प्रश्नोत्तर शैलीमा गरिने कांग्रेस नेतृत्व पंक्तिप्रतिको व्यंग्य उत्सुकताबाट सुरु हुन्छ। 'आजको मितिमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई गोप्य मतदानबाट नयाँ नेतृत्व छनोट गर्ने जिम्मा दिइयो भने सबभन्दा बढी मत कसले पाउँछ?' जवाफ अचम्मित तुल्याउने खाले आउँछ, 'निसन्देह बाबुराम भट्टराईले। उनले केन्द्रीय समितिमा झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याउन सक्छन्।' पूरक प्रश्न, 'अनि बाँकी एक तिहाइ मत नि?' त्यसको उत्तर भने झनै विचलित गर्ने किसिमको हुन सक्छ, 'ए, त्यो त भन्नै परेन नि! कमल थापाभन्दा असल र उपयुक्त मेलमिलाप पथका व्याख्याता नेपाली कांग्रेसभित्र अरू को नै बाँकी छ र?' प्रजातन्त्र र समाजवाद कार्यसूचीको संवाहक प्रधानमन्त्री भट्टराई र राष्ट्रियताका विचारक राजावादी थापा भएपछि नेपाली कांग्रेसले सत्व हराएको साधकजस्तो भौँतारिनु अस्वाभाविक पनि भएन।
तुलनात्मकरूपमा एमालेप्रतिको घोचपेच भने सोझो र यथार्थपरक किसिमको छ। 'अध्यक्ष झलनाथ खनालका राजनीतिक आदर्श को हुन्?' प्रश्न जत्तिकै उत्तर पनि सहज प्रकृतिको छ, 'अरु को हुनु नि। महान् राष्ट्रवादी कीर्तिनिधि विष्ट।' अर्को जिज्ञासा, 'माधवकुमार नेपालको सबभन्दा ठूलो महत्वकांक्षा के हो?' त्यस्तो सबालको ओठे जबाफमात्र हुनसक्छ, 'लौ, त्यति पनि थाहा छैन? सदाबहार प्रजातन्त्रवादी नेता सूर्यबहादुर थापाको पदचिन्ह पछ्याउने अभिलाषा।' बल्खु दरबारका समाजवादी आदर्श भने मालेमा गोत्रभित्रकै महागुरु मोहन वैद्य छन्। त्यसैले कदाचित कुनै कारणवश एमाले विघटन हुन पुग्ने हो भने नेता जति पूर्वपञ्चका पार्टीमा आश्रय लिन पुग्नेछन् भने अधिकांश कार्यकर्ता र संगठनकर्ताले माओवादीको उग्रवादी खेमा समात्नेछन्। कार्यकर्ता परिचालन गर्न प्रयोग गरिने उग्र वामपन्थी नारा एवं सत्ताको मोलभाउमा प्रयुक्त हुने छलछाम, ढाँट, कपट र पुरेत्याइको रणनीति एमालेको नियति नै बन्न पुगेको छ। माओवादीभित्र मोहन वैद्य गुटले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई वैचारिक चुनौती आफ्नो दलभित्रका असन्तुष्टभन्दा पनि एमालेका निस्सासिएका कार्यकर्तालाई नियालेर दिएको हुनुपर्छ।
नेपाली कांग्रेस स्वेच्छाले एमालेको पुच्छर बन्न गएपछि 'हार-हार'को एउटा यस्तो समीकरण तयार भएको छ जसले नेपाली राजनीतिको मध्यमधारलाई अपूरणीय क्षति तुल्याउने निश्चित छ। कांग्रेस केहीगरी माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन गयो भने त्यस दलको साख समाप्त हुन्छ। सैद्धान्तिकरूपमा जति नै स्खलन भइसकेको नेतृत्व भए पनि कांग्रेसको समर्थन आधार निरन्तर संघर्षको मान्यतामा आधारित छ। एमाले चाहिँ सत्तामा सहभागी हुन गएन भने कार्यकर्ताबिनाको नेतृत्व पंक्ति बल्खु दरबारमा विराजमान रहन अभिशप्त छर्नेछन्। क्रान्तिको मन्त्रद्वारा दीक्षित एमाले कार्यकर्तालाई सत्ताबाट बाहिर बसेर लामो संघर्ष गर्ने संयम सिकाइएको छैन। नेताहरू पुरानो कमाइको पजेरो चढेर भाषण छाँटे पनि एमाले प्रवृत्तिका उग्र कार्यकर्ता सत्ताको ओत पाएनन् भने पानीबिनाको माछासरह हुनेछन्। बल्खु दरबारले पालेका 'डनहरू' सुस्तरी मधेसवादी नेताको आशीर्वाद खोज्नतिर लाग्नेछन्।
