राजाको स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको अन्त्य र हिंसात्मक द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणसँगै संविधानसभाका माध्यमबाट नया" संविधान लेखनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार भएको थियो। शान्ति स्थापनासँगै राजनीतिक दलहरूबीच भएको सम्झौता र संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणाले जनसाधारणमा उत्साह जागेको थियो। जनप्रतिनिधिका माध्यमबाट संविधान निर्माण प्रक्रियामा अप्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर पाउँदा उत्साहित हुनु स्वभाविकै हो। विडम्बना, जनताको उत्साह संविधान सभाको निर्वाचनलगत्तै देखि सेलाउन थाल्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवहार निराशाजनक जो हुन पुग्यो। संविधान सभा निर्वाचनलाई संसदीय चुनावकै शैलीमा संचालन गरिएकाले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू स्तरमा तदनुरूप हुनसकेन। यस्तै, संविधान निर्माणको जिम्मेवारीका साथ प्रतिनिधित्व गराइएका प्रतिनिधिहरू सत्ताको भुमरी फसे। संविधान निर्माण सुरुदेखि नै उपेक्षित रह्यो। फलस्वरूप, नया" संविधान निर्माणमा अधिकतम जनसंलग्नता जुटाउने चाहनामा तुषारापात भयो।
संविधान निर्माण प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै जनसहभागिताको चर्चा गरिए पनि त्यसलाई चरितार्थ गर्ने व्यवस्थित योजना तयार गरिएन। प्राविधिकरूपमा जनताका अभिमत संविधान सभा सचिवालयमा विद्युतीय तथा पत्राचारका माध्यमबाट संकलन गर्ने र स्थानीय तहमा सभासद्हरूको नेतृत्वमा विभिन्न समूह जिल्लामा पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, त्यसमा नागरिकको उल्लेख्य, अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता हुन सकेन। एकातिर जनअभिमत संकलनको व्यवस्था नै कमजोर थियो भने अर्कोतिर संकलित सुझावहरूलाई संविधानको मस्यौदाका क्रममा खासै महत्व दिइएन। सिद्धान्ततः त त्यस्ता अभिमतको अभिलेखन तथा प्रशोधन गरेर निर्णायक अवस्थामा उपयोग गरिनुपर्थ्यो। सभासद्को नेतृत्वमा संकलित त्यस्ता अभिमतको विवरण अहिले पाउनसक्ने अवस्था छैन। त्यसरी संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिताको विषय सैद्धान्तिक औपचारिकतामा सीमित हुनपुगेको छ।
संविधान लेखन प्रक्रिया सहभागितामूलक र पारदर्शीरूपमा संचालन गरिनुपर्थ्यो। हुनत, अहिले संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने समयमा जनसहभागिताको प्रश्न उठाउनु असान्दर्भिक देखिन सक्छ तर प्रक्रियामा भएको संलग्नताले यसप्रति जनताको अपनŒव बढ्ने हो। संविधानलाई जनताले स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने काममा सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष जनसहभागितालाई उपेक्षा गर्नु समष्टिमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिकै मर्मविपरीत हो। नागरिकले सहजरूपमा स्वीकार नगरे संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ। त्यति बेला देशमा अलोकतान्त्रिक वा प्रतिगमनकारी शक्तिले चलखेल गर्ने अवसर पाउनसक्छ। यसैले, अझै पनि नागरिकलाई यस प्रक्रियामा अधिकतम सहभागी गराउने उपाय खोज्न राजनीतिक शक्तिहरू गम्भीर हुनुपर्छ। कारण, संविधान निर्माणमा भएको जनसहभागिताले नै यसलाई संस्थागत गर्ने, स्थायित्व दिने र यसको जीवन्तताका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने हो।
लामो समयदेखि अवरूद्ध शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण पक्षहरूमध्ये माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन कार्यमा उल्लेख्ग प्रगति भएकाले संविधान लेखन प्रक्रियाले पनि गति लिएको हो। विवादका विषयमा सहमति पहिल्याउन राजनीतिक दलका नेताहरूको सक्रियता बढेको देखिएको छ। फलतः संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतीक्षामा रहेको संवैधानिक समितिका लागि आशा पलाएको हुनुपर्छ। नेपाली जनसमुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शुभेच्छुकहरूको निराशा पनि केही कम भएको छ। परन्तु, संविधान लेखन प्रक्रियाले महत्वपूर्ण प्रगति गरिरहेकै समयमा समेत संविधानसभा भित्रका राजनीतिक दलहरू र बाहीरका विभिन्न समूह भने आआफ्ना आग्रह मनाउने दबाब दिन आक्रामक भइरहेका छन्।
