दैनिक अखबार पल्टाउनोस्, त्यहाँ तपाईंले खुल्दुली जगाउने शीर्षकमुनि अधुरा, अपूरा एवं अपुष्ट सूचनालाई 'समाचार'को नामबाट छापिएको देख्ने सम्भावना रहन्छ। अड्कलबाजीका पुलिन्दा खोलिएको देखिन सक्छ। समाचार सही हुनुपर्छ र भाषा शुद्ध एवं बोधगम्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको पूरापूर उपेक्षा भएको अनुभव हुन सक्छ। समाचारकर्मीमा आला-काँचा कार्यशैली यत्रतत्र दृष्टिगोचर भएमा आश्चर्य नमाने हुने भएको छ। यस्तो अवाञ्छनीय प्रवृत्ति 'केही' अखबार (अनि रेडियो/टेलिभिजन) मा मात्र भइदिएको भए अपवाद मान्न सकिन्थ्यो तर 'धेरै' अखबारमा प्रकट हुन जाँदा चिन्ताको अवस्था आइपरेको हो। शुद्ध, सद्दे र सन्तुलित समाचार छाप्ने अखबार दुर्लभ हुन थालेका छन्। खुलस्तै कुरो हो, यस्तो दुष्प्रवृत्तिको असर साप्ताहिक छापाले भन्दा दैनिक अखबारले बढी पार्छन्। किनभने पाठकको मन मस्तिष्कलाई दिनहुँ भुट्ने छापा त दैनिक नै हुन्। 'कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा' भन्ने लोकोक्ति नै छ। जगजाहेर तथ्य हो, लगानीकर्ता साहुको चिन्ता हरघडी नाफामा केन्द्रित रहन्छ। अर्थात् प्रकाशक / सञ्चालक आफ्ना उत्पादन (सेवा) लाई गुणस्तरीय तुल्याउनेमा ज्यादा चासो लिँदैनन् किनभने लागत बढाउँदा नाफा घट्न जान्छ।

