शक्ति सन्तुलन :
कमजोर राष्ट्रमा केही स्पष्टसँग देखिए पनि धेरथेर सबै देशहा सबभन्दा संगठित, शक्तिशाली एवम् प्रभावशाली निकाय सेना नै हुने गर्छ। राजनीतिक शक्ति चाहे राजा होस् वा संसद्, सेनाको सांगठनिक हितविपरीत काम गर्न खोज्ने कार्यकारी प्रमुखको हालत राजीनामा दिन बाध्य पारिएका पुष्पकमल दाहालजस्तै हुन्छ। सैनिक शक्तिको प्रवृत्तिले गर्दा नियन्त्रणको एकात्मकता उसको मुख्य चासोको विषय बन्न पुग्छ। परामाधिपति जतिको सजिलो सेनापतिका लागि दश थरिका सांंसद हुन सक्दैनन्। त्यसैले सेनाको रोजाइ राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनु नितान्त स्वाभाविक हो। 'भित्ते राष्ट्रपति' भन्दै जिस्काउने गरिएका अध्यक्ष दाहाल आफ्ना राजनीतिक दर्शनले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा उभिन बाध्य भएका हुन्। नभए अब उनलाई पनि 'थाहा' भइसकेको हुनुपर्छ त्यस्तो संरचनामा सत्ताको 'रिमोट कन्ट्रोल' कसको हातमा रहनेछ।
राणा शासनको परम्पराले सेनालाई बलियो बनाएको हो भने पंचायतकालको उत्पादका रुपमा नेपालको नोकरशाही प्रभावशाली खेलाडीका रुपमा स्थापित भएको छ। कर्मचारीतन्त्रका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग वा महालेखा परीक्षकजस्ता संयन्त्र कतिपय हिसावले जनप्रतिनिधिभन्दा कता हो कता शक्तिशाली छन्। सारभूत संघीयताले तिनको फलामे पडकलाई कमजोर तुल्याउन सक्छ। सके संघीयता हुनै नदिने र राजनीतिक कारणले त्यस्तो गर्न सकिएन भने विभिन्न बहानामा प्रान्तहरुलाई केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा राखिराख्ने प्रावधान नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नु नोकरशाहीको मुख्य उद्देश्य रहनेछ। तिनको प्रभावले गर्दा अराजनीतिक संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्र अझ विस्तारित भयो भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ।
बन्दुक नचाउने र कलम घुमाउने जत्तिकै शक्तिशाली नाफा कमाउने पनि हुन्छन्। तिनले आफ्ना पकड कायम राख्न स्वतन्त्र मिडियाको विषय सबभन्दा जोडले उठाउन लगाउने छन्। कुनै बेला स्वतन्त्र प्रेस सार्वजनिक हितको पहरेदार हुनेगर्थ्यो। छिमेकी भारतको 'निरा राडिया काण्ड' एवम् बेलायतको 'मुर्डोक प्रकरण' ले प्रकाशमा ल्याएको तथ्य के हो भने मिडिया अब मूलतः बजारको संयन्त्र भइसकेको छ। स्वतन्त्र मिडियाले साहु महाजनको हित सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता बजार विस्तार काममा सघाउँछ। जनमत सिर्जना गरेर राजनीतिकर्मीलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्छ।
त्यसैले पत्रकारहरू ढुक्क भए हुन्छ। पारिश्रमिकका मामिलामा जति नै कृपण भए पनि तिनको पेसाको सुनिश्चितता आफ्नै स्वार्थले गर्दा भए पनि साहु महाजनले गर्नेछन्। नयाँ संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गराउने जिम्मेवारी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेको नभएर परिसंघका प्रणेता विनोद चौधरी तथा चर्चित गैरआवासीय उद्यमी उपेन्द्र महतो जस्ताहरूको हो। तिनलाई बेवास्ता गर्ने हिम्मत कुनचाहिँ राजनीतिकर्मीमा होला र?
