नयाँ आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेट माथी संसदमा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ। मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। उनले विवादित बुदा नंम्वर १६६ लाई फरक बुभाईमा परिभाषित गर्दै नीजि विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयको सहयोगमा आउने रकमको कोष बनाई परिचालन गरिने उल्लेख गरे। एसइइ लगायत रोकिएका सबै परीक्षावारे विद्यार्थी र अभिभावक अव लामो समयसम्म अन्योलमा रहन नपर्ने आश्वासन पनि दिए। संसदमा बोलिरहँदा नै स्पष्ट भाषामा नभने पनि, परीक्षा खारेजीको नजिक सरकार पुगेको अनुमान लगाउन सकिने आधार उनको ‘बोडि ल्याङ्वेज’ मा थियो। बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलेले पनि परीक्षा नगरि आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्ने निर्णय गरेको छ। यसबारे विस्तृत कार्ययोजना सहितको नीति आएपछि बहस गरौला। बजेटको जवाफ दिने क्रममै उनले ‘बहकिदै’ भएपनि केही ‘आशाप्रद’ कुरा पनि गरे। आज हामी यो आलेखमा उनले उठाएका केही यस्तै महत्वपूर्ण आशाप्रद कुरामा चर्चा गर्न खोज्दै छौ।  

शिक्षामन्त्रीले मंगलबार संसदमा दाबी गरेको एउटा चर्चा योग्य वाक्य थियो,‘सरकारले परम्परागत शिक्षाको मोडललाई परिवर्तन गर्ने गरि सोचिरहेको छ’। हुन त यस्ता दाबीहरु नौला नभएपनि, कोभिड १९ ले वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेकाले यो पटक अवसर चाही पनि छ। यद्धपि, सरकारले देखिरहेको ‘परम्परागत शिक्षा’ र हाम्रा विद्यालयमा हुने गरेको सिकाइ क्रियाकलापमा परिवर्तन गर्न सोचिरहेको विषय स्पष्ट हुन बाकि नै छ। यो पनि प्रष्ट हुन पर्छ, पार्लान् पनि। मंगलबार नै शिक्षा मन्त्रीले ‘घर परिवारलाई नै लघु विद्यालय बनाउन प्ररित गर्ने’ पनि भनेका छन्। मन्त्रीज्यु यत्तिमै मात्र रोकिनु भएन, र थप्नु भयो, ‘ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने विद्यमान शिक्षा पद्धतिको रुपान्तरण गरि ज्ञान निर्माण पद्धतिमा केन्द्रित हुने’। गरिमामय प्रतिनिधि सभामा शिक्षामन्त्रीले जति हल्का रुपमा यी विषय (विशेष त ज्ञान निर्माण पद्धतिको कुरा) उठाए, यि त्यति हल्का कुरा हुँदै हैनन्। मन्त्रीज्युले भनेका कुरा, व्यवहारमा उतार्ने हो भने, शिक्षा क्षेत्रमा ‘कायापलट’ नै हुने छ।  

शिक्षामन्त्रीले जति हल्का रुपमा ज्ञान निर्माण पद्धतिको कुरा उठाए, यि त्यति हल्का कुरा हुँदै हैनन्। उनको आश्वासन व्यवहारमा उतार्ने हो भने, विद्यालय शिक्षामा ‘कायापलट’ नै हुने छ।

कोरोना अन्य कतिपय देशमा रोकिने वा नियन्त्रणमा रहने अवस्थामा पुगेपनि नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा विस्तार हुँदै गैरहेको छ। संक्रमितको संख्या दिनहु बढ्दो क्रममा छ। हामी तत्काल माहामारी नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थाको नजिक पनि छैनौ। त्यसैले हाम्रा विद्यालय नियमित रुपमा संचालनमा आउन अझै लामै समय लाग्ने छ। विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थीत गराउन पनि नसकिने, भर्चुअल लर्निङको तयारी पनि व्यवहारमा नदेखिदा अवस्था गम्भिर हुँदै गएको छ। अव बाल मस्तिक्सहरु कति समय ‘सिकाइ लक’मा रहन पर्ने हो भन्ने सवाल पनि निरन्तर उठ्दै गइरहेको छ। त्यसैक्रममा आज मन्त्रीज्युले उठाएको ‘घर परिवारलाई नै लघु विद्यालय बनाउन प्ररित गर्ने’ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। घरलाई विद्यालयमा परिणत गरेर सिकाइ क्रियाकलाप सुचारु गर्ने मन्त्रीज्युको अवधारणाको विस्तारित खाका त स्पष्ट भैसकेको छैन। त्यसक्रममा पढाउन खोजिएको पाढ्यक्रमवारे पनि बहस भएको छैन। तै पनि मन्त्रीको कुरालाई कार्यन्वयन गर्ने नै भए, सम्भावित व्यवहारिक अवधारणा यस्तो हुन सक्छ।

