५७ औँ दिनको बन्दाबन्दीमा हामी छौँ र अरू २६ दिनको बन्दाबन्दी घोषित छ। सुरुवाती बन्दाबन्दीले संक्रमण फैलने दरलाई केही हदसम्म पछि धकेलेको सही हो। सीमित परीक्षणमै संक्रमितको संख्या दुई अंकमा विस्तार हुने र संक्रमितको मृत्यु हुने क्रमसँगै बन्दाबन्दीको औचित्य र यसको स्वरूपका बारेमा प्रश्न तलैबाट उठेका छन् तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुराचाहिँ अबको बाटो के हुने भन्ने नै हो। यो बाटोको मूल नक्सा बनाउने काम संघीय सरकारको हो। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले क्षमता भन्दा बढी काम गरेका देखिएको छ सरसर्ती हेर्दा। तीन वर्ष पनि नपुगेको संरचनाले जति ग-यो यसले शासन जति तल जान्छ, त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने संघीयताको मान्यतालाई थप पुष्टि गरेको छ। तर यसको विपरित संघीय सरकार अझै पनि निकै ठालु र आफू नै सर्वेसर्वा भएको व्यवहार गरिरहेकै छ। दुई तहलाई गर्नुपर्ने समन्वय र सहकार्य त कता हो कता, यो त आफैँ दिशाहीन भएजस्तो पो देखिएको छ। एकै दलको तीनै तहमा फराकिलो बहुमत नहुँदो हो त निकै ठूलो द्वन्द्व देखिने थियो संघ र बाँकी दुई निकायबीच।  

संक्रमण फैलन नदिनु मूल विषय हो नै र यसलाई रोक्ने मुख्य काम भनेको मानिसको आवागमन नियन्त्रण वा सीमित गर्नु नै हो। तर यति मात्रै पूर्ण हैन। सँगसँगै गर्नुपर्ने अरू थुप्रै काम पनि छन्। ती कसरी गर्ने र दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउँदै कसरी चुनौती सामना गर्ने भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो। केही तत्कालीनरूपमा गर्नुपर्ने कामबारे यस लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कामहरू यस भन्दा फरक हुन्छन् भने केही अल्पकालीनरूपमा सुरु गरिने कामहरूले क्रमशः दीर्घकालीन स्वरूप लिनेछन्। 

सुरक्षा फौजले लगाउने बर्दीले कोभिड–१९ नामक भाइरस पटक्कै डराउने छैन। यसरी संक्रमित भएर ठूलो संख्यामा सुरक्षा फौज बस्नुप-यो भने झन संकट आउनेछ।  

संक्रमण फैलन सक्ने अरु विभिन्न पक्ष छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सजीव वा निर्जीव दुवै वस्तुबाट यो रोग सर्छ। अहिले देखिएको सबै भन्दा ठूलो चुनौती अग्रभागमा रहेर यस रोगविरुद्ध लड्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षा निकायहरू, फोहोर व्यवस्थापन तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, जस्तै– बिजुली, पानी, इन्टरनेट प्रदायकमा कार्यरत व्यक्तिहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई संक्रमित हुनबाट कसरी बचाउने भन्ने हो। भर्खरै काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा संक्रमित व्यक्ति भेटिनासाथ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ (सम्पर्क जालो पहिचान) का आधारमा स्वास्थ्यकर्मीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न जानुपर्ने अवस्था जस्तै अवस्था संक्रमितको संख्या वृद्धिसँगै हुने हो भने थप बीस पचास संक्रमित भेटिए अस्पताल स्वास्थ्यकर्मीविहीन हुनेछ।  

यही अवस्था फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि हुनेछ। सुरक्षा निकायहरूमा पनि विशेषतः नेपाल प्रहरीले मान्छे खोज्नेदेखि क्वारेन्टाइनको सुरक्षा र रेखदेख, संक्रमित व्यक्ति भागे समात्नसमेत जानुपर्ने, मृत शरीर बोकेर दाहसंस्कार अनि जुलुस व्यवस्थापनलगायत अन्य नियमित कामसमेत गर्नुपर्ने अवस्थाले त्यहाँ संक्रमण फैलन बेर लाग्ने छैन। उनीहरू बिनाहतियारका सिपाही भएका छन्। सुरक्षा फौजले लगाउने बर्दीले कोभिड–१९ नामक भाइरस पटक्कै डराउने छैन। यसरी संक्रमित भएर ठूलो संख्यामा सुरक्षा फौज बस्नुप¥यो भने झन संकट आउनेछ।  