सन्देहको आधार

समसामयिक परिस्थितिको आकलन गर्न एक दिनको एउटा समाचारलाई छानेर त्यसको प्रस्तुति 'राष्ट्रिय' भनिने साना-ठूला अखबारले कसरी गरेका छन् त्यसलाई नियाले पुग्छ। यस क्रममा चैत २२ गते बुधबारका दैनिक अखबारहरुलाई केलाऊँ। पाठकहरुलाई हेक्का होला, त्यो दिन सबैजसो पत्रपत्रिकाका प्रथम पृष्ठमा विशेष अदालतको त्यस फैसलालाई स्थान दिएको थियो जसले पूर्व प्रहरीप्रमुख मोतीलाल बोहरालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। भनौँ, त्यो दिन त्यो विषय सर्वाधिक महत्व पाउने समाचार बनेछ। सेना समायोजन, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, पुष्पकमल दाहालमाथि मोहन वैद्य-रामबहादुर थापा गुटको गम्भीर आरोपलगायत मामिला ओझेलमा परेछन्। नेपाल-भारत सम्बन्ध, म्यानमार (बर्मा) को निर्वाचन परिणामलगायत विषय दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकतामा पो परेछन्। विशेष अदालतको फैसला व्यापक जनचासोको घटना मानेर सम्पादकले पहिलो पृष्ठमा राखेको कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर, अंग नपुगेका अधुरा, अस्पष्ट, अपुष्ट सूचनाहरुको सँगालोलाई 'समाचार' भनेर प्रस्तुत गर्नुको तात्पर्य बुझ्न भने कठिन भएको छ। कतिपय अखबारका विवरण पढ्दा कथामा वर्णित अन्धाहरुले असली हात्ती ठम्याउन नसकेको प्रसंग सम्भि्कन पुगिन्छ।
तथ्य एकातिर छ, अड्कलबाजीमा लेखिएको समाचारले पाठकहरुलाई अर्कै कुरा बुझाउन खोजिरहेको छ। जस्तो, अंग्रेजी भाषाको एक दैनिकले संकोच नमानीकन लेखिदियो : -डार्फर काण्डमा मुछिएका पूर्व प्रहरीप्रमुख बोहरालाई डेढवर्ष कैद तोकिएको छ। डार्फर काण्ड सर्वथा बेग्लै कुरो हो। यो हालैका वर्षको घटना हो। अनि, अर्को एउटा अंगे्रजी छापाले समाचारको प्रारम्भिक वाक्य यस प्रकारले लेख्यो : - 'विशेष अदालतले पूर्व आईजीपी बोहरालाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरी डेढ वर्षका लागि मंगलबार जेल पठायो।' तर, यथार्थ त्यो थिएन, किनभने बोहरालाई फैसला गरेकै दिन जेल पठाउने कुरा प्रक्रियागत ढंगले मिल्दैनथ्यो। विशेष अदालतका रजिष्ट्रार धीरबहादुर चन्दले एउटा रेडियो प्रसारणमा फैसलाको पूर्ण पाठ उपलब्ध भएपछि पुनरावेदन गर्न बोहरालाई ३५ दिनको म्याद दिइन्छ भनेर जानकारी दिनुभएको थियो। वास्तवमा पुनरावेदनसम्बन्धी कुराको उल्लेख समाचारको शीर्षकमै पर्नुपर्थ्यो। हाम्रा कतिपय 'राष्ट्रिय' दैनिकले भने समाचारको पेटबोलीमा समेत यो बुँदा पारेनन्। पाठकहरुलाई भ्रममा छाडिदिए।
वर्षौँअघि प्रहरी सेवाबाट निवृत्त अधिकृत बोहरा (र भोलिपल्ट अच्युतकृष्ण खरेल) लाई फैसलासम्बन्धी समाचारको साथको फोटोमा बर्दी लगाएको अवस्थामा देखाउनु उपयुक्त हुन्छ? अखबार सामान्य लेखपढ जानेका जोसुकै साक्षर मानिसले पढिने सामग्री हो, तसर्थ त्यसमा बहालवाला अधिकृतझैँ देखिने गरी बोहरा र खरेलको फोटो छाप्दा भ्रम फैलिन सक्छ। यसै आधारमा नेपाल प्रहरीले प्रेससित गुनासो पनि गर्न सक्छ - १६ वर्षअघि अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई प्रहरीको औपचारिक पोसाकमा किन देखाइयो भनेर? अन्यथा अहिलेको प्रहरी संगठनकै संस्थागत छवि धमिलिन जान्छ।
आलोकाँचो कार्यशैली
माथि उल्लेख भएको छ, चैथ २१ को फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको थिएन। त्यसैले समाचार संक्षिप्त फैसलाको आधारमा बन्नुपर्ने अवस्था परेछ। त्यसो गर्दा संवाददाताहरुले रजिष्ट्रारजस्तै कुनै आधिकारिक व्यक्तिको हवाला दिनु आवश्यक थियो। तर, सबैजसो छापामा त्यसरी पुष्टि भएको समाचार छापिएर आएन। न्यायिक क्षेत्रको समाचार लेख्न तालिम पाएका संवाददाताले धेरथोर होस पुर्‍याए तर आला-काँचा केटा-केटीको भर पर्ने अखबारका सम्पादकले नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो - विश्वसनीयताको दृष्टिकोणबाट। पाँच रुपियाँको अखबारको मोल दस रुपियाँ पुर्‍याउनेले पनि पत्यारिलो खबर स्रोत खुलाएर छाप्न सकेनन्। तिनको प्रस्तुति पनि 'स्रोत नखुलेको सम्पत्ति' जस्तै हुन पुग्यो।
एउटा चलन आएको छ 'अकुत' सम्पत्ति भन्ने, लेख्ने। के हो अकुत र कति हो अकुत? प्रचलित शब्दकोशमध्ये सबैमा यसको परिभाषा पनि पाइँदैन। भन्न खोजिएको होला, स्रोत नखुलेको तर ठूलो परिमाणको चल-अचल सम्पत्ति अथवा जायजेथा। तर, कति मोलको वस्तुलाई ठूलो अथवा धेरै मान्ने - लाखको, करोडको वा अर्बको? मानिसको आर्थिक स्तरअनुसार कसैलाई केही हजारकै अंक ठूलो लाग्न सक्छ भने कोही-कोही मानिसलाई करोडको उल्लेख पनि सामान्यमात्र जँच्न सक्छ। चर्चित मुद्दाकै कुरा गरौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोहरालाई २ करोड ३८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको रहेछ। मुद्दा दायर हुँदा कतिपय प्रेस-प्रतिनिधिले त्यसैलाई 'अकुत' मानेका थिए होलान्। अहिले विशेष अदालतले जम्मा २६ लाख ८३ हजार बराबरको सम्पत्तिलाई मात्र 'स्रोत नखुलेको' कित्तामा पारेछ, तर एकथरी छापाले यसलाई पनि 'अकुत' नै मानेको देखियो!
असान्दर्भिक सामग्री
भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्र होइन। त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोगजस्ता शब्दावलीमा घूस, रिसवत, अवैध लेनदेन वा कमाइजस्ता कुरा मात्र पर्दैनन्। सामान्य अवस्थामा शब्दले खाम्ने/दिने अर्थलाई खुम्च्याउने वा चाहिनेभन्दा बढी फराकिलो पार्ने प्रवृत्ति आलोच्य नै हुन्छ। जे होस्, भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा कोही भ्रष्टाचारी भइहाल्दैन, अखबारले 'आरोप', 'अभियोग' जस्ता पदावलीको प्रयोगद्वारा आफूलाई तटस्थ राख्नुपर्छ। अख्तियारले भ्रष्टाचारीको अभियोग त अर्का पूर्व आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल माथि पनि लगाएकै हो, तर विशेष अदालतले अहिले सफाइ दियो। बोहराले पछि पुनरावलोकनमा सफाइ पाउन पनि सक्छन्। तसर्थ समाचार माध्यम आत्तिनु अथवा उत्ताउलिनु हुँदैन।

