जो सँग न गुमाउनलाई केही छ, न त केही पाउने आशा नै, ऊ निस्पि्कक्रि भन्न सक्छ, - ‘आ, जे होला देखा जाला। पिर लिएर के पो गर्नु।' विडम्बना, संविधान निर्माण हुन सकेन भने त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिमा सबभन्दा बढी दुःख पाउने सदा झैंँ तिनै सामान्यजन नै हुनेछन्। थप त्रासदी, तिनका आकांक्षाका नाउँमा राजनीति गर्नेहरू अन्तिम अवस्थाको प्रतीक्षामा बसिरहेका जस्ता देखिन्छन्। जडता व्याप्त छ, राजनीतिक परिदृश्यमा।
संसद्वादीहरू संविधान लेख्नुअगावै शान्ति प्रक्रिया पुरा गरिनुपर्ने अडानमा छन्। तिनका लागि शान्ति प्रक्रिया माओवादी लडाकुको अस्थायी शिविर खाली हुनु र सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग भएका विद्रोही पक्षका सुरक्षित हातहतियार सरकारलाई सुम्पिनुमै सीमित हुनपुगेको छ। तिनले त्यस औपचारिक शान्ति प्रक्रियाबाहिर पनि मुलुकको आधारभूतरूपमै रूपान्तरणकालागि प्रतीक्षारत नेपालीको ठुलो जमात छ भन्ने चाहिँ बिर्सिएका छन्।

माओवादी लडाकुहरूका कमान्डर नेपाली सेनाका जमदार बनुन् र जर्नेल अधिकांश मधेसीको चासोको विषय होइन। कन्तुरमा राखिएका खिया लागेका हतियार गाडिउन् वा बाँडिउन्, घरेलु हातहतियार बनाउन जानेका दलित समुदाय वा जनजाति जुझारूलाई त्यसले खासै फरक पर्नेवाला छैन। तर, नयाँ संविधान तयार हुन सकेन भने तिनका सपनाको अकाल मृत्यु हुनेछ। आकांक्षाको असामयिक निधनपछि केही दिन ती शोक र सन्तापमा स्तब्ध रहने छन्। त्यसपछिको अवस्थाबारे सोच्ने फुर्सद अहिले नेपाली कांग्रेसका हर्ताकर्तालाई छैन।
माओवादीहरूको निष्त्रि्कयता झन् उदेकलाग्दो छ। एकदुई जना नागरिक अगुवाबाहेक संविधान सभाद्वारा नै मुलुकको मूल कानुन लेखिनुपर्ने मान्यता स्थापित गर्ने मूलशक्ति माओवादीहरू हुन्। नवउदारवाद अंगीकार गरिसकेको नेपाली कांग्रेसलाई संविधान सभारूपी घाँडो चाहिएकै थिएन। समृद्धिको राजनीति गर्नलाई औपचारिक प्रजातन्त्र भए पुग्छ। जनतन्त्रले पुँजीवादको गतिलाई सुस्त तुल्याउन सक्ने हुँदा नेकपा (एमाले) बरू जनमत मान्न इच्छुक थियो, संविधान सभाका लागि तयार थिएन। एमालेका तत्कालीन सर्वेसर्वा महासचिव माधवकुमार नेपाल त अन्तिम समयसम्म राजतन्त्रको भविष्य जनमतसंग्रहबाट निर्णय हुनुपर्ने ‘फरक मत' राख्दै थिए। कालान्तरमा त्यो राप्रपा (नेपाल)को राजनीतिक अडान बन्नपुगेको अकारण होइन।
मधेसवादीहरू पनि ढिलो गरी संविधानसभा यात्रमा समावेश भएका हुन्। मातृका यादवले भित्ते लेख्नमार्फत् मधेस जागरणको अलख नजगाएका भए अधिकांश मधेशवादी नेता आआफ्ना मातृदलभित्र ‘तराईवासीहरू अन्यायमा परे' भनेर गनगन गर्दै गुम्सिरहेका हुन्थे। संविधानसभाले खोलेको संभावनाको ढोका देखेरमात्र ती त्यस संस्थाप्रति समर्पित भएका हुन्।
प्रभावशाली जनजाति अगुवाहरूलाई पनि धेरैपछिसम्म संविधानसभा चाहिएको थिएन। अपेक्षाकृत कम लगानीमा बढी प्रतिफल स्थापित दलको प्रियपात्र भए नै पाइने हो। पश्चिमाहरूले गैसस उद्यममा गरेका लगानीको संभाव्य आर्थिक लाभ पनि कम्ती लोभलाग्दो थिएन। त्यसमाथि विदेशिने रहर र परम्परा त छँदैथियो। अहिले जतिसुकै क्रान्तिकारी देखिए पनि एमालेजस्तो दलमा समेत सन्तुष्ट रहेका जनजाति राजनीतिकर्मीको जमात संविधानसभा निर्वाचन ताकासम्म पनि सानो थिएन।
