७५ वर्षअघि विश्वका ५० राष्ट्रले एउटा चार्टरमा हस्ताक्षर गरेका थिए र संयुक्त राष्ट्र संघको जन्म भएको थियो। उनीहरूले पोल्यान्डका लागि एक ठाउँ खाली छाडेका थिए र केही महिनापछि पोल्यान्ड पनि ५१औँ सस्थापक सदस्य बनेको थियो। कतिपय हिसाबले राष्ट्र संघले आशा गरेभन्दा राम्रो गरेको छ। पहिलो विश्व युद्धपछि स्थापना भएको लिग अफ नेसन्स अस्तित्वमा नरहे पनि राष्ट्र संघ बाँचिरहेको छ। उपनिवेशवादको अन्तका कारण अहिले यसका सदस्य राष्ट्र १९३ पुगेका छन्। तेस्रो विश्व युद्ध भएको छैन। विश्वलाई अराजकताबाट सुव्यवस्था कायम गर्न निर्माण गरिएका विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) र परमाणु अप्रसार सन्धि (एनपिटी) जस्तै राष्ट्र संघ पनि अस्तित्वका लागि अझै संघर्षरत छ।  

राष्ट्र संघ विश्वका लागि शीर्ष संस्था भए पनि यसका आफ्नै आन्तरिक समस्या, उदाउँदो चीनसँग सामना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघर्ष र प्रमुख दाता एवं सहयोगी रहँदै आएको अमेरिकाको अनिच्छाका कारण यो संरचनाका लागि चुनौती थपएिका छन्। विश्व व्यवस्थाका लागि आइपरेका खतराले सबैलाई गाँजेको छ र यसमा अमेरिका पनि अछूतो छैन। तर अमेरिकाले समर्थन फिर्ता लिने हो भने अन्य राष्ट्र अगाडि बढ्नै पर्छ र त्यसमा जापान, जर्मनी, भारत र इन्डोनेसिया हुन सक्छन्। यी राष्ट्र पनि हिच्किचाए भने सन् १९२० र १९३० मा भएजस्ता घटनाको पूुनरावृत्ति हुनेछ जतिबेला सहयोगी राष्ट्रले राष्ट्र संघ गठन गरेका थिए तर त्यसलाई अघि बढाउन सकेका थिएनन्।  

राष्ट्र संघ हाल नोकरशाही र उत्तेजक बनेको छ। यसका नियोगहरू देखावटी र कपटका सिकार भएका छन्। सुरक्षा परिषद्ले बेलायत र फ्रान्सका लागि भिटो प्रयोग गर्छ तर जापान, भारत, ब्राजिल, जर्मनी तथा अन्य कुनै अफ्रिकी राष्ट्रलाई स्थायी सदस्य दिँदैन। यो लगभग अपरिवर्तनीय जस्तो देखिएको छ। तर विश्व व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रसंघीय महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्डले भनेका थिए– राष्ट्र संघ मानव जातिलाई स्वर्गमा लग्न बनेको होइन यो त मानवतालाई नर्कबाट बचाउन गठन भएको हो।  

अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट आफ्नो हात झिक्छ भने अन्य शक्ति अगाडि आउनुपर्छ।

राष्ट्रसंघीय शान्ति दूत (पिसमेकर) ले विश्वका साढे १२ करोड जनसमुदायको रक्षा गरेका छन् तर उनले गर्ने खर्च न्युयोर्क सहरको प्रहरी विभागको भन्दा अलिकतिले मात्र बढी छ। यसबाहेक राष्ट्र संघले १० करोड ३० लाख मानिसको जीवनरक्षा गर्ने काम गरेको छ। तर सुरक्षा परिषद्मा रहेका समस्याका कारण यी सबै राम्रा काम ओझेलमा छन्। यो सबै सदस्य राष्ट्रबीचको शत्रुताका कारण भएको हो। बहुराष्ट्रिय प्रयासले शान्ति सुनिश्चित गर्न नसके पनि युद्धको संभावनलाई टार्न र सीमित गर्न सकिन्छ। पश्चिम अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा बढदो द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न फ्रान्स र यसका सहयोगीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। बहुपक्षीय प्रयास नहुँदा पुराना समस्या झन बल्झिनेछन्। नौ वर्षदेखि द्वन्द्वमा रहेको सिरिया पनि भविष्यमा युएनका दूतहरूले शान्तिका लागि बनाएको योजनामा छलफल गर्न तयार हुनुपर्नेछ। यसबीच मानवताका अगाडि देखिएका नयाँ समस्या समाधानतिर राष्ट्र संघ उन्मुख देखिएको छैन। कोभिड महामारी एक उदाहरण हो। भाइरसको उपचार र भ्याक्सिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाधान आवश्यक छ। यस्तै जलवायु परिवर्तन र संगठित अपराध उत्तिकै समस्या बनेका छन्।  

