हिन्दी चलचित्र हेर्ने एउटा खास उमेर समूहका सदाबहार पुरुषहरु 'पौआ' चढाएका बेला 'शिला कि जवानी' देखि सर्वोच्च अदालतको जोशसम्मका कुरा एकै सासमा गर्न सक्छन्। तिनका लागि नितिश कुमारको बिहार र बाराक ओबामाका इरानसम्बन्धी योजनाहरु उस्ताउस्तै रुचिका विषयहरु हुन्। खुला बजारले मूलप्रवाहीकरण गरेको भ्रष्टाचारबारे चर्चा गर्न भने यस पुस्ताका जिम्मेवार नागरिकहरुलाई औधी मन पर्छ। तिनका चासोलाई बुझेर होला, कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो वार्षिकत्सोवलाई समेत छायाँमा पार्ने गरी सानोतिनो विशेषांक नै जेपी गुप्ताबारे प्रकाशित गर्‍यो, गएको हप्ता। यसरी नेपाली मिडियालाई वयस लागेको खबर गौण बन्न पुग्यो। कान्तिपुरको वार्षिकोत्सवमा काठमाडौँको उच्च समाजका चम्किला व्यक्तित्वहरुको भिडले गर्दा होटेलको ढोकादेखि झन्डै त्रिपुरेश्वरसम्म नयाँनयाँ मोटरको ताँतीले केही बेर ट्राफिक जाम भएको भए पनि आफ्नै सञ्चारगृहबाहेक अग्रणी दैनिकको जवानीबारे अन्त कतै खासै चर्चा भएन। हुनुपर्ने भने थियो। त्यो किनभने नेपाली अर्थ राजनीतिको पाँच सबभन्दा प्रभावशाली खेलाडीमध्ये आजको मितिसम्म आइपुग्दा कान्तिपुर समाचारगृह निःसन्देह एउटा प्रमुख शक्ति बन्न पुगेको छ।
हुन त प्रतिस्पर्धी अखबारको पानाबाट आफूभन्दा जेठो एवं स्थापित प्रकाशनबारे टिप्पणी गर्न त्यति सजिलो छैन। तर, त्यस मामिलामा सायद नागरिक दैनिकले उति सार्‍हो संकोच मान्न आवश्यक छैन। कान्तिपुर प्रकाशन गृह आज जहाँ छ, त्यस उचाइसम्म पुर्‍याउन प्रायः सबैजसो नागरिककर्मीले अलिकति भए पनि पसिना बगाएका छन्। उसै पनि बजारको अग्रणी प्रकाशनबारे टीकाटिप्पणी गर्न सामान्य पाठकसमेत स्वतन्त्र हुन्छन्। अरुको खबरदारी गर्नेले आफ्ना बारे गरिएका प्रतिस्पर्धीका टिप्पणीहरुलाई पनि सदाशयसाथ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ।
कान्तिपुर दैनिकलाई राष्ट्रको प्रभावशाली पाँच (बिग फाइभ) भित्र पुग्न प्रशस्त संघर्ष गर्नुपरेको छ। आफ्नो यात्राका अनुभवहरुलाई सँगाल्दै मुलुकको प्रभावशाली सञ्चारगृहले भविष्यको बाटो कसरी कोर्छ, त्यो त आउँदा दिनहरुमा देखिने नै छ। अन्य चार प्रभावशाली खेलाडीको रणनीतिले समेत कान्तिपुरको भावी यात्रालाई सदाझैँ असर गर्ने भने पक्का छ।
स्थायी सत्ता
राजनीतिक समाजशास्त्रको एउटा लौह नियम के हो भने शासन जतिसुकै परिवर्तित भए पनि स्थायी सत्ता रुपान्तरित मात्र हुन्छ। त्यसलाई विस्थापित नै गर्न फ्रान्सेली क्रान्तिजस्तै कुनै ठूलो उथलपुथल नै हुनुपर्छ। सुगौली सन्धिपछि नेपालभित्र जतिसुकै परिवर्तनहरु भए पनि लैनचौरको निर्णायक भूमिकालाई कुनै पनि शासकले नियन्त्रित गर्न सकेनन्। राणाकालसम्म शासकलाई मान्यताको कोर्रा बजारेर 'लैन'ले नियन्त्रणमा राख्ने गर्थ्यो। शाह पुनर्स्थापनपछि व्यापार सञ्चालन त्यसभन्दा पनि प्रभावशाली बन्न पुग्यो। कलकत्तादेखि रक्सौलसम्म नेपालको आपूर्ति जीवनरेखालाई ङ्याक्न सक्ने कमसे कम सय दुई सय अकूटनीतिक एवं गैरकर व्यवधान (एक्स्ट्रा डिप्लोमेटिक एन्ड नन ट्यारिफ बेरियर) भारतीय नोकरशाहीसँग जहिले पनि तयार हुन्छ।
