दुई वर्षअगाडि अदालतले उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई सात दिनभित्र नेपालीमा शपथ लिन आदेश दिँदै त्यसो नगरे उनको पद स्वतः निष्त्रि्कय हुने निर्णय गरेर संवैधानिक संकट निम्त्याएको थियो। त्यसै निर्णयअनुसार त्यस बखत भदौ १४ देखि उपराष्ट्रपति झा पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका ठहर्याइए। संविधान सभाले अदालतको आदेशद्वारा सिर्जित संकट टार्न १४ माघमा अन्तरिम संविधानमा संशोधन नै गर्नुपर्ने भयो। पोसाकबारे ताजा विवादमा समस्या के भइदियो भने संविधान सभाले यस मुद्दामा हस्तक्षेपसम्म पनि गर्नसक्दैन। त्यो किनभने संविधानमा यससम्बन्धी कुनै प्रावधानै छैन। कुनै नियम अन्तगर्तको निर्देशनलाई आधार बनाएर मौलिक हक हनन हुनसक्ने शंकालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
राष्ट्रिय भनिएको पोसाकबारे विवाद बढाउन भने उपयुक्त छैन। विवादित निर्देशन जारी गर्ने एमाले नेतृत्वको सरकारलाई काँधमा बोकेका मधेसवादी दलहरू त्यस साम्प्रदायिक प्रकृतिको निर्णयका लागि अमेरिकीले 'नजिक' ठहर्याएका गृहमन्त्री भीम रावलभन्दा कत्ति पनि कम जिम्मेवार छैनन्। त्यस अर्थमा विवादित निर्णयको विरोध गर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अदालती आदेशको प्रतिलिपि नभएर आफ्नै नेताहरूको पुतला दहन गर्नु बढी उपयुक्त हुनेथियो। तर, मूल समस्या राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता वा अदालतको स्वेच्छाचारितामा नभएर परिवर्तनविरोधी नेपाली मूलधारको मानसिकतामा छ। सम्झनामा रमाउने नेपालका सभ्रान्तहरू सम्भावनाका कुरासमेत सुन्न चाहँदैनन्। सपना देख्न डराउँछन् र सपना एवं सम्भावना बोकेको संविधान सभाविरुद्ध गोलबन्द हुन थालेका छन्। अदालतमात्र जनप्रतिनिधिसँग च्याँठिएको भए डराउनुपर्ने कुनै कारण थिएन। विधायिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्वमा एउटाले परिवर्तनको गति बढाउन चाहने र अर्कोले गतिरोधकको काम गर्ने अनुभव लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि नयाँ होइन। भय के हो भने आफ्नो वर्गीय एवं सामुदायिक हितप्रति समर्पित अदालतले प्रभुत्वशाली वर्गको प्रभावमा यथास्थितिवादीलाई प्रश्रय दिने निर्णय गर्नपुग्ने हो भने नेपाली समाजका सुषुप्त द्वन्द्वहरूको ज्वालामुखी विष्फोट हुन बेर लाग्नेछैन।
अहो! कस्तो थियो!
