नेपालको कालापानी क्षेत्रमा विदेशी सैनिकको अवैध उपस्थितिको विरोधमा यहाँ  राष्ट्रियस्तरको बहस बाक्लो भइरहेका बखत २०७२ जेठमा जारी भएको चीन–भारत संयुक्त वक्तव्यको २८ नम्बर बुँदा चर्चित भयो, हुँदैछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङ बीच (१५ मे २०१५) भएको सहमतिको सन्दर्भमा प्रकाशित वक्तव्यमा तीनटा व्यापार–नाकाको नाम लेख्दा लिपुलेक लिपुलेख पनि उल्लेख भएको छ। शिप्की ला र नाथु ला दुई अन्य नाका छन्। (लिपुलेख जनाउन छ्याङ ला शब्दको प्रयोग पनि भएको छ।)    

नेपालको सरहदमा पर्ने लिपुलेक भञ्ज्याङलाई एक्कासि भारत र चीनले आफूखुसी द्विपक्षीय मामिला बनाएको जानकारी पाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुबै छिमेकी सरकारसमक्ष विरोधपत्र पठाउन लगाए। नरेन्द्र मोदीसँग त फोनमा समेत कुराकानी भयो। चीनका समकक्षीसँग फोनवार्ता गर्न अनुकूल नपरे तापनि नेपालका सरकार प्रमुखको चिन्ता र असहमति दिल्ली र बेइजिङ दुबैतर्फ यथासमय पु¥याइयो। कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईलाई सम्झना भए अनुसार, नेपालबाट भारत र चीन दुबैतर्फ पठाइएका कूटनीतिक–पत्रमा काठमाडौंको जानकारी, परामर्श र संलग्नताबेगर लिपुलेकलाई वक्तव्यमा पारिएको कुरा नेपाललाई स्वीकार्य छैन भन्ने बेहोरा परेको थियो। त्यस पत्रको लिखित प्रत्युत्तर नआए पनि चीनले नेपालको शिकायतपश्चात् लिपुलेक इलाकामा निर्माणका कुनै गतिविधि गरेको छैन भनेर नेपालका साविक राजदूत लीलामणि पौडेलले केही दिनअघि नेपाली प्रेसलाई भनेको देखिन्छ। यता भारतले पनि पत्रको जवाफ दिएको छैन। बरु नेपाली भू–भागको अतिक्रमण गरेकै क्षेत्रमा सडक खन्ने काम गरेर त्यसको उद्घाटन समेत गराएको देखिन्छ। पोहर कार्तिकमा दिल्लीले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेकै बेलामा नेपालले जनाएको प्रतिक्रियालाई उपेक्षा गर्दै सडक उद्घाटनसम्म कुरो आइपुग्नाले काठमाडौं फेरि दिल्लीको ज्यादतीविरुद्ध बोल्न बाध्य भएको हो।    

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार, दोलखाको लामाबगर इलाकामा परेको करिव दुई हेक्टरमा बाहेक चीनसँग नेपालको सीमा–विवाद छैन।

जे होस्, स्वीडेनको स्टकहोम विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अध्यापनमा संलग्न प्रोफेसर कटक मल्लको भनाइमा भोलिका दिनमा नेपालले यसबारे कानूनी बाटो समात्नु प-यो भने सुशील कोइरालाले पठाउन लगाएका विरोधपत्र बलिया आधार हुनेछन्। ‘राजनीतिक तवरबाटै समस्या सुल्झिन सकेमा त्यही बेश हुने कुरामा त सन्देह नै भएन।‘

निरर्थक विरोध ?  
यसबीचमा  दिल्लीका ‘राष्ट्रवादी’ समाचार माध्यमबाट आएका टीका–टिप्पणीको क्रममा एउटा तर्क के आयो (र आउँदै पनि छ) भने व्यापार र तीर्थयात्रीको लागि भनेर लिपुलेक भञ्ज्याङ खोल्ने उल्लेख त भारत र चीन बीच २९ अप्रिल १९५४ मा सम्पन्न सम्झौतामा भैसकेको थियो। यसैलाई पृष्ठभूमिमा राखेर दिल्लीको प्रेस अहिले थप्दैछः सन् २०१५ को मे १५ को वक्तव्य १९५४ कै निरन्तरता हो। त्यसकारण नेपालले विरोध गर्नुको प्रयोजन छैन। विरोध गर्नु नै थियो भने उसै बखत किन नगरेको ?