वर्गीय शोषण एवं जातीय उत्पीडनको दोहोरो मारमा परेका दलितहरूको जुझारूपनलाई जागृत गर्ने पनि माओवादीहरू नै हुन्। त्यसअघि केही दलित राजनीतिकर्मी मूलधारका दलहरूमा दोयम भूमिका स्वीकार गरेर बाँच्न अभिशप्त थिए भने पढे लेखेका दुईचार अगुवा गैससको कमाइमा सन्तुष्टि खोजिरहेका थिए।
आफँैले उठाएको दलित, सीमान्तीकृत एवं बहिष्कृत समूहहरूको आकांक्षाको बोझले माओवादीलाई थचार्न थालेको छ। यस जटिल परिस्थितिको विश्लेषण महात्मा मार्क्सका पोथीहरूमा छैन। लेनिन र स्टालिनले पनि कतै केही बोलेका छैनन्। महान् माओ पनि यस विषयमा चुपै छन्। रूढीवादी हिन्दु समाजका मूल्य एवं मान्यताबीचको अन्तरविरोधले गर्दा माओवादका समस्त व्याख्या अपुरो देखिन थालेका छन्। सायद, त्यसैले माओवादको पवित्रतालाई अक्षुण राख्न प्रतिज्ञाबद्ध विद्वान् योद्धा एंव सौन्दर्यशास्त्री मोहन वैद्य ‘किरण' ले संविधानसभा प्रक्रियालाई नपत्याएका हुन् कि? उनले पढेका शास्त्रहरूमा शान्तिपूर्ण क्रान्ति भने परस्पर विरोधीजस्ता लाग्ने शब्दहरूको संयोजन सायद कतै छैन। माओवादमा क्रान्ति र हिंसालाई छुट्याउन मिल्दैन।
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको सान्दर्भिकता माथि प्रश्न उठाएको अकारण होइन। संविधानसभाको म्याद फेरि थप गर्न नमिल्ने निर्क्योल कानुनसम्मत पनि हुन सक्छ। न्यायका नौ सिङ्ग जो हुन्छन्। तर, विकल्प खोज्न अदालतले दिएको सल्लाह भने संवैधानिक नभएर राजनीतिक प्रकृतिको छ। संविधानसभा सम्भव तुल्याउने शक्ति नै अलमलमा परेपछि त्यस प्रक्रियाका विरोधीहरू हौसिनु अस्वाभाविक पनि होइन।

स्थायी सत्ताको दाउपेच
राजनीतिक अस्थिरताको सबभन्दा बढी फाइदा स्थायी सत्ताले नै लिन्छ। मन्त्रीहरूको नैतिक बल कमजोर भएपछि निजामती कर्मचारी शक्तिशाली बन्न पुग्छन्। असुरक्षित नागरिक नेतृत्वले फौजलाई नियन्त्रणमा राख्न सत्तै्कन। अड्डा अदालतहरू नियम कानुनको आफुखुसी व्याख्या गर्न स्वतन्त्र बन्न पुग्छन्। साहु महाजनले मनलागी गर्न पाउँछन्। अन्ततः वैदेशिक शक्तिको दबाव खेप्न सक्ने सरकारको क्षमता पूर्णतः समाप्त हुन्छ। चैत्र २०४६ मा जनआन्दोलन त भएकै हो। राष्ट्रको दबाव प्रतिरोधक क्षमता भने भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीद्वारा उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा त्यसअघि नै कमजोर भइसकेको थियो। त्यस घटनाका पाठहरू तत्कालीन मन्त्रीमंडलका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाहले मनन नगरेका भए चैत्र २०६२ नेपालको अस्मिताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण ठहरिन सक्थ्यो। बरू अहिले संविधानसभाको अवसान कुरेर बसेकाहरूले सम्भाव्य परिणामप्रति उति साह्रो संवेदनशील देखिँदैनन्। तिनका मनोगत आशंकाहरू भने आधारहीन होइनन्।

