कुनै पनि देशको सरकारसँग देश चलाउने निश्चित सिद्धान्त र प्रणाली हुन्छ।  आवधिकरूपमा सरकारले विभिन्न योजना र कार्यक्रमको नयाँ खाका पनि बनाइरहेको हुन्छ।  सरकारले वार्षिकरूपमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त्यसकै महत्वपूर्ण पाटाहरू हुन्।  सरकारको योजना, त्यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम र दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित विषय हो नीति तथा कार्यक्रम।  आगामी दिनमा आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमात्रै होइन, पहिलेका कस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको नागरिकप्रतिका विभिन्नखाले दायित्व र राज्यबाट नागरिकका अपेक्षा कसरी पूरा गर्ने भन्ने एउटा वैज्ञानिक खाका पनि हो नीति तथा कार्यक्रम।  अझ भनौँ, सरकारको वार्षिक रणनीतिक कार्ययोजना हो यो।  

त्यसैले यससँग राज्य सञ्चालनमा शासकको प्राथमिकता मात्रै होइन, राज्यसँग नागरिकका सपना र त्यसमा राज्यको सफलता पनि जोडिएको हुन्छ।  सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट त्यही नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सार्वजनिक गरेको हुन्छ।  तर नागरिकका सपना र अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेन भने सरकारी कार्यक्रमलाई सफल मान्न सकिन्न र सरकारी कार्यक्रम असफल हुनु भनेको गणितीयरूपमा जतिसुकै बलियो रहे पनि व्यावहारिकरूपमा सरकार विफल हुनु हो।  

सरकारले ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेटमा सीमान्तीकृत, स्रोत÷साधनबाट वञ्चित, भूमिहीन, दलित समुदायलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको अनुभूति पाइँदैन।  नीति कार्यक्रममा ‘दलित’ शब्दसमेत उल्लेख छैन।  

प्रत्यक्ष÷परोक्षरूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशका सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको जीवनमा कुनै न कुनै प्रभाव पार्छ।  किनकि देशको समग्र वार्षिक योजना यसकै आधारमा चल्छ।  तर अझै पनि ठूलो संख्याका नागरिकले यो यथार्थ महसुस गर्न सकेका छैनन्।  

विशेषतः राज्य र सामाजिक संरचनाकै कारण विभेद र बहिष्करणमा परेका दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई संघीय संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आ.व. २०७७÷७८ को बजेटमा पूर्णरूपले आत्मबोध हुने गरी समेट्न नसक्नु दुःखद छ।  सरकारले ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेटमा सीमान्तीकृत, स्रोत÷साधनबाट वञ्चित, भूमिहीन, दलित समुदायलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको अनुभूति पाइँदैन।  नीति कार्यक्रममा ‘दलित’ शब्दसमेत उल्लेख भएको छैन्।    

संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतका धारा २४, ४०, ४२, तथा ५१, २५५ लगायतका धाराले पनि विभिन्न प्रकारका हक अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको छ।  ती धारामा उल्लिखित अधिकार स्थापित गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन दलित नागरिक समाजले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न विभिन्न क्षेत्रका स्थापित प्रबुद्ध वर्ग, अध्येता, प्राज्ञिक समुदाय, अर्थविद्, समाजशास्त्री दलित अगुवा एवं सामाजिक अभियन्ताका विचारअनुसार ज्ञापनपत्र बुझाएका पनि थिए।  तर नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानपूर्ण आन्दोलनको जगमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षासहित समानुपातिक र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुरूप बजेटमा सीमान्तीकृत, स्रोत÷साधनबाट वञ्चित, भूमिहीन, दलित समुदायलक्षित प्रस्ट कार्यक्रम आउन नस्कनु भनेको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको खिल्ली उडाउनु हो। उनीहरूलाई यस्तो लागिरहेको छ कि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग उनीहरूको कुनै साइनो नै छैन।  निम्न मध्यम वर्गसम्मका नागरिकले अलि अलि चासो दिए पनि गरिब र दलित समुदायलाई त कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेजस्तो छ बजेट।  किन बन्न सकिरहेको छैन ती सारा नागरिकलाई आफ्नै जस्तो लाग्ने नीति तथा कार्यक्रम ? किन आउन सकिरहेको छैन उनीहरूलाई उत्साही बनाउने बजेट ? के केन्द्रमा बसेर विकास र समृद्धिका सपना बाँड्नु मात्रै सरकारको काम हो ? दूरदराजका र दलित उत्पीडित नागरिकले यस वर्ष सरकारले मेरा लागि यति गर्दैछ भन्ने महसुुस गर्ने अधिकार राख्दैनन् ?  

र, उनीहरूले बुझ्दैनन, उनीहरू अशिक्षित छन्, उनीहरूले विश्लेषण पनि गर्न सक्दैनन्।  तर सक्नेहरूले नै विश्लेषण गरी हेरौँ न एकपटक, के त्यस्ता उपेक्षित नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने केही सार्थक पहल गर्न सकेको छ नीति तथा कार्यक्रमले ? अनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ट नभएका शीर्षकलाई बजेटले प्रस्ट पारेको छ ?  