झट्ट सुन्दा जायज लाग्ने कथन। तर २०१०–११ सालको नेपालको अवस्था के थियो भनेर निकट विगतका घटनाक्रम नियाल्ने हो भने यतिखेर गरिने यस्तो ठाडो किसिमका प्रश्नको उत्तर भेटिंदैन। ‘हिन्दी–चिनी भाइ–भाइ’को हाइ–हाइ चलेको बेला नेपाल भने संक्रमणकालमा थियो। सात सालको परिवर्तनमा सहयोगी भएको पण्डित नेहरूको भारतसँग नेपालले के प्रश्न वा शिकायत गर्ने ? त्यसमाथि सन् १९५० को सन्धिप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने दायित्व थपिएको थियो। अर्को कुरा, दुर्गम दार्चुलाको पनि दुर्गम व्यास इलाकामा पर्ने लिपुलेकबारे काठमाडौंका शासकलाई कति जानकारी हुँदो हो र। अनि कताको यातायात, कताको सञ्चार। प्रचलन र परम्परा धान्नु बाहेक अर्को उपाय थिएन।  

यस प्रसङ्गमा हेक्का गर्नुपर्ने अझ महत्वपूर्ण बुँदा के हो भने सन् १९५४ (२०११ वैशाख) मा भारत–चीन सम्झौता हुँदा जनवादी भैसकेको चीन र नेपालले एक–अर्कालाई चिनेकै थिएन। अर्थात् यी दुई देशमाझ दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएकै थिएन। दौत्य सम्बन्ध त झण्डै डेढ वर्षपछि स्थापना भएको हो भनेर अभिलेखले देखाउँछन्। अब सवाल आउँछः सम्बन्ध नै नगाँसिएको देश चीन सरकारलाई नेपालले कसरी सोध्ने ? के भन्ने ?  

हो, सन् १९५४ पछि र सन् २०१५ सम्ममा चीन र भारत बीच भएका अरु कतिपय सहमतिमा लिपुलेक समावेश भयो पनि होला यद्यपि सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछिको एक कालखण्ड संवादहीन अवस्थामा गुज्रिएको देखिन्छ। जे होस्, त्यस बखत ती दुईबीच कुनै लिखत भएकै भए पनि नेपालको जानकारीमा नआएको हुन सक्छ। एकैचोटि, सन् २०१५ मा मोदीको चीनयात्राको क्रममा मात्र नेपाल यसबारे सजग भयो। अनि दुबै देशलाई ध्यानाकर्षण गरायो र गलत निर्णयलाई सच्याउने आग्रह पनि ग¥यो जसको चर्चा माथि भैसकेको छ। भन्नु परेन, नेपालको ताजा पत्राचारपछि अब पनि लिपुलेक नाका एकतर्फी ढङ्गले चालू गर्ने काम भयो भने काठमाडौंले बेइजिङ र दिल्लीसँग औपचारिक शिकायत गर्नैपर्ने हुन्छ।  

भारत र चीन दुबैतर्फ पठाइएका कूटनीतिक–पत्रमा काठमाडौंको जानकारी, परामर्श र संलग्नताबेगर लिपुलेकलाई वक्तव्यमा पारिएको कुरा नेपाललाई स्वीकार्य छैन भन्ने बेहोरा परेको थियो। त्यस पत्रको लिखित प्रत्युत्तर नआए पनि चीनले नेपालको शिकायतपश्चात् लिपुलेक इलाकामा निर्माणका कुनै गतिविधि गरेको छैन भनेर नेपालका साविक राजदूत लीलामणि पौडेलले केही दिनअघि नेपाली प्रेसलाई भनेको देखिन्छ।

