शपथ ग्रहणपछिको औपचारिक तस्बिरमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल एवं उनको मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीहरू मैनका पुतलीजस्ता देखिन्छन्। लबेदा सुरुवालको चिटिक्क परेको औपचारिक पोसाकमा सजिएका भए पनि तिनको अनुहारमा उत्साह र उमंग छैन। प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपा (एमाले) का नेता छन् सबै तर काम सुरु गर्न नथाल्दै थाकेका जस्ता देखिन्छन् ती। तिनलाई अरू जे भने पनि वामपन्थी भन्न चाहिँ सकिन्न। संस्कृत शब्दकोषअनुसार कुनै विषयमा ज्यादै उग्र विचार राख्ने सिद्धान्तलाई वामपन्थ भनिन्छ। उग्र विचार राख्नेहरू संयमित भएका बेला पनि कान्तिहीन भने हुँदैनन्। मुटुमा आगो बोकेका व्यक्तिहरू उभिइरहँदा पनि तिनको राप र तापले समस्त समस्त वातावरण तरंगित भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो ऊर्जा वा आभा खनाल मन्त्रिपरिषद्मा छैन। रूप फरकजस्तो देखिए पनि सारमा खनालको टोली माधव नेपाल मन्त्रिपरिषद्को संशोधित संस्करणभन्दा बढी हुने छाँटकाँट देखिँदैन। एक जना एमाले नेता बालुवाटारबाट कोटेश्वर र अर्का डल्लुबाट बालुवाटार सर्दैमा बल्खु दरबारको राजनीतिक चरित्र फेरिँदैन। माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईका भाषामा भन्ने हो भने अहिले 'ओल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे' भएको मात्रै हो।  

व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री खनालको सार्वजनिक छवि प्रचारमा आए जति नकारात्मक छैन। उनलाई ढुलमुले चरित्र भएको भनिन्छ। त्यो उनको व्यक्तित कमजोरी नभएर एमालेकै चारित्रिक विशेषता हो। वामपन्थका पञ्चदेवता मार्क्स, एन्जेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओ अमेरिकी राजदूत माइकल म्यालोनेस्कीको कार्यकालमा बल्खु दरबारबाट अपमानित भएर निकालिएपछि राजनीतिक लचकताबाहेक एमालेसँग अरू कुनै सैद्धान्तिक पुँजी बाँकी छैन। त्यही एमालेको सबैभन्दा ठूलो गुण र दुर्गुण दुवै हो। मार्क्सवादी लफ्फाजीमा यसलाई 'द्वन्द्वात्मकता' भन्दा हुन्छ।

व्यवहारवादी बल्खु दरबार

द्वन्द्वात्मकतालाई अवसरवादका रूपमा अर्थ्याइयो भने दातृ राष्ट्र, ऋण दिने निकाय एवं सर्तसहित सहयोग गर्ने बहुराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सल्लाहअनुसार अगाडि लम्पसार परेको प्रतिगमन आधा सच्चिएको बहाना बनाएर सैन्य सरकारमा सामेल हुन गए पनि हुन्छ। तुरुन्तै फेरि पछाडि फर्किएर लोकतान्त्रिक आसन प्रदर्शन गरे पनि हुन्छ। बायाँतिर लत्रिएर माओवादी सरकारमा हालिमुहाली चलाएको अवस्थालाई वाम आसन भन्दछन् बल्खु दरबारको योग पुस्तिाकामा। दक्षिणतिर टाउको र उत्तरतिर हात बढाउने कलालाई व्यवहारवादको उपमा दिए फरक पर्दैन। यस्ता सबै कलामा खनाल पनि पारंगत छन्।

उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी सही अर्थमा एमालेका वरिष्ठ नेता हुन्। वरिष्ठ नेताको पद हालै निवर्त प्रधानमन्त्री माधव नेपालले उछिट्ट्याई दिएका भए पनि रबरको मेरुदण्ड भएका पूर्व झापाली विद्रोहीका तुलनामा समाजवादप्रतिको उनको निष्ठा अपेक्षाकृत अविचलित छ। नेपालको अर्थमन्त्री विराटनगरका साहुमहाजन एवं वासिंगटनका ऋण व्यवस्थापक संस्थाहरूले निर्दिष्ट गर्ने प्रचलन भइसकेकाले उनको छनौटलाई स्वाभाविक ठहर्‍याए फरक पर्दैन। उनी वामपन्थी नभए पनि सुधारवादी पक्कै हुन्।

