‘राष्ट्रको स्वार्थभन्दा दलको स्वाथ माथि, दलको स्वार्थमाथि गुटको स्वार्थ र गुटको भन्दा नेता र झुण्डको स्वार्थ माथि राख्ने विचलनले आहात पु-याउँछ, समाजमा तीव्र असन्तोष छाउँछ, अस्थिर तथा अराजनीतिक वातावरण सिर्जित हुन्छ र सत्ताको दुरूपयोग हुन्छ।’ यो टिप्पणी कसैले नेपालकोे वर्तमान राजनीतिको चित्रण ठानेमा त्यो संयोग मात्र हो। २०२८ सालमा बिएको पाठ्यक्रममा अनिवार्य गरिएको ‘पञ्चायत’ विषयका परीक्षार्थीबाट त्यस्तै उत्तरको अपेक्षा गरिन्थ्यो।

इतिहास नै बुझ्न नचाहनेले केको पृष्ट पल्टाउँछ ? संवैधानिक अंग सबै संकीर्ण राजनीतीकरणका सिकार नबनून् भन्ने चाहना भाव र व्यवहार दुवैमा देखिनुपर्ने हो। दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि जनता आश्वस्त नहुनेमा सत्तारुढ दल विभाजित मनस्थितिमा हुनु प्रमुख कारण भएको छ। राज्यबाट कानुनी राज्यको अभाव, निषेधको राजनीति र व्याप्त भ्रष्टाचारको प्रभावकारी सम्बोधन नभएमा, आमजनताले बाँकी संक्रमण अवधिभर जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था रोज्ने मनस्थिति बनाउने छन्। नत्र ४० लाख होनहार नेपाली युवा न्यून पारिश्रमिकका लागि म्यानपावर कम्पनीबाट शोषित बनेर प्रायः अनुदारवादी शासक भएका मुलुकमा जीवनको सबैभन्दा सक्रिय र आकांक्षा उजागर गर्ने उमेरमा चुपचाप भेडा÷बाख्राजस्तो कोचिएर बस्नु बाध्यताको भार किन बोक्थे र ?  

मुलुक लकडाउनबाट आक्रान्त भएको अवस्थाबीच दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश घोषणा गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाले कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्नेहरू सफल भइगए भने झन् कस्तो अधिनायकवादले प्रवेश पाउने हो ? आफ्नै दललाई छलेर अकस्मात अध्यादेश ल्याउनुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैको छवि ओरालो लाग्यो।  

२०४६ र २०६२–६३ को आन्दोलनमा जति नागरिकको ज्यान गयो त्यसयता त्योभन्दा बढी संख्यामा नागरिककै ज्यान जानुमा मूलधारका दल जिम्मेवार छन्।

वर्तमान नेपालमा, दलका कार्यकर्ता त निराश छन् भने आमजनता कस्तो अवस्थामा होलान् जहाँ ३० वर्षसम्म उही नेता र उही व्यवहारका कारण उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन। व्यवस्था बेवारिसे हुने क्रम नेताका बोली, व्यवहार तथा आमजनताका अनुभवमा भर पर्छ। ९५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिबाट संरचित भनिएको नेपालको संविधान–२०७२ घोषणा भएकै दिन संविधान सडकमा जलाइयो। यसले मधेस आन्दोलनलाई बल्झायोे। २०४६ र २०६२–६३ को आन्दोलनमा जति नागरिकको ज्यान गयो त्यसयता त्योभन्दा बढी संख्यामा नागरिककै ज्यान जानुमा मूलधारका दल जिम्मेवार छन्।  

