नेपालका राजनीतिक दलहरूसात सालदेखि नै आफ्नो सिद्धान्तमा एक ढिक्का भएर अड्न सकेनन्। सत्तामा पुग्ने संकेतमात्र पाउँदा पनि नेतामा गुट र फुट देखिन थाल्यो। औपचारिकरूपमा नफुटे पनि फुटको संघारमा पुगेपछि नेताहरूबीच तँतँ र ममसम्म भयो। फुटाउनेहरूले फुटको कारणमा जति नै सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार देखाए पनि पैसा र पदकै लडाइँको परिणाम विभाजन भएको सधैँ देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस स्थापना कालदेखि कति पटक फुट्यो? कम्युनिस्टहरू माले, एमाले, जनमोर्चा, माओवादी, एकीकृत माओवादी या अन्य जोजता फर्केका हुन् तिनको फुट र जुटकै मात्र इतिहास लेखे पनि ठूलै ग्रन्थ बन्नसक्छ। मधेसी दलहरूको फुटजुट र फेरि फुट त नाटकजस्तै छ। आफ्ना दलबाट चोइटिएर अन्यत्र जोडिन जानेलेसमेत अर्को पार्टी पनि फुटाएरै छाडेका छन्। मधेसीको हकहितका लागि यस्तो गरिएको भनेर जति चोखिन खोजे पनि लोभ त सत्ता र पैसाकै हो। मधेस र मधेसीको हित यिनीहरूबाट भएको त देखिएको छैन। सबै पार्टी फोरुवाहरूले आफ्ना लागि राम्रै बन्दोबस्त गरे पनि तिनका क्रियाकलापले मुलुकको लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई कमजोर बनाएको छ र फोहोरी खेलमा बदलिदिएको छ। दलहरू भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अखडा हुन पुगेको देखिएका छन्। यिनको क्रियाकलापबाट राष्ट्रलाई भएको हानिको त लेखाजोखा गरेरै सकिँदैन। नेपाली उखान 'भाइ फुटे गँवार लुटे' लाई केही बदलेेर 'पार्टी फुटे मुलुक टुटे' भन्नु अनुचित नहोला। पार्टीहरूको फुटकै कारण बितेको ६० वर्ष देशमा स्थिरता भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो र विकास भएन। यही फुटकै कारण आज नेपाल 'असफल राष्ट्र' हुने परिस्थितिमा पुगेको छ। यही कारण जताततै अभाव, आन्दोलन, महँगी, असुरक्षा, माफियातन्त्र व्याप्त भएको छ। नेपालमा २००७ यता पनि कुनै दलले सुशासन कायम गर्न सकेनन्। नत्र देशको अवस्था यस्तो हुने थिएन। अझै २०१७ साललाई मात्रै कति दोष दिनु? त्यसपछि २०४६ साल यता त मुलुकको हित गर्ने, प्रशस्तै समय दलका नेताले पाएकै हुन्। सुधि्रन चाहने हो भने चेतना आउन धेरै समय त लाग्दैन। हो! स्वार्थ, लोभ र लालचमा जीवन चुर्लुम्म डुबेकाहरूलाई भने सप्रिन सजिलो नहोला। तिनीहरू त कहिल्यै सुधि्रन पनि सक्छन्।
लोकतन्त्रमा पार्टीको सिद्धान्त र चुनावी घोषणापत्रको आडमा व्यक्ति र पार्टी चुनिन्छन्। उनीहरूलाई जनताको समर्थन प्राप्त भइरहेमात्र सरकार बलियो हुन्छ र घोषणापत्र लागु हन्छ। त्यसका लागि निर्वाचितहरूले जनताबाट अनुमोदिन सिद्धान्त र कार्यक्रममा आधारित रहेर काम गर्नुपर्छ। पार्टीले गरेको बाचा कै बाटोमा जनताले चुनेका प्रतिनिधि एक ढिक्का भएर अगाडि बढेमात्र प्रतिबद्धताअनुरूप सरकार चलाउन सकिन्छ। तर पार्टीमा फुट आउनासाथ सबै विचार, कार्यक्रम, जनतासँग गरेको बाचा, प्रतिबद्धता सबै सत्ता कब्जा गर्न र त्यसमा टिक्न अपनाइने तिगडमको हुरीले उडाएर लान्छ। त्यसपछि त्यस्ता अनैतिक व्यक्ति र पार्टी दिशाहीन हुन्छन्। पद र पैसामा बाहेक अरू केही देख्दैनन्। तिनले राष्ट्रको हितमा केही गर्न सत्तै्कनन्। आफ्नै पेट भर्न र सत्तामा टिक्न फोहोर चलखेलमै सीमित हुन्छन्। विपरीत दर्शन भएका सित मिलेर वा विदेशीको आड लिएर पनि सत्तामा टाँसिन हिचकिचाउँदैनन्। गुण्डा र माफियासित मिलेर होस् या हत्यारा सित मितेरी लगाएर सत्तामा रहिरहनु तिनको अभीष्ट हुन्छ। नेपालमा २००७ साल यता लगभग यस्तै अवस्था रह्यो। यस्ता कुकर्म र अनैतिकता कार्यबाट मुलुकमो 'राम राज्य' कताबाट आओस्? पार्टीको सिद्धान्त जति राम्रो भएपनि पार्टी चलाउने त नेताहरूले नै हो। नेता नै अनैतिक र गैरजिम्मेवार भएपछि पार्टीको मूल्य मान्यता र घोषित प्रतिबद्धता सबैको अवहेलना हुन्छ र पार्टी कमजोर बन्छ। जनताको विश्वास गुमाउँछ। त्यस्ता नेताले व्यक्तिगत लोभ र स्वार्थमा पार्टीलाई डुबाउँछन्।