सन् १९८५ पछि जिमी कार्टर एवं हेनरी किसिन्जरजस्ता प्रभावशाली अमेरिकीहरु सोझै काठमाडौँ ओर्लिन थालेपछि चिनियाँ हतियार भिœयाएको निहुँ पारेर सन् १९८९ तिर भारतले असरका हिसाबले आर्थिक नाकाबन्दी नै भन्न मिल्ने अवस्थामा नेपालाई पुर्‍याएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा त्यस कठिन घडीमा नेपालको समर्थनमा कूटनीतिक पात पनि हल्लेन। अब भने भारतले त्यस्तो 'अति' गरिराख्नै पर्दैन। खुला बजारका स्वच्छन्द नियमहरुले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने सबै तारहरु पटना, दिल्ली, लखनउ र कलकत्ताका साथै उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगालका तराई क्षेत्रसम्म फैलिएका छन्। पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सूदले कूटनीतिक मात्र नभएर आर्थिक प्रभाव पनि उत्ति नै सावधानीसाथ प्रयोग गर्थे। महामहिम जयन्त प्रसादको क्षमता, विद्वता एवं छवि शालीन भए पनि उनी आफ्ना प्रभावबारे सायद पूववर्ती अधिकारीभन्दा पनि बढी सचेत छन्।
कुनै बेला कर्मचारीतन्त्रको शक्ति राजदरबारका सरदार र मिरसुब्बाहरुले प्रयोग गर्थे। त्यसपछि जाँचबुझ केन्द्रको आतंक र नारायणहिटीका सचिवहरुको सन्त्रासले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरु पनि डराई डराई निर्णय गर्न थाले। आजभोलि 'अख्तियार' भन्ने संयन्त्र पञ्चायतकालको जाँचबुझ केन्द्रभन्दा पनि बढी दबदबा भएको निकायका रुपमा स्थापित भएको छ। राजनीतिकर्मीहरु ठट्टा गर्छन्, 'आख्तियारले डाक्यो मात्र भने पनि डायबिटिज, कोलोस्ट्रल, युरिक एसिड र ब्लड प्रेसर भने पक्का बढ्छ। केही गरी अदालतले सफाइ दिइहाले पनि त्यस्ता रोगहरुले जीवनभर छाड्दैनन्।' खास गरेर एक जना 'माले, मण्डले प्रवृत्ति' भएको शंका गरिएका नोकरशाहले अनुसन्धानपरक संयन्त्रलाई दण्डाधिकारीका रुपमा उभ्याउन सफलता प्राप्त गरे। आयुक्त नै नियुक्त हुन नसकेको अख्तियारको चुरिफुरी हेर्दा लाग्छ, आउँदा दिनहरुमा राजनीतिकर्मीले ऐन, कानुन र निर्वाचन क्षेत्रभन्दा पनि अनुसन्धान गर्ने निकायका अधिकारीहरुको लहडलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्नेछ।
अदालतको अन्तरनिहित चरित्र सकेसम्म यथास्थितिको प्रतिरक्षा गर्नु हो। झन् प्रथामा आधारित 'कमान ल सिस्टम' अंगिकार गरेका देशहरुमा त परिवर्तनको गतिलाई मत्थर तुल्याउने मुख्य जिम्मेवारी नै अदालतको काँधमा हुन्छ। तर, जनआंकांक्षा एवं विद्यमान कानुनबीच अन्तर्द्वन्द्व बढ्दै गएपछि अदालतको स्वीकार्यता जतिजति घट्दै जान्छ, त्यस निकायको आक्रामकता पनि त्यही अनुपातमा बढ्दै जान्छ। कानुनकर्मीहरुमाझ एउटा विडम्बनापूर्ण उक्ति लोकप्रिय छ। जर्मनको वाइमर गणतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न अदालत सफल रह्यो, तर हिटलरको उदयलाई भने रोक्न सकेन। निकट अतीतको उदाहरण नेपालमै छ। अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको राजशाही अन्त्य वा माओवादीहरुको मूलप्रवाहीकरण अदालतले गरेको होइन। त्यस्ता ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेका शक्तिहरुलाई कठघरामा उभ्याउन भने प्रथा कानुनका जानकारहरु पूर्णरुपले सक्षम छन्।
