करिब ४ अर्ब मानिसकोरोना भाइरस सिर्जित लकडाउनका कारण आफ्ना नियमित सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिबाट टाढा रहेको करिब ३ महिना बितिसकेको छ ।कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र सामाजिक परिवर्तनका पक्ष र आगामी दिनका बाटाबारेयत्रतत्र बहस भइरहेको देखिन्छ। साथै कोरोनालेपारेको सकारात्मक प्रभावतर्फ वायुमण्डल स्वच्छ हुनु, निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमावन्यजन्तुले बिनाअवरोध आवतजावत गर्न पाउनु, सहरी क्षेत्रका आकाशमा समेत बाक्लै संख्यामा चराचुरुंगी देखिनु तथा माहुरीको सक्रियतालाई औंल्याएका छन् । अझ सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा त विश्वव्यापी रूपमा डरलाग्दो तरिकाले बढिरहेको वन्यजन्तुको अवैध व्यापार र ओसारपसारमा (विश्वको चौथो अवैध व्यापार) थप कडाइ गर्नुको विकल्प नभएको तर्क आइरहेका छन् । यसो हुनाको कारण खासगरी कोरोनाको उत्पत्तिचमेराबाट भएको हो भन्ने कुरा केही अध्ययनले देखाउनाले पनि हो । यसको निष्कर्ष मानव जातिले प्रकृतिको नियमानुसार आफ्ना बानी, व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यस्तै यसकोअर्काे शिक्षा हो–अब प्रकृतिमा हुर्के÷बढेका जनावरको सिकार पूर्णतः निषेधगर्नुपर्छ ।  

अब नेपाल देश विशेषको कुरा गरौं, जहाँ विश्वमा पाइने ९ प्रतिशतभन्दा बढी प्रजातिका चरा पाइन्छन्, जसमध्ये धेरै तराई क्षेत्रमापाइन्छन् । नेपालको तराई, करिब४०वर्षअघि प्राणघातक रोगमलेरियाको उन्मूलन भएको उष्ण प्रदेशीय हावापानीयुक्त क्षेत्र हो भने प्रसिद्ध चारकोसे झाडी पाइने तथा बाघ, गैंडा, हात्तीलगायत ठूला वन्यजन्तुको वासस्थान पनि तराई नै थियो । आदिवासी जनजाति मुख्यगरी थारु, बोटे, मुसहरको बाहुल्य भएको त्यस समयमा मानव वस्तीबाट वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीलाई हानि नभएको कुरा उपलब्ध ऐतिहासिक सन्दर्भ सामाग्रीबताउँछन् । जतिबेला संरक्षणका नीति–निर्माणका परिधिप्रजाति–लक्षित थिए । जस्तै : गैंडा संरक्षणका लागि चितवन, पर्सालगायत जिल्लाको९३२ वर्ग किमि वन क्षेत्र समेटी राष्ट्रिय निकुञ्जघोषणा भयो ।

कोरोनाको निश्चित तहसम्मको नियन्त्रणपछि दिगो विकास र आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि पहिलो खुट्किलो जल र जंगलकोसंरक्षण, व्यवस्थापन र उपभोग नै हो ।

समयक्रमसँगै प्रविधि, सूचना र स्रोत÷साधनमामानवको पहुँच बढ्दै गयो, उर्वर तराईमा बसाइँसराइ गति पनि तीव्र बन्यो । वन्यजन्तुको विचरण गर्ने मुख्य स्थान वन, बुट्यान तथा सिमसार क्षेत्रमा मानिसको आवतजावत बाक्लियो । जसका कारण वन्यजन्तु संकटमा मात्र परेनन्, मानिसका लागि खतरा पनि बन्दै गए, जुन हाल मानव–वन्यजन्तुद्वन्द्वमा परिणत भएको छ । मानवीय संवेदनाको पाटोबाट हेर्दा धेरै क्षति मानिसकैदेखिनु स्वाभाविक हो, तर वन्यजन्तुको परम्परागत वासस्थान, आहारा तथा पानीको उपलब्धता घट्दा,विचरण गर्ने स्थान खुचिम्ँचदा उसका नियमित जैविक क्रियाकलापमा अवरोध भइरहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । एक सामाजिक, सहनशील प्राणीका  हिसाबले वन्यजन्तु धेरै समझदार देखिन्छन् । उदाहरणका लागि ९६८ वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपास क्षेत्रमा ८७ बाघर प्रतिवर्ग किमिमा ७७हाराहारीमा बाघको आहारा प्रजाति निर्धक्क विचरण गरिरहन सकेका छन् भन्ने कुरा १वर्षअघि गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणनाले देखाएको छ । तरएक वयस्क बाघका लागि औसतमा४० वर्ग किमि विचरण क्षेत्र आवश्यक पर्छ ।  

