विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण झन्डै २ महिनादेखि हामी लकडाउनमा छौं। एकातर्फ रोगले समात्ला भन्ने डर त छँदै छ, अर्कातर्फ त्योभन्दा ठूलो त्रास छ– दैनिक काम गरेर गुजारा गर्ने वर्गका व्यक्ति भोकले नै मर्ने हुन् कि ! यसैकारण यसबीच कतै व्यक्ति, कतैसंघ/संस्था त कतै स्थानीय सकारले राहत वितरण गरिरहेको खबर आइरहेका छन्। 

धेरैजसो ठाउँमा दुई चरणको राहत वितरण भइसकेको देखिन्छ। तर लकडाउन अझै लम्ब्याइएकाले राहत वितरण अझै कति चरणमा जाने हो निश्चित छैन। खासगरी तराई क्षेत्रका स्थानीयतहले राहत वितरण गर्दा अति गरिबले नपाएको र हुनेखानेले पाएको घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। चाहे संघीय सरकारले बनाएको कार्यविधि होस् वा प्रदेश सरकारले बनाएको– सम्बन्धित स्थानीयसरकारले राहत जरुरी भएका परिवार एकिन गर्नुपर्ने भन्ने त उल्लेख गरिएको छ, तर त्यसका स्पष्ट आधार तोकिएका छैनन्।

जहाँ अति सम्पन्न र अति विपन्न बसोबास गर्छन्, त्यहाँत यो समस्या नहोला। खासगरी सहरी क्षेत्र– जहाँ दैनिक ज्यालादारी गरेर बाँच्नुपर्ने र उच्च आर्थिक स्थिति भएका परिवार पहिचान गर्न त्यति गाह्रो देखिँदैन। तर ग्रामीण क्षेत्र– जहाँ उस्तैउस्तै आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत देखिने परिवारको बसोबास हुन्छ, त्यहाँ धनी र गरिब छुट्याउन निकै कठिन हुन्छ। यही विवादका कारण गत वैशाख २२ गते सिराहाको मिर्चैयामा राहत वितरणका क्रममाअश्रुग्यास र हवाई फायर नै गर्नुपर्यो।

त्यसो त नेपालमा गरिबी मापन गर्ने विभिन्न विधि नभएका होइनन्। चाहे त्यो दैनिक खानेकुराको उपभोगमा आधारित प्रणाली होस् वा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै पक्षसमावेश गरिएको बहुआयामिक प्रणाली होस्, जसको प्रयोगबाट गरिब र गरिबी पहिचान गर्न सकिन्छ।  

विं सं. २०७४ मा लागू भएको स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको परिच्छेद–३ (च) ले स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलनअन्तर्गत सबै स्थानीय तहले त्यसको नीति, मापदण्ड, योजना, नियमनदेखि परिवारको लगत अभिलेख तथा पञ्जीकरणसम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले पनि सर्वदलीय संयन्त्रअन्तर्गत कर्मचारीबाट सञ्चालन भएकास्थानीय निकायले आआफ्ना प्रोफाइल बनाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने नियम थियो।

तर त्यस्तो प्रोफाइल बनाउँदा वैज्ञानिक तरिका नअपनाई केवल झारा टार्ने हिसाबले विवरण टिपोट गर्ने गरिन्थ्यो। अहिले पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिइएको छ। किनभने धेरैजसो पालिकाले आफ्नो तथ्यांक अध्यावधिक गर्नु त परको कुरा, त्यसलाई बताउन सक्ने अवस्थामा पनि राखेको देखिँदैन। त्यसका लागि सबैले अब हुने जनगणना–२०७८ पर्खेर बसेको देखिन्छ।  

थुप्रै विधि छन्, जसका आधारमा कुन वस्ती कहाँ छन् र त्यहाँ के–कस्ता सेवा/सुविधा पुगेका छन् र गरिब कति छन् भन्ने कुरा सहभागितामूलक तरिकाले पत्ता लगाउन सकिन्छ।

