मे २५ मा अमेरिकाको मिन्नेसोटामा प्रहरीको नियन्त्रणमा मारिएका काला जातिका अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोएडको न्यायका लागि गोरा र काला दुवै सँगसँगै प्रदर्शनमा उत्रेका दृश्य व्यापक देखिएको छ। यस क्रममा फ्लोरिडाको मायामीमा प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिँदा प्रहरी अधिकारीले घुँडा टेकेर माफी मागेको दृश्य पनि देखियो। यसबाट युगौंंदेखि विभेद भोग्न विवश काला जातिप्रतिको सम्मान प्रकट भयो। यो देखेपछि आन्दोलनकारीको आक्रोश शान्त भयो ररुँदै उनीहरूले प्रहरीसँग अँगालो नै हाले। यो भनेको सरकारले नागरिकको भावनालाई सम्मान गर्दै समाजसँगको निकटता प्रदर्शन गर्नु हो।

तर नेपालको सन्दर्भमा यस्तो दृश्य कहिल्यै देख्न पाइएन। चाहे आफ्नो बुटले जनताको टाउका फुट्दा होस् वा निहत्था नागरिकलाई कब्जामा लिई गोली हानिएकै बेलामा किन  नहोस्, प्रहरीले कहिले आफ्ना गल्तीप्रति क्षमायाचना गर्दै जनताप्रति सम्मान प्रकट गरेन। बरु सक्दो ढाकछोप गर्दै कडा प्रतिवाद गर्ने गरेको शृंखला लामै छ।यसैकारण समुदाय र प्रहरीबीच जति विश्वास र आत्मीयता हुनपथ्र्याे, त्यति देखिँदैन।  

अमेरिकाको अहिलेको यो घटनाले विश्वलाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ– मानव चेतना र विचार परिवर्तन हुँदै छ। रंग, जात, क्षेत्र, लिंग वा कुनै पनि आधारमा हुने विभेद स्वीकार्य छैन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। साथै विभेद र क्रूरताविरुद्ध आवाज उठाउनु हरेक मानवको कर्तव्य/दायित्व हो भन्ने शिक्षा पनि यसलेदिएको छ।वास्तवमा अधिकारका संघर्ष र लडाइँको प्रभाव विश्वव्यापी हुन्छ। त्यसैले हाम्रा राज्य सञ्चालक पनि यस्ता विभेदप्रति समयमै संवदेनशील हुन जरुरी छ। अन्यथा, विभेदरूपी सानो झिल्कोले नेपाललाई पनि नडढाउला भन्न सकिन्न।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने वर्षौंदेखि सीमित वर्गका व्यक्ति मात्रै सत्तामा पुगिरहेको देखिन्छ। जुनसुकै व्यवस्था आए पनि जहिले तिनकै मात्र हालीमुहाली भइरहेको छ। केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका ती अरू कसैलाई अधिकार सम्पन्न भएको देख्न सक्दैनन्, चाहे दलित हुन् वा मधेसी, महिला र जनजाति, सबैमा दमनको नीति अवलम्बन गर्न रुचाउँछ। जब विभेद अन्त्यको सवाल आउँछ, सर्वसाधारणलाई  अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा हुन्छ, तब तिनलाई झ्याउ लाग्छ। राजनीतिक परिवर्तन त हुन्छ, तर सामाजिक सशक्तीकरणलाई बेवास्ता गरिन्छ।जस्तो कि २०५२ सालमा वर्गीय, जातीयसहित हरेक खालका विभेद अन्त्य गर्न भन्दै माओवादीले बन्दुक उठाएको थियो।जसमा दलित र महिलाको भूमिका पनि कम छैन। फेरि २०६२/०६३ सालमा जनआन्दोलन भयो, त्यसमा पनि यी र यस्ता वर्ग/समुदायको सशक्त सहभागिता रह्यो। तिनै संघर्ष र बलिदानीबाट देशमा २४० वर्षदेखिको सामन्ती राजतन्त्र अन्त्य भयो र देशमा गणतन्त्र आयो। तर युगौंदेखिको जातीय विभेद र छुवाछूत अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। यसविरुद्ध संविधान र कानुन त बने, तर तिनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन रह्यो। साथै त्यसका लागि जुन सामाजिक सोच र संस्कार परिवर्तन गर्न जरुरी थियो÷छ, त्यसप्रति राज्य/सरकारले ध्यानै दिएको देखिन्न। परिणामस्वरूप समाजमा विद्यमान विभेद र विकृति कम हुनुको सट्टा झन् झाँगिदै गएको पाइन्छ।