जब इतिहास दोहोरिन्छ  
संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनापछि राजनीतिक आवरणमा अवैध कमाइ गर्नेहरूको लर्को ह्वात्तै बढेको छ। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र भन्दैमा भ्रष्टको विकल्प भ्रष्ट हुन सक्दैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले टिप्पणी गरेकी छन्( ‘नेपालको विकास गर्नु छ भने भ्रष्टाचारी वर्गको कब्जाबाट मुलुकलाई छुटाउनु आवश्यक छ। तर जनताले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका भ्रष्ट नेताहरूलाई नै सत्तामा पु¥याउने गरेका छन्।’ कम्युनिस्ट नेता सिपी गजुरेल भन्छन्– ‘पञ्चायतमा थोरै मान्छेले भ्रष्टाचार गर्थे। अहिले धेरैले त्यही गरेका छन्।’ उच्च ओहोदामा रहने नेताको पारिवारिक कर्मका लागि पचासौँ लाख खर्च बेहोर्ने कुनचाहिँ सुरक्षा निकाय प्रमुख होलान् भन्दा उनको परिचय धेरैलाई नौलो नहोला।  

बिपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो अन्तिम सास छउन्जेल राजसंस्थाको वकालत त्यसै गरेका रहेनछन् भन्ने बोध आमनेपालीले विगत एक दशकदेखि महसुस गर्दै आएका छन्। उनकै अनुयायी भएको दाबी गर्ने कानुनकर्मीहरूले संविधान निर्माणमा गणतान्त्रिक नेपालका लागि उत्साह देखाएको भने भट्टराईले देख्नुपरेन। गणेशमान सिंहको राजसंस्थाबारे गुनासो हुँदाहुँदै पनि उनले राजाको भूमिका राष्ट्रिय तथा परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलनका लागि अपरिहार्य मानेका थिए। भारतीय नेता भगतसिंह कोसियारी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नेपालबारे खिन्न थिए। उनको धारणामा सूर्यबहादुर थापाका पुत्र सुनिल थापा ‘बाबु जस्तै इमान्दार छन्, उनमा भर पर्न सकिन्छ।’ टेलिभिजनको क्यामेरालाई देखाउन संविधानको प्रथम प्रति ढोगे पनि राष्ट्रपति रामवरण यादव संविधानको घोषणा पर सार्नेमा थिए तर उनलाई यस्तो सूचना आयो कि उनले त्यसो गरेमा दलहरूले उनीलाई हटाएर उपराष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर संविधान जारी गर्छन्। 

मुलुक लकडाउनबाट आक्रान्त भएको अवस्थाबीच दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश घोषणा गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाले कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्नेहरू सफल भइगए भने झन् कस्तो अधिनायकवादले प्रवेश पाउने हो ? 

पूर्वराजालाई भारतमा विगत तीन वर्षदेखि घोषणा गरेरै राष्ट्राध्यक्षहरूलाई दिइने ‘जेड–प्लस’ सुरक्षाको प्रबन्ध गरिँदै आएकाले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निकै तरंग ल्याएको छ। गत हिउँदमा ग्यान्तोक र केही दिनपछि पन्जाव र दिल्ली पुगेका उनले करिव चार हप्ता ती स्थानमा पर्यटक भएर जाडो बिताएका अवश्य होइनन् होला। पन्जाव र दिल्लीको भ्रमणमा बहिनी शोभा र ज्वाइँं मोहनबहादुर शाही साथ रहेकामा बीचैबाट उनीहरूलाई नाति लाभको सूचना प्राप्त भएकै भोलिपल्ट राजधानी फर्कनुपर्ने स्थिति आएको थियो। भान्जा नातिको न्वारनका लागि पूर्वराजा काठमाडौँ फर्किसकेका थिए।  

२०७२ सालको महाभूकम्प पश्चात् पूर्वयुवराज्ञी हिमानीका नाममा स्थापना गरिएको ट्रस्टमार्फत विशेषतः राजसंस्था अंगालेका राष्ट्रहरूले सहयोग जुटाउन खोज्दा ट्रस्टलाई त्यस्तो सहयोग पन्छाउन हम्मे–हम्मे परेको थियो। संरक्षकको नाताले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ट्रस्टका गतिविधिबारे सक्रिय चासो लिएका हुन्। चीन र जापानबाट प्राप्त सहयोग ट्रस्टले स्वीकारेकालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ।  