सिद्धान्तको खडेरी
माओवादीको त नीतिमै खोट छ। बन्दुकको नालबाट निस्किने शक्ति कहिल्यै पनि न्यायसंगत हुनसक्दैन। 'संगठित, केन्द्रीकृत र अधिनायकवादी प्रजातन्त्र' भनेर मुसोलिनीले दिएको फासीवादको व्याख्या र 'सर्वहाराहरूको अधिनायकवाद'रूपी मार्क्सवादी अवधारणाबीच सत्ताको नियन्त्रण कसको हातमा हुने भन्नेबाहेक अरू कुनै तात्विक भिन्नता छैन। तर सत्तासीन व्यक्तिको पृष्टभूमि धनी होस् वा गरिब, असीमित राज्यशक्तिले दुवैथरीलाई समानरूपले क्रुर र भ्रष्ट बनाउँछ। विकल्प र विमर्शलाई बन्दुकद्वारा निषेध गर्ने राजनीतिक सिद्धान्तले मुक्तिका नाममा नयाँ दासतामात्र सिर्जना गर्ने रहेछ भन्ने आत्मबोध माओवादी नेतृत्वपंक्तिमा नभएसम्म राष्ट्रले भट्टराईजस्ता प्रवुद्ध एवं विद्वान व्यक्तिबाट पनि खासै आशा राख्नुहुँदैन।
एमालेको सैद्धान्तिक धरातल झनै कमजोर छ। सोभियत संघको पतन एवं चिनिया साम्यवादको राज्य पुँजीवादमा रूपान्तरणपछि स्टालिनको 'राष्ट्रवाद मिसिएको समाजवाद' अवधारणा प्रारूप बेगरको दार्शनिक प्रस्तावनामा परिणत भएको छ। एमाले कार्यकर्ता भने अझै बासी नारा दोहोर्याउन अभिशप्त छन्। वर्गसघंर्ष, प्रधान शत्रु, सर्वहाराको मुक्तिजस्ता अभिव्यक्ति जति धेरै उच्चारण गर्यो उत्ति नै माओवादी बलिया हुन्छन्। राष्ट्रवादको ठेक्का पनि पुष्पकमल दाहालले नै लिइसकेका छन्। 'जनताको बहुदलीय जनवाद' जति नै उदार भए पनि त्यस नारालाई 'लोकतन्त्र' भनेर व्याख्या गर्न अलि ठूलै आस्थाको छलाङ लगाउनुपर्ने हुन्छ। राजधानीमा नेताका चिल्ला कुरा सुनेर एमालेलाई पश्चिमी युरोपका उदार समाजवादी ठहर्याउने युरोप र अमेरिकाका दाताले के बिर्सिने गर्छन् भने बल्खु दरबारको वर्गीय आधार किसान र कामदार नभएर निम्न पुँजीपति बनेको छ। अति आत्मकेन्द्रीयता, आहारिस, दम्भ एवं उद्दण्डता निम्न पुँजीपतिको चारित्रिक विशेषता हुने गर्छ। एमाले नजिकका बुद्धिकर्मीहरू एकस्वरले अहिले माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनविरुद्ध अकारण खनिएका होइनन्। सरकार सामञ्जस्यकारी भइदिने हो भने विद्वेष र विवादको खेती फस्टाउँदैन।
कमजोर र ह्रासोन्मुख भए पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी एवं एमालेका सैद्धान्तिक व्याख्यातासँग अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त छन्। कुनै बेला कांग्रेस प्रजातन्त्रिक समाजवादको कुरा गर्ने गर्थ्यो। अब पुँजीवादी प्रजातन्त्रको वकालत गर्न थालेको छ। जातिप्रथाको विरोधमा उभिएको नेपाली कांग्रेस पंक्तिभित्र 'क्षेत्रीवाद' भन्ने स्वर मुखर हुँदै गइरहेको छ। जन्म, पुँजी र परम्परा जोडिएर आउने हुँदा कांग्रेसको पुँजीवादीकरण र साम्प्रादायिकीकरण अनौठो पनि होइन। स्कानेडिभियाली