काशी-प्रयाग एवं मथुरा-वृन्दावन र आगरा-अयोध्या तथा सारनाथ-गोरखपुरजस्ता सांस्कृतिक धरोहरका सहरहरूले गर्दा त्यस स्वतन्त्र इकाइको आकर्षण कम ठहरिने थिएन। मेरठ-मुरादावाद एवं अलिगढ-हाथरसका सिल्पी हात तथा नोएडा-कानपुरतिरका उद्यमीले आफ्नो राज्यको समृद्धिलाई प्रसिद्धिको शिखरमा पुर्‍याउन सक्ने थिए। पर्यावरणको दबाब कम गर्न उत्तर प्रदेशको तराई क्षेत्रका राष्ट्रिय उद्यान एवं संरक्षण क्षेत्रहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने थिए। त्यस्ता सबै विशेषताहरूको केन्द्र हुने थियो बेलायती एवं गोरखाली फौजले संयुक्तरूपमा सन् १८५७ सिपाही विद्रोहपछि लुटेर ध्वस्त बनाउनु अघिसम्म 'पूर्वको पेरिस' भन्ने गरिएको नबाबहरूको सहर लखनउ।
उत्तर प्रदेशले आफ्ना सबै विशेषता भारतीय गणराज्यलाई सुम्पेको छ। त्यसर्थ भारतमा भनाइ नै छ- 'नयाँ दिल्लीको सत्तासम्म पुग्ने बाटो जतासुकैबाट भए पनि उत्तरप्रदेश भएर जान्छ।' प्रत्यक्षरूपमा भारतका आठ प्रधानमन्त्रीहरू उत्तर प्रदेशको राजनीतिबाट उदाएका थिए। नेहरू, गान्धीका वंशका तीन अंशियार, किसान नेता चरणसिंह, हिन्दुवादी अटलबिहारी वाजपेयी, 'मण्डल मसिहा' भनिने विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं गठबन्धन राजनीतिका प्रभावशाली खेलाडी चन्द्रशेखरबाहेक हरित क्रान्तिका नायक लालबहादुर शास्त्रीसम्मका राजनीतिककर्मीले सिर्जना गरेको कार्यसूचीबाहिर भारतीय राजनीति अझै निस्कनसकेको छैन।
नेहरू गान्धी वंशको परम्परावाद बाहिरबाट नयाँ राजनीतिक धार निर्माण गर्ने कल्पनाशीलता र साहस उत्तरप्रदेशबाटै राजनीति गर्ने राममनोहर लोहियाले दर्शाएका थिए। पछि त्यस राजनीतिक सोचसँग जयप्रकाश नारायणको त्याग, संघर्ष एवं अध्यात्मिकता जोडिन पुग्यो। केही गान्धीवादीहरू पनि अन्तत राममनोहर लोहिया-जयप्रकाश नारायणद्वारा प्रतिपादित अनौठो किसिमको भारतीय समाजवाद अँगाल्न बाध्य भए। आदर्श एवं व्यावहारिकताको सम्मिश्रण रहेको लोहिया-जेपी विचारधाराले भारतीय राजनीतिलाई कम्तीमा तीन किसिमले प्रभावित गरेको छ। समाजवादको असरले गर्दा नग्न पुँजीवाद अझै स्वीकार्य बन्नसकेको छैन। वर्गभन्दा जाती हिन्दु समाजको ठुलो चुनौती हो भन्ने लोहियाको ठम्याइले वामपन्थी राजनीतिलाई गंगा मैदानमा टाउको उठाउन दिएको छैन। धर्म व्यक्तिगत आस्थाको विषय हो, राज्य सांसारिकताको आधारमा मात्र चल्न सक्छ भन्ने प्रस्तावनाको व्यापकतालाई हिन्दुवादीहरूले अझै विस्थापित गर्न सकेका छैनन्।