जतिसुकै विभाजित भए पनि विद्यमान संविधानसभा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट पछाडि फर्कन सक्दैन। पहिचानसहितको संघीयतालाई इनकार गर्नसत्तै्कन। नागरिक सर्वोच्चताको मान्यता लागु गर्न सभासद्हरू बचनबद्ध छन्। यस संविधानसभाले जस्तोसुकै दस्तावेजलाई अधिकारिकता प्रदान गरे पनि त्यो हिजोभन्दा उन्नत एवं आजभन्दा अग्रगामी नै हुन्छ भन्ने डरले परम्परागत शक्तिहरू अत्तालिएका छन्। तर, आत्तिएर के पो गर्नु? प्रतिक्रान्ति गर्ने हिम्मत छैन। ठुलै गडगडी फैलाउने हो भने परिणामविपरीत पो निस्कन्छ कि भन्ने जोखिम छ। त्यसैले संविधानसभाको निष्फल अवसानको प्रतीक्षा तिनको रणनीति, र माओवादी तथा मधेसवादीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वलाई बढाउने तात्कालीन कार्यनीति बन्न पुगेको छ। प्रायोजितजस्तै लाग्ने एउटा टेलिभिजन अन्तरर्वातामार्फत् निष्कासित राजा ज्ञानेन्द्रले मोटामोटीरूपमा त्यति नै राख्न खोजे। उनको जोड थियो, जनतालाई बोल्न दिनुपर्‍यो र जनताले नै फेरि भन्नुपर्‍यो।

जनताले बोल्ने त मतपेटिकामार्फत मात्रै हो। संचार माध्यमबाट प्रक्षेपण गरिने विचारहरू प्रायशः नीति उद्यमीको सुतीखेतीमा आधारित हुन्छ। अभिजातहरू यथास्थितिको निरन्तरताको पक्षमा उभिनु स्वाभाविकै हो। उदीयमान मध्यमवर्ग पनि हासिल भइसकेका उपलब्धिलाई सुरक्षित राखेरमात्र परिवर्तन निम्त्याउन चाहन्छन्। विद्या, बुद्धि र तर्कशीलतामा निपुण समुदाय प्रमुख राजनीतिक दल प्रभावशाली कूटनीतिक खेलाडी एवं घरानिया व्यापारीहरूसँग स्वभावतः नजिक हुन्छन्।
विचार निर्माता भनिने सबैका आआफ्नै कार्यसूची छन्। कोही २०४७ सालको संविधान बिउँताउने दाउमा छन्, सकै जस्ताको तस्तै नभए अर्धविराम र पूर्णविराममा सामान्य हेरफेर गरेर। कसैको स्वार्थ सांस्कृतिक एकरूपतासँग जोडिएको छ कोही नवउदारवाद रथका यात्री र सारथी छन्। राजसंस्थाको पुनःस्थपना सायद कसैको पनि प्राथमिकतामा प्राथमिकतामा छैन। ढालेर मुढो बनाइसकेको काठमा कीरामात्र लाग्छ चरा चाहिँ बस्दैन। केही गरी अब अधिनायकवादको पुनरावृत्ति भयो भने त्यो निजामती-फौजी सहकार्यमा पाकिस्तानी प्रारूपको हुनेछ। यथास्थितिवादीहरूको आशा त्यहाँ झुन्डिएको छ।
संविधान निर्माण नहुँदै संविधानसभा विघटन भएको खण्डमा राष्ट्रपति शासन लागु हुन्छ भने राप्रपा (नेपाल) अध्यक्ष कमल थापाको निर्क्योल हावादारी होइन। राष्ट्रपतिको अत्यधिक जागरूकताले थापाजस्तालाई पक्कै हौस्याएको हुनुपर्छ। संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखले नियमितरूपमा राजनीतिकर्मीहरूसित छलफल गर्नु, कूटनीतिक पाहुनाहरूलाई आतिथ्य प्रदान गर्नु र सरकार प्रमुखको जानकारीबेगर पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नु सामान्यमात्र नभएर अग्रसर अभिभावकत्वका अभिव्यक्ति हुन्।
स्थायी सत्तालाई अब राजसंस्था चाहिएको छैन। त्यसलाई अहिलेको अन्योल अरू केही लम्मिए पुग्छ। यथास्थितिवादीहरूको आकलनमा संविधानसभा विघटन गराएरमात्र सारभूतको साटो औपचारिक प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने दस्तावेज नयाँ निर्वाचन, जनमत वा 'अन्य उपाय'द्वारा लागु गराउन सकिनेछ। परिस्थिति भने तिनले सोचेको भन्दा भिन्न दिशामा जानसक्छ।
अन्योलको जोखिम