एउटा प्रख्यात अंग्रेजी उपन्यासको प्रारम्भिक पंक्तिले भूतकालका अनुभूति एवं त्रासदीलाई सिंगो वाक्यमा समेटेको छ : 'विगत छुट्टै देश हो, त्यहाँका मानिसहरूको व्यवहार बेग्लै हुन्छ।' राणाशाहीको अन्तपछि थरीथरीका अनुभव बटुलिसकेका नेपाली सम्भ्रान्तको मानसिकतामा भने खासै परिवर्तन हुनसकेको छैन। तीमध्ये अधिकांश अहिले पनि विगतको त्यस्तै मुलुकमा बस्न चाहन्छन् जहाँ 'एउटा भाषा, एउटै भेष, एउटा राजा, एउटै देश' अवधारणालाई कसैले पनि चुनौती दिने हिम्मत नगरुन्। बित्यास हेर, तिनका त्यस्ता 'गौरवशाली परम्परा' अब प्रश्नको घेरामा पर्न थालेको छ।
एउटा भाषाको प्रमुखतालाई सर्वोच्च अदालतले नै प्राविधिक तर्कका आधारमा स्थापित गर्न खोजे पनि संविधान सभाले मातृभाषाको पहिचानलाई सम्मान गरिसकेको छ। भारतीयहरूका प्रियपात्र भनिएका प्रधानमन्त्री एवं अमेरिकीले नजिक ठहर्याएका गृहमन्त्रीले एउटै भेषको निर्देशन जारी गरे। अदालतले त्यस निर्देशनलाई राष्ट्रिय महत्वको मुद्दासमेत मान्न अस्वीकार गरेको छ। निश्चित छ, जनप्रतिनिधिले पुनः जनआकांक्षासँग पटक्कै मेल नखाने त्यस 'नागरिक चाहना'अनुसारको निर्णयको अवहेलना गर्नेछन्। त्यसपछि 'एउटा राजा' नारा घन्काउनेहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ? प्रश्नको उत्तर खोज्न सभ्रान्तहरूको 'मनको भूत' भगाउने झाडफुक गर्न जरुरी छ।
राजा व्यक्ति नभएर प्रवृत्तिको परिचायक हो। त्यसैले आमाका लागि छोरो 'मेरो राजा' हुन्छ भने सासुका लागि 'ज्वाइँ राजा'। छोरी भने 'मेरी रानी' वा बुहारी 'मेरी महारानी' अभिव्यक्तिमा मात्र हुन पाउँछ। राजाले धर्म र परम्परालाई प्रतिविम्बित गरेझैँ छोरा वंश निरन्तरता एवं ज्वाइँ नारायणका रूपमा पापमोचन गर्ने पात्रका रूपमा प्रतिष्ठित हुन पाउँछन्। अहिले नेपालको प्रभुत्वशाली समूह अत्तालिएको मुख्य कारण के हो भने तिनको परम्परागत शक्तिलाई जनप्रतिनिधिले चुनौती दिएका छन्। सिंहदरवारमा शासन गर्न अब ललाटमा लेखाएर आउनुपर्दैन, जनताले पत्याए पुग्छ। तिनलाई आश्वस्त गर्न सकिने ठाउँ पनि प्रशस्त छ।
नेपाली सांस्कृतिक असहिष्णुतावादको प्रतिनिधिमूलक संस्था राप्रपा (नेपाल) नभएर नेकपा (एमाले) हो भन्ने त राष्ट्रिय पोसाक विवादमा स्पष्ट भइसकेकै छ। राजनीतिमा एमाले तेस्रो शक्ति भइसकेको भए पनि देशको शासन व्यवस्थामा त्यस दलको प्रभुत्व कायम छ। सेनाले एमालेलाई रुचाउँछ भन्ने त भद्रकाली मतदान केन्द्रको परिणामले संविधान सभाको निर्वाचनताका देखाइसकेको छ। बारमा कांग्रेस समर्थकहरू बाहुल्य रहेको कानुनकर्मी माझ प्रभाव भने एमाले नजिकका पेसाकर्मीको छ। बेन्चको सांस्कृतिक झुकाउ यति धेरै फैसलामा प्रष्ट भइसकेका छन् कि त्यसबारे धेरै टिप्पणी हुन बाँकी नै छ। तर टिप्पणी भने हुनेछैन, किनभने सार्वजनिक टिप्पणीकारहरूमा एमालेको जस्तै सांस्कृतिक असहिष्णुता राख्नेहरूको बोलवाला छ।