हालसालै सम्पन्न भारतीय गणराज्यका पाँच प्रान्तका निर्वाचन परिणामहरू आआफ्नै कारणले महत्वपूर्ण छन्। पञ्जावको असुरक्षाभावले यथास्थितिको निरन्तरतामा आश्रय खोजेको छ। मणीपुर एवं उत्तराखण्डजस्ता बाहिरी परिधिका राज्यहरू राष्ट्रिय राजधानीको दाहिने बन्ने प्रयत्न गरेका छन्। केन्द्रको संरक्षकत्वबेगर तिनको अर्थतन्त्र उँभो लाग्न सक्दैन। आकारमा सानै भए पनि खनिज सम्पदाको प्रचुरताबाट उत्पन्न आत्मविश्वासलाई गोवाले भिन्नतामार्फत् दर्शाएको छ। समग्रतामा सबै मतदाताले अन्ततः आफ्नो हित सुरक्षित गर्न जे गर्नुपर्ने हो, त्यही गर्न जनादेश दिन्छन्। त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। उत्तर प्रदेशको निर्वाचन परिणाम यस कारणले अरूभन्दा बढी महत्वपूर्ण बन्न गएको हो कि त्यहाँ देखिएका राजनीतिक प्रवृतिहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्य एवं मान्यतालाई नै परिष्कृत गर्न सघाउन सक्छ।
मध्य र केन्द्र
भारतीय राजनीतिको बीचमा परम्परागत शक्ति भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस रहँदै आएको भए पनि जनमतरूपी गुरूत्वाकर्षणको केन्द्र (सेन्टर अफ पलिटिकल ग्राभिटी) भने जहिले पनि केही बाँयातिर ढल्किने गरेको थियो। नवसंकीर्णतावादका अमेरिकी व्याख्याता फ्रान्सिस फुकुयामाले सोभियत संघको पतनपछि विचारधाराहरूको द्वन्द्वको अन्त्य भएको प्रस्तावना अगाडि ल्याए। राजनीतिक आस्थाको रिक्तताबाट उत्पन्न तीक्ततालाई कतै धर्मका नाममा चर्काइँदै छ भने संसारका धेरै मुलुकहरूमा धन राज्य सञ्चालनको सबभन्दा प्रभावशाली औजार बन्न पुगेको छ। भारतमा भने धर्म र धनको संगम जातीयताको राजनीतिका रूपमा स्थापित हुने क्रममा छ।
नयाँ नियमअनुसार खेलिएको खेलमा पुराना खेलाडी पुरानै तौरतरिकाले प्रस्तुत भएकाले असान्दर्भिक बन्दै गएका हुन् कि भने भय अस्वाभाविक होइन। भारतीय निर्वाचनमा कांग्रेसको हालबेहाल हुन पुगेको राजनीतिक रूपले त्यति अर्थपूर्ण होइन। चुनावी प्रतिस्पर्धामा हारजित चलिरहन्छ। सन् १९७७ तिर कांग्रेसले लज्जास्पद पराजय बेहोरेकै हो। भारतीय जनता पार्टी त झन् जम्माजम्मी ४ स्थानबाट बहुमतसम्म पुगेको दृष्टान्त छ। गंगा मैदानमा वामपन्थीहरू कहिल्यै पनि प्रभावशाली थिएनन्। केही वर्ष यता भारतीय राजनीतिमा देखिएको जातीयताको आकर्षणलाई भने गुरुत्वाकर्षण स्थानान्तर (ग्राभिटेसनल सिफ्ट)सम्म भन्न सकिन्छ। यस प्रवृत्तिले गैरवामपन्थी प्रजातन्त्रिक राजनीतिलाई गहिरोरूपमा प्रभावित गर्न सक्छ।
केहीमात्र उदाहरण प्रवृत्ति ठम्याउन काफी छन्। गुजरातमा मुसलमानलाई तिरस्कार गरेर असल शासनको सूत्रधार बनेका नरेन्द्र मोदीको जनाधार साम्प्रादायिक वैश्य-ब्राह्मण समीकरणमा टिकेको छ। 'विकास पुरुष' भनिने विहारका नितिशकुमारले कानुनव्यवस्था वा सडक विस्तारले गर्दामात्र चुनाव जितेका होइनन्। उनको 'अति पिछडा, महादलित एवं पसभन्दा (पछाडि परेका) गठजोड वास्तवमा बेजोड ठहरिएको हो। मुसलमान पश्चिम बंगालमा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीसँग विकर्षित नभएका भए ममता बनर्जीलाई कलकत्तामा खुट्टा टेक्न सजिलो हुने थिएन। प्रयोजितरूपमा उत्तर प्रदेशको निर्वाचन परिणामलाई विकासमुखी ठम्याउन खोजिएको भए पनि मूलतः लखनउमा एउटा जातीय गठबन्धनको हातबाट सत्ता अर्को जातीय समीकरणतिर सरेको मात्र हो।