निरोगी नेपाल, सुखी नेपाली

यस सरकारले प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवन प्रणाली प्रवद्र्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना बनाउँदै गर्दा, कैयौँ मजदूरीमा निर्भर व्यक्ति, परिवार, भोकभोकै दिन काट्न बाध्य छन्।  सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आदि समस्याका कारण ४२ प्रतिशतभन्दा बढी दलित गरिबीको रेखामुनि छन्।  ६६.१ प्रतिशत दलित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका र १४.६ प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा लिने क्रममा भेदभावको सिकार हुनुपरेको अवस्था छ।  सुत्केरी र गर्भवती महिला आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुतm खानेकुराबाट वञ्चित छन्।  यस्तो अवस्थामा कुपोषण फैलिने जोखिम देखिन्छ।  सरकारले विपन्न, उपेक्षित, सीमान्तकृत र दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम र बजेटमा तिनै तहमा लागु गर्नुपथ्र्यो।  

६ जनाको ज्यान लिने गरी रुकुम पश्चिममा भएको आक्रमणले मुलुकमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अवशेष होइन, भीमकाय स्वरूप नै बाँकी छ भन्ने प्रस्ट पारिसकेको छ।  तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्दा यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेन।  सरकारको अभिव्यक्ति र परिवेश हेर्दा यस्तो लाग्छ कि रुकुम नरसंहार नभएको भए बजेटमा पनि शायदै उल्लेख हुने थियो जातीय छुवाछूत र विभेदको प्रसंग।  त्यो पनि अमूर्त कार्यक्रमका साथ आएको छ न त तोकिएको रकम नै।  

सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण  

यो शीर्षकमा ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ।  भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराइने, दलित समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रम, नवीन प्रविधिमा आधारित सिल्प उत्थान, परम्परागत सिपको आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् सरसफाइमा सहज पहुँच जस्ता कुरा समेटिएको छ।  यो पनि भनिएको छ कि जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।  तर आँखामा छारो हाल्नेगरी मात्रै।  मानव सभ्यता र संस्कारकै कलंक बनिरहेको जातीय भेदभाव र छुवाछूत निर्मूल पार्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र त्यसलाई केही वर्ष निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने किन महसुस गर्न सकिएन ?  

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम दलित समुदायका केही व्यक्तिलाई मात्र दिएर भएन, गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरूले संस्कारका रूपमा अवलम्बन गरेको उक्त व्यवस्था सदाका लागि अन्त्य गर्ने जस्ता कार्यक्रमको योजना र बजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ।  वर्षौँदेखि पछाडि परेका समुदायलाई अघि बढ्ने बाटोसहितको विशेष प्याकेज आवश्यक छ कि छैन ?  

हुन त नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत पटक–पटक ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षाको प्रसंग समावेश गरिएको छ।  संविधानप्रदत्त मौलिक हक र सामाजिक न्यायको कुरा पनि गरिएको छ।  तर त्यसमा नयाँ र व्यावहारिक योजना समावेश छैनन्।  नेपालको कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत अर्थात ४० लाख जनसंख्या रहेको दलित समुदाय फेरि पनि नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतका धारा २४, ४०, ४२ तथा ५१, २५५ लगायतका धाराले सुनिश्चित गरेको अधिकारबाट वञ्चित भएको छ।  यसले गरिब र सीमान्तकृत समुदायमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।  जनसंख्याको एक चौथाइ रहेका दलित समुदालाई पछाडि छाडेर कसरी समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न सकिन्छ ? सोच्नुपर्ने बाध्यता छ।  

बितेका वर्षहरूमा जस्तै जसोतसो समावेश गरिएको मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा÷चरुवा, कमलरीलगायत सुकमबासी, भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको जीविकोपार्जको कुराले कति सार्थकता पाउला ? विपन्न बालबालिकाका नाममा एकीकृतरूपमा उपलब्ध गराउने भनिएको छात्रवृत्ति कति प्रभावकारी होला र साँच्चै विपन्नले कति पाउलान् ? राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम कति विपन्न महिलाको सहारा बन्ला ? स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने भनिएको सामाजिक जागरण र सचेतना कार्यक्रम कस्ता बन्लान् ? हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको न्यायमा पहुँच पु¥याउन निःशुल्क कानुनी सहायता साँच्चिकै व्यावहारिकरूपमा उपलब्ध होला ? व्यावहारिक कार्यान्वयन हुँदैन भन्नेमा संशय मात्रै होइन, विश्वास पनि छैन।  

सरकारले कोरोना प्रभावित नागरिकका लागि उपलब्ध गराएको न्यूनतम राहत र गरेका सामान्य कामलाई उपलब्धि जस्तो गरी प्रस्तुत गरेको छ।  सडक बालबालिका र सडक मानवमुक्त भएको तथा शौचालयको उपलब्धता र प्रयोगमा सुधार आएको भन्दै त्यसमा गौरव गरिएको छ।  गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ।  तर के सरकारले यसअघि नै दिंँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा साँच्चिकै विपन्न र गरिबहरू छन् त ?  