राजनीतिका बारेमा विन्सटन चर्चिलले घतलाग्दो टिप्पणी गरेका छन्। उनी राजनीतिलाई भोलि, अर्को साता, महिना दिनपछि वा अर्को सालका बारेमा भविष्यवाणी गर्नसक्ने खुबीका बारेमा परिभाषित गर्छन् र थप्छन् - मूल कौशल भने घटनापछि आफूले भविष्यवाणी गरेबमोजिम किन भएन भन्े व्याख्या उत्पादन गर्ने क्षमतामा देखिन्छ।' गलत भविष्यवाणीका शब्दहरू चपाउनु परेको भए अधिकांश राजनीतिकर्मी अजीर्ण व्यथाका दीर्घरोगी हुनेथिए।
नेपाली कांग्रेसलाई आश छ, प्रभावशाली मधेसीहरू मूल घर फर्किनेछन् र दलको दिन फेरिनेछ। तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 'भजन मण्डली'मा रहँदा होस् वा शेरबहादुर देउवाको 'भोजन मण्डली'तिर सर्दा अहिलेजस्तो सान र मान विजयकुमार गच्छदारले न कहिल्यै पाएका थिए न त कांग्रेसमा फर्केर पाउनसक्ने सम्भावनै छ। निर्वाचनमा हार खाएर पनि महन्थ ठाकुरले पाइरहेको सम्मान जिन्दगी बिताएको दलले उनलाई कहिल्यै दिएन। कांग्रेसभित्र उनको हैसियत कोइरालाको 'झोले'भन्दा माथि कहिल्यै उक्लेन। मधेसी युवाले तिनैलाई देखेर राजनीतिक छनौट गर्ने हो। नयाँ निर्वाचनमा कांग्रेसको मत विस्तार हुन्छ भन्ने निष्कर्ष यथार्थभन्दा कल्पनाशीलतामा आधारित देखिन्छ।
माओवादी फुटेर कमजोर भएपछि लड्डु लगाएर झिल्ली झार्ने नेकपा (एमाले)को दाउ पनि यथार्थपरक लाग्दैन। बरू, के हुनसक्छ भने विद्रोह गरेर निस्केको समूहले निर्वाचन बहिष्कारको नारा दिएर संस्था संस्थापन पक्षलाई सहयोगै पुर्‍याउनेछ, तत्कालीन माले समूहले जनमत संग्रह (२०३७)मा पञ्चायतलाई सघाएजस्तै। केही गरी चरमपन्थी समूह मतपत्रको मैदानमा उत्रिए पनि त्यसले एमालेभित्र उकुममुकुस भइरहेको गैरबाहुन वामपन्थीलाई सहजै आकर्षित गर्नेछ। अर्को जनादेशले एमालेको संकीर्णतावादलाई अहिलेभन्दा बढी स्वीकार्य देखाउने सम्भावना साह्रै कम देखिन्छ। यातायात सिन्डिकेट, कर्मचारी संगठन एवं गैसस उद्यमजस्ता समूहहरूको दबदबा र प्रभाव अब पहिलेजस्तो जो छैन।
यथास्थितिमा जस्तोसुकै नयाँ निर्वाचन गरे पनि त्रिशंकु सभाको विकल्प देखिँदैन। सत्र पटक प्रतिस्पर्धा गरिसकेका पुष्पकमल दाहाल र रामचन्द्र पौडेल नयाँ निर्वाचनद्वारा गठन हुने सभामा अग्रपंक्तिकै उमेदवार रहिरहनेमा पनि शंका लाग्न थालेको छ। विभाजित मत र खण्डित जनादेशले फाइदा पुर्‍याउने भने माधवकुमार नेपालजस्ता प्राविधिक राजनीतिकर्मीलाई मात्रै हो। बाँकी रह्यो जनमत संग्रह। त्यस प्रारूपले दक्षिणी सुडान वा पूर्वी टिमोर प्रारूपका लागि ढोका खोल्नसक्छ। राजनीतिमा सहज विकल्पले सामान्यतः स्वीकार्य समाधान दिँदैन। जटिल भएकैले राजनीतिलाई नीतिहरूमा प्रमुख मानिएको हो।
गतिशील संविधानबाहेक 'अन्य उपाय' केही देखिँदैन। काठमाडौं खाल्टोका जान्नेसुन्नेहरूको कोहोलोले गर्दा विधायिकाको सर्वोच्चताको सिद्धान्त अनुसरण गर्दै संविधानसभाको म्याद पुनः केही दिनका लागि थप्ने हिम्मत अहिले कुनै राजनीतिकर्मीमा छैन।'जनतालाई बोल्न दिनुपर्‍यो' भन्ने ज्ञानेन्द्रको चुनौतीको सबैभन्दा सही जबाफ संघीय नेपालको गणतान्त्रिक संविधानमात्र हुनसक्छ।

सहिद भएकाले रत्नकुमारप्रतिको आदर उच्च छ तर बाँचेका उहाँका सहयोद्धाले आफूप्रतिको जनभावनाको कस्तो आकलन गर्छन् होला भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ।