करिब एक महिनाअघि वैशाख १० गते मध्यरातमा हतारहतार मधेस आधारभूमि भएका २ दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच एकता घोषणा गरिएको छ। एकीकृत पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) राखिएको छ। योसँगै संसदमा हाल केवल ३ वटा पार्टीको मात्रै दलीय उपस्थिति रहन पुग्यो– नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जसपा।  

संसद् र मुलुककै तेस्रो राजनीतिक दल भएको हुँदा जसपाप्रति सबैको ध्यान आकर्षित भएको छ। यद्यपि यसका फुटकर दलको क्षमता, मुद्दा एवं भूमिका देख्दै र भोग्दै आइएकै हो। जसपाको राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक दस्तावेजहरू तथा संगठनात्मक ढाँचा तयार भई औपचारिकरूपमा बाहिर आइसकेको छैन। एकीकृत भएका दुई पार्टीबीच थुप्रै विरोधाभाष, वैचारिक, सैद्धान्तिक मतान्तर एवं उद्देश्य, बुझाइ र मान्यताहरूमा मतभिन्नताहरू भने यथेष्ठ छन्।

राजपा मधेसकेन्द्रित (क्षेत्रीय) र संसद्वादी दल हो। यस पार्टीका व्यावहारिक कमजोरी, भूमिकामा देखिएका गल्ती, नेताहरूको शंकास्पद चरित्र र विवादित भूमिकाको निवारण अझै हुन सकेको छैन। समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पक्षधर, अर्धकम्युनिस्ट (लेफ्टिस्ट) दल हो। तथापि त्यो कस्तो समाजवाद मान्ने दल हो, त्यसको व्याख्या उनीहरूले कहिल्यै गरेनन्। स्मरण रहोस्, समाजवाद दुई प्रकारका हुन्छन्, एक– लोकतान्त्रिक समाजवाद र दोस्रो हो– माक्र्सीय समाजवाद जसलाई कतिपय (कथित) वैज्ञानिक समाजवाद पनि भन्ने गर्छन्। सोही प्रश्न स्वाभाविकरूपमै नवगठित जसपामाथि पनि उठ्छ। जसपा कस्तो समाजवादी दल हो ?

जसपा पनि पहिलो नेता महन्थ ठाकुर (मैथिल बाहुन), दोस्रो नेता पं. बाबुराम भट्टराई रहने भएपछि त्यो पनि नेकपा र कांग्रेस भन्दा पृथक दल बन्ने सम्भावना टरेरै गएको छ।

अब मूल प्रश्नतर्फ लागौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली जो बाबुराम भट्टराईले निकैअघि (माओवादीमै हुँदादेखि) नै उठाउँदै आइरहेका छन्, त्यो के हो र कसका लागि हो ? अर्काे प्रसंग हो बहुराष्ट्रिय राज्यको। यी सन्दर्भ र अबको खास दलीय विकल्प कस्तो हुन जरुरी छ, विशेषतः यसै सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित रहनेछ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी: एक घातक व्यवस्था
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री) रहने व्यवस्था भएमा नेपालमा २०० वर्षसम्म पनि दलित, उत्पीडित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, महिला निर्वाचित हुन सम्भव छैन भनी मेरो लेख छापिएको यसै पत्रिका एकजना मेरा नियमित पाठक मित्रले रिसले च्यातिदिएछन्। पछि भेटघाटमा मैले कसरी असम्भव छ भन्ने सन्दर्भमा उनलाई स्पष्ट गराएँ। हुन पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी छान्ने व्यवस्था गरियो भने वर्षौँसम्म केवल बाहुन मात्रै निर्वाचित भइरहने छन्। यो तीतो गथार्थ  हो।

यस प्रसंगमा पनि बाबुराम तर्कमै जाऔँ। उनी भन्छन्– स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद्। यो विकल्पलाई उनी विश्वमा हालसम्म प्रचलित दुई राजनीतिक व्यवस्थाको नवीन विकल्प रहेको कुतर्क प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। उनको जबर्जस्त तर्क छ– साम्यवादी अर्थात एकल कम्युनिस्ट पार्टीको शासनसत्ता र संसदीय लोकतन्त्र (यद्यपि दलाल पुँजीवाद फरक हो) को विकल्प यही व्यवस्था हो। संसारमै यी दुई व्यवस्था असफल भइसकेको हँुदा विश्व नयाँ विकल्पको खोजीमा छ। त्यो विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थासहितको पूर्ण समानुपातिक संसद् हो। यस्तो छ, बाबुराम भट्टराईको दलिल। तथापि यो तथ्यविहीन र स्वार्थपूर्ण तर्क हो।

