हिन्दू सोपानतन्त्रमा माथि उक्लिने मूल्य सबभन्दा पहिले मैथिल थारुहरुले चुक्ता गरे। सन् १०३३ आसपास लेखिएको विश्वास गरिने मुसलमान लेखक अलबरुनीको यात्रावृत्तान्तमा कालो वर्ण एवं थेप्चो नाक भएका 'तारु' जनजाति तिरहुत (मिथिला) तिर पाइने गरेको उल्लेख छ। कोसी नदी छेउछाउ बस्ने भएकाले तिनलाई कोसिला भनिएको हुनुपर्छ। कोसीपारि मोरङ भनिने तिनको थातथलोतिर औलको प्रकोप कति बिघ्न थियो भने राणाकालसम्म त्यता भागेर जाने पहाडतिरका कमाराहरु स्वतः मुक्त भएका मानिन्थे। गोर्खालीहरुको स्थानीय गुमस्ता भएर बाँच्न स्वीकार गरेका कोसिला थारुहरुमध्ये केही कालान्तरमा जमिनदार पनि बनाइए। दोयम भूमिका स्वीकार गरेपछि मैथिल सभ्यतासँग तिनको सम्बन्ध विच्छेद भएर कोसिला थारुहरुको सभ्यतासँग जातीय मान सम्मान भने त्यसपछि कहिल्यै स्थापित हुन सकेन। महानन्दा कोसी क्षेत्रका थारुहरु अब अल्पसंख्यक भइसकेका छन्।

कमला खोच एवं बाग्मती नदी आसपास पनि सिन्धुलीतिरका उत्साही पहाडी जातजातिको दबाब थारु दनुवारलाई खेप्न गाह्रो भयो। नृवंशशास्त्रीय अन्वेषकहरुका अनुसार यस क्षेत्रका थारुहरु पनि सुनसरी, सप्तरी वा उदयपुर, सिरहातिरका मूलतः मैथिल जनजाति नै हुन्। गोर्खालीहरुसँग घुलमिल हुने लोभमा भने तिनले आफ्ना हजारौँ वर्ष पुरानो सांस्कृतिक पहिचान त्याग गरिसकेका छन्।

गण्डकदेखि कर्णालीसम्म मूलतः भोजपुरी थारुहरुको थलो हो, यद्यपि यस क्षेत्रको मधेसी भागमा हजारौँ वर्षदेखि अवध सभ्यताको बोलवाला छ। भारतीय सिमानाभित्र बिहारको पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारणतिर समेत फैलिएका कथार्या थारु होऊन् वा चितवनियाँ, तिनका रीतिथितिको प्रभावबाट डगौरा थारुहरु पनि मुक्त छैनन्। सबैभन्दा तीव्र गोर्खालीकरण भने यसै क्षेत्रका थारुहरुको भएको हो। आफ्नो पहिचान स्वीकार गर्नसमेत हिचकिचाहट लाग्न थाल्नु दासत्व मनोवृत्तिले स्थायित्व प्राप्त गरेको परिचायक हो। गण्डक राप्ती क्षेत्रका केही भोजपुरिया-अवधियाहरु जस्तै चितवनिया एवं डगौरा थारुहरु अन्तर्राष्ट्रिय सिमानापारि हिन्दी एवं सिमानावारि नेपाली भाषामा आफ्नो नयाँ पहिचान खोज्न थालिसकेका थिए। जागरुकता अब नेपालको नवलपरासीतिर मात्र होइन, भारतको भिखनाठोरीवरिपरि पनि फैलिन थालेको छ।

कर्णालीपारिका रानाहरुलाई 'रानाथारु' परिचय आकर्षक लाग्दैन। सिमानापारि ती आफूहरु रानाठाकुर भएको दाबी गर्छन्। भारतको क्षेत्रीय महासभाले तिनको पहिचानलाई मान्यता दिएको छ। मधेसी राजपुतहरुको प्रतिष्ठालाई त आफू सरह नमान्ने पहाडी ठकुरीहरुले भने राना ठाकुरलाई रानाथारुमै खुम्च्याइराख्न खोज्नु कुनै अचम्म भएन।