एमाले पंक्तिभित्र प्रभावशाली नेताका रूपमा खड्गप्रसाद ओलीलाई चित्रण गर्ने गरिन्छ। संसदीय निर्वाचनमा पराजित र आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष हुननसकेका राजनीतिकर्मी कसरी प्रभावशाली नेता भए? त्यस प्रश्नको उत्तर महाकाली सन्धिको नालीबेलीमा मात्र देखाउन सकिन्छ। एमालेका साँच्चैका प्रभावशाली नेता भने विष्णु पौडेल हुन्। भैरहवा बुटवलतिर उद्यमी व्यापारीसित उनको राम्रो हिमचिम छ। उदाउँदो जलविद्युत उद्यमका लगानीकर्ताहरू पौडेललाई मन पराउँछन्। स्केन्डिनेभियाली राष्ट्रका कूटनयिकहरूका नजरमा उनी प्रतिभाशाली राजनीतिकर्मी हुन्। सम्भवतः जलस्रोत मन्त्रालयका ागि उनीभन्दा उपयुक्त व्यक्ति एमालेमा अहिले कोही पनि छैन। उनलाई गृह मन्त्रालयका लागि मनोनयन गरेर एमालेका ठालुहरूले मन्त्रिपरिषद् निर्माणमा भाँजो हालेका मात्रै हुन्।

परम्परागत रूपमा रक्षामन्त्रीको छनौट भद्रकालीका जर्सापहरूको सहमति बेगर नहुने प्रचलनजस्तै गृहमन्त्रीको मनोनयन सामान्यतः लैनचौर दरबारको स्वीकृति बेगर घोषणा नहुने अवधारणा २००७ सालमा मोहन शमशेर र बीपी कोइरालाबीचको द्वन्द्वकालदेखि नै स्थापित भएको हो। पञ्चायतकालमा समेत असहज व्यक्ति गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा प्रधानमन्त्री स्वयंले लैनचौरका दूतलाई व्यक्तिगतरूपमा आश्वस्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस प्रचलनका व्यावहारिक कारण छन्। भारतको आन्तरिक सुरक्षाका लागि त्यहाँको कुनै पनि प्रान्तभन्दा बढी महत्व नेपालको गृह प्रशासनको छ। नेपालमा भारतमैत्री गृहमन्त्री भएनन् भने प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका घटना बढ्न सक्छन्। कूटनीतिकरूपमा त्यस्तो अवस्था प्रीतिकर हुँदैन। त्यसैले काठमाडौँ–चितवन तिरका शक्तिकेन्द्रमा राम्रै पहुँच र प्रभाव भएका मन्त्री गंगालाल तुलाधर उपयुक्त पात्र हुनसक्छन्। गृह मन्त्रीका लागि समस्या के भइदियो भने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरेका साहुमहाजन सम्भवतः उनलाई आफ्नो रुचि भएको विभागीय मन्त्रीका रूपमा हेर्न चाहन्छन्।

खनाल, अधिकारी, पौडेल वा तुलाधरमात्र होइन, एमालेका अन्य बाँकी नेतामा पनि सिद्धान्त पक्ष कमजोर एवं व्यवहारिकता सबल हुँदै गएको छ। ओली वाकपटु छन्। नेपाल आफ्नो जस्तोसुकै निर्णयका लागि सैद्धान्तिक जामा सिउनसक्ने कलामा सिद्धहस्त छन्। वामदेव गौतम पंडित छन्, वितण्डावाद शास्त्रका। नेपालको पुरेत समुदाय जेजस्तो छ, एमालेका नेता त्यस्तै छन्। तिनलाई जे नाम दिए पनि 'लोकतन्त्रवादी' वा 'वामपन्थी' भन्न मिल्दैन। ती बेलामौकामा मार्क्सवादी शब्दावली दोहोर्‍याउँछन्, लेनिनवादको जप गर्छन् र स्टालिनवादको सान्दर्भिकता समाप्त नभएको घोषणा यान्त्रिकरूपमा गर्ने गर्छन्। त्यसको एउटै कारण के हो भने नेपालको राजनीतिक बजारमा मार्क्सवाद बिकाउ माल हो। त्यही सिद्धान्त बेचेर कयौँ महल ठड्याइएका छन्। पजेरो र प्राडो जोडिएका छन्। युरोपअमेरिका सयर गर्न पाइएको छ। पुरेत्याइको यो नयाँरूपबाट तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन।

 उपयोगितावादको महल

राणाकालका दरबारहरू रसरंगका अखाडा हुन्थे। दरबारलाई सके तरबार नभए अन्तरघातबाट निष्प्रभावी बनाउने षडयन्त्र भने भाइभारदारका महलमा बनाउने गरिन्थे। पेरिस डाँडाका खेलाडीहरू पनि मूलतः एमालेपन्थकै वाममार्गी हुन्। फरक के हो भने एमालेको बुर्जुवाकरण तीव्र गतिमा भइरहेको छ भने माओवादीमा समाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको चाहना अद्यपि कायमै छ। हुन त, गाई काट्नेबाट भैँसी पूजा गर्नेसम्म हुनपुग्नु चानचुने उपलब्धि होइन। तर, अझै पनि माओवादी प्रारब्धभन्दा पराक्रमलाई मान्यता दिइनुपर्ने भ्रमबाट पूर्णतः मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्।