पहिलो सत्य के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने व्यवस्था विश्वका लागि नयाँ प्रणाली हुँदै होइन। अमेरिकालगायत मुलुकमा यो व्यवस्था लागु गरिएका छन्। अर्काे तथ्य, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थामा संसद्को भूमिका गौण हुने गर्छ। त्यसैले त्यस्तो व्यवस्थामा पूर्ण समानुपातिक संसद्को कुनै भूमिका, उयगोगिता, अर्थ र तर्क अनावश्यक ठहर्छ। संसदीय प्रणालीमा मात्रै प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने, संसद्मा जनताका समस्याबारे छलफल हुने हुँदा उपयुक्त हुने गर्छ।  

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ५ वर्ष या तोकिएको समयसम्म मतदाताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छन्, संसद्प्रति होइन। फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई छुट्टै विशेषाधिकार (भिटो पावर) दिइएको हुन्छ। जसका कारण संसद् भन्दा कार्यकारी शक्ति सम्पन्न हुन्छन्। त्यसैले दलित, उत्पीडित, महिला, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासी जनजाति आदिका लागि संसदीय लोकतन्त्र नै उत्तम शासन व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थाका कमजोरी, विकृति र असफलता सच्याउन या परिमार्जन गर्न सकिन्छ। सुधारका उपायबारे अन्य लेखमा व्याख्या गरौँला।

बहुराष्ट्रिय राज्य र विरोध
नेपाल १२५ भन्दा बढी जाति र १२९ भन्दा बढी भाषिक समुदाय भएको राष्ट्र हो। राज्य पुनर्संरचना आयोगले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा १० प्लस १ को संघीय संरचना निर्माण गर्न तत्कालीन संविधानसभा (पहिलो) लाई सुझाव दिएको थियो। १० वटा चाहिँ जातीय आधार (नेवाः, तमुवान्, मगराँत, किराँत, खम्बुवान्, लिम्बुवान्, थारूवान् इत्यादि) र दलितका लागि गैरभौगोलिक प्रदेशको सिफारिस ग-यो। जातीय अवधारणालाई नै राष्ट्रियता भनियो। अब के जातीय नामका प्रदेश सम्भव छन् ? १२५ जाति भएको मुलुकमा ११ जातीय प्रदेश बनाउँदैमा सबै जातिमाथि न्याय गरिएको ठहर्छ ? के उपेन्द्र यादवहरूले उठाउँदै ‘आएको एक मधेस एक प्रदेश’ फेरि पनि जायज छ ? जातको नाम राख्दैमा के प्रदेश या संघीयता पूर्ण हुन्छ ? यी प्रश्न पुनः ब्युँताउने जबर्जस्त प्रयास गरिएका छन्। तथापि यसको स्पष्ट जवाफ दिने हिम्मत गर्न जरुरी छ। जसपाले जिम्मेवारी लिने जस्तोचाहिँ देखिँदैन।  

बरु प्रदेश संरचनालाई बढी स्वायत्त, शक्तिशाली र सवल कसरी बनाउने ? मुख्य सवाल भने यो हो। हालको जस्तो निकम्मा संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ। तथापि संघीयताकै विकल्प भने खोज्ने मूर्खता गर्नु घातक हुनेछ।

सामुदायिक नेतृत्व: अबको विकल्प
हालको मूलधारे राजनीतिक दल र ती दलको परम्परागत संगठन संरचनाको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। नेपालमा मुख्यतया ४ राजनीतिक शक्तिको उपस्थिति छ। एक– आर्य–खस, दुई– आदिवासी जनजाति, तेस्रो–दलित र चौथो हो मधेसीलगायत अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय। लैंगिक भनिरहन परेन किनभने सम्बन्धित समुदायका ५० प्रतिशत महिला स्वतः आउने छन्। प्रमुख दलका अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवार पदमा यी ४ समुदाय (शक्ति) को सामुदायिक भूमिका जोडिनु पर्छ। अहिले पार्टी र सरकार एउटै जात पहाडे, बाहुन, पुरुष, हिन्दू र खस–आर्यको मात्रै निर्णायक भूमिका हुनु दीर्घकालीन द्वन्द्वको प्रमुख कारण हो।  