कोरा आशाको भरमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुँदैन।  सार्क संगठनप्रति सक्रिय चासो राख्ने चीनले प्रवेश नपाउँदा सो राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने मूल्यांकन गरेर नै राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ मंसिरको ढाका सम्मेलनमा गरेको प्रभावकारी भूमिकाबाट विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्तिले सार्क पर्यवेक्षकको स्थान पायो। तर्क र विधिबाट पछि हट्नुपरेको पराजयबाट क्रुद्ध भारतीय सरकारले लोभी–पापीलाई अगाडि सारेर २०६३ को परिवर्तन नेपालमा डो¥यायो। सिक्किम भारतको एक भाग हो भन्ने भारतको अडानलाई चीनले तीस वर्षपछि मान्यता दिएकै साल सन् २००५ मा नयाँ दिल्लीले उसको सार्क संगठनमा कुनै पनि स्थान नहोस् भन्ने आसय उदांग पा-यो। त्यसबाट राजाले भने निकै गुमाए।  

एक दशक लामो ‘संक्रमणकाल’ नामकरण गरिएको अवधिमा धर्म प्रचारक पश्चिमा समूह यहाँको आन्तरिक मामिलामा पैसाकै भरमा स्थानीय प्यादाहरू अघि सारेर हस्तक्षेप गर्न पुगे। पश्चिमाको ध्याउन्न बाँकी संसारमा पनि आफ्ना मूल्य÷मान्यताकै भाव सिर्जना गर्नुमा छ।

नयाँ जागरण  
राजा महेन्द्रबारे राधाकृष्ण मैनाली तथा सिपी मैनालीसहित अन्य वरिष्ठ वाम नेताहरूले थुप्रै सकारात्मक पक्ष पनि उजागर गर्नुले राजनीति मूल्यांकनले कोल्टे फेर्न थालेको संकेत पाइन्छ। पहिले बहिष्कार गर्ने ठालु पत्रकार तथा उनीहरू संलग्न सञ्चार माध्यमलाई पूर्वराजपरिवारका गतिविधि अहिले समाचारका स्रोत बन्न पुगेका छन्। शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउने वाचा राखेर संसद् विघटनको बाटो अघि सार्दा र पछि असंवैधानिक बाटो खोजेर पूर्वघोषित आमचुनावको मिति पर धकेल्न खोज्दा विषम परिस्थिति देखापरेको हो।  

रामवरण यादव गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट उछिट्टिएर राष्ट्रपति बने तर उनले शपथ खाएको अन्तरिम संविधान विपरीत सेना प्रमुख कटवाल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लत्याउन पुगे। फेरि कटवाल आफैँ प्रधानमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध टिक्ने तर सेनाले परमाधिपति मानेको राजालाई हटाइँदा चुइँक्कसम्म गर्न भ्याएनन्। संविधानले नदिएको अधिकार राष्ट्रपति रामवरणले सेना प्रमुख रुक्माङ्गत कटवाललाई निवार्चित प्रधानमन्त्रीको अडानविरुद्ध प्रयोग गरेकै हो। पछि माओवादी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको जोडमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष बन्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले लोकतान्त्रिक नेपालमा बल्ड्याङ खायो। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले कोरोनाबाट त्रसित तथा लकडाउनको थुनाइमा परेका नेपालीसमक्ष ओलीले पेस गरेका अध्यादेश जुन भद्दा गतिमा जारी गरिन्, त्यसले विवाद निम्त्यायो। भारतमा पनि राष्ट्रपति छन् जसको संवैधानिक भूमिका उनका नेपाली समकक्षी भन्दा किमार्थ कम छैन तर उनको प्रदर्शित भूमिका खासै देखिंँदैन।  

चल्तीका भाषामात्र बोल्नेहरू न साहसबाट प्रेरित हुन्छन् न विवेकको कसीबाट। व्यक्तिगत सम्पत्ति, पद वा पहुँचको असीमित दुरूपयोग गर्न संगठित तथा आपराधिक सिन्डिकेट र राज्यसत्ताबीचको साँठगाँठले ल्याएको व्यवस्थालाई सरल व्याख्यामा ‘ठगहरूको शासन’ भनिन्छ। वर्तमान नेपालको परिस्थिति यस्तो छ वा छैन पाठक स्वयंको विवेकात्मक निचोडमा भर पर्छ।  

