त्यही विश्वासमा नागरिकको माग सुनुवाइ गरिरहेको हुन सक्छ। पशुपतिनाथले नेपालीको सदाझैँ कल्याण गरिरहून्। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर त्यस विपरितको परिणाम देखिन थाल्यो भने के राज्यसँग त्यसलाई धान्न सक्ने क्षमता छ ? अहिलेसम्मको  रूप र रङ हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन। त्यसैले लापरबाह नगरौँ। सबै पक्ष एक/अर्काप्रति सजग र संवेदनशील बनौँ। यतिबेला हामीसँग भएको विकल्प यहीमात्र हो। 

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७७ ०५:०१ सोमबार