अव्यवस्थाका शक्तिहरूबाट व्यवस्थालाई जोगाउन जति सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्न उत्तिकै चुनौती। एउटा प्रमुृख चुनौती भनेको अमेरिका र चीनबीच रहेको शत्रुता हो र यो शत्रुताले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको छ। यस्तै अर्काे समस्या भनेको अमेरिकाले बहुराष्ट्रिय निकायहरूप्रति गरेको हेलचेक्र्याइँ हो। विशेष गरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व व्यापार संगठनप्रति देखाएको रवैया चिन्ताजनक छ। यस्तै नाटोलाई कमजोर बनाउने उनको रणनीति छ।  

तर यसो भनिरहँदा विश्व व्यवस्था फर्कनै नसक्ने विन्दुमा पुगेको भने छैन। पछिल्ला दशकमा अमेरिकाप्रति धेरै राष्ट्र निर्भर रहे तर अब आएर उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी आफैँ निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ। बहुपक्षीयताका लागि हालै जर्मनी र फ्रान्सले एक गठबन्धन निर्माण गरेका छन् र अन्य राष्ट्रलाई सहभागी हुनसमेत आह्वान गरेका छन्।  

अर्काेतर्फ विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा लिएका जापान, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, क्यानडासहित विश्वका ९ वटा प्रजातान्त्रिक देश मिलेर ‘कमिटी टु सेभ द वल्र्ड अर्डर’ नामक संरचना स्थापना गरेका छन्।  

अमेरिकाको दबदबा अझै रहे पनि अन्य राष्ट्रले ह्वाइटहाउसको सहयोग लिइ अथवा नलिइ समस्या समाधान गर्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ उनीहरूको उद्देश्य अमेरिकालाई जसरी पनि विवादमा तान्ने रहेको देखिन्छ। जस्तै– बेलायतमा बस्दै आएका रुसका पूर्वजासुस सेर्गेइ स्कि«पलमाथि रासायनिक हतियार आक्रमण भएपछि पश्चिमा राष्ट्रले क«ेमलिनलाई लगाएको प्रतिबन्धले अमेरिकासमेत तानियो। यस्तै भारत, अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका मिलेर हालै निर्माण गरिएको ‘क्वेयड’ गठबन्धन अगाडि आएको छ र यो गठबन्धनले साउथ चाइना सिलगायतका क्षेत्रमा चिनिया प्रभावलाई प्रतिरोध गर्न खोजेको छ। विश्वले अन्य विकल्प नहुँदा अमेरिकाको साथ नरहे पनि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। यसको उदाहरण ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप हो। पार्टनरसिपबाट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प बाहिरिए पनि अन्य सदस्यले यसलाई जारी राखेका छन्। विश्व व्यापार संगठनको असफलता हँुदाहँुदै पनि विश्वका राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन्। त्यस्ता उदाहरणमा जापान र युरोपेली संघले स्थापना गरेको आपसी व्यापारिक सम्बन्ध तथा अफ्रिकाका २८ राष्ट्र मिलेर निर्माण भएको व्यापारिक संयन्त्र छन्।  

अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई अक्षुण राख्न आवश्यक पनि छ। चीनको हैसियत बढ्दो क्रममा छ। राष्ट्र संघको कुल बजेटमा चीनको योगदान सन २००० मा एक प्रतिशतमात्र थियो र त्यो अहिले बढेर १२ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्र संघका १५ वटा नियोगमध्ये चिनिया कूटनीतिज्ञले ४ वटालाई नेतृत्व गरेका छन्। यी नियोगमा अमेरिकाको नेतृत्व मात्र एकमा छ। यसैले अन्य राष्ट्रले आवश्यक हस्तक्षेप गरेनन् भने चीन यो प्रणालीमा हाबी हुनेछ।

केहीले अमेरिकाका अर्का राष्ट्रपति नआएसम्मका लागि यो शक्ति सन्तुलनलाई यत्तिकै राख्न खोजेका छन् तर यो विषय त्यतिमा सीमित छैन। मत सर्भेक्षणहरूले अत्यधिक अमेरिकीले विश्व मामिलामा अमेरिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् भने अर्काेतर्फ सोभियत युनियन पतन भएपछि जस्तो अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा फर्कने स्थिति भने अब छैन। रुस र चीनसहितका अन्य राष्ट्रको तीव्र प्रतिक्रिया र अमेरिकाभित्रको असन्तोषले एकध्रुवीयता अब सम्ंभव देखिँदैन।

कुनैबेला पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले विश्वलाई सुरक्षित राख्न समान विचार भएका राष्ट्रहरूलाई अनुरोध गरेका थिए तर त्यतिबेला खास चासो देखाएनन्। अब फेरि उनीहरूले त्यस्तो गल्ती दोहो¥याउनु हुन्न।  

(इकोनोमिस्टको पछिल्लो अंकमा प्रकाशित एक लेखको अनुवाद)

प्रकाशित: ७ असार २०७७ ०५:२७ आइतबार