मुलुकलाई एमालेले आदर्श मानेको मुख्य कारण त्यस दलले प्राप्त गर्ने गरेको 'सहयोग'मात्र होइन। अधिकांश स्कानेडिभियाली मुलुक 'एउटै भाषा, एउटै भेष' भएका एकरुप सांस्कृतिक इकाइ हुन्। त्यसैले एमालेको 'पहाडी पुरेतहरूको पार्टी' चरित्रचित्रणलाई यथार्थपरक नै मान्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्व पंक्तिमा बाहुनहरूको बाहुल्य भए पनि माओवादीको नारा 'शुद्रपक्षीय' छ। शुद्रहरूको सशक्तीकरणबेगर जनताको मुक्ति उसै पनि सम्भव छैन। प्रारूप अन्तर्राष्ट्रिय भए पनि जातीय राजनीति मूलधारको राष्ट्रिय भनिने दलहरूको अन्तरनिहित माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले गर्दा नै होला मधेसवादी दलले भने सुस्तरी वैश्य चरित्र अंगीकार गर्न थालेका छन्। नितान्त नाफाका लागि गरिने राजनीति दीगो भने हुन सक्तैन।
एमालेसम्बद्ध बुद्धिकर्मीहरूले जेजस्ता आक्षेप लगाए पनि मधेसवादी दल एवं तिनका नेता मूलधारका भनिने राजनीतिकर्मीभन्दा कम वा बेसी साम्प्रदायिक अथवा 'भारतमुखी' छैनन्। तर माओवादी एवं मधेसवादी दलहरूबीच कार्यनीतिक ऐक्यबद्धता कायम भएको भए पनि ती आधारभूतरूपमै भिन्न समर्थन पंक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने तर्कलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ। सरकारमा सहभागी भएको मधेसवादीले आफ्नो सैद्धान्तिक आधार बनाउन ढिलाइ गरे भने तिनका पैतला मुनिको भुइँ सुस्तरी माओवादीतिर ढल्किन बेर लाग्नेछैन। वैश्य राजनीतिका सूत्रधारलाई पनि समर्थन आधार भने बहुजन समाजमै खोज्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसका लागि सकारात्मक अग्रसरता लिने आँट चाहिन्छ।
पहिचान र सम्मान
मधेसवादी दलहरूको उदय पहिचानको मुद्दाबाट भएको हो। पहिचानको प्रश्नले स्वभावतः जनआक्रोश उब्जाउँछ। जनक्रान्तिको वातावरण बनाउँछ। तर जनतन्त्र संस्थागत गर्न सकिएन भने जनआकांक्षा सम्बोधन हुनसक्दैन। परिणामतः निरन्तर जनसंघर्षको अस्थिरताभित्र बाँच्न सामान्य जन अभिशप्त हुन पुग्छन्। यी पंक्तिहरू कुनै सैद्धान्तिक अवधारणामात्र नभएर तराई-मधेसको यथार्थ चित्रण हो जहाँ जे, जस्तो र जुनसुकै निर्णयको व्यापक जनविरोध स्वाभाविक एवं एकमात्र प्रतिक्रिया बन्दै गइरहेको छ। जस्तोसुकै राजनीतिकर्मीका लागि त्यो उत्साहवर्धक सन्देह होइन। जन परिचालनमात्र नभएर जनसमर्थन पनि जनतान्त्रिक राजनीतिको आधारभूत आवश्यकता हुने गर्छ।
मधेसवादी दलले अब के बु‰न जरुरी छ भने 'मधेसी' पहिचानलाई आत्मघाती पहाडी साम्प्रदायिक समूहबाहेक कसैले चुनौती दिन सक्तैन। पाकिस्तानबाट बंगलादेश छुट्टिनेजस्तो भूराजनीतिक परिस्थिति अब रहेन भन्ने श्रीलंकामा तमिलहरूको क्रुर दमनमै देखिसकिएको छ। नेपाल स्वतन्त्र एवं सार्वभौम रहिरहने हो भने मधेसीहरूको बहिष्करणबाट त्यो सम्भव छैन भन्ने मान्यता मूलधारका भनिने सबैजसो दल एवं अन्य शक्तिले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पहिचानका आक्रामक नाराको सान्दर्भिकता सुस्तरी कम हुँदै जानेछ। मधेसवादी दलले अब आफ्ना क्षेत्रीय आधार सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय चरित्र स्थापित गर्ने सम्मानको राजनीतितिर लाग्नुपर्नेछ। त्यसपछि मुद्दाका आधारमा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनसक्छ।