स्थायी सत्ताको परिधिबाहिर बसेर कहिले प्रशस्ति त कहिले प्रतिरोधको रणनीतिमार्फत् त्यसको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने समुदाय परापूर्व कालदेखि नै पण्डित-पुरेतको रहँदैआएको छ। व्यापारिक युगका बुद्धिजीवी समसामयिक विश्वका पण्डा, पुजारी, पादरी, मौलवी एवम् पुरेत हुन्। तिनले मान्यता नदिएसम्म कुनै पनि काम 'पवित्र' ठहरिँदैन। बुद्धिजीवीहरुको विशेषता के हो भने आफ्ना जस्तोसुकै कार्यसूचीका लागि तिनले चित्ताकर्षक बौद्धिक आवरण तयार गर्न सक्छन्। विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने नाउँमा तिनले अदालतको सर्वोच्चता नयाँ संविधानमा कायम राख्नेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनिने पश्चिमाको आधारभूत हित वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ। रणनीतिक चासोको वैश्विक द्वन्द्वमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिजस्तो असरदार 'नरम शक्ति' पश्चिमाका लागि अरु केही छैन। चीनलाई मानवाधिकारका नाउँमा दपेट्न सकिन्छ। रुसलाई प्रजातन्त्रको पाठ पढाउन सजिलो छ। पश्चिम एसियाका शेखहरुलाई लोकतन्त्र ल्याइदिने डरधाक देखाएर कज्याउन सहज छ। नेपालजस्तो कमजोर देशलाई मानवाधिकारको नमुना राष्ट्रका रुपमा कायम राख्न पनि नयाँ संविधानमा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न 'अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय' एवम् तिनका गैसस-निकायले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन्।
प्रत्येक अंगहरु सुन्दर तर सम्पूर्णता आकर्षकभन्दा पनि डरलाग्दो बनाउने अवस्था उदीयमान शक्तिहरुको बढ्दो आकांक्षाले गर्दा उत्पन्न हुन सक्नेछ।
दावी-प्रतिवाद :
स्थायी सत्ताको सेना एवम् उदीयमान शक्तिमा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रुचाए पनि दलित, उत्पीडित एवम् सीमान्तकृतहरुका लागि यथेष्ठ अवसर संसदीय व्यवस्थामा मात्र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। नोकरशाहीले स्थायी सत्ताको निरन्तरता चाहे पनि प्रान्तीय एवम् स्थानीय स्वायत्तताबेगरको संविधान जुझारु समुदायलाई स्वीकार्य हुनेछैन। साहु महाजनले मिडिया स्वतन्त्रताका कुरा गर्नेछन् भने राजनीतिकर्मी नोकरशाहीसँग मिलेर सूचनाको अधिकार संकुचित गर्न लागि पर्नेछन्। पण्डित-पुरेतको प्राथमिकता अदालतको सर्वोच्चता हो भने संघीयताका पक्षधरहरुको छनौट संवैधानिक अदालत रहनेछ। पश्चिमाहरु आधारभूत स्वतन्त्रताका कुरा गर्नेछन् भने भारतले वर्चश्वको निरन्तरता एवम् चीनले सामरिक हितको प्रबर्द्धनको ग्यारेन्टी चाहनेछन्। यतिबिध्न जटिलताले चार वर्ष खायो भने रोइकराई किन? बुझिनसक्नु छ।
मिश्रित शासन प्रणाली, पहिचानसहित तर अधिकाररहित संघीयता, नोकरशाहीको हालिमुहाली कायम रहने संवैधानिक व्यवस्था, अंकुश लगाउने प्वाल छोडिएको प्रेस स्वतन्त्रता एवम् निष्प्रभावी संवैधानिक न्यायालय जस्ता प्रावधान भएको सबैलाई थामथुम पार्ने प्रकारको संविधान लेखिने छाँटकाँट देखिँदैछ। त्यस्तो मूल कानुन हातमा लिएर जनतामा कसरी जाने भन्ने चिन्ताले अग्रणी राजनीतिकर्मीलाई पिरोलिरहेको हुनुपर्छ। यी प्रसव वेदनाका लक्षण होइनन्। यस पटक अण्डाबाट उँटको चल्ला निस्कने कलीयुगी चमत्कार हुँदैछ। दर्शकहरु सास रोकेर प्रतीक्षारत छन्।