हामी नागरिकले पनि जुनसुकै जात, धर्म, क्षेत्र, लिंग, पेसाका भए पनि यस्ता विभेद र हिंसाविरुद्ध एक भई आवाज उठाउन आवश्यक छ।

जब राज्यको संवेदनशीलता हराउँदै जान्छ, तब समाजमा अराजकता मौलाउँदै जान्छ। जुन समाजबाट उठेर जो राजनीतिक परिवर्तन गर्न अघि बढे उनीहरूले सत्तामा पुग्नासाथ आफ्नो धरातल बिर्सिए र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्दै शोषित/पीडित नागरिकलाई विधिको शासन र समानताको अनुभूतिले दिलाउन सकेनन्। आन्दोलनका बेला जसलाई जसरी मारे पनि हुन्छ, कुनै सजाय हुँदैन भन्ने जुन खालको अराजक मानसिकता विकास गरियो, त्यसलाई त्यसै छाडेर सिंहदरबार छिरेपछि रुकुम बिर्सेका नेताहरू चिल्ला गाडी र बाक्लो घेराभित्रै रमाउन थाले, जहाँ समाजमा विभेदबाट पीडितको आवाज र दृश्य पुग्दैन। उनीहरूले त्यही मात्र सुन्न/देख्न थाले, जे कुरा आफ्ना वरिपरिकाले सुनाउन/देखाउन चाहे।

यही जेठ १० गते रुकुम चौरजहारीमा मानव सभ्यतामै कलंक लाग्ने गरी भएको नरसंहार यही प्रवृत्तिको परिणाम  हो, जसरी जमिनमुनि गाडिएका एम्बुस बिर्सिइए, त्यसैगरी हिजो समाजमा बिथोलिएको अराजकतापनि भुलिए, जसको दुर्गति आज समाजले भोगिरहेको छ।

नेपालमा जातीय विभेदको इतिहास केलाउने हो भने जयस्थिति मल्लले १४३६ सालमा ‘मानव न्यायशास्त्र’, अनि जंगबहादुरले विं सं. १९१० मा बनाएको नेपालको पहिलो मुलुकी ऐनमा जातीय विभेदका प्रावधान पाइन्छन्। जसमा अन्तरजातीय विवाह, यौन, सहकार्य र सहभागितामूलक सामाजिक सहअस्तित्वलाई जातअनुसार राज्यले नियमन गर्ने कुरा उल्लेख छन्। साथै एउटै अपराधमा ‘साना’ जातिलाई बढी र ‘ठूला’ जातिलाई कम दण्ड सजाय तोकिएका छन्। तर त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म नेपालमा कति राजनीतिक/कानुनी परिवर्तन भए, तैपनि किन आजसम्म समाजमा दलितलाई सम्मानजनक रूपमा स्थापित गर्न सकेन ? कुरा जातको मात्रै हो कि अन्य कुरा पनि छन् ?

वास्तवमा जातीय विभेद हटाउन र समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उत्पीडित समुदायको सशक्तीकरण पनि अपरिहार्य छ। समाजमा तिनलाई सम्मानित बनाउन राज्यले दिने अवसरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

नेपालमा कानुनी रूपमा छुवाछूत अन्त्य भएको दशकौं भयो। पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ २१ गते देशलाई नै ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा ग-यो। त्यसैगरी सरकारले २०६८ जेठ १८ देखि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८’ लागू ग-यो। यो ऐनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई फौजदारी अपराधसमेत करार गरेको छ।

त्यस्तै नेपालको सातौं अर्थात् वर्तमान संविधान–२०७२ ले पनि जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध मान्दै सबै नेपालीले सम्मान, समानता र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। यस्तै नेपाल, सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने भनी बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९६५ को पक्षराष्ट्र भएको पनि ५० वर्ष पुग्न लाग्यो, तर पनि किन बारम्बार दलित समुदायसंरचनागत रूपमै उत्पीडित, अपमानित हुँदै भय र त्रासमा बाँच्नु परिरहेको हो?  जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ लागू भएयता नै जातीय विभेदकै  कारण २० भन्दा बढी दलितको हत्या भइसकेको छ।

