विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को त्रासदिले देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पारेको छ। विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृदिदर २.८ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। महामारीदेखि सुरक्षित रहन राज्यले लकडाउन सुरु गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, अझै कति लम्बिने हो यकिन छैन। यसै लकडाउनलाई सदुपयोग गर्दै विषयगत व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा परेका असर र सम्भावित अनुकूलनका उपायबारे बोलिरहेका छन्। साथै यस महामारीका कारण आइपर्ने बेरोजगारी र बढ्न सक्ने गरिबीसँग जुध्न आ–आफ्नो क्षेत्रले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे प्रकाश पारिरहेको भेटिन्छ। लकडाउनका बीच आएको नीति तथा कार्यक्रम र आउन लागेको बजेटबीच आ–आफ्ना धारणा राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ।  

कृषिका सवालहरू राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा दैनिकजसो आइरहेका छन्। यसको आधुनिकीकरण गर्ने विषय टड्कारो रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। यसलाई व्यावसायिक रूपमा अपनाई थप विस्तार गर्न सके नेपाल खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन सक्नेतर्फ औँल्याइएको पाइन्छ। साथै, विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गरी रोजगारीका मुख्य स्रोत बनाउन सकिने विषय सरकारी निकाय तथा संसद्मा प्रमुखताका साथ छलफल भइरहेको छ। हाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ।  

कृषि र वन क्षेत्रबीच अनोन्याश्रित सम्बन्ध छ। यी दुई एक–अर्काका परिपूरक हुन् भन्दा फरक नपर्ला। त्यसैले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यी दुवै क्षेत्रलाई एकै स्थानमा राखिएको पाइन्छ।  

देशको झन्डै आधा (४४.४५ प्रतिशत) जमिनको भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ। तर, वन क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन। यति ठूलो क्षेत्रफल भएर पनि बर्सेनि अर्बौंको काठ विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ, अर्थात् वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ। 

जसरी हामी सामुदायिक वन व्यवस्थापन र समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको कोणबाट विश्वभरि प्रख्यात छौँ, त्यसैरी नै यी वन क्षेत्रको सही व्यवस्थापनबाट आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरी प्रख्यात हुनु जरुरी छ। 

सरकारको ध्यान पनि यो क्षेत्रमा पुगेकै पाइन्छ। कोभिड–१९ का कारण लाखौँ मानिस रोजगारविहीन भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएका कति फर्किसके, कति फर्किंदै छन्। फर्किनेको संख्या लाखौँ हुने निश्चितप्रायः छ। अर्थशास्त्रीहरू बेरोजगारीका कारण गरिबीको आँकडा १ देखि २ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गर्दै छन्। जसकारण खाद्य संकट पर्नुका साथै निर्यात घट्ने, आयात अकासिने र राज्य आर्थिक रूपमा झन् कमजोर हुनेतर्फ विज्ञले औँल्याइरहेका छन्। फलस्वरूप दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न थप कठिनाइ देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा झन्डै आधा भू–भाग वन क्षेत्र रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकले यसलाई प्राथमिकतामा पारी उद्यमशीलतामा जोड दिन आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा वन व्यवस्थापनमा खासगरी दुई किसिमको सोचाइले काम गरेको छ। संरक्षण र न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति (जीविकोपार्जन भन्ने नाममा) मा सीमित वन क्षेत्रको भोगचलनलाई व्यवसायीकरण र रोजगारी। आम्दानी उन्मुख बनाउन ढिलो भइसकेको छ। कोभिड–१९ ले वन क्षेत्र व्यवस्थापनमा फरक ढंगले सोच्ने र गर्ने अवसर दिएको छ। अभैm पनि वन क्षेत्रमा व्यावसायिकता तथा उद्यमशीलतालाई दृष्टिगत नगर्ने हो भने सामाजिक र आर्थिक रूपमा मात्र होइन, वनको अवस्थामै क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले अब देश तथा वनका नीति–निर्माता र प्राविधिकले सोच्ने बेला आएको छ। जसरी हामी सामुदायिक वन व्यवस्थापन र समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको कोणबाट विश्वभरि नै प्रख्यात छौँ, त्यसैरी नै यी वन क्षेत्रको सही व्यवस्थापनबाट आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरी प्रख्यात हुनु जरुरी छ। वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा संरक्षण मात्र सबै कुरा होइन, वन क्षेत्र, सामुदायिक वन र त्यससँग जोडिएका घरधुरीको आँकडामा रमाएर हुनेवाला केही छैन, संरक्षण मात्र समृद्धि होइन।