प्रशासन र प्रहरीमा एमाले प्रवृत्ति व्याप्त रहेको ठम्याउन जुनसुकै मन्त्रालयमा एकपटक पसे पुग्छ। ठूला भनिएका मन्त्रालयअन्तर्गत प्रायशः १० देखि १५ जना सहसचिव स्तरका कर्मचारी हुन्छन्। त्यसमध्ये 'कमाउ' मानिएको एउटा मन्त्रालयमा १५ जना भविष्यका सचिवका अभ्यर्थीमध्ये १२ एमाले समर्थक, एक कांग्रेस नजिकका, एक माओवादी रुचाउने एवं एक सबैको विरोध गर्ने प्रवृत्तिका छन् भन्ने त्यहीँ काम गर्ने एक उच्च अधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीमा सुनाएका थिए। लाग्छ, उच्च प्रशासकलाई प्रश्रय दिने जिम्मेवारी राजदरबार सचिवालयबाट सर्लक्क बल्खु दरबारमा सरेको छ।
नाफामुखी विद्यालय एवं चिकित्सालयदेखि विभिन्नथरीका व्यापारिक एकाधिकारवादी मञ्च (कार्टेल) एमालेको निर्देशन एवं नियन्त्रणअनुसार चल्छन्। मजदुर एवं युवामाझ त झन् माओवादीले भरमग्दुर प्रयत्न गर्दासमेत एमाले-वर्चस्वलाई हल्लाउन पनि सकेन। नेपालमा सबभन्दा फस्टाएको गैसस उद्यमका प्रभावशाली व्यवसायीको राजनीतिकमात्र होइन, सांस्कृतिक प्रतिबद्धता पनि सबैलाई थाहै छ। तीमध्ये केही प्रभावशाली सञ्चालकहरू त संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरूको झाँको झार्ने, पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालबीच वार्ता गराउने एवं रामचन्द्र पौडेल तथा खड्ग ओलीलाई सँगसँगै उभ्याउनसक्ने हैसियतका पनि छन्। अचम्म, सम्पूर्ण शासन संयन्त्रमा एकलौटी गरेर बसेकाहरू सबभन्दा बढी आतंकित भएको ढोंग गरिरहेका छन् र जोखिम त्यहाँ छ। प्रतिरक्षात्मक प्रत्याक्रमणको मानसिकताले परिवर्तनका शान्तिपूर्ण बाटालाई थुनेर अराजक असन्तोषको विष्फोट निम्त्याउन बेर छैन।
हरे! कस्तो भयो
राणाशाहीको अन्त्यपछि सम्भवतः पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लबेदासुरुवाल नलगाई औपचारिक समारोहमा देखिन थाले। सभ्रान्तहरूको सातो गयो। देख्दा पोसाकको छनौट सामान्य लाग्नसक्छ तर प्रतीकलाई दिइएको चुनौतीलाई परम्परागत समूहले सामान्यरूपमा लिएन। नेपालीमा लेखिएको शपथ ग्रहण पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि हिन्दीमा उल्था गरेर वाचन गरेको निहुँमा पदमुक्त गरिएको उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको प्रसंग ऐतिहासिकताको दृष्टिकोणले चानचुने घटना होइन। 'फिजीकरण' नारा उचालेर सांस्कृतिक वर्चस्वको 'मुसोलिनीकरण' गरिने प्रवृत्तिले अन्ततः फासीवादको उन्मादलाई सघाउँछ। नेपालमा राणाशाहीको विषवृक्ष काटी सकिएको भए पनि त्यसका जरा यथावत रहेकाले साम्यवाद रोक्ने निहुँमा सम्प्रादायिक निरंकुशतावाद जन्मियो भने अचम्म हुनेछैन।
फ्रान्सेली चिन्तक फुकोले युरोपेली क्रान्तिका सन्दर्भमा गरेको टिप्पणीलाई केही परिमार्जन गर्ने हो भने नेपालमा राजाको राजमुकुट उतारिएको छ। उनको शिर भने पटक्कै जनताका अगाडि पश्चातापमा निहुँरिएको देख्न पाइएको छैन। चाँदतोडा इतिहास भइसके तर भारदारी संस्कृतिको बोलवाला भने जस्ताको त्यस्तै छ। 'गोरखा दक्षिणवाहु' लगाउनेहरूको छातीमा देशप्रेमको साटो राष्ट्रवाद वास गरिरहेको छ। व्यक्तिगतरूपमा राजा गद्दिनसीन छैनन् तर उनको सांस्कृतिक राज यथावत् छ। राजनीतिकरूपले उग्र गणतन्त्रवादी रहेकाहरू सांस्कृतिकरूपमा असहिष्णु भए भने के हुन्छ? दक्षिण एसियाको अनुभवमा पाकिस्तान र बंगलादेशमात्र नभएर श्रीलंकाको सिंहला-तामिल संघर्ष एवं अफगानिस्तानका द्वन्द्व पनि सामेल छन्। भूराजनीतिक हितको टकरावले गर्दा परिस्थिति भने १९७७ सालतिरको इटलीको जस्तै बन्दै गइरहेको आशंका उत्पन्न भएको छ।