हारेको सेनालाई विरेचन (क्याथार्सिस) अवधि पार गर्न निकै कठिन हुन्छ। सुगौली सन्धिपछि मुख्तियार भीमसेन थापाले आत्महत्या गर्नुपरेको भए पनि नेपाली सेनाको आत्मविश्वास सन् १८५७ तिरको 'लखनउ लुट' पछि मात्र फर्कियो। पाकिस्तानमा काश्मिर युद्धपछि जनरल अयुब खाँ, बंगालादेश स्वतन्त्रतापछि याह्या खाँ एवं सियाचेन आमना-सामनाको परिणामका रुपमा मुसर्रफलाई सेनाको आत्मबल उकास्न पदत्याग गर्नुपर्‍यो। भारतमा सिख विद्रोहको लप्काले इन्दिरा गान्धीजस्तो व्यक्तित्वलाई बाँकी राखेन भने राजीव गान्धी श्रीलंकाली दुस्साहसको असफलताका सिकार भए। हालसालै नेपाली सेनाको विरेचन प्रक्रिया अपेक्षाकृत छोटो र कम पीडादायक रहेको मुख्य कारण के रह्यो भने सबै असफलताको दोष बोकेर अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सर्लक्क पन्छिदिए। 'कटवाल काण्ड' पछि नेपाली सेना पुनः स्थायी सत्ताको बलियो खाँबोका रुपमा पुनर्स्थापित भइसकेको छ। परम्पराको पहरेदारी गर्ने सेना छिट्टै मध्यम वर्गभित्र पुनः लोकप्रिय बन्न पुगेको छ।
बजार शक्तिको संयोजनकारी लैन, कर्मचारीतन्त्रको प्रतिनिधि संयन्त्र अख्तियार, प्रथाको प्रवक्ता अदालत एवं परम्पराको पहरेदार सेनालाई राजतन्त्रले सन्तुलनमा राखेर शासन चलाउने गर्थ्यो। विभाजित राजनीतिले गर्दा त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने हैसियत नेपालभित्रको कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिमा छैन। नियम, कानुन कमजोर भएका बेला थैली नै सबैभन्दा बलियो हुने हुँदा लैनको निर्देशनअनुसार चल्न राजनीतिकर्मीहरु अभिशप्त छन्। लैनको फोन आएपछि ठूलाभन्दा ठूला व्यापारी थरथर काँप्न थाल्छन्। तिनले फोन घुमाउन थालेपछि राजनीतिक दलहरुको मुख्यालयमा भुइँचालो जान्छ। हालसालै लैनको एक कनिष्ठ अधिकारीले अरुले सुन्नेगरी नै धम्काए अरे, फलानो मन्त्री आफ्नो पाइजामाभन्दा ठूला भएका छन्, अब उनको पार्टी फेरि फुट्छ। स्थायी सत्ताको नाभी जोडिएको छ। त्यसको निर्देशन लैनले गर्छ, प्रस्तोताका रुपमा व्यापारीहरुका अनुहार देखिए पनि। त्यो किनभने वैध-अवैध जस्तोसुकै व्यापार पनि लैनको सहमतिबिना समसामयिक नेपालमा चल्न सक्दैन।
रक्त चन्दनको तस्करी होस् वा सुपारी आयात, नेपालका व्यापारीहरु आफ्नै बलबुतामा अर्थमन्त्रीलाई सार्वजनिकरुपमै नदेखेजस्तो गर्न अनुरोध गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन्। छलिएको हजारौँ करोड कर कहाँ लगानी भएको छ वा पँुजी पलायनको मुख्य गन्तव्य कुन हो भन्ने सूचना नेपाल सरकारसँग छैन भन्दैमा अरुलाई पनि त्यो जानकारी छैन भन्न मिल्दैन। राजनीतिक प्रक्रियाले गति नलिएसम्म सर्वत्र व्याप्त गञ्जागोलको फाइदा स्थायी सत्ताले लिइरहेने पक्का छ।

पाँचौँ खेलाडी

वसन्त विद्रोह ०६२-०६३ ताका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरु ठट्टा गर्थे, ‘हाम्रो पार्टीको नाउँ कान्तिपुर।' त्यस हल्का टिप्पणीमा यथार्थको अंश भए पनि मूलतः त्यो आशाको अभिव्यक्ति थियो। स्थायी सत्तासम्म जनताको पहुँच हुँदैन। शासकीय संरचना स्वभावैले सम्भ्रान्त हुन्छ। त्यो प्रतिनिधिमूलक हुँदैन र एकअर्काबाहेक अरु कसैप्रति जिम्मेवार पनि हुँदैन। माओवादीको निधारबाट रगतको टाटो एवं संसद्वादीहरुको अंगबाट भ्रष्टाचारको दाग नमेटिएसम्म सामान्यजनले सञ्चारक्षेत्रतिर अपेक्षाको आँखाले हेर्नु अस्वभाविक लाग्दैनथ्यो। बजारको अग्रणी भएकाले कान्तिपुर प्रतिनिधि बन्न पुगेको मात्रै हो। संविधानसभा निर्वाचनपछि आफैँले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट मुलुकको प्रतिष्ठित दैनिक कतिको दायाँवायाँ हल्लिएछ भन्ने कुरा त्यस प्रकाशन गृहको वासलातभन्दा पनि अखबारको कार्यसूची निर्धारण गर्ने क्षमतामा भएको घटबढबाट आकलन गर्न सकिन्छ।