छिमेकी तथा समुद्रपारका महत्वपूर्ण राष्ट्रहरूका राजदूत तथा अन्य प्रतिनिधिहरूसँग राम्रो सम्पर्क राख्ने सोल्टी होटलका प्रभाकरशमशेर राणा (हाल दिवंगत) सँग कांग्रेसका विजय गच्छदार र पूर्वपञ्च सूर्यबहादुर थापाको नियमित भेटघाट हुन्थ्यो। प्रवलशमशेर राणाको पनि यस्तै सम्पर्क जालो थियो। अहिले पनि निर्मल निवासलाई सघाउने अन्य दुई दर्जन जति पुरुष तथा महिला सक्रिय छन्।  

नयाँ संविधान बनाउने क्रममा नेताहरूले बाह्य शक्तिहरूका अत्यधिक दबाबयुक्त प्रभावमा एक दशक लगाएर तयार पारेको मस्यौदाका लागि आमनेपालीले आफ्ना सुझाव दिन मुस्किलले ३ दिन पाएकामा लाखौँ सुझाव बोरामा बाँधेर, त्यसको अध्ययन राम्ररी गर्दै नगरेर लाहाछाप लगाएर थन्क्याइयो। उता हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागि ‘मातृभूमिका लागि नेपाली’ ले एक करोड हस्ताक्षर देश विदेशबाट संकलन गर्ने अभियानको नेतृत्व मुस्लिम अगुवाबाट हुनुले विशेष महत्व राख्ने नै भयो।  

बेलायती प«धानमन्त्री टोनी ब्लेयर धार्मिक मामिलामा अनुदार मात्र नभएर सक्रियरूपमा धर्म प्रचारलाई प्रोत्साहन दिन्थे। सन् २००७ सम्म तीनपटक प्रधानमन्त्री बनेका ब्लेयर धार्मिक मामिलामा धेरै कट्टरपन्थी अभिव्यक्ति दिने भएकाले उनलाई सम्हाल्न हम्मेहम्मे पर्ने गरेको उनका सहयोगीहरू बताउँछन्। ब्लेयरले पछि भने पनि– ‘मेरो निर्णयको नतिजा सामना गर्न म भगवानसँग सामना गर्न तयार छु।’ जर्मनीमा क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियनकी एङ्गेला मार्केल चान्सलर बनेपछि ब्लेयरकै पथमा लागेकी हुन्।  

डबल नेकपामा माओवादी गुटका देव गुरुङ बताउँछन्– संघीयता सम्झौताको परिणाम हुनाले संशोधनबिना प्रभावकारी नतिजा आउँदैन। कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनप्रति न सरकार पक्ष न त प्रतिपक्षी इमान्दार छन्। उनको भनाइमा संघीयताको मुद्दा कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी कसैको पनि थिएन। मधेसवादी नेतृ सरिता गिरीको भने दाबी छ कि ‘संघीयता मधेसको अजेन्डा’ हो।  

परिवर्तनको पाटो
कुनै समय सेनाको संख्या १०,००० मा सीमित गर्न चाहनेहरू सत्तामा छन्। आज उनीहरू नै सेनाको उच्च मूल्यांकनको हवाला दिनेमा पर्छन्। बर्दीधारी नेतृत्वको यसबारे भनाइ के छ त ? खास कुरा सही समयमा संकेत नगर्ने हो भने ऐनमौकामा आवश्यक पर्ने सहयोग र साथ स्वतः हुने होइन। यसै परिप्रेक्ष्यमा पूर्वराजाले भनेका हुन्– ‘राष्ट्र नायकहरूको वीर गाथाबारे बोल्न नसक्ने, माटोको सम्मानमा बोल्नै नहुने ?’ नेपाल सेनाले सूक्ष्म सन्देश प्रवाह गर्न थालेको टिप्पणी नसुनिएको होइन। पर्यटन वर्षको सन्दर्भ पारेर राज्यसत्ताले २०६३ पछि बेवास्ता गर्दै आएको पृथ्वी जयन्तीलाई पुनर्ताजगी गर्ने पाइला चालेको पाइन्छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियानमा प्रयोग गरेको यात्रामार्गको संझनामा गोरखाबाट काठमाडौँ र त्यसबीचका स्थानलाई पर्यटक मार्ग बनाउने प्रस्ताव उपयुक्तताका साथ राष्ट्रियतालाई बढोत्तरी दिने रणनीति देखिन्छ।  