मानिस र वन तथावन्यजन्तुबीचको घनिष्ठता मानव सभ्यताको विकासक्रमले देखाउँछ । तर पछिल्लो दसकमा देखिएका अनपेक्षित महामारी हेर्दा मानवजाति नै अझ समझदार र जिम्मेवार बन्नुपर्ने  देखिन्छ ।तर समझदारी विकासक्रममा ज्ञान, स्रोत र साधन, दृढ इच्छा–शक्ति र भावी पुस्ताको चिन्ता महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै परिमाणमुखीक्रियाकलापको सफल र अनुशासित कार्यान्वयन पनि । नेपालमा भएका पछिल्ला ४ दसकको सामाजिक–आर्थिक विकासक्रम र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका उदाहरणीय अभ्यास अध्ययन गर्दाकोरोनाको निश्चित तहसम्मको नियन्त्रणपछि दिगो विकास र आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि पहिलो खुट्किलो वन र जलको समायोचित संरक्षण, व्यवस्थापन र उपभोग नै हो । देशको कूल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको वन र साना ठूला गरी६ हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेको नदीनालाको उचित व्यवस्थापनबाट स्थानीय रोजगारी, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान र कृषियोग्य भूमिको उर्वराशक्ति बढाउने प्रचुर सम्भावना छ ।विद्यमान वन क्षेत्रको रणनीतिले बर्सेनि १२ लाख पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रक्षेपण गरेको छ । वन र जल क्षेत्रले खाद्य सुरक्षाको अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै लक्ष्यमा उत्तिकै योगदान दिन सक्छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा उपलब्ध ज्ञान, स्रोत र साधन परिचालनमा दिगो विकासका लागि साझेदार संस्था, स्थानीय समुदाय र जिम्मेवार निजी क्षेत्रलाई उचित ढंगले संयोजन गर्न सक्नु नै समग्र आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने उत्तम उपाय हो । 

कोरोनापछि समाजको पुनर्ताजगीका लागि अत्यावश्यक पहलकदमीअन्तर्गत हालका दिगो विकासोन्मुख उत्कृष्ट अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै सहकार्यको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमाहरित उद्यान÷पार्क स्थापना गर्न सकिए कोरोनाका कारण हुन सक्ने मानसिक असन्तुलन ठीक पार्नमद्दत पुग्न सक्छ । त्यस्तै नेपालमा पाइने बहुसंख्यक जडीबुटीको घरेलुकरण, व्यवस्थित संकलन तथा प्रशोधन अनि राष्ट्रिय रूपमा खपत वृद्धि गर्ने वातावरण तयार गर्न सक्ने हो भने आयआर्जनका दिगो स्रोत बन्न सक्छन् भने स्वास्थ्यका लागि पनि बहुआयामिक लाभ लिन सकिन्छ । परम्परागत तथा रैथाने अभ्यास, जस्तै ः आम्ची पद्धतिका औषधोपचार विधि लोप हुन लागेका अवस्थामा तिनको उचित जगेर्ना र सदुपयोग गर्नाले दीर्घकालमा आइपर्ने महामारीसँग जुध्न सक्षम बन्न सकिने आधार देखिन्छ । जसका लागि अध्ययन÷अनुसन्धानको क्षेत्र बृहत् बनाउन सक्षम जनशक्तिको उच्चतम सहभागिता जरुरी देखिन्छ ।

