विसं २०६३ सालको प्रसंग हो। जंगलबाट भर्खर बाहिर निस्केका बावुराम भट्टराईसँग भेट हुँदा मैले सोधेको थिएँ - 'डा. साब! अस्ति नेपाल टेलिभिजनमा तपाईँको अन्तर्वार्ता निकै चाख मानेर सुरुदेखि अन्तिमसर्म्म हेरेँ, मलाई लागेको कुरा भनौ?' उहाँको उत्तर थियो 'भन्नु न त!'।

'पिताजीले २००६ सालमा गरेको हलो क्रान्ति, २००७ सालमा दुराडाँडा देखि कुन्छाको सदरमुकामका अड्डा क्याप्चरमा जाँदाको नेपाली कांग्रेसको जुलुसमा सहभागितादेखि बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको चिन्तनमा रहेर निरन्तर बोकिरहेको झन्डा र समकालीन विश्वको भूराजनीतिसँगको घुलमिलको मेरो पृष्ठभूमिबाट नियाल्दा तपार्इँले कुनै नयाँ कुरा भनेजस्तो लागेन। भन्नुहोस् न, मुलुकलाई के नयाँ दिन खोज्नु भएको छ?" भट्टराईले भन्नुभयो -'साँच्ची नै भन्ने हो भने उही कांग्रेसले छोडेका मुद्दा बोकेका हौँ हामीले। एमालेले गर्छ कि भनेको उसले पनि गरेन। सहजबाट सो गर्न नसकिने हुँदा असहजको बाटो लिनुपरेको हो।' 'त्यति नै हो भने तपाई र मेरोबीचमा असहमत हुनुपर्ने कुनै विषय बाँकी रह्यो त? यो मुलुकको काया पल्टाउन सहकार्य किन हुन सक्दैन?' मेरो भनाइमा उहाँले सहमति जनाउनु भएको थियो।
भट्टराई अहिले नेपालको निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनु भएर मुलुकको सामाजिक रूपान्तरणको प्रयासमा नदीमा फाल हालेका छन्। पानीमा जतिसुकै गोही भए पनि पार त पौडेरै गर्नुपर्नेछ।
यही पृष्ठभूमिको कांग्रेसजनले सहज प्रश्न गर्नुपरेको छ - 'बीपीको उतिबेलाको आकांक्षामा र बाबुरामको यतिखेरको सम्भावनामा कति मिलन र कति फरक छ? उत्तर सहज छ - 'त्यति धेरै फरक छैन'। अहिलेको भूराजनीतिले जबर्जस्तीलाई ठाउँ दिँदैन। पूर्व जर्मनीको कम्युनिस्ट सरकारले हडपेका कतिपय जनताका सम्पत्ति जर्मनीको एकीकरणपछि जर्मन सरकारले खोजीखोजी तिनका हकदारलाई फिर्ता गरेको स्मरणीय छ। अहिले कुनै पनि प्रकारको अधिनायकबादको 'खैरियत' छैन। उनीहरू 'एकएक गरी' ढल्दैगएका छन्। कम्युनिस्टहरू हतियार छोडेर लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यमा आए भने काँग्रेस र उनीहरूमा कति नै फरक पर्छ र? अनि त्यतिखेर सौहाद्रपूर्ण प्रतिद्वन्द्विता र सहकार्यलाई प्रशस्त मौका मिल्नैपर्छ। यतिखेर नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई भनेको पनि त्यत्ति हो। ' हतियारसँगको सम्बन्ध त्यागेर जबर्जस्ती हडपेका जनताको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुहोस्, तपाईको नेतृत्व स्वीकार्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। हतियार बिसाएर शान्ति वार्ता र निर्वाचनबाट आएको माओवादीको पनि त्यसभन्दा अर्को विकल्प नै के छ र?