हालैको नेपाल–भारत विवादको सन्दर्भमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छोटो प्रतिक्रियामा कालापानी द्विपक्षीय मामिला हो, आपसी वार्ताद्वारा सुल्झाउनु बेश हुन्छ भनिएको छ। त्यसमा थप के पनि भनिएको देखिन्छ भने ‘एकतर्फी ढङ्गले’ काम गर्दा जटिलता बढ्ने जोखिम हुन्छ। यस पछिल्लो भनाइले दुई पक्षबीच वार्तालाई नै प्रोत्साहित गरिएको अनुभव हुन्छ।

परिवर्तित परिस्थिति  
निकट विगतलाई फेरि एकपल्ट नियालौं। नेपालमा राणाशाहीको अन्त्य २००७ सालमा भयो, त्यसको दुई वर्षअघि चीन माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा जनवादी गणतन्त्र बन्यो। त्यसको दुई वर्ष पहिले दक्षिण एसियामा गणतन्त्र भारत (र पाकिस्तान) को जन्म भयो। यसरी, सन् १९५१, १९४९ र १९४७ महत्वपूर्ण वर्ष हुन गए। प्रारम्भमा, चीनमा साम्यवादको उदयले लोकतान्त्रिक भारत झस्केको थियो। अनि, साविकमा अर्कै परिपाटी भएको चीनसँगको सम्पर्कमा रहेको राणाकालीन नेपाल पनि नयाँ चीनसँग नजिक हुन हिच्किचाउनु स्वाभाविक भयो। त्यसैले त्यसबाट सुरक्षित हुने हतारमा मोहनशम्शेरले असमान देखिँदा देखिँदै पनि दिल्लीसँग सन् ५० को ‘शान्ति तथा मैत्री’ सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेहरूको चीन–यात्रा र सन् ५४ को सन्धिलाई यस परिप्रेक्ष्यमा समेत हेरिनु आवश्यक छ।  

दलाई लामाले शासन–प्रशासन चलाएको देश तिब्बतलाई चीनले अधीनस्थ गरिदिँदा तिब्बतमा त्यतिञ्जेल कायम रहेका परम्परागत सम्बन्ध र तिनसित गाँसिएका सुविधा गुमाउने अवस्थामा पुगेको भारत उदीयमान चीनबाट आश्वस्त हुन निकै हडबडाएको थियो। नेहरूको त्यस बखतको उत्ताउलो कार्यशैलीबारे नेपालका राजदूत महेन्द्रविक्रम शाहले दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पठाएको कूटनीतिक प्रतिवेदन (५ डिसेम्बर १९५४) पढ्दा त्यस्तो परिस्थितिको अनुमान गर्न सकिन्छ।

कम्युनिष्ट बनेको चीनसँग हतारमा सम्पर्क बढाउँदा सन् १८५६ को लडाञीपछि तिब्बतमा प्राप्त नेपालको हैसियत घट्ने खतरा। तर परिस्थितिमा परिवर्तन अपरिहार्य भयो। भारतमा बस्ने चीनका राजदूतले नेपाली राजदूत मार्फत पहल गरेर दौत्य सम्बन्ध गाँस्ने चाँजोपाँजो मिलाईकन छोडे। तदनुसार २०१२ श्रावण १७ गते (१ अगष्ट १९५५) संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएपछि नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश ग-यो।                

तिब्बतमा चिनियाँ सेना प्रवेश गरेपछि त्यहाँ नेपालले पनि आफ्नो विशिष्ट प्रभाव कायम राख्ने स्थितिको अन्त्य हुँदै थियो। तिब्बतले हरेक वर्ष नेपाललाई सिर्तो वा नजरानाको रूपमा उपलब्ध गराइआएको रु.दश हजारको थैलीको चर्चा इतिहासकारहरूले गरेका छन्। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको पुस्तक ‘चीन तिब्बत र नेपाल’ मा सिर्तो समेतका विशेष सुविधाहरूको चर्चा भएको छ। ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध’ बारेको अर्को गहकिलो अध्ययन प्रोफेसर विजयकुमार मानन्धरको किताब (दुई ठेली) लाई मान्न सकिन्छ।  

