नेकपा (एमाले)ले माओवादीलाई रुचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। उखानै छ - बाघ चिन्न बिरालो हेर्नू, दुस्मन ठम्याउन दाजुभाइ हेर्नू। स्टालिनवादी एमाले र माओवादी एउटै 'मालेमा' गोत्रका हुन्। सगोत्री झगडा आउने दिनहरूमा झनै चर्किन सक्छ। र, 'वाम एकता' र रणनीतिका सबैभन्दा ठुला सिकार माओवादी अध्यक्ष स्वयं बन्नुपर्ने परिस्थिति पनि उत्पन्न हुनसक्छ।
कुनैबेला मन्डलेहरू माओवादीका प्रियपात्र हुने गर्थे। कांग्रेस 'मूल शत्रु' भएकाले शत्रुको शत्रु मित्र मानिनु अस्वाभाविक पनि थिएन। अब भने धरातलीय यथार्थ परिवर्तित भइसकेको छ। क्षेत्रीय एवं जातीय राजनीतिको बढ्दो प्रभावले कांग्रेस स्वतः रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब मन्डलेहरूको आँखा माओवादी अध्यक्ष दाहालमाथि केन्द्रित छ। तिनले सक्ने हुन् भने दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा युद्ध अपराधीका रूपमा उभिएर टाउको निहुराउनु पर्नेछ।
नयाँ दिल्लीका लागि पनि माओवादीहरू पहिलाजस्तो प्रिय एवं उतिसाह्रो उपयोगी पनि रहेनन्। कतिसम्म भने भारतीय कूटनीतिक संस्थापन माओवादीहरूको मूलप्रवाहीकरणलाई 'शान्ति प्रक्रिया' मान्न पनि तयार छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनकारी भूमिकाको समाप्ति भारतीय प्रभावले मात्र सम्भव भएको कुरा तिनका कूटनीतिज्ञहरूले सार्वजनिकरूपमै दाबी गर्दै आएका थिए। संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार आयोगको संकुचन र निष्कासनका लागि पनि चिनियाँहरूसँगै भारत पनि कम जिम्मेवार थिएन। महासचिव बान की मुनको प्रस्तावित लुम्बिनी भ्रमण स्थगन नेपाली अधिकारकर्मीहरूको होहल्लाले मात्रै सम्भव भएको हो भन्ने पत्याउन गाह्रो छ। अस्थायी नै भए पनि भारत अहिले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा सदस्य छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विचाराधीन नेपाल भ्रमण र महासचिव बानको स्थगित तीर्थयात्रालाई जोडेर हेर्ने हो भनेमात्र दाहालमाथि बढाउँदै लगिएको कूटनीतिक दबावको सही आकलन गर्न सकिन्छ।
लोभ र लाभका लागि नेताहरूका पछि लाग्ने बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, एवं धनपतिहरूको मूल प्रवृत्ति प्रायः एकनासको हुन्छ। ती उदाउँदो शक्तिका पछाडि लामबद्ध हुन्छन्। हासिल भएको लाभलाई अधिकार ठान्छन्। शक्तिपुञ्ज अस्ताचलतिर लागेको भेउ पाउनासाथ आफ्नो योगदानको उपयुक्त मूल्यांकन नभएको गुनासो गर्न थाल्छन्। र नयाँ प्रश्रयदाता भेट्टाउनासाथ पुरानालाई परित्या गर्न पटक्कै हच्किँदैनन्।
नयाँ बजारभन्दा लाजिम्पाट निवास सुगम र फराकिलो भए पनि कृपाकांक्षीको भिड पातलिँदै गएकोमा दाहाललाई अचम्म लाग्दो हो। उनले चित्त बुझाउने ठाउँ केमात्र हो भने अन्य राजनीतिकर्मीहरूको हातल पनि खासै उत्साहजनक छैन। चेकबुक-सहमति प्रक्रियाका पेसाकर्मीहरू पुनः निजामती, फौजी एवं विदेशी कूटनीतिक अधिकारीका ढोका चाहर्न थालेका छन्।