मैले अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक पद नलिएकोले नै होला दुई वर्षअगाडि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालजीले हाँस्दै सोध्नुभएको थियो - 'ए! तपार्इँ अझै कांग्रेसमै हुनुहुन्छ?' मेरो जबाफ थियो 'तपार्इँ आफ्नो झन्डा बोकेरै म उभिएको ठाउँमा आइरहनु भएको छ भने, मलाई यो ठाउँ छोडेर अन्त भाग्नुपर्ने कारणै के छ र!' मलाई पुरा विश्वास छ माओवादीहरू आउनुपर्ने पनि मै उभिएको ठाउँमा हो। अहिलेका माओवादीभन्दा २०५१ सालसम्मका एमाले झन् चर्का भएको त सबैले बेहोरेकै हो नि! विसं २०५२ सालमा अदालतको निर्णयले सत्ता छोड्नु पर्दा 'सत्ता नछोड एमाले ज्यान दिन तयार छौँ' भन्दै सडकमा मसाल बोक्ने नै त हुन् नि जो अहिले आएर सहमतिको सरकार निर्माणको लागी बाटो खोलिदिन स्वेच्छाले नै आफ्नो बहुमतको सरकार छोड्नेहरू।
भारतको स्वतन्त्र सेनानी हुदाँसम्म बीपी पनि कुनै बेला मार्क्सवादी नै हुनु्हुन्थ्यो। विसं २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०१७ को सरकार हाँक्दासम्म उहाँ मार्क्सवादी-समाजवादी हुनुहुन्थ्यो जसबाट राजा महेन्द्रमात्र होइन दिल्ली दरबार पनि झस्केको थियो। विसं २०२८-२९ को उहाँको शसस्त्र आन्दोलन पनि चे ग्वेभाराबाट प्रभावित थियो। उहाँ भित्रको गान्धीवाद राष्ट्रिय मेलमिलापको राजनीति लिएर स्वदेश फर्केपछि अर्थात् २०३३ पछिमात्र मौलाएको हो। आज जुन राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा छ त्यसको जग पनि त्यही मेलमिलापको नीति हो। त्यतिखेरको द्वन्द्वको एउटा पक्ष राजा भएकोले उसैसँग त्यो टाँसिन पुगेको थियो। नेपालको राजतन्त्रको मुख्य शत्रु स्वयं राजा र युवाराजहरू नै भए। विसं २०१७, २०३७-३८, २०५८-५९ सालका अनुभवले त्यही सिकाउँछ। उनीहरू नै राजतन्त्र मास्न लागि परेपछि अरूले बचाउँछु भनेर बाँच्ने त कुरै भएन। बीपीको भनाइ थियो - प्रजातन्त्रका पक्षमा नगईकन राजतन्त्रको अस्तित्व रहनैसक्दैन।
प्रत्येक व्यक्तिको अन्तःस्करणमा माओ र गान्धी दुवै बसिरहेका हुन्छन्। परिस्थितिअनुसार कसैले कुनै बेला माओवाद र कसैले कुनै बेला गान्धीवादको प्रवृत्तिलाई अत्मसात गरिरहेका हुन्छन्। गिरिजा बावु कुनै बेला कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो भने कुनै बेला घोर कम्युनिस्ट विरोधी। तिनै गिरिजाबाबुलाई पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कालान्तरमा आफ्नो अभिभावक मान्न पुग्नुभएको दृष्टान्त ताजै छ। म आफैं पनि कांग्रेसी झन्डा बोक्दाबोक्दै २०२९ मा चे ग्वेभाराको पद चिह्न पछ्याउदै आमाजोन जंगलदेखि शान्तियागो चिलेको साल्भादोर आयान्देको राष्ट्रपति भवन 'ला मोनेदा' सम्म भिजेको थिएँ र समाजवादी, साम्यवादी व्यवस्थाको सीमा बुझ्न सकेको थिएँ। त्यति बेला वीपी निर्वासनमा नेपालको प्रजातन्त्रको पक्षमा अधिनायकवादी राजतन्त्रविरुद्ध शसस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