यसमा भएका केही विवरण पढ्दा सात सालको परिवर्तनपछिका करिव तीनवर्ष नेपाल अन्योलको स्थितिमा रह्यो र त्यसका मूलतः दुई कारण भएको बुझिन्छ। पहिलो, सन् ५० को भारतसँगको सन्धिले एक हदमा नेपाल आश्वस्त थियो। दोस्रो, कम्युनिष्ट बनेको चीनसँग हतारमा सम्पर्क बढाउँदा सन् १८५६ को लडाञीपछि तिब्बतमा प्राप्त नेपालको हैसियत घट्ने खतरा। तर परिस्थितिमा परिवर्तन अपरिहार्य भयो। भारतमा बस्ने चीनका राजदूतले नेपाली राजदूत मार्फत पहल गरेर दौत्य सम्बन्ध गाँस्ने चाँजोपाँजो मिलाईकन छोडे। तदनुसार २०१२ श्रावण १७ गते (१ अगष्ट १९५५) संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएपछि नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश ग-यो।  

अविच्छिन्न प्रतिबद्धता
अन्ततोगत्वा, नेपालले पनि तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्ग मान्यो। त्यसको परिणामस्वरुप झण्डै शयवर्ष तिब्बतमा प्राप्त नेपालको ’विशेष’ हैसियत भने गुम्न गयो। यसरी नेपाल–चीन सम्बन्धको नयाँ अध्याय खुल्दा नेपालमा भर्खरै राजा महेन्द्रको राज्यकाल शुरू भएको थियो।  

समकालीन परिवेशले देखाउँछ, उत्तरी छिमेकीमा तिब्बत नामक देश छँदाको सिमाना सम्बन्धी समझदारी एकप्रकारको हुँदो हो। अहिलेको भाषामा व्यक्त हुने सीमाङ्कन, रेखाङ्कन सम्भवतः त्यस बखत थिएन। पछि तिब्बतको जिम्मा चीनले लिएपछि सिमानाका नयाँ मान्यता आवश्यक परेको बुझिन्छ। तथापि उक्लिन कठिन हिमालयका पर्वतहरू बीच पुगेर सिमाना तय गर्ने काम सहज होइन, हुँदैन। तसर्थ ५ अक्टोबर १९६१ नेपाल–चीन सीमासन्धिको कार्यान्वयनलाई त्यसै परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नु आवश्यक छ। तैपनि सगरमाथा लगायतका सीमासम्बन्धी प्रश्नहरू दुबै पक्षको सन्तुष्टिमा हल भएका छन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार,  दोलखाको लामाबगर इलाकामा परेको करिव दुई हेक्टरमा बाहेक चीनसँग नेपालको सीमा–विवाद छैन।

यहींनेर २०१६ सालको आखिरीतिर (सन् १९६० मार्च) मा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला चीन–भ्रमणमा रहेका बखत अध्यक्ष माओ त्सेतुङसँगको उनको कुराकानी सान्दर्भिक हुन आउँछ। संवाद आरम्भ भएको लगत्तै माओले ‘हामीलाई नेपालको जमीनबाट एक इञ्च पनि चाहिंदैन’ भनेर नेपाली पक्षलाई आश्वस्त पारेको बेहोरा अभिलेखमा भेटिन्छ। माओको निधन भएको धेरै वर्षपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले छपाएको ‘कूटनीतिबारे माओ त्सेतुङ’ पुस्तकमा समावेश भएको यस दुर्लभ संवादले चीन उतिखेर स्थापित प्रतिबद्धताप्रति आज पनि कायम रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १० असार २०७७ ०४:१८ बुधबार