मायावती पहिलो पटक मुख्यमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्दा सन् १९९५ तिर उनी ३९ वर्षकी थिइन्। वंश विरासतका रूपमा पदभार ग्रहण गर्न लागेका अखिलेश यादव अहिले ३८ वर्षका छन्। एक वर्षको फरक ठूलै कुरा हो तर त्यो क्रान्तिकारी भिन्नता भने होइन। दलित नेतृ मायावतीले ब्राह्मणहरूलाई आश्वस्त तुल्याएर सर्वजन शासनको नारा उचालेकी थिइन्। अखिलेशले ससुराली पक्षका ठाकुरहरूको भरपर्दो टेवा भेट्टाएको देखिन्छ। तर, उनको मूल समर्थन आधार भने 'मण्डल मन्त्र'बाट चल्ने पिछडा राजनीति र यादववाद नै हो। यतिसम्म आत्तिनुपर्ने कुनै संकेत फेला पर्दैन। जातीयता हिन्दु समाजको हथकडी पनि हो र बेडी काट्ने सम्भाव्य हतियार पनि। डर भने धनतन्त्र र धर्मतन्त्रबीच बढ्दै गएको धुलमेलबाट उत्पन्न हुन्छ।
राजस्थानको सैनिक स्कुलमा पढाइएका भारतका पूर्वरक्षामन्त्रीका छोरा अखिलेश युवराजका रूपमा हुर्काइएका हुन्। उनले इन्जिनियरिङमा स्नातक मैसुर महाराजको नाम धारण गरेको कलेजबाट गरेका छन्। उच्च अध्ययनका लागि उनले बेलायत वा अमेरिकाको साटो अस्ट्रेलिया रोजे। बेरोजगारलाई भत्ता, इच्छुकलाई काम र विद्यार्थीलाई कम्प्युटर बाँड्ने वाचा उनले आफ्नै बलबुतामा मात्र गरेको जस्तो लाग्दैन। उनको ताजपोसी गराउन सफल धनकुवेरहरूले उत्तरप्रदेशको राजनीतिलाई आन्ध्र प्रदेशको बाटामा डोर्‍याएर नक्सलवादी जन्माउँछन् वा गुजरात सूत्रअनुसार संकीर्णताको भासमा धकेल्छन् भन्ने चाहिँ पछि नै देखिनेछ।
जातीयताको शक्तिलाई वामपन्थीहरूले बेवारिस छाडिदिएकाले समाजवादीले एक्लै त्यसलाई सम्हाल्न सकेन र त्यो उन्माद सुस्तरी दक्षिणपन्थीको खेमामा पुगेको छ। उत्तर प्रदेशको निर्वाचन आगामी २०१४ मा हुनुपर्ने लोकसभा चुनावको पूर्वाभास हो भने सामाजिक न्यायका पक्षधरहरूले आआफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई बेलैमा नवीकरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। भारतीय राजनीतिको प्रभावबाट नेपाल मुक्त छैन र रहन पनि सत्तै्कन। असर भने अनपेक्षित पनि देखिनसक्छ।
जातीयताको शक्ति :
नेपालमा जातीयतालाई सत्तोसराप गर्नु आजकल फेसन भएको छ। 'जातीय राज्य हुँदै हुँदैन ' भन्दै कुर्लनेहररूले नेपाल आजको मितिसम्म पनि हिन्दु धर्मावलम्बी, नेपालीभाषी एवं बाहुन क्षेत्री संस्कृतिलाई अंगीकार गरिसकेकाहरूको जातीय राज्य हो भन्ने चाहिँ बिर्सिने गर्छन्। बाँकी जति दोयम भूमिका स्वीकार गर्न अभिशप्त छन्। त्यो अभिशापलाई शक्तिमा बदल्ने चाहनालाई जातीयता उन्मूलन गर्ने नाराद्वारा परास्त गर्न सकिँदैन। प्रतिपूर्ति (रिपेयरेसन) बेगरको जातीयता उन्मूलनको घोषणाले ऐतिहासिक शोषणबाट उत्पन्न असमानतालाई संस्थागत गर्नेबाहेक अरू केही गर्दैन।