१. अनौपचारिक र जीवन उपयोगी ज्ञान

शिक्षा मन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा भने झै, हामीसंग पठनपाठनको परिभाषा नै बदल्न सकिने अवसर आएको कुरा चाही पक्का हो। पढ्ने भनेको कक्षाकोठाको चार दिवाल भित्रमात्र हुन्छ भन्ने भ्रम हटाउन सकिन्छ, अहिले। अध्यन खेत वारी, गोठ, भान्सा, वातावरण जता पनि हुन्छ। अध्यन भनेको जीवन जीउने कला सिक्ने हो। सिप सिक्न स्कूल भन्दा वाहीर पनि प्रशस्त अवसर छन्। विद्यालयमा साइकल चलाउने तरिका सुनेकाले घरमा पुग्दा अगाडि भेटिए पनि चलाउन सक्दैनन्। त्यसको लागि साइकलनै लिएर ‘फिल्ड’मा उत्रनु पर्छ। कुषिमा डिग्री गरेकाले ‘धानको विउ’ वियाणमा फाल्न सक्दैन। तर, खेतमा हिलो टेकेकोले त्यो जान्दछ। हाम्रा परम्परागत र जीवन उपयोगि सिपहरु विद्यार्थीले स्कूलमा सिक्न नपाएकै हुन्। अव, यी ज्ञानहरु शिक्षामन्त्रीको अवधारणा अनुरुपका नया ‘लघु विद्यालय’मा विद्यार्थीले सिक्न पाउँछन्। हजामको छोराले कपाल काट्ने सिप, टेलरका सन्तानले कपडा सिउन सिक्न सक्छन्। बैद्यका परिवारमा विद्यार्थीले जडिवुटि उपयोग र हाम्रा परम्परागत घरेलु उपचार विधिको ज्ञान सिक्न सक्छन्। यस्तै धेरै। आफ्नो परिवारमा रहेको परम्परागत सिप विद्यार्थीहरुले सिक्न पाउँछन्। यस्ता सिप उनीहरुको जीवनको व्यवसायिकतामा पनि उपयोगि हुन सक्छन्। मन्त्रीज्युको अपेक्षामा भन्नु पर्दा विद्यार्थीहरु आफै पनि नयाँ ज्ञान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन्।  

हामीसंग कार्यरत शिक्षकहरु अहिले खाली हुनुभएको छ। यो काममा उनीहरुको पनि परिचालन गर्न सकिन्छ।  शिक्षकलाइ विद्यार्थीको बसाइ र समुदायमा आधारित भएर क्षेत्र निर्धारण गरि परिचालन गर्न पनि सकिन्छ। शिक्षकहरुको समुदाय र विद्यार्थी भएकै ठाउँलाई कलस्टर मानी शिक्षक परिचालन गरि समाजवाटै विद्यार्थीलाइ सिक्ने अवसर दिलाउन सके बच्चाहरुले अमुल्य लाभ पाउने थिए। यसकै आधारमा मूल्याङ्कन विधि बनाएर कक्षा चढाउन पनि सकिन्छ। खासमा त नियमित कक्षामै पनि यसो हुन सक्दा राम्रो हुने हो। तर, कम्तीमा संकटकै वेला सहि, अभ्यास गरेर हेरौ। यो निकै उपयोगि हुनेछ। सायद शिक्षामन्त्रीले आज संसदमा बोलेको जीवन उपयोगी सिपका कुरा यस्तै होलान्।

२. औपचारिक शिक्षा

त्यसो त, पाठ्यक्रमले तोकेको सिप पनि विद्यार्थीमा माथी उल्लेख गरेकै शैलिमा पनि  सिकाउन सकिन्छ। सामाजीक दुरी कायम राखी शिक्षकहरुलाई उनीहरु भएकै ठाउँमा अध्यन सामाग्री दिन सकिन्छ। पाठ्यक्रम भित्रै रहि विद्यार्थीले आफ्नो कक्षा वा उमेरमा सिक्नै पर्ने न्युनतम सिपहरु समावेश गरि अध्यन सामाग्री निर्माण गर्ने। ति सिपहरु विद्यार्थीले चाडै सिक्न सक्ने उपायहरु खोजी, त्यसै अनुसारका कृयाकलाप वा लेख्य सामाग्रीको विकास गर्ने। यसको लागि विज्ञको सहयोग लिन पनि सकिन्छ। यसरी तयार पारिएका सामाग्री लिएर शिक्षकहरु समुदायमा जान सक्छन्। शिक्षकलाइ आफ्नो आंगनमा देख्दा विद्यार्थीको मनोभावना पनि उच्च भएरै जान्छ। घरमै बसि शिक्षकले सुम्पेको काम विद्यार्थीले गर्दा शिक्षामन्त्रीले भनेझै ‘होम लर्निङ’कै आभाष पनि उनीहले पाउने छन्। लकडाउनमै घरमा थन्किएका शिक्षकहरुको विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो, यो। शिक्षकलाई जति विद्यार्थीको चिन्ता अरुलाइ हुनै सक्दैन। त्यसैले यसको लागि शिक्षकहरु आवश्यक थप मिहिनेत गर्न तयार हुनेछन्, हुनुपर्नेछ।  

अन्त्यमा, आफ्नो विद्यालय अनुकुलको कुनै विकल्प शिक्षकहरुले नै खोज्ने, रोज्ने हो। र, खोज्न, रोज्न सक्छन् पनि। सरकारले त्यसमा सहजता गरिदिए मात्रै पुग्ने थियो। त्यसैले, अवको बहस यता पनि केन्द्रित गर्नु पर्दछ। हुन त, मन्त्रीज्युले संसदमा भनेका कुरा गर्न बजेट नै छुट्टाइएको त छैन। बजेटमा नै उल्लेख नभएका काम कसरी र कुन स्रोतवाट गर्ने भन्नेवारे पनि बताएको भए, उनको कुराले हौसल्ला थप्ने थियो होला। भलै संसदमा उनले बोलेको कुरा गोलमोटोल नै भएपनि, त्यहाभित्रका ‘चादीका घेरा’ भित्रको बहस रोक्नु हुदैन। जे जसरी सम्भव हुन्छ, अव कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीलाई बेरोजगार राख्नु चाहि हुदैन।  

लेखक विद्यालय शिक्षाका परामर्शदाता तथा अनुसन्धान कर्ता हुन्।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७७ ०३:०० बिहीबार