नेपाल र भारतबीच बल्झिरहने सीमा क्षेत्रको समस्या फेरि सतहमा आएको छ। यसपटक बल्झिएको समस्याको सन्दर्भ विगतको भन्दा भिन्न छ।अहिलेको सन्दर्भ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको असामान्य अवस्थासँग सम्बन्धित छ।अहिलेको मामला दुई देशका नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा पार गर्दै आउजाउ गर्दा उत्पन्न भएको जनस्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतीसँग जोडिएको छ। पछिल्लो समयमा छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दो छ। संँगसँगैँ भारतसँग सिमाना जोडिएका नेपालका सीमावर्ती सहर तथा बस्तीहरूमा नै कोरोना सङ्क्रमणको दरपनि निरन्तर बढ्दै गएको छ। कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको ‘ट्राभल हिस्ट्री’ हेर्दा पनि उनीहरू भारत आउजाउ गरेको भेटिएको छ।  

हाल नेपाल र भारतबीच आउजाउ बन्द गरिए पनि लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावना उच्च देखिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमणको चढ्दो ग्राफले पनि यही वास्तविकतालाई बल दिएको छ। यही आधारमा नेपाल र भारतबीच रहेको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो खुला सीमालाई उचित किसिमले व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने जनमत तयार भइरहेको छ। यतिबेला नेपाल सरकारले पनि सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ।सिमानामा सुरक्षाकर्मीहरू बाक्लै खटाइएका छन्। सञ्चार माध्यममा आएका समाचार अनुसार हाल सीमामा १ सय २१ बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट (बिओपी) रहेकामा त्यसलाई बढाएर ५ सय १६ पुर्‍याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ। यसले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा कति संवेदनशील छ भन्ने वास्तविकतालाई इङ्गित गर्छ।

कोरोनाले निम्त्याएको विपत्तिपछि दुवै देशले सीमा पूर्णरूपमा बन्द गरे पनि लुकीछिपी आउजाउ गर्नेहरू रोकिएका छैनन्। यसबाट जनस्वास्थमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ।दुई देशबीच वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापन नहुँदा पहिलेदेखि नै समस्या छँदै थियो। उदाहरणका लागि सीमावारपार लागुऔषधको कारोबार, साना हातहतियार ओसारपसार,तस्करी, मानव ओसारपसार, महिला तथा बालबालिका बेचबिखनजस्ता आपराधिक क्रियाकलापबाट नेपाल र भारत लामो समयदेखि आक्रान्त छ। कोरोना महामारीले भइरहेको समस्यामाथि अर्को समस्या थपिदिएको छ। अर्कोतिर नेपाल र भारतबीचको छिमेकीका रूपमा हुनुपर्ने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध असन्तुलित छ र सधैँजसो भारतको हातमाथि परिरहेको छ भन्ने व्यापक जनगुनासो छ। यसलाई असत्य भन्न सकिने ठाउँ पनि छैन। पछिल्लो समयमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोबर पुग्ने बाटो बनाइएको समाचार आएको छ।भारतले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताप्रति फेरि एकपटक ठाडै धावा बोलेको यो आलो घटनाबाट प्रस्टै देखिन्छ।

नेतृत्वमा रहेकाहरूको दृढ निश्चयी व्यवहार प्रदर्शन हुनुपर्छ। यसमा अनावश्यक भावुकताको कुनै अर्थ छैन। नेपालले पर्याप्त आन्तरिक तयारी गरी भारतसँग वार्ता अघि बढाउनुपर्छ।  

यसका अतिरिक्त भारतीय पक्षबाट नेपाली भूभागको शृङ्खलाबद्ध अतिक्रमण, सीमाक्षेत्रका नेपालीमाथि भएका थिचोमिचो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्दै नेपाली भूभाग जलाम्य हुने गरी बनाएका बाँध, दुई देश भएर बग्ने नदी प्राकृतिक स्रोत–साधनको पयोगमा हस्तक्षेपकारी नीति आदि कुकृत्यले भारतले नेपालसँग गर्नुपर्ने मित्रवत् व्यवहारको ग्राफ धेरै तल छ।  यससँगै कतिपय मामलामा भारतीय दृष्टिमा नेपाल अनाहकमा दोष भागी बन्नुपरेको छ। नेपालसँगको खुला सीमाको फाइदा उठाएर भारतमा आतङ्ककारी गतिविधि सञ्चालन गर्नेतत्वहरू प्रवेश गर्ने गरेको कुरा भारतको संसद्मै उठ्ने गर्छ।यसका अतिरिक्त अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले तयार पारेको ‘कन्ट्री रिपोर्ट अन टेरोरिज्म २०१८’ लेपनि नेपाल भारतीय मुजाहिद्धिनको कार्यस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीको ट्रान्जिट भएको जनाएको छ। यस्ता कुरा नेपालका लागि सुखद पक्ष हुने कुरै भएन।