माओवादीको जातीय आधार 'जनजाति-दलित' हो भने तिनको वर्गीय चरित्र मूलतः सनकी सर्वहारा (लुम्पेन प्रोलेटारियट) एवं स्खलित सभ्रान्त (डिजेनरेटेड नोविलिटी)को समिश्रणबाट परम्परागत विद्रोही समूहजस्तै तयार भएको छ। एमाले मूलतः पहाडी पुरेतहरूद्वारा सञ्चालित निम्न पुँजीपतिको पार्टी हो जहाँ साना व्यापारी, कर्मचारी एवं गैससकर्मीको हालीमुहाली चल्छ। नेपाली कांग्रेस खानदानी एवं देश खाएर शेष भएका काजी साहब र गुरुज्युहरूको जातीय मोर्चाका रूपमा सीमित हुने क्रममा छ। नेपाली कांग्रेसको वर्गीय आधार अब उच्च मध्यम वर्ग एवं पेसाकर्मीमाझ मात्र बाँकी छ। उच्च पुँजीको राष्ट्रियता, जाति, वर्ग वा रंग केही पनि हुँदैन। तीमध्ये केही नेपाली कांग्रेसमा छन् भने केही माओवादीमा। तर सबभन्दा धेरै अहिले एमालेतिर ढल्किएका छन्। यस प्रकार मधेसवादी दललाई आफ्ना आधार क्षेत्रबाहिर समर्थन जुटाउने तयार खाली ठाउँ भने छैन। सम्भावना भने पहिल्याउन सकिन्छ।
कुनै बेला कांग्रेस किसानहरूको स्वाभाविक पार्टी हुने गर्थ्यो। कहिल्यै हलो नसमातेका भए पनि किसानको हितको कुरा सबभन्दा मुखररूपमा जननायक बीपी कोइरालाले नै उठाउने गर्थे। अहिले उनको छवि महामानवका रूपमा निर्माण गरिएको छ। किसानहरू कांग्रेसको पुँजीवादी कार्यसूचीबाट हराएका छन्। विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेसवादी गुटले अलपत्र पारिएको जननायकका यी 'नरनारायण'लाई सचेत, संगठित एवं सम्मानजनक तुल्याउने अग्रसरता देखाउनसक्छ। राष्ट्रियरूपमा सञ्चालन गरिने किसान जागरण अभियानले मजफो (लोकतान्त्रिक)को मधेस आधार पनि स्वतः मजबुत हुन्छ।
मजदुरहरूले पनि कुनै बेला नेपाली कांग्रेसबाटै आशा राख्ने गर्थे। प्रजातान्त्रिक समाजवादको रंगमा हरियो किसानको हो भने रातो कामदारको। आजभोलि भने रातो रंगले कांग्रेस पंक्तिमा प्रत्यूर्जा उत्पन्न गराउँछ। समस्या के भयो भने, नेपालजस्तो अतिकम औद्योगीकरण भएको मुलुकमा मजदुर माओवादी त के मार्क्सवादी पनि बन्न खोजे भने समाप्त हुन्छन्। समष्टिगत लेनदेनबाट मजदुरको हित सुनिश्चित गर्ने शान्तिपूर्ण ऐक्यबद्धता सिर्जना गर्ने राजनीतिक शक्ति अहिले राष्ट्रिय परिदृश्यमा कुुनै छैन। तमलोपाका महन्थ ठाकुरले यस्तो भूमिका ग्रहण गर्नसक्ने क्षमता राख्छन्। उनको पृष्ठभूमि पनि कामदारहरूलाई नेतृत्व दिनसक्ने किसिमको छ। यस्तो अभियानमा साम्प्रदायिक विद्वेषको आक्रमण हुनसक्ने जोखिम त छ तर मधेसी-पहाडी विभाजनलाई राजनीतिक ऐक्यबद्धता एवं बन्धुत्वद्वारा पुर्ने प्रयत्न ठाकुरजस्ता प्रवुद्ध एवं राष्ट्रिय व्यक्तित्वबाहेक अरू कस्ले गर्नसक्छ?