उक्त पृष्ठभूमिमा आधारित भएर नै केही समय अगाडि मैले बावुराम भट्टराई, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गरेको थिएँ - अहिलेको नेपालको समस्याको समाधान नै नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको सहकार्य हो। सो सहकार्य नभएको भए २०६२ को १२ बुँदे सहमति, २०६३ सालको जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि लिएर अन्तरिम संविधान, गणतन्त्र र संविधानसभाको निर्वाचन र पटकपटक म्यादथपको स्थितिसम्म आइपुगिने नै थिएन। यी दुवैमा जसले क्षणिक स्वार्थको आधारमा यो सहकार्यलाई छोड्यो उसले स्वयं दुःख पाएको छ र पाइ नै रहनेछ । मुलुकलाई त झन्झन् दुःखको भुमरीमा पुर्‍याउने छ। मेरो अनुरोध थियो - पहिला दुई थरी बसेर आगामी दस महिनाको संयुक्त कार्ययोजना बनाऊँ, जसले सो समयभित्र अर्को निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पियोस्। यसबीचका आवश्यक परिणाम ल्याउन कतिबेला कसको नेतृत्व बन्नुपर्छ त्यो त्यसै कार्ययोजनाअनुसार नै गरौँ। त्यसमा एमाले, मधेसी र अन्य साना दललाई पनि समेट्न सकिन्थ्यो। 'म पहिला, म पहिला' भन्ने बालहठले मुलुकलाई कता पुर्‍याउने हो भन्न नसकिने भएको छ। अन्ततः आशा र आकांक्षबीचमा रहेको भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उपयुक्त दिशानिर्देशका साथ यी दुई पार्टीबीच सहकार्य नभईकन मुलुकले बाटो नपाउने यथार्थलाई आत्मसात गर्न सक्नैपर्छ। सुनिन्छ, भट्टराईजीको राजनीतिक यात्रा पनि नेविसंघबाटै सुरु भएको हो। अहिले माओवादी हुँदै संक्रमणकालको व्यवस्थापनको प्रधानमन्त्री भएपछि जस्तोसुकै झन्डा बोके पनि आखिर गन्तव्य त उही बीपी चिन्तन नै त हो नि! यतिखेरको संसारको राजनीतिक अर्थनीतिको केन्द्र नै समाजवादी लोकतन्त्र भएको परिस्थितिमा कांग्रेसले सोच्न पर्ने के हो भने अरूलाई आफ्नो सिद्धान्तमै सम्झौता गर्नुपरेको छ भने कांग्रेसलाई त त्यसमा प्रतिबद्ध हुनुमात्र छ।
बीपीले चाहेको नेपाल पनि प्रगतिशील, बहुलवादी, लोकतान्त्रिक, आत्मनिर्भर, समावेशी र सगर्व सबैसँग मैत्री सम्बन्ध राख्ने स्वतन्त्र राष्ट्र होस् नै भन्ने हो। दुर्भाग्यवश एक्काइसांै शताब्दीमा पनि आफ्ना नागरिकलाई चाकर व्यापारमा धकेलेर तिनको शोषित रगत पसिनाबाट आर्जित धनमा बाँच्न पुगेको समाजलाई बीपीको कल्पनाको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी र मौका आज भट्टराईजीलाई मिलेको छ। काग्रेसले निरन्तर भन्दै आएको शान्ति प्रक्रियामा इमानदारीपूर्वक लाग्न सकेमा उहाँलाई त्यस पार्टीको पुरा समर्थन र सहयोग हुने नै छ। संविधान लेखन र मुलुकले सम्पत्ति आर्जन गर्ने विभिन्न उपायमा पनि सहकार्य हुने नै छ। अनिमात्र समाजवादी चिन्तनले चरितार्थ हुने ठाउँ पाउनेछ। नत्र सुनको थालमा सुकाको भीख माग्दै गरिबीमात्र बाँड्नेमा सीमित भई रहने यथार्थ छँदैछ। आशा गरौँ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखानभन्दा पृथक चिनारी भट्टराईले दिन सक्नुहुनेछ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०६८ ००:४७ शुक्रबार