यी तमाम जटिल  परिस्थितिहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दा नेपालले भारतसँग जोडिएको आफ्नो सीमा व्यवस्थित नगरी सुखै छैन।यसमा नेपालले कुनै विलम्ब गर्नुहुँदैन। यद्यपि, नेपाल एक्लैले सीमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। सीमा व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भएकाले सम्बन्धित छिमेकी मुलुकसँगको वार्तालाप बिना यो काम सम्भव छैन।  त्यसमा पनि नेपाल र भारतबीच सम्पन्न सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ७ ले दुवै देशका नागरिकलाई समान आधारमा एकअर्को देशका आउजाउ गर्न विशेष अधिकार दिएको छ। यद्यपि यसले खुला सीमाको प्रावधान राखेको देखिन्न। यसको घुमाउरो अर्थ दुवै देशले आ–आफ्नो सीमा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने हो। सीमा व्यवस्थापनमा अघि बढ्नका लागि यसले नेपाललाई समाउने हाँगो दिएको छ।

कतिपय कारणले नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापनमा केही विचारणीय पक्ष छन्।एउटा पक्ष हो, दुई देशबीच कायम रहेको जनस्तरको सम्बन्ध। दुवै देशका नागरिकबीच यसप्रकारको सम्बन्धलाई कायमै राखी सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ।जनस्तरका सम्बन्धलाई कायमै राखेर सीमा व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन। नेपाल र भारतबीचको सीमा व्यवस्थापन भनेको सत्रु राष्ट्रबीच विद्यमान निषेधपूर्ण सीमा व्यवस्थापनजस्तो होइन।दुई देशका नागरिकलाई एकअर्को देशमा आवश्यकता अनुसार आउजाउ गर्ने कुरामा निषेध गर्ने कुरै आउँदैन। तर अबको सीमा व्यवस्थापनमा दुई देशका नागरिक निश्चित विन्दु भएर मात्र एकअर्काे देशमा आउजाउ गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।  

यहाँनेर डा. हर्क गुरुङको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले २०४० सालमा सरकार समक्ष पेश गरेको ‘नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ’शीर्षक प्रतिवेदनको मर्म स्मरणीय हुन आउँछ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा ‘गुरुङ प्रतिवेदन’का सुझाव ३७ वर्षपछि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छन्। गुरुङ प्रतिवेदन’नामले समेत परिचित त्यस प्रतिवेदनमा सुझाएजस्तै चरणबद्ध तरिकाले सीमालाई नियमन गर्ने, सीमामा आउजाउ गर्नेको अभिलेख राख्ने, अनुमतिपत्रका आधारमा दुई देशका नागरिकलाई ओहोरदोहोर गराउने जस्ता सुझाव समेटिएका छन्।नेपाल र भारतबीचको सीमामा तारबार नहुँदा सुरक्षाकर्मीलाई पहरेदारी गर्न कठिनाइ भएको छ।  

भोकै÷प्यासै सीमामा खटिँदा नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय पक्षबाट हमला भएका समाचार आइरहेका छन्।यतिबेला सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू नै असुरक्षित हुने अवस्था छ। काम चलाउ किसिमको सीमा व्यवस्थापनबाट नेपाली पक्षले धेरै हैरानी भोग्नुपरेका यथार्थ आँखासामु छर्लङ्गै छ।यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नैपर्छ। सीमामा तारबारगर्ने र आउजाउका निश्चित विन्दुहरू निर्धारण गर्नुपर्ने खाँचो छ। सीमामा तारबार लगाएपछि मानिसको आउजाउ र सरसामान ओसारपसारका निश्चित विन्दु तोकिँदा अहिले देखापरेका धेरै समस्या न्यूनीकरण हुन पुग्छन्।तोकिएको विन्दुबाट आउजाउ गर्नेहरूको डिजिटल अभिलेख राखिनुपर्छ। अबको सीमा व्यवस्थापन लरतरो हुनुहुँदैन, उच्च प्रविधियुक्त हुनुपर्छ।

यद्यपि सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबारे वर्तमानमा उठेका कुरा खासै नयाँ होइनन्। यस्ता विषयमा नेपाल–भारत दुवै सरकारका तर्फबाट गठन गरिएको प्रबुद्ध वर्ग समूहमा कुरा उठिसकेको छ। बुद्धिजीवी वर्ग र जनस्तरमा पनि धेरै कुरा उठेका छन्।अब उच्च मनोबलका साथ सरकार नै अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। यसर्थ सीमा व्यवस्थापनबारे पहल गर्ने जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा सरकारको काँधमा छ।यसमा सरकारबाट कुशल कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ। भारतसँगको नेपालको कूटनीतिक पहल सधैँजसो कमजोर देखिएको छ।भारतसँगको नेपालको कूटनीतिक यात्रा असफलताबाट सुरु भएर असफलतामै टुङ्गिएका अनेकन् दृष्टान्त छन्।

अब त्यस्तो नहोस्। सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यसूचीलाई तार्किक निष्कर्ष पु¥याउनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको उच्चआत्मबल र इच्छाशक्ति आवश्यक छ। नेतृत्वमा रहेकाहरूको दृढनिश्चयी व्यवहार प्रदर्शन हुनुपर्छ।यसमा अनावश्यक भावुकताको कुनै अर्थ छैन। नेपालले पर्याप्त आन्तरिक तयारी गरी भारतसँग वार्ता अघि बढाउनुपर्छ।  

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७७ ०९:२७ बुधबार