ती सामुदायिक वनका साथै काठ उत्पादन भएका वनहरुमा सानादेखि ठूला वन्यसम्बन्धी उद्यम गर्नतिर जानैपर्ने देखिन्छ। उद्यमशीलता एवं युवा रोजगारलाई दृष्टिगत गरी वन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने हो भने क्रमशः आत्मनिर्भरतातिर जाने र आयात घट्ने मात्र होइन, आम्दानी र रोजगारीमा वृद्धि भई आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ। तसर्थ आउँदा दिनहरूमा सरकारले वनबाट फाइदा लिन विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।  

कृषिमा जस्तै वनसम्बन्धी उद्यम (लघु तथा साना प्रकारका) मा रोजगार प्रवद्र्धनका लागि तालिम, सामग्री, अनुदान, कच्चा पदार्थको सहज रूपमा उपलब्धता र बजार एवं बिमाको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।  

वन उद्यममा युवालाई आकर्षित गर्न सुलभ र सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिन्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको सहभागितामा त्यहीँ उत्पादन काठको प्रयोग हुने गरी उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ। जसका लागि आवश्यक स्थानको व्यवस्था गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेश सरकारको सहयोगमा वनमा आधारित उद्योग, काठ उपचार संयन्त्र प्रक्रिया र निर्माण गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक काठ (साल) मात्र होइन, अन्य प्रजातिका काठलाई समेत उपचार गरी काठमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै र रोजगारी बढाउन सक्छौँ। कुकाठ भनिने प्रजाति (पैदावारहरू)लाई सदुपयोग गर्न चाप विधिद्वारा फर्निचर उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।  

हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रमा कृषिवन प्रणालीको अवलम्बन गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढाउन सकिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। बाढीका कारण चुरे। तराई क्षेत्रका सयौँ बिघा जमिन बगरमा परिणत भएको छन्, त्यस्ता जमिनमा समेत कृषि वन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। त्यहाँ तत्कालका लागि बगर खेती (तरकारी, गोलभेडा, सितलचिनी, फलफूल, तरबुजा आदि) बाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भने पाँच–सात वर्षपछि रुखहरूबाट समेत आम्दानी लिन सकिन्छ।

सबै प्रकारका वनलाई वैज्ञानिक अवधारणामार्पmत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, जसले वनको हैसियत सुधारिनुका साथै रोजगार एवं राष्ट्रिय आम्दानीमा दीर्घकालीन योगदान गर्न सक्छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, आर्थिक स्रोतका लागि बैंकहरूसँग ऋण लिन सकिन्छ, यसमा समुदाय र बैंकबीच समन्वय गराउन सकिन्छ।

काठजन्य वा वनसम्बन्धी उत्पादनको बजारलाई ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले आफ्ना कार्यालयमा आवश्यक पर्ने फर्निचर खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादितलाई प्राथमिकता दिन सक्छ।

परम्परादेखि नै खेती किसानी पेसालाई कम प्रतिष्ठाको हिसाबले हेरिने गरिएकाले यसतर्फ युवा वर्ग कम आकर्षित भएको देखिन्छ। त्यसैले सो हेराइलाई समेत निरुत्साहित गर्न वनबाट सुरुवात गरेर कृषि वन हँुदै कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्नुपर्छ।  

वन क्षेत्रलाई जीविकोपार्जन र संरक्षणमुखी भन्दा पनि व्यवस्थित, व्यावसायिक बनाई यसतर्फ युवालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। जसले रोजगारी बढ्नुका साथै आर्थिक मन्दी कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ ०३:३८ बिहीबार