चौध जेठपछि पनि यो वैधानिकता कायम रहला त? भनिन्छ, मुलुक राजनीतिक शून्यमा रहनै सक्तैन। त्यसैले सार्वभौम मुलुकले आफ्नो निकास निकाल्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर अगाडिको बाटो तय गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्नेको कमी छैन। यसो भन्नुको तात्पर्य संविधान सभाको म्याद पहिलेजस्तै पुनः थप्न सकिन्छ भन्नुमात्र हो। सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले संविधान सभाको म्याद थप्ने प्रकरणमा पूर्ण विराम लगाइसकेको छ। त्यतिमात्र हैन, संसद्को संविधान संशोधन गर्न पाउने अकुण्ठित हकको क्षेत्राधिकारमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने तर्क राखी पुनरावलोकनका लागि परेको निवेदनसमेत अस्वीकार भइसकेको छ। यस अर्थमा संसद्ले आफ्नो आयु लम्याउन पुनः म्याद थप गर्ने प्रयत्न गर्नु राज्यका दुई अंग न्यायपालिका र संसद्बीच टकराहट पैदा गर्नु हुन पुग्छ। शासकीय कोणबाट हेर्दा यो आत्मघाती अभ्यास ठहर्न जान्छ। न्यायपालिकाद्वारा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न राज्यका अरू अंगले नमान्ने हो भने राज्यका काम कारवाही एवं निर्णयमा गंभीर चुनौती थपिनेछ र अराजकताको बीजारोपण हुनेछ। त्यसमाथि यस प्रश्नमा जनमत पनि न्यायपालिकाको साथमा देखिन्छ। दुई वर्षमा गरिसक्नु पर्ने काम चार वर्षमा पुरा नगर्दा र न्यायपालिकाले लगाएको रोकको उपेक्षा गरेर पुनः थप भएको (वा हुने?) समयभित्र संविधान निर्माण पुरा हुन्छ भनेर संविधान जारी नै नभएसम्म कसैले विश्वास गर्नेछैनन्। तैपनि, म्याद थपियो र संविधान जारी भइहाल्यो भने यसको वैधानिकतामा सधैँ प्रश्न उठिरहने छ।
अबको बाटो
जेठ चौध गते आउन बीस दिनमात्र बाँकी छ। यसबीचमा के के गर्न सकिन्छ? के तोकिएको अवधिभित्र संविधान निर्माण गरी जारी गर्न संभव छ? संविधान जारी भएमा के प्रक्रिया पुरा गरेर जारी हुन सक्छ? प्रक्रिया पुरा नगरी जारी गरिएमा त्यसका परिणाम के हुन्छन्? त्यस अवस्थामा पनि संविधान सभाले संविधान बनाएको ठहर्छ? संविधान बनाउन सकेन भने अर्को विकल्प के हुन्छ? राजनीतिक दलका नेताहरू त्यसमा बहस गर्न तैयार छन्?
पहिलो त, अझै समय छ र संविधान जारी गर्न सकिन्छ। तर, हाम्रा कमी कमजोरीले गर्दा संविधान सभाका नियमावलीको अक्षरशः पालना गरेर संविधान बनाउन भ्याइँदैन। त्यसैलाई हेरेर संविधानको धारा ७० मा संशोधन गरिमाग्न सरकारद्वारा गएको वैशाख दसमै विधेयक दर्ता भई वैशाख पन्ध्र गते परिपक्व भएर बसेको छ। प्रक्रिया छोटयाएर पनि संविधान जारी गर्ने उक्त विधेयकको मनसुवा हो। त्यसैगरी संविधान सभा नियमावलीलगायतले मसौदा संविधान जनता माझ लैजाने प्रक्रिया तय गरेको छ। तर, आउदा बीस दिनभित्र मसौदा बनाएर जनतामाझ लैजान संभव छैन। बढीमा, संविधानको मसौदालाई विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा जनता समक्ष पुर्यााएर छलफल गराई जनमतलाई बु‰ने कोसिस गर्न सकिन्छ। यस प्रक्रियाबाट आएका परिमार्जनका आावाजलाई सभासद्हरूको संशोधन प्रस्तावमार्फत विधेयकमा संशोधन गर्न, गराउन सकिन्छ।