सहकार्य र समझदारी
नेपालको वन तथा वातावरणीय क्षेत्र सरोकारवालाका हिसाबले हेर्दा अलि बृहत् देखिन्छ,यससँग सम्बन्धित गैरसरकारी तथा नागरिक समाजको सशक्त उपस्थिति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएका सहकार्य र कार्यक्रमका ढाँचा अध्ययनगर्दा । बृहत् भूपरिधिमा आधारित योजना तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीचको सहकार्य उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तराई भूपरिधि कार्यक्रम, पवित्र हिमालय भूपरिधि कार्यक्रम, चितवन अन्नपूर्ण भूपरिधि कार्यक्रम,पवित्र कैलास भूपरिधि कार्यक्रम र कञ्चनजंघा भूपरिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। ती ठाउँ र कार्यक्रम निश्चित उद्देश्यका लागि समग्र पारिस्थितिकीय प्रणाली र त्यसमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोत र मानिसको अर्थ–सामाजिक पक्ष विचार गरीवैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा तय गरिएका हुन् । उदाहरणका लागि नेपालमा पाइने संकटापन्न जनावर पाटेबाघलगायत वन्यजन्तुको वासस्थानतराई भूपरिधि क्षेत्रमा संरक्षण र दिगो विकासका कार्य गर्न ५० वर्षको दीर्घकालिन लक्ष्यसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालय र डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपाललगायत संस्थासहकार्यमा छन् ।परिणामस्वरूप लक्ष्यबमोजिम नेपाल १ दसकभित्र बाघको संख्या दोब्बर बनाउने संघारमा छ ।  

त्यस्तै चितवन अन्नपूर्ण भूपरिधि र तराई भूपरिधिमावन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा काम गर्न सन् २०११ देखि सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रमका लागिसामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपाल, केयर नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबीच गठन भएको सञ्जाल संरक्षण क्षेत्रमा कार्य गर्ने संसारभरकासंघ/संस्थाका लागि एउटा उदाहरण बनेको छ। यसबाट वन क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा उपयोग, स्थानीय जीविकोपार्जन, सामाजिकसमावेशीकरण र आर्थिक सबलीकरण रस्थानीय उपभोक्ता समूह तथा संघ/संस्थाबीच दिगो विकासका लागि गरिएका पहलकदमी सफलता–उन्मुख छन् । बहुपक्षीय आर्थिक सहयोगलाई नेपालको संरक्षण क्षेत्रमा आकर्षण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न संघ÷संस्थालाई संयोजनको जिम्मा दिने कार्य सह्रानीय छ । विषय विशेषज्ञता, संस्थागत क्षमता र साझेदारीको इतिहास राम्ररी अध्ययन गरिने साझेदारीमा असफलताकोभय कम हुन्छ ।

नीति र कार्यनीति
विगत ६०वर्षमा प्राकृतिक स्रोत– विशेषगरी वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण र व्यवस्थापन क्षेत्रमा नीतिगत विकासक्रम हेर्दा अत्यन्त प्रगतिशील मान्न सकिन्छ, जुन पञ्चायती वन व्यवस्थापनको नीतिदेखि स्थानीय समुदायलाई संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने नीति कार्यान्वयनसम्म देखिएका छन् ।नयाँ अवधारणालाई सरोकारवाला निकायले अभ्यास गर्दै त्यसका सकारात्मक सिकाइ अंगीकार गरेका कुरा सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन नीति, राष्ट्रिय निकुुञ्ज क्षेत्रवरपर मध्यवर्ती क्षेत्रका लागि बनेका नीतिले छर्लंग पार्छन् । नियामक निकायकारूपमा सामुदायिक संस्था रराष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाको योगदानलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अग्रणी भूपरिधिस्तरका संरक्षणका कार्यक्रमका लागि नीतिको अभाव नभएकाले अबको कार्यदिशा छिटो र प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनको मार्ग–प्रशस्त गर्नु हो । यसमा सरोकारवालाको भूमिकालाई पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गरी अति आवश्यकीय सहयोगका लागि मात्र दिशा–निर्देश गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूिमका महत्वपूर्ण छ । प्राविधिक ज्ञानका लागि गैरसरकारी संस्थाले परामर्शदाताकारूपमा सहकार्य गर्दा नवीनतम अवधारणा र अभ्यासलाई छिटो र छरितो तरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइगर्नहुँदैन ।  