रुसको क्रान्तिपछि उत्तालिएको युरोपमा यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई आश्वस्त पार्ने अग्रसरता 'देश पुरानो तर राष्ट्र बन्न नसकेको' इटालीका उग्र दक्षिणपन्थी मुसोलिनीले लिएका थिए। जर्मनीका हिटलर, स्पेनका फ्रान्को एवं जापानका सेनापतिजस्ता 'महान राष्ट्रवादीहरू' फासीवादीको सिको गर्दै उदाएका हुन्। झन्डै एक शताब्दीअघिको इटलीजस्तै नेपाल पनि देश पुरानो (केही स्वनामघन्य राष्ट्रवादीको आकलनमा ३ हजार वर्ष पुरानो!) तर राष्ट्र बन्न संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा छ। तत्कालीन रुसको जस्तो आतंक समसामयिक चीनको त छैन तर कमजोर इच्छाशक्ति भएकाहरू आफ्नै छाँयासँग पनि तर्सिने गर्छन्। यस परिवेशमा नेपालका राजनीतिकर्मीको अर्जुन दृष्टि सिंहदरबारको कुर्सीमा मात्र छ।
सुशील कोइराला हालसालै गर्जिर अरे - 'कांग्रेसले जनता आऊ, लोकतन्त्रको रक्षा गर भन्ने दिन आउनसक्छ।' त्यस्तो अह्वानमा सबभन्दा अगाडि को आउँछन् भन्ने तीन दशकसम्म 'अराष्ट्रिय तत्व' रहिसकेको दलका नेतालाई थाहा नहुने विषय होइन। उनकै दलका संसदीय नेताको कार्यक्रममा मधेसी, समावेशिता, सकारात्मक विभेद एवं पहिचानको सम्मानजस्ता 'विखण्डनवादी' अभिव्यक्तिसँग पूर्णतः परहेज गरिएको छ। बाबुराम भट्टराईलाई शान्ति र संविधानको ठूलो चिन्ता छ। सांस्कृतिक सहिष्णुताका मामिलामा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मथलोलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विद्वान एवं भानुभक्त आचार्यको जिल्लाबाट निर्वाचित भएका पंडितबीच खासै विमति रहेकोजस्तो देखिँदैन।
भदौ ११ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने दिन साइकलमा तरकारी बेच्ने बाराका एक व्यापारीलाई सोधियो- 'देशको कार्यकारी प्रमुख अहिले को भए बेस हुन्छ?' गल्लीगल्ली चाहर्न अभ्यस्त मधेसी विक्रेता एकदुई शब्द नेवारी टिपिसकेका रहेछन् : 'छु मतलब हजुर? यहाँ यस्तै चलिरहन्छ।' लाग्छ, त्यो आश्वस्त गर्ने अभिव्यक्ति नभएर चेतावनी हो। आश हराएपछिका जनता विध्वंश गर्न सजिलै तम्सिने गर्छन् र त्यस्तो अवस्थामा माधव नेपालको परिमार्जित प्रतिलिपि बालुवाटारमा आसीन होस् वा झलनाथ खनालको परिष्कृतरूप सिंहदरबारमा, खासै के नै फरक पर्छ र? त्रासदी के भइदियो भने ताजा निर्वाचनले निकासको साटो छेकवारको काम गर्ने डर बढी छ। दुर्भाग्यवश, त्यस्ता विकल्पबारे खुलस्त छलफल गर्ने अधिकारसमेत संविधान सभाबाट खोसिन सक्छ। त्यसपछि एमाले-कांग्रेस वा माओवादीमध्ये कसका पछि लाग्ने भने निरन्तरको द्विविधाबाट मधेसवादी मुक्त हुनेछन्। लोकतान्त्रिक शासन होस् वा नग्न सैनिकतन्त्र, राष्ट्रवादी शासन व्यवस्थामा पृथक पहिचानलाई सम्मान गर्ने गरिँदैन। त्यसैले प्रभुत्वशाली समूह पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियासँग निरपेक्षजस्तै छ। 'कस्तो देश, यस्तो भयो।' अब भने केही हुन नदिन नेपाली सभ्रान्त कृतसंकल्प छ। भिडन्त भने सामान्यतः निर्णायक हुँदैनन्, निरन्तरता जन्माउँछन्।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०६८ ००:४३ सोमबार