विडम्बना, यस्तो अवस्थाबाट कुनै पार्टी जोगिन सकेन। न २००७ मा प्रजातन्त्र ल्याउने र सिद्धान्त बोकेको कांग्रेस जोगियो न त लामो समय भूमिगत रहेको माले वा एमाले नै जोगिए। बन्दुक बोकेर त्यत्रो 'जनयुद्ध' गर्ने र सिद्धान्तमा प्रष्ट देखिने माओवादीसमेत गुट र फुटबाट बच्न सकेन। यस्तो अवस्थामा पनि कसैले 'हामीभित्र वैचारिक बहसमात्र भएको र पार्टी नफुटेको' दाबी गर्नु जनताको बुद्धि र विवेकलाई अपमानित गर्नु हो। जनता त्यति मूर्ख छैनन्! त्यसो भन्नेले जति एकता देखाउन खोजे पनि मन फुटेकाहरू मन मिल्ने गरी कहिल्यै जोडिन सक्दैनन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। फुटेका या फुटतर्फ लम्केका नेताले जतिसुकै सैद्धान्तिक गफ गरेपनि सिद्धान्तमा एक भएर पार्टीलाई कहिल्यै उभ्याउन सत्तै्कनन्। पार्टीहरूमा हुने फुटपछि तिनको समय कि त आआफ्ना गुटको सरकार टिकाउनमा बित्यो नभए फुटेकालाई फेरि जुटाउनमा लाग्यो। यद्यपि, त्यस्तो प्रयास दिगो र सफल भने हुनै सक्तैन। पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सबै बुद्धि, शक्ति र कूटनीति गुट र फुटको व्यवस्थापनमै केन्द्रित भयो, जनता तथा राष्ट्रका सामु गरेका वाचा पूरा गर्न लाग्न पाएन। नेताहरू स्वार्थवश पार्टीका सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमअनुरूप अगाडि बढ्नै सकेनन्। आन्दोलनको सफलतासितै त्यस्ता आन्दोलनका उच्च विचार समाप्त भए। जनताले ती आन्दोलनमा कति मद्दत गरे, कति निर्णायक भूमिका खेले, कति मरे, कति अपाङ्ग भए, कति बेपत्ता भए भन्नेतर्फ ध्यानै दिइएन। जनताका योगदान त अभिलेखका पानामा सीमित हुन पुगे। ती जनताका बलिदान त सभासमारोहमा गरिने 'एक मिनटको मौन धारण'को नाटकले स्मरण गराउनुमा सीमित भयो।
सत्तामा पुग्नेहरू जसलाई पन्छाएर सत्तामा गएको छिटै त्यहीजस्तो हुन पुगे। उही फुट, जुट, उही स्वार्थ। मुलुक बेच्ने, राष्ट्रको ढुकुटी लुट्ने र जनतालाई लत्याउने उस्तै प्रवृत्ति। नयाँ नेतृत्वमा त त्यही पुरानो प्रवृत्ति झनै छिटो सवार भएको देखियो। सत्तामा पुग्नासाथ राजधानीमुखी हुनु र आफ्नो जन्मेको वा चुनिएको थलोलाई बिर्सिनु पनि यिनको पहिचान बन्न पुग्यो। विश्वास गरेका राजनीतिक दलका नेतामा यस्तो चरित्र देखिएपछि लोकतन्त्रमा जनताले गर्ने के? अर्को चुनाव तत्काल हुनसक्दैन। यिनलाई चुनिएको पदबाट फर्काउने उपाय छैन। त्यस्तो संविधान बनेको छैन। त्यस्तो प्रावधान भएकै संविधान बने पनि र अर्को चुनाव भए पनि चुनावी मैदानमा उत्रिने त तिनै पार्टी फोरुवा भ्रष्ट नेता नै हुन्छन्। पहिलेकै पद र पैसाको शक्तिले उनीहरू नै फेरि उमेदवार बन्न पुग्छन्। सबै दलको त्यस्तै अवस्था देखेपछि कसलाई मत दिने? हाम्रो २००७ यताका अनुभवको आधारमा हेर्दा कसैमाथि पनि विश्वास गर्ने ठाउँ देखिएन। हामी कहाँ न कोही महात्मा गान्धी भए न त नेल्सन मन्डेला नै। न त राजाको प्रत्यक्ष शासन हुँदा राजाहरूमा सिंगापुरका ली क्वानयुको जस्तो चरित्र देखियो। उनले कडाइका साथ आफ्नो सत्ता झन्डै एकतन्त्रीय शैलीमा चलाए। तर उनले सन् १९६० तिरको पिछडिएको मुलुकलाई आजको उन्नत सिंगापुर बनाइदिए। त्यहाँ आज सबैको आधुनिक बास छ र उपचारबिना कोही मर्नु पर्दैन र सबै बालबालिकालाई उच्च शिक्षाको पुरा व्यवस्था छ। खान नपाउने भन्ने त सिंगापुरको शब्दकोषबाटै हटिसकेको छ। त्यहाँको दाँजो त्यही अवधिमा समान स्थितिमा रहेका हामी आज कहाँ छौँ? एक पटक हेरौं त राष्ट्र र जनता कति लुटिएका रहेछन्? राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र अहिलेको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा यसको पनि मूल्यांकन गरौँ।
गर्नपर्ने के त अब? हामीलाई लोकतन्त्र त चाहिन्छ नै, तर कुन ढाँचाको? अहिलेको पद्धतिमा पार्टीको फुटले यत्रो नकारात्मक असर पर्नसक्ने देखिसकियो। अब त्यस्तो नहुने पद्धतितिर जानु जरुरी छ। अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा मुलुकको परिस्थितिअनुरूपको पद्धतितर्फ जाने कि नजाने? यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। सधैँ फुट र अराजकताको जोखिम भएको पुरानै संसदीय प्रधानमन्त्री प्रणालीको व्यवस्था अपनाउने कि देशव्यापीरूपमा चुनिएको र सबै जनताप्रति उत्तरदायी तथा अलि बढी स्थिर राष्ट्रपतिको (या त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको?) पद्धति अपनाउने भन्ने विषयमा राम्रै सोचेर यो निर्णय लिने बेला आएका छ।
अहिले माओवादीबाहेक अरू कुनै दलका नेताले राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चुनाव जित्ने हिम्मत गर्लान् जस्तो देखिँदैन। त्यसैले उनीहरू पुरानै शैलीमा रहन चाहन्छन् र फुटेरै प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन्। तर दलको स्वार्थले राष्ट्रको आवश्यकतालाई जित्नु हुँदैन। अहिलेसम्मको दलहरूको टुट्ने र फुट्ने शैलीले जन्माएको र फस्टाएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य नभई मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। हुनत, जस्तो शासन व्यवस्था भए पनि दलका नेता र कार्यकर्ता पार्टीकै सिद्धान्तको आडमा नसप्री लोकतन्त्र बिलाउने डर हुन्छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली नै भएपनि अरू धेरै समस्याको हल भएपनि, दलहरू भित्रभित्रै कुहिए गए भने जनताको स्वतन्त्रताको शासन प्रणालीलाई पनि खतरा हुन्छ। त्यसैले अब हामीले दलहरूभित्रका कर्मठ नेता र कार्यकर्तालाई गुहार्नुपर्छ। यिनीले शक्तिको स्वाद चाखी नसकेका र सिद्धान्त र कार्यक्रमको आधारमा पार्टीसित आबद्ध भएकाले यिनीमा अझै इमान्दारी बाँकी छ भन्ने लाग्छ। पार्टीमा बिग्रिसकेका, फुटुवा र भ्रष्ट भनेर चिनिएका नेताको पकड पार्टी बाहिरबाट अरूले कमजोर पारेर पार्टीलाई शुद्ध बनाउन सत्तै्कनन्। अहिलेसम्म कुनै पार्टीका कलंकित नेताले नच्यापेका र कुनै पदको लोभमा नपरेका पार्टीभित्रका युवा नेताले मात्र पार्टीहरूलाई शुद्ध बनाउन सक्छन्। तिनीहरूले मात्रै पार्टीलाई भित्रबाटै र माथिल्लै तहसम्म पुग्ने गरी शुद्धीकरण गर्न र जनताको नजरमा आदरणीय बनाउन सक्छन्। तिनैलेमात्र पार्टीलाई बलियो र स्वच्छ बनाउन सक्छन्। यस्ता नेता पनि पार्टीमा अलि माथि पुग्नेबित्तिकै भ्रष्ट हुने जोखिमबाट भने जोगिन सक्नुपर्छ। मुलुक यो दशामा पुगिसकेपछि कसै न कसैले त लोभको त्याग गर्नैपर्छ। काम गरुँ, फलको आशा नगरूँ भन्न सक्नुपर्छ! यस्ता युवा नेतामात्र गीताको मार्गमा हिंड्न सक्छन्। तिनलेमात्र लोकतन्त्र बचाउन र राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ लान सक्छन्। अबको आशा यिनैमा टिकेको छ। हेरौँ! यस परीक्षामा यिनीहरू कत्तिको उर्त्तीण हुन्छन्। देशको प्रगति, अखण्डता, स्वाभिमान र स्थिरता सबै यही परीक्षाको परिणाममा निर्भर छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०६८ ०१:१२ बुधबार