फुटकर प्रसंग

पूर्व आईजीपीको थर कुनै छापामा 'बोहोरा' देखियो भने कसैले 'बोहरा' लेखेको पाइयो। यस्तो अनेकता किन भयो होला त? स्पष्ट छ, सञ्चारकर्मीले आधिकारिक स्रोतमा पुगेर जानकारी लिएको भए अवश्य यसमा एकरुपता आउने थियो। त्यस्तै संवाददाताको प्रस्तुति जाँच/सम्पादन गर्ने तहका सम्पादकहरुको सजगता उत्तिकै अनिवार्य पक्ष हो। महँगोमध्ये एउटा दैनिकले विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको फोटो पनि चर्चित समाचारसाथ छापेछ। के हिसाबले त्यो आवश्यक ठानियो अथवा सान्दर्भिक जँच्यो? कि सन्दर्भविहीन सामग्री छापेर (थपेर) अखबारलाई महँगो पार्ने नीतिअन्तर्गतको काम हो यो? अर्को, पाँच रुपियाँको समूहमा पर्ने एउटा दैनिकमा फैसलाको समाचार राम्ररी छाप्ताछाप्तै पनि पुनरावेदनको म्याद ३४ दिनको हुने लेखेर सिंगो समाचारकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न गयो। किन ३५ दिने म्यादबाट एक दिन घटाइयो? कुन स्रोतबाट यस्तो गलत जानकारी दिइयो होला!
(यो आलेख तयार पार्नुअघि देहायका दैनिक अखबार पढिएको थियो : - नेपाल समाचारपत्र, सौर्य दैनिक, आर्थिक अभियान, हिमालय टाइम्स, कारोबार, राजधानी, नयाँ पत्रिका, गोरखापत्र, नयाँ जनदिशा, कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोष्ट, र नागरिक। अंग्रेजीतर्फ : - द काठमाण्डू पोस्ट, द हिमालयन टाइम्स र रिपब्लिका- लेखक।)

प्रकाशित: २५ चैत्र २०६८ २२:४८ शनिबार