भित्री मधेस एवं तराईका जंगलहरुभित्र अलगथलग भएर बस्न रुचाउने मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै थरी थारुहरुले आफ्नो पार्थक्यको सबभन्दा ठूलो मोल भने बासस्थान गुमाएर चुकाएका छन्। नेपालमा कोसीटप्पु, पर्सा, एवं चितवन आरक्ष तथा बर्दिया र शुक्लाफाँटाजस्ता बन्यजन्तु बिहारहरुले जंगल आधारित जीवनशैलीलाई जडैदेखि समाप्त गरेको छ। भारतका चम्पारणस्थित बाल्मीकि व्याघ्र अभयारण्य होस् वा उत्तराखण्ड तराईको दुधवा राष्ट्रिय आरक्ष, खोसेको दुवैले सीमा वारिपारी थारुहरुको आजीविका नै हो। पिछडा एवं अति पिछडा राजनीतिले गर्दा चम्पारणका थारुहरु आदिवासीमा सूचीकृत भएका छन्। नेपालका थारुहरुको भविष्य आकलन गर्न ब्राह्मण बाहुल्य रहेको भारतको एक मात्र प्रान्त उत्तराखण्डका पाठहरु बढी उपयोगी ठहरिन सक्छ। उत्तर प्रदेशमा हुँदादेखि नै बहराइच, पिलिभित एवं नैनीतालका थारुहरु बहिष्कृतजस्तै थिए। उत्तराखण्डको ब्राह्मण राजमा ती अब विलोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अखण्ड सुदूर पश्चिमको नाराबाट थारुहरु तर्सिएका त्यसै होइनन्। सीमापारि ती बाहुन-क्षत्रीको बिगबिगी हेर्छन् र थर्कमान हुन्छन्।

उत्पीडितहरुको एकता
गोर्खाली वर्चश्वबाट लाभान्वित समुदायहरुले 'सदियौँदेखि कायम रहेको सद्भाव' गाउँदै जतिसुकै भजन कीर्तन गरे पनि नेपाली समाजको ध्रुवीकरण अब रोकिनेवाला छैन। शासित समूह, शोषित समुदाय एवं उत्पीडित वर्ग चनाखो हुनुपर्ने कुरा के हो भने तिनका शासक, शोषक एवं उत्पीडक अत्तालिएर अझ बढी आक्रामकतासाथ लामबद्ध हुन थालेका छन्। सत्ताका सबै संयन्त्रहरु तिनकै हातमा छ। के सही र के गलत भन्ने व्याख्या वर्चश्वशाली समूहको नियन्त्रणमा रहेका विचार उद्यमीहरुले नै व्यक्त गर्छन्। डाडुपन्युमात्र नभई सिंगै भान्छा एकै थरीका हातमा भएसम्म न्याय र सम्मानका लागि दुई विकल्पमात्र बाँकी रहने छन् : संघर्ष वा समर्पण। केही थारु अगुवाहरुलाई समर्पण नै आकर्षक लागेको हुन सक्छ तर मधेसीहरुको सम्मानको संघर्षमा आफ्नो पनि भविष्य देख्ने थारु युवाहरुको जमात बढ्दो छ।
न्यायका लागि लड्न बन्दुक थमाउने माओवादीहरुले त थारुहरुलाई आश्वासनबाहेक केही दिएनन् भने गैसस उद्यमीहरुले मुक्ति उत्पादन गर्लान् भन्ने धारणा अस्वीकार्य ठहरिन सक्छ। आन्दोलित थारुहरुको मुख्य समस्या नै के भइदियो भने त्यहाँ उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर वा विश्वेन्द्र पासवानजस्ता जुझारुहरुको त के कुरा, जस्तोसुकै सम्झौतामा औँठाछाप लगाउन एक थान स्ट्याम्प प्याड सधैँ खल्तीमै बोकेर हिँड्ने विजय गच्छदार, राजेन्द्र महतो वा हृदयेश त्रिपाठीजस्ता सदाबहार राजनीतिकर्मीहरु पनि कोही छैनन्। कमोवेश त्यस्तै हालत पहाडका जनजाति समूहहरुको पनि छ।
थारुहरुको आक्रोश विस्फोट हुनुअगावै राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय भनिएका दलहरुले तिनका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय भनिने दलहरुले युवा थारु नेतृत्वको पहिचान एवं प्रवर्द्धनमा रुचि देखाइरहेका छैनन्। त्यसैले त्यो जिम्मेवारी अब मधेसवादी दलहरुको काँधमा आएको छ। विगतको तुष बिर्सेर मात्र न्याय र सम्मानको संघर्षलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। थारु आन्दोलन उसै पनि अर्को थरी वर्चश्वको लडाइँमा मात्र सीमित हुन पुग्नेछ।
सबभन्दा पछि राजनीतिकरण गरिएको थारु समुदायको ऊर्जाले हिंसात्मक बाटो पहिल्याउनुअगावै शान्तिपूर्ण संघर्षका सारथिहरुले गण्डक र कर्णालीतिर ध्यान पुर्या उनु उपयुक्त हुन्छ। यथास्थितिमा जस्तोसुकै संविधान लेखिए पनि वर्चश्वशाली समूहले आफ्नो नियन्त्रण खुकुलो पार्ने छाँटकाँट छैन। प्रतिरोधको राजनीति हिंस्रक हुन नदिने जिम्मेवारी भने सबै मधेसवादी दलहरुको पनि हो।