सडकलाई मानवमुक्त बनाएको घोषणा गर्न सक्ने र त्यसलाई नीति कार्यक्रममै उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा विपन्न वर्गको पहुँचको तथ्यांक पनि देखाउन सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ।  

नीति तथा कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, असहाय, अपांग जस्ता शब्द उल्लेख गरिएको छ तर दलित शब्द छैन।  यसको मतलव दलितको मुद्दा पनि जटिल सामाजिक मुद्दा हो र यसलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ भन्ने संवेदनशीलता नै छैन सरकारसँग।  संसद्मा दलित सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा उल्टै कहाँ छ विभेद ? भन्ने जवाफ दिनुले पनि यति गम्भीर विषयप्रति राज्य संवेदनशील नभएको दर्शाउँछ।    

लोकतन्त्र र मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने राज्यले सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउने, दैनिक जीवनमा गरिबी र विभेदकै कारण समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ।  तर सरकार त्यसतर्फ संवेदनशील देखिंँदैन।  नेपालको संविधानको मौलिक हकले विभिन्न प्रकारका हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।  तर व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने कार्यक्रम सरकारी प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ।  

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न आधारभूत योजना किन बन्न सकेन ? सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि ठोस कार्यक्रम किन ल्याउन सकिएन ?  

मुलुकलाई जातीय छुवाछूत मुक्त घोषणा त गरिएको छ, राज्यले सोचेजस्तो कागजी र कानुनीरूपमा विभेद छैन पनि होला।  तर व्यवहारमा दलितहरू आज पनि उत्पीडित छन्।  जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन किन आवश्यक ठानिएन ? अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति त यसअघि नै लिएको हो तर त्यसको निरन्तरता र आवश्यक प्रचार तथा जनचेतना अभिवृद्धिलाई सरकारले किन प्राथमिकतामा राख्न सकेन ? जातीय भेदभावका कारण २०६८ साल यतामात्र १७ जना भन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्।  अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूलाई कुटीकुटी मार्न यही समाजका सदस्य उद्यत छन्, किन ?  

यसरी सरकारले विपन्न र दलित समुदायका लागि र उनीहरूले भोगिरहेको उत्पीडनविरुद्ध कुनै पनि कार्यक्रम समावेश नगर्नुको मतलव दुईवटा हुन सक्छ।  एउटा देशमा दलितहरूको समस्या समाधान भइसक्यो।  अर्को, नीति बनाउनेहरूले त्यसलाई समस्याका रूपमा देख्नै सकिरहेका छैनन्।  हो, योजना बनाउनेहरूलाई यो विषय गम्भीर र आवश्यक लागिरहेको छैन।  पहिले नै बनेका नीति÷नियमलाई पर्याप्त ठान्ने उनीहरूको सोचमा समस्या छ।  त्यही भएर विपन्न दलित समुदायका लागि छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम भन्दा पनि नेपालको ध्वजाबाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुन्द«सम्म जान सक्ने सरकारको गुरुयोजनालाई आवश्यक ठानिएको छ।  पछाडि परेका र विपन्न समुदायको नाममा गोलमटोल र टालटुले भाषामा योजना अघि सारिएको छ।  

जाजरकोटका युवाहरूले जस्तो आततायीहरूको आक्रमणमा अरू कसैले जीवन नगुमाउन् र जातीय अहंकारको सिकार कसैले बन्नु नपरोस् भन्नका लागि, रूपन्देहीकी किशोरी अंगिरा पासी जस्तै अरू कैयौँ निमुखा किशोरीहरूको पाशविक हत्या नहोस् भन्नका लागि, चार वर्षअघि हत्या भएर पनि अझै अस्पतालमा न्याय पर्खिरहेको काभ्रेका अजित मिजारको जस्तो अवस्था अरू कसैको नहोस् भन्नका लागि, खान नपाएरै भरल सदाहरूको प्राण नजाओस् भन्नका लागि, सडकमै बेवारिसेरूपमा सूर्यबहादुरहरूको मरण नहोस् भन्नका लागि र यस्ता गम्भीर मानवीय संवेदनाका विषयमा पनि निर्लज्ज पीडकको पक्षमा बोल्नेहरूलाई राज्यदेखि डर पैदा गर्नका लागि कुनै ठोस सम्बोधन भएको छैन।  यस्ता आधारभूत मानवीय संवेदना र आवश्यकताका विषयमा सरकारले खास कार्यक्रम र त्यसका लागि आवश्यक बजेट ल्याउन नसक्नु सरकारको वर्गीय चरित्र हो।  त्यही चरित्रले गरिब, उत्पीडित र दलितहरूको उत्थान सरकारको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन।  

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७७ ०३:५१ शुक्रबार