प्रतिगामी पुनरुत्थान पुरा गर्न कृतसंकल्प सत्ता नारायणहिटीभित्र र प्रतिगमन आधा सच्चिइसकेको निष्कर्षमा पुगेको राजनीतिक गठजोड सिंहदरबारमा भएका बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले दाहाल परेकोभन्दा पनि निर्मम घेराबन्दीभित्र फसेका थिए। दाहालका सेनामेना कांग्रेसका कार्यकर्ताविरुद्ध एकोहोरो खनिएका थिए। संसद् पुनःस्थापना गरिनुपर्ने उनको अडान 'गोरु ब्याउने' ठट्टा बन्न पुगेको थियो। तैपनि, कोइराला त्यस चक्रव्युहलाई तितरवितर गर्दै एउटा काँधमा क्रािन्त र अर्कोमा शान्ति बोकेर सकुशल निस्किए। पछि दुवैको लात्ती खाँदाखाँदा उनी थला परे, त्यो चाहिँ बेग्लै हो। इतिहास बदल्ने पात्रलाई नियतिले भावि पुस्ताको मूल्यांकनका लागि बाँकी राख्ने गर्छ। तर, कोइरालाका उत्तराधिकारीका रूपमा कहिलेकहीँ दाहाललाई लाग्दो हो 'ती बूढा अहिले बाँचेका भए के हुन्थ्यो?' उत्तर पनि उनले आफैँ खोज्नु उपयुक्त हुनेछ।
तीन तिकट
रमाइला प्रसंगहरूको विभिन्न पुनर्कथन हुनेगर्छ। केनेडी हत्याको ऐतिहासिक असर वा गुमेको अवसरबारे गरिने अड्कलहरूमा पहिलो उत्तरदाता सोभियत प्रधानमन्त्री निकिता ख्रुस्चेव आफैँ छन् भने दोस्रो उल्लेख रिचर्ड निक्सन- माओ त्सेतुङ वार्तालाई लिएर गर्ने गरिन्छ। सबभन्दा ताजा पुनर्कथन भने सोभियत संघको विघटन भइसकेको धेरै वर्षपछि मिखाइल गोर्भाचोभले हार्वर्ड विश्वविद्यालयको आफ्नो सम्बोधनपछिको प्रश्नोत्तर कालमा गरेका थिए। प्रश्नकर्ताको जिज्ञासा थियो - 'सन् १९६३ व्यक्तिहत्याको सिकार अमेरिकी राष्ट्रपति जन कनेडीको साटो सोभियत नेता ख्रस्चेभ भएका भए के हुन्थ्यो?' प्रश्न सुनेपछि गोर्भाचोव अलि गम खाएको जस्तो स्वाँग गरे र जवाफ दिए - 'मलाई धन कुवेर अरिस्टोटल ओनासिसले श्रीमती ख्रुस्चेभसँग बिहे गर्नेथियो भन्ने मलाई लाग्दैन।'
गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचेका भए अहिले झन् अस्वस्थ्य, अझ बढी बुढा एवं अत्यन्त हतास अवस्थामा हुन्थे। उनले भारतीय संस्थापनको फलामे जकडबन्दबाट व्यक्तिगत जोखिममा मुक्त गरेर ल्याएका माओवादी भष्भासुर भएका छन्। गैससहरूको समन्वय समितिमा सीमित हुन पुगेको एमालेलाई कोइरालाले राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा डोर्याए। त्यो दल झनै पतनोन्मुख भएको छ। कांग्रेस सभापतिलाई सबभन्दा बढी पीडा सायद आफ्नै दलको दुर्गति देखेर हुँदो हो। कुनै पनि राजनीतिक मुद्दामा अग्रसरता लिने क्षमता अब कांग्रेसमा पटक्कै बाँकी रहेन। प्रतिक्रियामात्र जनाउने राजनीतिकर्मी जति नै मिहेनत गरे पनि गोलचक्करमै रुमल्लिरहन अभिशप्त हुन्छन्। देशलाई दिशानिर्देश गर्न सक्दैनन्। बेसै भयो, कोइराला त्यस्तो बेथितिको साक्षी बस्नु परेन। तर यस्तो किन भयो? र यसबाट उम्किने बाटो के हुनसक्छ भने विषयमा दाहालले स्वयं आत्ममन्थन गर्न उपयुक्त हुनेछ। 