सत्तारुढ दल नेकपा (नेकपा) पार्टी र तीनै तहको सरकार, राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म एकल जाति या समुदायको एकाधिकार छ। नेकपाको सचिवालय, जो पार्टीको अन्तिम निर्णय गर्ने समिति हो, त्यहाँ न महिला छ न दलित, न मधेसी न अन्य धार्मिक समुदाय। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलमा पनि अवस्था त्यस्तै छ।  

सबै समुदाय, वर्गको प्रतिनिधि मै हुँ भन्ने घमण्ड त्याग्न जरुरी छ। पार्टीको मुख्य नेतृत्व, अन्य दलीय संयन्त्रको नेतृत्व, सरकार, प्रशासन, प्रहरी, सेना, मिडिया, व्यापार÷व्यवसाय र सेवाप्रदायक संस्था सबैमा एउटै समुदायको एकाधिकार अन्त्य गर्न जरुरी छ। अर्थात जुन समुदायको जति जनसंख्याको उपस्थिति छ, शासनसत्तामा त्यति नै हिस्सेदारी लिनुपर्छ। अल्पसंख्यकको सत्ता उन्माद र एकल नेतृत्वको अन्त्य जरुरी छ। दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, आर्य–खस, धार्मिक–भाषिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधिसहितको सामुदायिक नेतृत्वको विकल्पबिना राजनीतिक दल र मुलुकको स्थायित्व, विकास, शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न असम्भव छ।

विकल्पका रूपमा राज्यको सबै तह, निकाय र क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रणाली व्यवस्था गर्न सकिन्छ। संसद्को प्रत्यक्ष निर्वाचनमै पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्ने। कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरौँ। केही समयका लागि दलित आरक्षित क्षेत्रमा दलित–दलितबीच, महिला आरक्षित क्षेत्रमा महिलाबीच, आदिवासी आरक्षित क्षेत्रमा आदिवासीबीच निर्वाचन गराउन सकिन्छ। जसका कारण समानुपातिकमा नेताले टिपेर संसद्मा पुगेको आरोपबाट मुक्ति मिल्छ। समुदायका सक्षम व्यक्ति निवार्चित हुनेछन्। ती समुदायको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता यसरी गर्न सकिन्छ।  

निकै समय भयो युवा नेतृत्वको बहस र चर्चा खुबै सुनिन्छ। तर केबल युवाको मात्रै बहसले सही विकल्प प्राप्त हुँदैन। कस्तो र कुन समुदायको युवा भन्ने सवाल जीवितै रहन्छ। उदाहरणका लागि ६०/७० वर्ष उमेरका वृद्ध नेताहरूका स्थानमा ३०/४० वर्षका उही जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिंगका व्यक्ति नेतृत्वमा आए भन्दैमा त्यो विकल्प हुँदैन। आवश्यकता फगत युवा नेतृत्व मात्रै होइन। जरुरी सामुदायिक नेतृत्वको विकासमा छ।

अहिलेसम्मका प्रमुख दलहरू नेकपा, कांग्रेस आदि एकल जाति, समुदाय, लिंग र क्षेत्रको नेतृत्वमा सञ्चालित हुँदै आएकाले ती दलको विधानमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि तिनीहरू एकल जातीय पार्टी हुन्। जसपा पनि पहिलो नेता महन्थ ठाकुर (मैथिल बाहुन), दोस्रो नेता पं. बाबुराम भट्टराई रहने भएपछि त्यो पनि नेकपा र कांग्रेस भन्दा पृथक दल बन्ने सम्भावना टरेरै गएको छ। अब जातको कुरा छाडौँ, समुदाय आधारित या सामुदायिक नेतृत्वसहितको राजनीतिक दल र सरकार निर्माण गर्नु उपयुक्त विकल्प हो र वैचारिक, व्यावहारिक निकास पनि।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ ०२:१४ बुधबार