अन्तरजातीय प्रेम विवाहकै कारण ४ वर्षअघि मारिएका काभ्रेका अजित मिजारले न्याय पाएका भए आज रुकुममा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या हुन्थेन होला। हुन त यो घटना छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको छ। तर अहिलेसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पताल (महाराजगन्ज) मा अलपत्र अजितको शवले सरकारले न्याय देला भन्नेमा नागरिकलाई शंका छ। त्यसबेला पनि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो, अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत बुझाइएको थियो। तर त्यसको सुनुवाइ अहिलेसम्म हुन नसकेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ।

सबभन्दा बलियो प्रमाण भनेको समाजको नांगो आँखाले देखेको कुरा हुन्छ, जसलाई शक्तिको आडमा केही समय छोपछाप पार्न त सकिएला, तर नामेटै पार्न सकिन्न।अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा सर्वसाधारणसँग पनि यसका विभिन्न माध्यम छन् र सामाजिक विभेदविरुद्ध विश्व नै एक भइरहेको छ। तसर्थ आशा गरौं– बीभत्स ढंगले मारिएका नवराज विक र उनका ५ साथीले राज्यबाट पक्कै न्याय पाउनेछन्।

वास्तवमा जातीय विभेद हटाउन र समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उत्पीडित समुदायको सशक्तीकरण पनि अपरिहार्य छ। समाजमा तिनलाई सम्मानित बनाउन राज्यले दिने अवसरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

जस्तो: गुल्मीमा जन्मेका सोमपाल कामी बाल्यकालमै आफ्ना अभिभावकसँग भारतको पन्जाब जान नपाएका भए उनले क्रिकेट खेल्ने सीप हासिल गरी यो उचाइमा पुग्थे होलान् त ? हिमाल, पहाड र तराईमा यस्ता प्रतिभावान् युवा कति छन् कति, तर राज्यको अकर्मण्यताका कारण तिनका सपना र क्षमता खेर गइरहेको देख्छु म। त्यसैले कानुन मात्र बनाएर हुन्न, पीडित समुदायलाई माथि उठ्ने वातावरण पनि राज्यले बनाइदिनपर्छ।

केही महिनाअघि क्रिकेटर सोमपाल कामी र कथितउच्च जातकी प्रतिभा घिमिरेबीच धूमधामसँग विवाह भएको खबरलेबडो खुसी बनाएको थियो। र, लागेको थियो–  अब यो मुलुकमा कुनै दलितले गैरदलितसँग प्रेम गरेकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने छैन। अब जातीय भेदभाव र छुवाछूत यसैगरी हराउँदै जानेछ र स्वस्थ समाजनिर्माण भई मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्नेछ। तर मेरो त्यो सपना धेरै दिन टिक्न पाएन। यही जेठ १० गते रुकुम चौरजहारीमा भएको बीभत्स हत्याले मेरो त्योसपना ती ६ जनाको शवसँगै भेरी नदीमा बगाइदियो। अनि फेरि आँखामा झल्झली आउन थाल्यो– शिक्षण अस्पतालमा लडिरहेको अजित मिजारको लास पनि।

विगत फर्काउन त सकिन्न, तर भविष्यमा फेरि यस्ता दुर्घटना नहोउन् भनेर राज्य संवदेनशील बन्नैपर्छ।र, त्यसका लागि राज्यले यो रुकुम हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन÷अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन जरुरी छ। जसले न्यायप्रति मर्दै गएको जनविश्वास पुनःजागृत होस्। त्यस्तै हामी नागरिकले पनि जुनसुकै जात, धर्म, क्षेत्र, लिंग,पेसाका भए पनि यस्ता विभेद र हिंसाविरुद्ध एक भई आवाज उठाउन आवश्यक छ। दलितका लागि दलित मात्रै बोल्ने, महिलाका लागि महिला मात्रै र मधेसीका लागि मधेसी मात्रै बोल्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ। अनि मात्रै स्वस्थ समाज निर्माण हुन्छ र जहाँ फक्रिनेछन्, मानवता, सहअस्तित्व, सद्भाव र प्रेमका फूल। जसबाट बन्नेछ, मानव जीवन सुन्दर र सुगन्धयुक्त। 

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७७ ०२:२२ आइतबार