'माओवादी फुट्न लाग्यो!' भने खुसियालीमा एकथरी शक्तिहरू चैतमै सहनाई बजाउन थालेका छन्। बेमौसमको बाजाबाट तर्सिनुपर्ने खास कारण छैन। तर, दाहालले नेतृत्व देखाउन सकेनन् भने अरू कुनै दलसँग अहिलेको अवस्था सम्हाल्नसक्ने ल्याकत छैन। सके पनि नसके पनि अग्रसरता लिने उनैले हो।
माओवादीहरूको मूल समस्या नै के हो भने तिनका नेता-कार्यकर्ता संसदीय व्यवस्थाका वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन्। निर्वाचनमा विजयी हुनु भनेको युद्ध जित्नुसरह होइन। युद्ध जित्नेहरूमा विजयको उन्माद देखिन्छ। विजेतामा दम्भ पनि उत्पन्न हुन सक्छ। चुनाव जित्नु त दायित्वबोधले थिचिनु हो। पछाडि भएकालाई सँगै लान सकिएन भने निर्वाचनमा विजयी हुनुको कुनै अर्थ नै रहँदैन, संसदीय व्यवस्थामा। संसद् बहिष्कार गर्ने एकमात्र दलको निर्णयले समेत पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्ने संस्कारलाई स्वीकार गर्न माओवादी अध्यक्षलाई १७ पटकको निष्कर्षविहीन चुनावी प्रक्रियापश्चात पनि गाह्रो भइरहेको छ। दाहालले संसदीय व्यवस्था नरुचाए पनि त्यस पद्धतिका मूलभूत मान्यताबाहिर निस्कने विकल्प उनका लागि उपलब्ध छैन। माओवादीले सशस्त्र संघर्ष गरेका थिए। पुस्तौँदेखि सँगै बसेका छिमेकी एकअर्काविरुद्ध घरेलु हातहतियार लिएर उत्रिनुपर्ने गृहयुद्ध राज्य विघटनअघिको अवस्था हो। सैनिक होस् वा निर्वाचित, तानाशाही त्यस्तो परिस्थिति निम्त्याउने संयन्त्र ठहरिनमा शंका नगरे हुन्छ।
निर्वाचन दोस्रो हुन पुग्नु निराशाको अवस्था होइन। स्वयंलाई संसदीय प्रणालीको पक्षधर ठान्ने नेपाली कांग्रेसले पनि संसदीय परम्परालाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति देखाउन सकिरहेको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नैतिक उचाइ त्यसै क्षण खस्क्यो जुन बेला उनले प्रधानमन्त्री पदबाट दाहालको राजीनामापछि न त संसदीय नेतृत्वकर्ताका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको दायित्व निर्वाह गर्नसके, न सबभन्दा ठूलो दलमाथि नै वैकल्पिक उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नेगरी राजनीतिक दबाब बढाउन सके। शान्ति प्रक्रिया भाँडिन सुरु भएको त तेस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कांग्रेसको निर्णयदेखि नै हो।