तुलनाका लागि भारतको सर्वाधिक बिक्री हुने अंग्रेजी दैनिक टाइम्स अफ इन्डियाले अंगिकार गरेको प्रक्षेपथका पाठहरुलाई लिन सकिन्छ। कुनै बेला अखबारका सम्पादक गिरिलाल जैन भारतमा प्रधानमन्त्रीपछि आफ्नो जिम्मेवारी दोस्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको दाबी गर्थे। व्यवस्थापन पश्चिमा मुलुकमा अध्ययन गरेका समीर जैनको नियन्त्रणमा पुगेपछि अखबारका प्राथमिकताहरु फेरिए। संवाददाता आँखा हुन्छन् दैनिक अखबारका। तिनलाई बजारीकरणको चस्मा लगाउन लगाइयो। स्तम्भकारहरु कानजस्ता हुन्छन्। त्यो पनि छोट्याइयो। सम्पादक त नाक नै हो, शाब्दिक एवं आलंकारिक दुवै दृष्टिकोणले टाइम्स अफ इन्डियाले प्राण शक्तिको आवश्यकता नै देखेन। सशुल्क समाचार एवं व्यापारिक साझेदारीलाई सर्वोपरि ठान्ने एक जमानाको प्रतिष्ठित अखबारको टाउकोमा सबभन्दा बढी देखिने बजार विभागरुपी खानेमुखमात्रै छ। त्यस्तो रुप पनि एउटा छनोट हो। त्यसले बैंक ब्यालेन्स राम्रै बढे पनि ऐतिहासिक प्रतिष्ठा भने तहल्काजस्तो अन्तर्जाल पत्र (इन्टरनेत पोर्टल) जतिको पनि दिलाउन सक्दैन।
सञ्चार क्षेत्रको अग्रणी हुन चाहनेले स्थायी सत्ताको मोहपासबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ। प्रियतावादी अडान तत्कालका लागि नाफामूलक देखिए पनि साख भनिने दीर्घकालीन पुँजी सत्तासँग टक्कर लिएर मात्र बनाउन सकिन्छ। ओरालो लागेको माओवादीलाई खेदेर लोकतन्त्रको अच्छा गोठालोमा दरिन सकिन्छ। मधेसवादी सबै भ्रष्ट छन् भने एमाले अध्यक्षका टिप्पणी दोहोर्‍याउने हो भने त यथास्थितिवादीहरुको तालीले काठमाडौँ उपत्यका नै गुञ्जायमान हुन्छ। तर, समसामयिक नेपालका सबभन्दा ठूला चुनौतीहरुमध्ये स्थायी सत्ताका संयन्त्रहरुको महत्वाकांक्षा नियन्त्रण, माओवादीहरुलाई हिंसा प्रतिहिंसाको दलदलबाट उम्किने प्रक्रियाको सहजीकरण एवं मधेसको ऐतिहासिक बहिष्करणबाट उत्पन्न विसंगतिहरुको न्यूनीकरण प्रमुख हुन् भन्दा फरक पर्दैन। स्थायित्व हाँसिल गरिसकेका पश्चिमा मुलुकहरुमा विकसित प्रजातान्त्रिक पत्रकारिताको साँचोहरुमा सन्धिकाल एवं संक्रमणकालका लागि उपयुक्त र तयार खाँचा नभेट्न पनि सकिन्छ। त्यसैले बजारको अग्रणीका रुपमा कान्तिपुरले स्थापित गरेका मान्यताहरु समयमा तलबसमेत बाँड्न नसक्ने अखबारका लागि मापदण्ड बन्न पुगे भने अचम्म हुने छैन। कान्तिपुरको प्रक्षेपण पथ त्यस कारण पनि सार्वजनिक चासोको विषय बन्न पुगेको हो।
कोरियाली वा अमेरिकी चलचित्र हेर्नेहरूको प्राथमिक सूचनाको स्रोत सुस्तरी अन्तरजालपत्र हुन थालेका छन्। नेपाली चलचित्रमा रमाउनेहरु टेलिभिजनको समाचार हेरेर राय बनाउँछन्। तर, नेपाली अर्थ राजनीतिमा अझै केही समय प्रभाव राख्न सक्ने झोलुंगे पुस्ताका बुढा तन्नेरीहरु ‘पौआ' चढाउने बेला छापामाध्यमकै कुरा दोहोर्‍याउँछन्। त्यसैका आधारमा नीति निर्धारण गर्छन्। त्यस कारण पाँचौँ प्रभावशाली खेलाडीका रुपमा कान्तिपुरले स्थायी सत्ताको ताबेदारी गर्छ वा तिनलाई खबरदारी गरिराख्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन गएको हो।