नातावाद भनिने भ्रष्टाचार जातीयताको सबैभन्दा निकृष्ट रूप हो भन्दा फरक पर्दैन। नेपालका कुन चाहिँ राजनीतिकर्मी नाताको जालोबाट मुक्त छन्? भाइभतिजाको मोहपासबाट कोही केही मुक्त छन् भने त्यसको भर्पाइ तिनले फरियावाद वा कृपावादबाट गर्ने गर्छन्। पहाड होस् वा मधेस, जातीय समीकरणबेगर नेपाली राजनीतिमा पनि अब विहार र उत्तर प्रदेशमाजस्तै डेग चल्न सकिँदैन।
विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्रबाट सांसारिक मूल्य र मान्यताअनुसार चल्ने राज्यमा रूपान्तरण हुनु अगाडि जातीय पहिचानको दाबी प्रतिदाबीको चरण पार गर्नैपर्नेमा शंका नगरे हुन्छ। टिप्पणी सुसंस्कृत नठहरिनसक्छ तर उपेन्द्र यादवलाई 'यादववाद' को सम्झना नगराइएको भए सम्भवतः उनका राजनीतिक गुरू र संरक्षक नेपालका प्रथम नागरिक भइसक्ने थिए र नेपालको राजनीति अहिले बेग्लै प्रक्षेपपथमा हुन्थ्यो।
विचारधाराको राजनीतिले त्याग, समर्पण एवं प्रतिबद्धतालाई प्रोत्साहित गर्छ। तर, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसजस्तै नेपाली कांग्रेसको आदर्श के हो? तामझाम जतिसुकै भए पनि फगत समृद्धिका लागि गरिने राजनीतिले यथास्थितिलाईमात्र बल पुर्‍याउँछ। आखिर समृद्धि सत्तारूपी विष्णुकी अर्धांगिनी न हुन्। भारतीय जनता पार्टीको धर्म परम्परा नाराभन्दा नेकपा (एमाले)ले अंगीकार गरेको एकल सांस्कृतिक वर्चस्वको रणनीति खासै फरक छैन। त्यो सफल हुन साम्प्रदायिक विद्वेष बढेर द्वन्द्वसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। र, अन्ततः त्यस्तो कार्यसूची आत्मघाती ठहरिन सक्छ।
जातीयतालाई गौण बनाउँदै लाने हो भने माओवादीहरू पनि अन्ततः भारतीय वामपन्थीहरूजस्तै तासका जोकरजस्ता बन्न पुग्नेछन्। जातीयताको राजनीतिको उन्मूलनभन्दा त्यसको सही व्यवस्थापन अल्पकालीन रूपमा अपेक्षाकृत बढी प्रभावकारी ठहरिन सक्छ। सम्मान, न्याय र रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्ने गरी जातीय चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने संकीर्णतावादीहरूले त्यसलाई विध्वंशक अस्त्रका रूपमा रूपान्तरण गरिदिन सक्छन्। मायावतीको असफलताको मूल्य दलितलेमात्र हैन ब्राह्मणले पनि तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। गुजरातमा नरेन्द्र मोदीको 'सुशासन'का बारेमा मुसलमानहरू र विहारको 'विकास'का बारेमा यादवहरूलाई सोध्ने हो भनेमात्र सही तस्बिर देखिन्छ।
जोगी हुनलाई राजनीति गरेको होइन भने जात खुलाउनै पर्नेहुन्छ। विचारधाराको अन्त्य भएपछि डिम्बको भाग्योदय चिट्टाले राजनीतिलाई डोर्‍याउनु अचम्म हैन। असर भने प्रतिरोधका रूपमा देखिनसक्छ।