यस क्रममा एघार वटा विषयगत समितिद्वारा तैयार पारिएको प्रारम्भिक मसौदामा तीन वर्षदेखि निरन्तर देशभर छलफल भइरहेको यहाँ स्मरणीय छ। जेठ चौध जति नजिकिँदैछ, सरोकारवालाले वास्तविक दबाब तीव्र पार्दैलगेका छन्। यसलाई नै पनि जनमतको कसीका रूमा मान्न सकिन्छ। यिनै कारणले नै राजनीतिक दलहरू जति ठूलो वा सानो भएपनि सरोकारवालालाई संझने र आफ्ना अडानमा परिमार्जन गर्ने प्रयत्न गर्दैछन्। यो जनमतलाई स्वीकार गरिएको वा गर्न खोजिएको अकाट्य प्रमाण हैन र? पहिचानका मात्र कुरा गर्ने सामर्थ्यको धरातलमा र सामर्थ्यको मात्र कुरा गर्नेहरू पहिचानसँग त्यसै ठोक्किएका होइनन्। राज्य पुनरसंरचना गर्दाबीचको बाटो नखोजी भएकै छैन। यथार्थले नै पार्टी तथा नेतालाई संयमको भाषा बोल्न बाध्य पारिरहेछ ।
त्यसमाथि संविधान तोकिएको अवधिमा निर्माण भएमा अर्को चुनावसम्म (झन्डै एक वर्ष) वर्तमान संविधान सभा संसद्मा रूपान्तरण हुने लगभग निश्चित छ। यसको अर्को अर्थ हो संविधान सभाको आजको संरचना भत्किनेछैन। राजनीतिक दलको जति शक्ति अहिले संविधान सभामा छ त्यति नै सामर्थ्य संसद्मा पनि कायम रहनेछ। मानिलिउँ्क, हतारमा संविधान निर्माण हुँदा चौध जेठभित्र काम गर्न नसकिने संविधान बन्न पुगेछ भने अर्को छ महिना वा नौ महिनाभित्र हालकै संविधान सभाको शक्ति बोकेको संसदबाट त्यसलाई संशोधन गर्न केहीले पनि छैक्दैन, रोक्तैन। नयाँ संविधानको सक्रमणकालीन व्यवस्थ्ाामार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। किन्तु, जेठ चौधभित्र संविधान बनेन भने चहिँ कानुनी रूपमा संविधान सभा/संसद् रहने छैन र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक रिक्तताको परिकल्पना अन्तरिम संविधानले गरेकै छैन।
त्यसैले अब राजनीतिक दल र नेताले अन्यत्र कतै ध्यान नदिई जेठ चौधभित्र संविधान जारी गर्नैपर्ने वाध्यता छ। मञ्च भए भाषण गर्न पाइन्छ, मञ्च नै नबनाए राजनीतिक नेताहरूले कहाँ बसेर भाषण गर्ने? जनताका लागि त कुनै एकथरीले मञ्च नबनाए पनि फरक पर्दैन। अरूले आकर्षित गर्न सके त्यतैतिर विकल्प खोज्न थाल्छन्। दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिका विभिन्न समुदायका अपेक्षा समेट्न वारिस हुन पाएका राजनीतिक दल र नेताले मौकाको सदुपयोग गर्न जानेनन् र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेनन् भने, स्वभावतः मुलुक र जनताले यिनलाई अस्वीकार गर्ने दिन आउँन सक्छ। परिवर्तनका आँधी रोक्ने तागत कसैसँग छैन। परिवर्तनको आकांक्षा पुरा गर्ने आश्वासन पाएकाले नै जनता यतिन्जेल संयमित छन्। तर परिवर्तन नहुने यकिन भएपछि जनताको निराशा आक्रोशमा परिणत भएर अराजकतातर्फ उन्मुख हुन पनि सक्छ। यस वास्तविकतालाई जति चाँडो संविधान सभाका निर्णायक शक्तिले बु‰ने छन् त्यति नै बेस हुनेछ।
विकल्पहरू
सँगै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयका केही बुँदासमेत मनन गर्न जरुरी छ। संविधान सभाको म्याद थप्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट गर्दागर्दै त्यही निर्णयले अन्य संवैधानिक विकल्पको बाटो अवलम्बन गर्न सुझाएको छ। के हुनसक्छ त्यस्तो विकल्प?