आमूल परिवर्तन चाहनेहरूमा कौतुहलता शिखरमा पुगेको छ। राजा अगाडि आए, उनकै भूमिकाले प्रभावकारी निरन्तरता हुने, दलहरू अघि सरे भने उनीहरूकै सक्रिय भूमिका व्यवहारमा बढी हुने देखिन्छ। कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित दल तथा केही वामपन्थी नेतालाई पूर्वराजाले भन्दै आएका छन्– ‘परिवर्तन मेरा लागि वा जनताका लागि ?’ दिगो र दरिलो वातावरण बनाउने रसायन भ्रष्ट नेता वा अक्षम निकायबाट नहुने कारण उनीहरूबाट आशा राख्नु भरपर्दो हुँदैन। कथम् उनीहरू नै अग्रभूमिकामा फेरि पनि देखा पर्ने हो भने आमनेपालीले थप दुःख पाउने दिन लम्बिन्छ। परीक्षाको घडीमा परिवर्तनका नायकले समयानुकूल आँट र कठोर कर्म नगरे खोजिएको परिवर्तन आउँदैन। चाहे एमाले–माओवादीको सरकार होस्, चाहे कांग्रेस नेतृत्वको सरकार होस्, सत्ताबाहिर रहँदा राजसंस्थाको वकालत गर्ने पूर्वमहापञ्च कमल थापाले उपप्रधानमन्त्रीकै स्थान पाउनुले नेता, दल र राज्य व्यवस्थाको खास परिचय खुल्छ।

भूगोल नबदलिएला तर भूराजनीति परिवर्तित हुन्छ। चीनसहितको दक्षिण एसियाले पछिल्लो समय त्यसको अनुभव गर्दैछ। परिवर्तनबारे ठूलो प्रश्न होइन, तत्पश्चात् कसले, कहिले र कसरी भन्नेबारे चिन्ता हो। आमुल राजनीतिक परिवर्तन नहुने हो भने आगामी २०–३० वर्षमा नेपाल नाममात्रको ‘स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्र’ बन्न पुग्छ। आन्तरिक कलह स्थायी हुन्छ र बचेखुचेको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अस्ताउँछ। सरकारको ठाडो आदेशबाट निर्देशित हुनुबाहेक सेनाको अन्य भूमिका हुन नसक्ने भन्ने निष्कर्ष हो भने उसकोे भावी संरचना, बल र बाह्य सुरक्षा निकायसँगको नीति र सम्बन्धको आधार तथा आकार पनि सोहीअनुरूप हुनु अनिवार्य हुन्छ।  

संघीयताको विरोध चित्रबहादुर केसीले गरे वामपन्थी धारणा, हिन्दु राष्ट्रप्रति सहानुभूति शशांक कोइरालाले सार्वजनिक गर्दा प्रजातान्त्रिक विचार र राजाका समयमा भन्दा अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त भएको दुखेसो पूर्वमाओवादी सिपी गजुरेलले गर्दा सुधारको आवाज, ‘नेपालका नेल्सन मन्डेला’ मोहनचन्द« अधिकारीले सत्तारुढ पार्टी ‘कम्युनिस्ट’ नै होइन भन्दा प्रगतिशील भनिने तर स्वतन्त्र विचारले त्यस्तै कुरा उठाउँदा प्रतिगामीको बिल्ला भिराउन खोज्ने दोग्ला चरित्रका राजनीतिक दूराचारीबाट आमआवाज नदब्ने संकेत तीव्र छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ ०२:४१ बुधबार