अध्ययन तथा अनुसन्धानका विषयलाई सरोकारवालामार्फत कार्यान्वयन गर्न÷गराउन समन्वयकारी भूमिका खेल्ने र सूक्ष्म अध्ययन र अनुगमन पक्ष बलियो बनाउँदा अझ धेरै विश्वासको वातावरण बन्न सक्छ । जस्तै ः गत वैशाख १ गते डडेलधुराको महाभारत क्षेत्रमा देखिएका पाटेबाघको उपस्थितिको उपयुक्त र छिटो व्याख्या गरी स्थानीय समुदायमातयारी र थप जानकारीका लागि बाघको वासस्थान अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउने र अन्तर्देशीय समन्वय बढाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता भएका संस्था तथा त्यहाँको जनशक्ति सदुपयोग गर्न सकिन्छ र नियमनका लागि सरकारी संयन्त्र थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

सफलता र सिकाइ
एकातिर सहभागितामूलक पद्धतिमा आधारित भई समुदायले संरक्षण, व्यवस्थापन र उपभोग गरिरहेका सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीबाट स्थानीय उपभोक्ताको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय विकासमा पु¥याएको योगदान एक अब्बल उदाहरणका रूपमा स्थापितछ भने अर्कातिर अति संकटापन्न वन्यजन्तुपाटेबाघ तथा एकसिंगे गैंडाको संरक्षण गर्दै भूपरिधिस्तरमा प्राकृतिक स्रोतमा आश्रितस्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याएका तथ्यहाम्रासामु छन् । यी सबै सफलताका लागि एक सशक्त समर्थककारूपमा स्थानीय संघ÷संस्था, जस्तै ः सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मध्यवर्ती उपभोक्ता समूहलगायतदिगो विकासको उत्प्रेरणासहितको साथ छ । त्यस्तै सकारात्मक उद्देश्यसहित सहयोगी र समझदार सरोकारवालाका रूपमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाको योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।  

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चोरी÷सिकारका कारण बर्सेनि ३० भन्दा बढी एकसिंगे गैंडा मरेका बखत संरक्षणका साझेदार संस्था र स्थानीय समुदायको सहयोगमा निकुञ्जले जुन अभूतपूर्व सफलता प्राप्त ग¥यो, सोही अभ्यासको सिकाइस्वरूप बाँकी विश्व संरक्षण समुदायले आज गैंडाको चोरी÷सिकार शून्यमा झार्नेसफल उपाय सिक्न नेपाललाई सम्झिरहेको छ । ऐतिहासिक दस्तावेजअनुसार हरेक राजनीतिक परिवर्तनका बखत वन क्षेत्रको दोहन सामान्य कुरा थियो, तर आज पहाडका सामुदायिक वन क्षेत्र इतिहास बदल्न सफल भइरहेका उदाहरण पढ्न/सुन्न पाइन्छ ।  

निष्कर्ष
कोरोनाका कारण विश्वको सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश एक भिन्न युगमा प्रवेश गर्ने चरणमा छ र अनिश्चितता धेरै देखिन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा उपलब्ध ज्ञान,स्रोत र साधनपरिचालनमा दिगो विकासका लागि साझेदार संस्था, स्थानीय समुदाय र जिम्मेवार निजी क्षेत्रलाई उचित ढंगले संयोजन गर्न सक्नु नै समग्र आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने उत्तम उपाय हो । त्यसका लागि वन क्षेत्रको सहयोग कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ । रोजगारी सिर्जना र स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बढोत्तरीको उचित बाटो यही नै हो ।
(लेखक डब्ल्युडब्ल्युुएफ नेपालमा भूपरिधि कार्यक्रम प्रबन्धक हुन् ।) 

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७७ ०२:१५ बुधबार