माओवादीमा शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने मान्यता अकारण स्थापित भएको होइन। कृषि सभ्यताको विकाससँगै मानव सञ्चयशील प्राणी बन्दै गएको हो। सञ्चयले सम्पत्ति सिर्जना गर्छ। शास्त्रमा सम्पत्ति दान, भोग वा क्षयद्वारा समाप्त हुने भनिएको भए पनि औद्योगिक सभ्यता एवं प्रविधिको विस्तारले गर्दा श्रमभन्दा सम्पत्तिको महत्व बेपत्ता बढेर गएको छ। आजभोलि सम्पत्तिले अर्थोपार्जन गर्छ र त्यो बढ्दै जाने वातावरण अर्थराजनीतिले बनाइदिएको छ। तीव्र बजारीकरणले भूमण्डलीकरणलाई भूमण्डीकरण (मण्डी थोकव्यापारको थलोलाई भन्ने गरिएको अर्थमा) बनाइदिएको छ।

भूमण्डलीकरणको नेतृत्व कुनै बेला साम्यवादी सपना बाँड्दै हिँडेको माओको चीनले हत्याएको छ। अर्कोतर्फ भूमण्डलेकरण (मण्डलेकरण गर्नु भनेको हप्कीदप्कीद्वारा वर्चस्वलाई निरन्तरता दिनु हो।) र सैनिकीकरणको गति अमेरिकी नेतृत्वमा संसारभरि चली नै रहेको छ। यी दुईथरी विश्व प्रवृत्तिका बीचमा बन्दुकले तत्काल प्रभावत देखाउँछ। तर त्यो दिगो भने हुनसक्दैन। उत्तर कोरियाजस्ता विशिष्टताका कौतुक भण्डार स्थापना गर्न वा चलाउन अब गाह्रो छ।

वामपन्थीहरू सिद्धान्तच्यूत भए भने नवअनुदारवाद (नियो–कर्न्जरभेटिज्म) जन्मिन्छ। अहिले नेपालका माओवादी त्यसै बाटोतिर उन्मुख देखिन्छन्। काल्पनिक शत्रु खडा गरेर त्यसविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नु नवअनुदारवादको सबभन्दा प्रमुख चरित्र हो। भारतसँग शत्रुता गरेर नेपाल बलियो हुँदैन भन्ने अरू दलका नेता कार्यकर्ताभन्दा माओवादीलाई अझ स्पष्टसँग 'थाहा' छ। त्यसैले माओवादी बेलाकुुबेला वितण्डावादी व्यवहार प्रदर्शन गरे पनि तिनको राजनीति उपयोगितावादमा सीमित हुन पुगेको छ। नेपालको स्वाधीनता एवं आत्मनिर्णयको सीमाबारे पूर्ण जानकार पेरिस डाँडाका हर्ताकर्ताले वामपन्थी श्लोकहरूको पाठ जति नै जोसका साथ गरे पनि तिनको उच्चारण भने बनावटी भइसकेको छ।

खनाल नेतृत्वको सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै वामपन्थी गठबन्धनको हौवा खडा गर्नमा नेपाली कांग्रेसका नेता अरूभन्दा दुई कदम अगाडि देखिएका छन्। तिनको हो मा हो मिलाउनेमा छन् – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनशक्ति पार्टी र मधेसका अवसरवादी दलहरू। कांग्रेसका नेताकार्यकता के बिर्सिने गर्छन् भने समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने कार्यसूचीका आधारमा बीपी कोइरालाको कदको 'वामपन्थी नेता' नेपालमा अझैपनि कोही भएको छैन।

आजकल कांग्रेसले समाजवादको व्याख्या जनशक्ति पार्टीका सूर्यबहादुर थापासँग सिक्न थालेको छ। राष्ट्रियताको पाठ रामचन्द्र पौडेललाई अब सद्भावना पार्टीका सदावहार नेता राजेन्द्र महतोले सिकाउने भए। प्रजातन्त्रका व्याख्याता पशुपति शमशेर र लोकतन्त्रका टीकाकार माधव नेपाल भएका छन्। कांग्रेस त्यस्तो स्कुलको विद्यार्थी बन्न पुगेपछि नेपालमा वामपन्थको आवश्यकता र प्रादुर्भावलाई खनाल र दाहालले रोक्नसक्ने छैनन्। सात महिनाको सतत प्रयत्नपछि बल्लतल्ल बनेको खनाल सरकार विशुद्ध व्यवहारवादी उपयोगितावादी गठबन्धनको प्रयोग हो। नेपाली कांग्रेस त्यस संयन्त्रसँग झस्किनुपर्ने कुनै कारण छैन।

मैनका पुतलीहरू चिसोमा चट्टानजस्ता देखिन्छन्। अप्ठेरो अवस्थाको उष्णताले तिनलाई पगालेर आकारविहीन बनाइदिन्छ। चिन्ता अहिले वामपन्थी गठबन्धन बन्ने भयो भन्ने हुँदै होइन। माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन पनि सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक प्रश्नमात्र हो। सात दशकदेखि थाती रहेको नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफँै बनाउने र लागू गर्ने चाहना पूरा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने मूल सबाल हो। त्यस दिशातर्फ प्रगति भएन भने सबै दलका नेताले झिटीगुन्टा कस्न थाले हुन्छ। वादहरूबीचको निरर्थक विवाद अब पट्यारलाग्दो भइसकेको छ।