युवालाई संगठित गर्ने मामिलामा कांग्रेसभन्दा तत्कालीन नेकपा (माले) जहिले पनि अगाडि हुने गर्थ्यो। अब त्यो भूमिका युवा संघ र महेश बस्नेत प्रवृत्तिमा सीमित भएको छ। महिला सशक्तीकरण, सीमान्तीकृतहरूको जागरण एवं व्यवसायीहरूको चेतना बढाउन पनि हालका एमाले नेताले विगतमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। एमालेको गैससकरण एवं 'डनकरण' पछि युवालाई झकझक्याउने र जागृत तुल्याउने राजनीतिक मोर्चा कि घोर दक्षिणपन्थी प्रकृतिको छ कि उग्रवामपन्थी। एमाले एवं माओवादीको संगतबाट प्राप्त सीपको उपयोग मजफो (नेपाल)का सर्वेसर्वा उपेन्द्र यादवले युवा केन्द्रित राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति निर्माणमा खर्चिन सक्छन्। पश्चिम एसियाका देशहरूमा नेपाली कामदारहरूमाझ माओवादी नेतापछि सबभन्दा ठुलो आकर्षण सम्भवतः उपेन्द्र यादवको छ। उनले सावधानीपूर्वक पहाडी जनजातिबाट सहकर्मी छनौट गर्दै जाने हो भने उनको दलले सजिलै राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गर्नसक्छ।
दिगो शान्ति वा नयाँ संविधानका जेजस्ता कुरा गरे पनि सक्षम राजनीतिक दलहरूको अग्रसरताबेगर राष्ट्रको नवनिर्माण सम्भव छैन। इतिहासका बन्दी बन्न पुगेका मूलधारका दलहरूले नयाँ प्रयोग गर्ने जोखिम उठाउन सत्तै्कनन्। त्यो काम नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले नै गर्नुपर्छ। माओवादीका सीमा सुस्तरी उजागर हुँदैछन्। मधेसवादीको निरन्तर टुटफुटको मुख्य कारण तिनको सीमित कार्य क्षेत्रपनि हो। तिनले अस्तित्व जोगाउनै पनि अब भूमिका विस्तारका सम्बन्धमा सोच्न थाल्नु पर्नेछ। त्यसपछि कांग्रेस आफ्नै बाबुराम भट्टराई एवं एमाले नयाँ प्रकारका कीर्तिनिधि विष्ट खोज्न बाध्य हुनेछन्। राजनीतिमा व्यक्तिहरू बदलिइरहन्छन्। सुषुप्त प्रवृत्तिलाई जगाएर नेतृत्व लिने राजनीतिकर्मी अगाडि बढ्छन्। अरूको अवस्था परशुनारायण चौधरी वा मोहनचन्द्र अधिकारीजस्तो हुनपुग्छ। कुनै बेला ती दुई स्वनामधन्य व्यक्तित्वहरूलाई भविष्यका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भन्ने गरिन्थ्यो।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०६८ ००:४१ सोमबार