संघीयतासँग सम्बन्धित सबालमा जातीय तथा पहिचानको आन्दोलनमा सक्रिय समूहहरू सम्भव भए दबाबका माध्यमबाट आफ्ना सरोकारहरू नया" संविधानमा समावेश गराउने र त्यसो गर्न नसके नया" संविधानको घोषणासँगै आन्दोलन चर्काउने धम्की दिँदै सक्रिय भएको देखिएको छ। त्यसले जेठ १४ पछिका दिनहरू सरकार तथा मुख्य राजनीतिक दलहरूका लागि सहज नहुन सक्छ। तर, प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच मतैक्य भएमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, धर्म निरपेक्षता र विधायिकाको आकारका कारण केही असन्तुष्टि प्रकट भएपनि देशलाई अस्थिर बनाउने डर मान्नुपर्ने देखिँदैन। तर, संविधान सभाको प्रारम्भदेखि नै विादमा रहेको राज्य पुर्नसंरचनामा संघीय विभाजनले भने संविधान पारित र कार्यान्वयन गर्न कठिन बनाउन सक्छ। सबै राजनीतिक दलहरूमा राज्य पुर्नसंरचनाका आधारहरू फरकफरक रहेको तिनै मान्यताबाट नेतृत्व निर्देशित भएका कारण राज्यको पुर्नसंरचना कार्य ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। संविधानसभाको राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बा"डफा"ट समिति र पछिल्लो समयमा गठित राज्य पुर्नसंरचना आयोगले पनि सहमतिको साझा दस्ताबेज तयार गर्न सकेन। यसैले, राज्य पुर्नसंरचनाको सबालमा जनसमुदायले स्वीकार गर्नसक्ने आधारका साथ निष्कर्ष निकाल्नुबाहेक राजनीतिक दलका नेताहरू सामु अर्को विकल्प छैन।
संविधान पारित हुनुपूर्व मस्यौदामा जनतासँग परामर्श गर्ने समय अब छैन। संविधानको पहिलो मस्यौदै तयार भएको छैन भने संविधान सभाको अवधि एक महिनाभन्दा पनि कम छ। साथै, संविधान सभाको कार्यतालिकाबाट पनि जनपरामर्शको कार्यक्रम हटाइएसरह भइसके छ। नाममात्रको जनपरामर्शले अपनत्वको विकास गर्दैन। यसैले नागरिकलाई नया" संविधानप्रति आकर्षित गरेर मूलधारमा ल्याउन प्रभावकारी वैकल्पिक योजना तयार गर्नु जरुरी देखिन्छ। नया" संविधान जारी हुने समयमा र त्यसपछि पनि राज्यका तर्फबाट देशव्यापी जनचेतना कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ। यसमा चारैवटा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृŒवको सक्रिय भूमिका हुनु आवश्यक हुन्छ। नया" संविधानका प्रावधान बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइनुपर्छ। उनीहरूका तत्कालीन प्रतिक्रिया र गुनासाको सुनुवाइका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ। साथमा संविधानलाई स्वीकार गर्न हिच्किचाउने वा कार्यान्वयनमा शान्तिपूर्ण अवरोध गर्ने समूहका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक संयन्त्र पनि तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ। यस्तै, यही निहुँमा हिंसा पैलाउन चाहने तŒवको गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि राज्य कमजोर देखिनु हुँदैन। अन्यथा नया" संविधानका कारण उत्पन्न असन्तुष्टिबाट देशमा राजनीतिक अस्थिरता तथा अन्योल देखा पर्नेछ र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिनेछ ।
आफैँले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संविधान सभामा पारित गरेका संविधानलई आत्मसात् गर्नु सबै नागरिकको नैतिक कर्तव्य पनि हो तर प्रक्रियागत त्रुटि, मुख्य दलका नेतृत्वको संवेदनहीनता र तिनले जनसहभागितालाई महŒव नदिएका कारण नया" संविधानप्रति जनतामा अपनत्व स्थापित गर्न राज्यले ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०६९ ०१:०९ बिहीबार