समाधान एउटै छ– अग्रमोेर्चामा जानेहरूलाई प्रथमतः गर्नुपर्ने काम र त्यसले उनीहरू स्वयंलाई पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा स्पष्ट सूचना र तालिम दिनुपर्छ। युद्ध मैदानमा जाँदा चाहिने बन्दोबस्ती र गोला÷बारुदले उनीहरू सुसज्जित भएको हुनुपर्छ। सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उनीहरूलाई समूह समूहमा विभक्त गरी १४ दिने ड्युटीमा खटाउनुपर्छ। बाँकी सबै आफ्नो पालोका लागि मानसिक र शारीरिकरूपले पूर्ण तयार भएर बस्नुपर्छ। अहिले जस्तो ग्वारग्वार्ती सबै एकै पटक जाने र सबै एक पटक थन्किने गर्न कदापि हुँदैन। अत्यावश्यक सेवा दिने सबैमा भएको संगठनात्मक क्षमताअनुसार तुरुन्त आलोपालो प्रणाली लागु गरी काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। आफ्नो पालो सकिएपछि उनीहरूले सुरक्षित तथा आरामदायी स्थानमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।  

भारतलगायत अन्य देशबाट फर्कन चाहने नेपाली नागरिकलाई देश भित्रने नाकाहरूमा उचित स्वास्थ्य परीक्षणपश्चात तोकिएको क्वारेन्टाइनमा पठाउनुपर्छ। यसरी राखिने स्थान बन्दी गृह वा यातना गृह नभई उत्प्रेरणा केन्द्र हुन सक्नुपर्छ। तथ्यांक संकलन, प्रारम्भिक परीक्षण, आउने मानिसको घर र सामाजिक अवस्था अध्ययनलगायत काममा युवाहरूलाई केहीदिने तालिम दिएर परिचालन गर्नुपर्छ। यसो गर्दा उनीहरूले सकारात्मक काममा संलग्न हुने मौका पाउने हुन्छ भने अर्कोतिर उनीहरूले केही आम्दानी पनि गर्नेछन्। जेसिज, रोटरी, लायन्स क्लब र स्काउटहरू तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई यसमा परिचालन गरिनुपर्छ। यस्ता संस्थाले यस कामको सहज नेतृत्व लिन सक्छन्।  

तुरुन्तै होटलहरूसँग कुरा गरी क्वारेन्टाइन केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ। यसमा लाग्ने न्यूनतम शुल्क सरकारले दिनुपर्छ। यसो भएमा त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको केही हिस्साले काम पाउनेछ। यस्ता होटललाई ऋण लिएको भए ब्याजमा केही सहुलियत, पानी बिजुलीमा राहत वा कर छूट जस्ता उत्प्रेरक कामहरू गर्न सकिन्छ। यसो भएमा अस्वस्थकर र संक्रमण रोक्नुको बदला झन फैलाउनेखालका हालका क्वारेन्टाइनको समस्याबाट मुक्तिसमेत मिल्नेछ।  

विदेशबाट फर्किएका स्वस्थ जनशक्तिलाई तुरुन्तै सिपअनुसारको के काम दिने हो त्यसको पूर्ण तयारी हुनुपर्छ। पहिलो चरणमा कृषि र पशु पालन उपयुक्त छनोट हुन सक्छन्। ससाना लघु उद्यमहरू पनि थप विकल्प होलान्। यी सबैका लागि उद्योग र कृषि मन्त्रालयको उपयुक्त सहकार्य र संयोजन वाञ्छनीय छ। यस्ता कार्यमा संलग्न हुँदा भौतिक दूरी कायम गर्ने मापदण्ड पनि खासै आवश्यक छैन। पहाडका हाम्रा बस्ती र प्रायः ग्रामीण बस्तीहरू आफैँ दूरी कायम गरेर बनेका छन् भने खेतबारीमा काम गर्दा दूरी कायम गरेर काम गर्न सजिलै सकिन्छ। केही मुख मात्र चलाउने होइन, काम गर्ने विज्ञहरू, यस क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसमा सहभागी गराइनुपर्छ। यसरी योजना बनाउँदा उत्पादन मात्र हैन, आपूर्ति प्रणालीका बारेमा पनि सँगसँँगै सोचिनुपर्छ। अहिलेको जस्तो किसान वा उत्पादक पनि ठगिने, उपभोक्ता पनि मारमा पर्ने र बिचौलिया मोटाउने काम पूर्णरूपेण बन्द हुने गरी योजना तथा संयन्त्र बन्नुपर्छ।  

आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्योगधन्दा सुरक्षिततवरले सञ्चालन गर्न सरकारले साँच्चिकै अग्रसरता लिनुपर्छ। ओठे प्रेरणा तथा भाषण ब्यर्थ हुन्छन्। यस्ता उद्योगधन्दामा कार्यरत कर्मचारी तथा मजदूरहरूको सुरक्षा उद्योगका सञ्चालकहरू र सरकार दुवैको जिम्मेवारी हो। अतः सरकार र सञ्चालकहरू बसेर यस विषयमा जिम्मेवार र जवाफदेही निर्णयहरू लिनुपर्छ ताकि काम गर्ने मानिस विश्वस्त भएर काम गर्न सकून्।  

वर्षा आउँदैछ र लगत्तै मुख्य चाडबाड पनि। यस वर्षाको याममा कृषिमा खटेर र योजनाबद्धरूपमा लाग्ने हो भने खाद्यान्न हामीलाई आवश्यक भन्दा बढी उत्पादन हुनेछ। भोको पेट नरहने अवस्था आउनेबित्तिकै हामी खेलको अर्को चरणमा पुग्नेछौँ। यसमा असफल भए बन्दाबन्दीले ठूलो सामाजिक विग्रह ल्याउने निश्चित छ। लामो समयसम्म भोको पेट र बिनाकाम मानिसलाई राख्ने कुरा कसैले सोच्छ भने त्यो अज्ञानीमात्र नभएर अपराधी पनि हो। यसका साथै वर्षायाममा हुने बाढी÷पहिरो र सँगसँगै आउने रोगव्याधिका बारेमा पनि योजना हुनुपर्छ। वर्षायामलाई अर्को महामारी बनाउने वा भरपुर उपयोग गर्ने र सालबसालीरूपमा आउने चुनौतीहरूका लागि तयार रहने हाम्रै हातमा छ ।  

माथि भनिएका केही (अरु पनि थुप्रै काम गर्न सकिएला) काम मात्रै सुरु गर्न सकिए ठूलै संख्यामा मानिस काममा संलग्न र व्यस्त दुवै हुनेछन्। यसले बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था केही मात्रामा भए पनि हल गर्नेछ। कृषि र पशु पालनमा संलग्न समूह ठूलो हुनेछ जो व्यस्त र उत्पादक हुनेछ। काममा व्यस्तताले मानिसमा न मनोसामाजिक समस्या आउनेछ न त उनीहरू अराजक भएर विप्लवी कार्यमा संलग्न हुनेछन्। यसले त झन थप आशावादी र विश्वस्त बनाउनेछ। अझ महत्वपूर्ण कुरा संक्रमण व्यापकरूपमा फैलिए पनि त्यसलाई सामना गर्न हामीसँग तम्तयार स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनेछन् भने अन्य अत्यावश्यक सेवाका मानिस पनि तयारी अवस्थामा रहनेछन्। सुरक्षाकर्मीहरू पनि यसै श्रेणीमा पर्ने नै भए।  

थोरै भए पनि विश्वका अन्य मुलुकले भोगेका चुनौती र अनुभवहरूबाट पनि हामी केही सिक्न सक्छौँ। समय अझै छ तर हरेक मिनेट मिनेटमा कम कम हुँदै गइरहेको छ। यो समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र कदापि हैन। अर्थ, सूचना तथा सञ्चार, गृह, रक्षा, कृषि, उद्योग, वाणिज्य जस्ता मन्त्रालयहरूको भूमिका अहम्मात्रै हैन गम्भीर र चुनौतीपूर्ण पनि छ। यसमा विजय हासिल गरे हामी विजेता। नभए सदाझैँ लाचार र परजीवी। 

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ ०२:२५ बिहीबार