निर्वाचन परिमाणमा दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नु सम्मान पाउनु नै हो। दोस्रो हुनेमा प्रतिस्पर्धा भावना आउँछ। सही नेतृत्वले संघर्षको प्रणद्वारा आफ्नो दलमा प्राण फुक्नसक्छ। तेस्रो हुनेको हताशा भने कुण्ठाकै स्तरसम्म पुग्नेरहेछ भन्ने एमालेका क्रियाकलापबाट सजिलै ठम्याउन सकिन्छ। कुण्ठाग्रस्त मानसिकताद्वारा उत्प्रेरित गतिविधिले राजनीतिलाई विषाक्त बनाउने रहेछ। फाँसीमा झुन्ड्याइएको व्यक्तिलाई रस्सी सहाराजस्तो लागे पनि अन्ततः त्यो तानिने नै हो भन्ने बेलैमा ठम्याउन नसक्दा गिरिाजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति एवं संविधानको संकल्प पूरा नहुँदै संसारबाट बिदा हुनुपर्यो। दाहालले अनन्त कालसम्म चलिरहने कामचलाउ सरकारबाट मुलुकलाई मुक्त त गरे तर तेस्रो शक्तिको भर परेर न शान्ति प्रक्रियालाई गति दिन सके न त संविधान लेखन कार्यले नै पुनर्जीवन पायो। होस खुलेका भए उनले बुझिसकेको हुनुपर्छ - मुलुकलाई अहिले 'वामएकता' वा 'वाम-राष्ट्रवादी गठबन्धन'भन्दा लोकतान्त्रिक अग्रसरता चाहिएको छ।
जोखिम उठाउने आँट
नेता त भिडलाई पछ्याउनेहरू पनि बन्न सक्छन्। प्रियतावादको आकर्षण बलियो हुन्छ। दीर्घकालीन राजनीति गर्नेले चाहिँ अलोकप्रिय निर्णयको जोखिम उठाउन सकेनन् भने ती इतिहासको पादटिप्पणीमा सीमित हुन पुग्छन्। सन् १९५० दशकमा पुछ्रेतारा भएर चम्केका केआई सिंह, सन् १९६० तिरका चाणक्य सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सन् १९७० तिरका तेजस्वी क्रान्तिकारी रामराजाप्रसाद सिंह, सन् १९८० पछिका महान राष्ट्रवादी मरिचमान सिंह एवं सन् १९९० पश्चात् विचार एवं व्यवहार दुवै दृष्टिकोणले अब्बल समाजवादी रहेका जगन्नाथ आचार्यलाई अब कमैमात्रले सम्भि्कन्छन्। जीवनकालमा तिनका कार्यसूची स्थापित हुन नसके पनि संसदीय प्रणालीमार्फत् समाजवाद संसदीय व्यवस्थामार्फत् पनि ल्याउन सकिन्छ भने मदन भण्डारीको प्रस्तावनाले गर्दा तिनका विचारको सान्दर्भिकता अद्यपि कायमै छ। संसदीयतालाई दाहालअघिका राजनेताहरूले स्वीकार्य बनाइसकेका छन्। संघीयतालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने चुनौतीले माओवादी संघर्षको ऐतिहासिक भूमिकालाई निर्धारण गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले दार्शनिक प्लेटोले परिकल्पना गरेको 'अभिभावकीय नेतृत्व' को भूमिका अंगीकार गरेको छ। दाहालसँग समय अब धेरै छैन। कांग्रेसले केही पनि गर्नेवाला छैन। एमालेलाई रमिते हुनुमै फाइदा छ। मधेसवादीहरूको सम्पूर्ण ऊर्जा साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह तोड्नमै खर्च भइरहेको छ। आज न भोलि माओवादी त एकपटक फुट्ने नै हो। प्रश्न केमात्र हो भने दाहालले त्यसभन्दा अगावै शान्ति प्रक्रिया एवं संविधान लेखनलाई पूर्णता दिन सक्छन् वा सक्दैनन्। एक्लो व्यक्तिले त्यस्तो गह्रौं र त्यति धेरै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवसर इतिहासमा थोरैले मात्र पाउने गर्छन्।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०६८ ००:१५ सोमबार