नेपाल सरकारको तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले एलजिसिडिपी भन्ने कार्यक्रम युएनडिपीको सहयोगमा सञ्चालन गरेको थियो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक स्थानीय निकायमा सामाजिक परिचालकपरिचालित थिए, जसको मुख्य काम गरिब घरपरिवार पहिचान गरी तिनको आर्थिक/सामाजिक सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने थियो। त्यसका लागि गरिब सूचीमा परेका परिवारका महिला सदस्य समेटेर नागरिक सचेतना केन्द्र गठन गरिन्थ्यो। तर ती सचेतना केन्द्रमा पनि प्रणालीगत तरिकाले गरिब पहिचान गरेको देखिँदैन थियो।  

यस्तै विश्व बैंकको सहयोगमा करिब २ दशकसम्म गरिबी निवारण कोष सञ्चालन गरियो। जसअन्तर्गत गरिब परिवारलाई क, ख, ग र घ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिन्थ्यो। क श्रेणीमा परेकालाई अति गरिब, ख श्रेणीकालाई गरिब, ग श्रेणीकालाई निम्न तथा घ श्रेणीलाई सम्पन्न भनिन्थ्यो। आफ्नो स्रोतबाट वर्षको ३ महिना मात्रै खान पुुग्नेलाई अति गरिब, ६ महिनासम्म पुग्नेलाई गरिब, ९ महिनासम्म पुग्नेलाई निम्न तथा १२ महिना वा सोभन्दा माथि खान पुग्नेलाई सम्पन्न मानिन्थ्यो। 

यसरी श्रेणी छुट्याउने विधिमा सहभागितामूलक पद्धति अपनाइने हुँदा यसमा धेरै विवाद भएको देखिएन। अहिलेका स्थानीय तहका सरकारले गरिबी निवारण कोष लागू भएका क्षेत्रमा यो तथ्यांकलाई आधार मानेर आफ्नो क्षेत्रका पारिवारिक विवरण अध्यावधिक गर्न सक्छन्, तर यसतर्फ ध्यान दिने फुर्सद कसलाई छ र !

गरिबी निवारण तथा विकासे क्षेत्रमा लाग्नेहरूका निम्तिबेलायती प्राध्यापक रोबर्ट च्याम्वर्स चिरपरिचित नाम हो। उनी वामपन्थी विचारमा अध्ययन÷अध्यापन गर्ने बेलायतको ससेक्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्। जसले सहभागितामूलक तरिकाले गरिबी र त्यसका भित्री कारणपत्ता लगाउने विधि प्रयोगमा ल्याएर विकासे क्षेत्रमा तहल्कै मच्चाएका थिए। उनको एउटा विश्वप्रसिद्ध किताबनै छ– पुटिङ द लास्ट फस्ट। 

यो किताबलाई २०औं शताब्दीको माक्र्सवाद पनि भन्न सकिने भनेर कतिले समीक्षा पनि गरेका थिए। उनै रोबर्ट च्याम्वर्सले प्रतिवादन गरेको सिद्धान्त र व्यवहारमा आधारित मैले आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा अत्यन्तै सहभागितामूलक तरिकाले गरिब परिवार पहिचान गरी उनीहरूसँग काम गरेको अनुभव यहाँ सुनाउन चाहन्छु।  

यो विधि अपनाउँदा सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित वस्तीको बीचमात्यहाँ बसोवास गर्ने परिवारका प्रतिनिधिलाई जम्मा पारिन्छ। त्यसपछि उनीहरूको विवरण एकपछि अर्को टिपोट गरिन्छ। त्यसमा कसैले गल्ती विवरण दिएका छन् भने अर्कोले त्यसलाई सच्याइदिने गर्छन्। त्यस्तो विवरणमा सबैभन्दा पहिले घरमूलीको नाम लेखिन्छ, अनिसदस्य संख्या, महिला÷पुरुष, उमेर, शैक्षिक अवस्था, सम्पत्तिविवरण, त्यसभित्र जग्गा– खेत, बारी वा पाखो, पशु धन– गाई, भैंसी, बाख्रा, सुँगुर तथा पक्षी (हाँस, कुखुरा वा अन्य), पेसा÷व्यवसाय, जागिर, वैदेशिक रोजगार (भारत वा खाडी मुलुकमा) घरको छानो, समूहमा आबद्धता आदि उल्लेख गरिन्छ।  