माथि नै भनिसकियो - एउटा विकल्प भनेको आउँदो जेठ चौधभित्र संविधान जारी गर्ने र त्यसमा व्यक्त प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक संशोधन गर्ने हो। वर्तमान संविधान सभा संसद्मा परिणत भएपछि नयाँ बनेको संविधान संशोधन गर्न उक्त संसद्लाई अधिकार सम्पन्न गरेपछि त्यसले अप्ठेरो, बाधा अडकाउ फुकाउने काम गर्नेछ। यो विधिसम्मत र सर्वोच्च अदालतको निर्णयद्वारा अपेक्षा गरेको संवैधानिक विकल्प हुनसक्छ।
अर्को विकल्प जनता समक्ष निर्वाचनमा जाने हुन सक्छ। तर, वर्तमान संविधान सभा र यसमा रहेको निर्णायक दलहरूका लागि यो प्रीतिकर लाग्न सक्तैन। यिनका सामु अहम् प्रश्न छ - के मुखले मत माग्न जाने? केका लागि मत माग्ने? हुनत यस विषयमा विकल्प खोज्दा संसद् र संविधान सभा दुवैका लागि निर्वाचनमा जाने भनेर संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ। विगतको अनुभवलाई हेर्दा संसद् र संविधान सभा दुवैलाई छुट्टाछुट्टै पार्ने र सानो आकारको बनाउन पनि सकिन्छ। तर, यस विषयमा यतिबेला चर्चा गर्दा संविधान सभाले संविधान नबनाउने नै भयो भन्ने सन्देश जाने भयले नेताहरू संबिधान सभाभित्र छलफल सम्म गर्न पनि अनकनाउँछन्।
सँगै केही अवधिका लागि संविधानमा एउटा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसको अधिनमा रहेर संविधानलाई सजिलै संशोधन गर्न गराउन सकिन्छ। यसलाई हामी लचिलो संविधान भन्छौँ। सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ वा उपस्थितमध्येका दुई तिहाइ सदस्यले मात्र संविधान संशोधन गर्ने भनियो भने संविधान कठोर बन्छ। संविधान सुरु भएका केही वर्षमा कार्यान्वयनका क्रममा धेरै कठिनाइ आइपर्न सक्छ। त्यसमाथि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन व्यवस्थामा जाँदा झन् ठूला समस्या र चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले सुरुका पाँच वा सात वर्ष संविधानमा छरितो ढंगले संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
तर, त्यसो गर्दा केमा लचकता देखाउन आवश्यक पर्ने र कुन विषयमा कठोर हुने हो संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। कारण - संविधानको मौलिकता नै बदल्ने गरी संशोधन गर्ने काम भएमा संविधान सभाले बनाएको संविधानको औचित्य सिद्ध गर्न सकिँदैन। तर, कतिपय व्यवस्था सर्वकालीन हुन्नन्। त्यस्ता व्यवस्थाहरूलाई किटान गरी संविधानमा व्यवस्था गर्ने र संसद्मा रहेका सदस्य संख्याको पचास जोड एकले संशोधन गर्नसक्ने तुल्याइयो भने संविधानलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि प्रदेशको भौगोलिक सिमानामा हेरफेर गर्न, प्रदेशभित्र स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्न, वा आरक्षणका स्थानहरू हेरफर गर्न, लचकता अपनाउन सकिन्छ। तर लोकतन्त्रका मौलिक संरचना, व्यक्तिको स्वतन्त्रता आदिलाई भने कठोरताका साथ रक्षा गरिनुपर्छ।
अन्य मुलुकबाट सिक्ने पाठ
अन्य मुलुकहरूबाट पाठ सिक्ने हो भने संविधान निर्माण भएका लगत्तै वर्षहरूमा संशोधनको ओइरो लाग्छ। किनभने कानुन बनाउँदा निरपेक्ष भएर बनाइएको हुन्छ तर व्यवहारमा लागु गर्न कठिनाइ पर्छ। त्यतिबेला संशोधन आवश्यक पर्ने हुनाले सुरुका केही वर्षका लागि संशोधनलाई दुई तहमा राखेर केहीमा उदारता देखाउने र केहीमा अनुदार रहने गरिएमा संविधानलाई सक्रिय पार्न कठिन हुनेछैन। त्यसमाथि सहमतिको सरकार निर्माण भएर जाने र यस्तो सरकार अर्को निर्वाचनसम्म जारी रहने हो भने स्वाभाविक छ, संसद्मा रूपान्तरण भएको संविधान सभाको शक्ति सन्तुलनबाट आवश्यकताअनुसार राजनीतिक सहमति जुटाई संविधान संशोधन गर्न बाधा पर्नेछैन।
तर, हेक्का रहोस्, जति कुरा गरे पनि चौध जेठ अगावै संविधान निर्माण हुन आवश्यकमात्र हैन, अत्यावश्यक छ। अब म्याद थप्न सकिँदैन। अब यसको विकल्प नसोचौँ, बाटो बिराइनेछ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०६९ ००:३४ मंगलबार