माथिसूचक त उल्लेख गरियो, तरअब गरिबीको मापन गर्ने कसरी ? चुनौती सधैं रहन्छ। उल्लिखित सूचकलाई ठाउँ र परिस्थितिअनुसार ढाल्न जान्नुपर्छ र त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार सहभागीलाईनै दिनुपर्छ। सदस्य संख्या जति बढी भयो त्यति त्यो परिवार गरिब रहने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै १६ वर्षभन्दा कम तथा ६० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहकासदस्य भएको परिवार गरिब हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यस्तै एसइई वा सोभन्दा माथि पढेका सदस्य भएका परिवार गरिब हुने सम्भावना कम हुन्छ। 

जमिनको कुरा गर्दा सामान्यतया १० कठ्ठाभन्दा कम हुनेहरूगरिब हुन्छन्। यस्तै पशुधनतर्फ अन्य सम्पत्ति नभए पनि एउटा दुहुनो भैंसी छ भने त्यो परिवार गरिब हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तै कुखुरा, हाँस, बाख्रा वा सुँगुर छ भने पनि गरिब हुने सम्भावना कम हुन्छ। अन्य सम्पत्ति नभएर महिनामा १० हजार वा सोभन्दा बढी नियमित आम्दानी रहेछ भने पनि गरिब भन्न मिल्दैन। वैदेशिक रोजगारतर्फ भारत गएको रहेछ भने गरिबनै हुन्छन्, तर खाडी मुलुक गएका छन् भने गरिब हुने सम्भावना कमै हुन्छ।  

घरको प्रकार तथा छाना कस्तो छ भन्ने पनि एउटा बलियो आधार हुन्छ, गरिब पहिचान गर्न। पहाडमा जस्ताको तथा तराईमा ढलानको छाना भएको घर गरिब हुने सम्भावना कम हुन्छ। तर त्यस्ता घर कहिलेकाहीं ऋणमा डुबेको अवस्था पनि हुन सक्छ, त्यस्तोलाई गरिबभित्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि सम्पत्ति नभएर अलि आम्दानी गर्न सक्ने सीपजस्तै : मोबाइल मर्मत, विद्युत्कर्मी, डकर्मी, सिकर्मी छन् भने पनि गरिबी कम हुन सक्छ। अहिले सबैजसो ठाउँमा विभिन्न समूह बनाउने चलन छ। 

तसर्थ कुनै घरधुरीका सदस्य जति बढी समूहमा आबद्ध छन्, त्यति नै गरिब हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। किनभने चाहे सरकारले हास् वा वित्तीय संस्था वा गैरसकारी संस्थाले किन नहोस्, गरिबी निवारण वा सशक्तीकरणका कुनै पनि कार्यक्रम समूहमार्फत गर्छन्, अतः समूहमा आबद्ध हुने परिवारको गरिबी त्यसमा आबद्ध नहुनेको भन्दा कम हुन्छ।  

उल्लिखित विवरणका आधारमा सूचना संकलन गरेर स्थानीयको अगाडि राखिदिएपछि सबैभन्दा गरिब को हो भन्ने पहिचान उनीहरूआफैं गर्न सक्छन्। यही विवरण हरेक वडा कार्यालयले आफ्नो पारिवारिक लगतमा राख्न सक्छन् र आवश्यक परेकाबेला उपयोग गर्न सक्छन्। 

यति मात्र नभई, यो विधिसँग जोडिएका अन्य थुप्रै विधि छन्, जसका आधारमा कुन वस्ती कहाँ छन् र त्यहाँ के–कस्ता सेवा÷सुविधा पुगेका छन् र गरिब कति छन् भन्ने कुरा सहभागितामूलक तरिकाले अध्यावधिक गर्न सकिन्छ। आवश्यक छ त केवल इच्छा–शक्तिको। 

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ ०८:४५ बिहीबार