एउटा प्रश्न उठ्यो अकस्मात मनमा– सत्य र असत्यबीच कति दूरी हुन्छ ? उत्तर छैन मसँग । यो प्रश्न उब्जेको हो १८ वैशाख बिहीबार २०७७ को एउटा दैनिकमा छापिएको समाचारको शीर्षक पढेपछि–‘प्रधानमन्त्री ओली राजिनामा दिन तयार, कोरोनापछि वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री, माधव नेपाल अध्यक्ष ।’ त्यसैको उपशीर्षक– निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजिनामा गराएर उपनिर्वाचनमा वामदेवको पक्षमा जनमत जुटाउन सहज छैन । राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न नेकपामा दुईतिहाइ छैनतर पनि प्रस्तावले वामदेव सधैँझैँ उत्साहित भएका छन् । त्यसैसँगैको अर्को शीर्षक– ‘वामदेवको संसद् यात्रा : नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै पटक प्रकट भएको फ्लप नाटक । तर वामदेव आफूलाई यस्तो यात्रीका रूपमा उभ्याएका छन्जसले हार खान सक्छ तर हरेश खान तयार छैन । शीर्षक, सहशीर्षक र उपशीर्षक नै कति लामा ! कति धेरैै अटाएका। यी कुरा पनि यी मसला पढेपछि दिमागमै अल्झियो । यहाँभित्र कति सत्य कति असत्य छ होला र सत्य–असत्यबीच दूरी, अन्तर या फरक कति हुन्छ भन्ने जिज्ञासा हठात् मनमा उठ्यो । जान्न मन लाग्यो । तब यो तरङ्ग आएको हो । के केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा देलान् ? साँच्चै राजिनामा दिन तयार भएकै हुन त ? वामदेव गौतमले साँच्चै पल्टाउँछन् त कामरेड ओलीलाई यति सहज ढङ्गले ?वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीको तातो चेयर हस्तान्तरण गर्लान् त ?

दृष्टान्त भद्र सहमति ! कता गोे ?
अनि महारथि माधवकुमार नेपालले नेकपाको कोरा अध्यक्ष हुन मात्र यो राजनीतिक आकाश–पाताल जोडेका होलान् । केपी ओली यति सहजै प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा देलान् । तबत्यो रिक्त पदमा वामदेव गौतम सहजै प्रधानमन्त्री होलान्? दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुन पाए चीनलाई उछिन्ने महत्वाकांक्षा त्यति सहजै पूरा होला ? यी अनेक तर्क÷वितर्क मनमा खेलेर यी पंक्ति कोर्न लागेको । नेपालमा वा यो दक्षिण पूर्व एसियामा वा सिङ्गो एसियामा राजनीतिको यति सिधा रेखा कोरिएर राजनीतिक मुद्दा कहाँ टुङ्गिएको छ र ? समाचारमा कोरोनापछि भनिएको छ । कहिले हो कोरोनापछि ? यस्ता प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिले कसको कति आत्मतुष्टि हुने होला ?त्यो स्पष्ट छैन । 

स्थिरताको नाममा सरकारको समर्थनमा विचार राख्ने नागरिक अगुवाहरूको विगत हेर्दा यो स्थिति स्वस्फूर्त हो कि प्रायोजित भन्ने च्वास्स लाग्यो मलाई ।

कोरोनापछि भनेको के ? कोरोनापछि भनेको कोरोना नियन्त्रणपछि भनिएको रहेछ । नियन्त्रणको परिभाषा के ? र, कहिलेसम्म हुने नियन्त्रण ? यी जम्मै उधारा कुरा । तर यिनै अस्पष्ट एवं अमूर्त कुरामा वामदेव दङ्ग हुनुभएको हो भने बामदेवको हैसियत पनि स्पष्ट भो । ओली कम्ताका खेलाडी छन् र? राजनीतिका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री आलोपालो गरी चलाउनेभन्ने भद्र सहमति कता हरायो कता ? बरु सिङ्गै कार्यकाल प्रधानमन्त्री आफैँभइरहने गराए । 

उहाँहरूको हिजो !
अर्का राजनीतिक खेलाडी माधवकुमार नेपाल नेकपाको अध्यक्ष हुन मात्र राजनीतिको यो तेलकासा खेलिरहेका हुन त ? भन्ने प्रश्न ठोक्किन आइपुग्दा होइन भन्छ पहिलो उत्तर नै पनि । उनको मूल्याङ्कन गर्न धेरै पर पुग्नुपर्दैन । राजा वीरेन्द्रको २०५८ जेठ १९ मा वंश हत्यापछिको राजनीतिक पहलमानीका नायक नेपाललाई पढे पर्याप्त हुन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरी सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दरखास्त दर्ता गर्न हतारिएर राजदरवारको पश्चिम ढोका गए, दर्ता गराए । राजाको प्रतिगमन आधा सच्चियो भनी सरकारमा एमालेलाई पठाएको जस्ता अमिल्दा घटना सम्झँदा प्रशस्त हुन्छ । 

वामदेव गौतम २०५३ फागुन २९ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्रित्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुँदा सुन आयातका कथा सम्झँदा बामदेवलाई चिन्न सकिन्छ । केपी त केपी नै भए । आजको राजनीतिको अनुहार हेर्न अरु खाता पल्टाउनै पर्दैन । कामरेड प्रचण्ड त माओवादी जनयुद्धको दशकमा संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरूको जनै चुडाल्ने, टुप्पी काट्ने जस्ता काम रोक्न नसकेका, चितवनको बाँदरमुडेमा बसमा विस्फोट र गलेश्वरमा पूजा आरतीका विपरीत चरित्रका सामाजिक विसंगति र ओलीसँगको आफ्नो पार्टीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखेर राजिनामा गर्न बाध्य पारेका घटना सम्झँदा यथेष्ठहुन्छ । गएको बुधबारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकका कुरामाथिको उहाँहरूको चारीत्रिक गतिविधि हेरेर मात्र परिणामबारे विचार गरेको । 

जनता सूचित भएन
सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ भने जस्तै उहाँहरू उहाँहरूलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ । तसर्थ हामीले धेरै टीकाटिप्पणी नगर्दा पनि हुन्छ । औपचारिक कुराकानीको निष्कर्ष आउन सकेन । सक्तैन । विभिन्न विषयमा छलफल भएपनि कुनै विषयमा निर्णय हुन सकेन भनी टारे । छलफलका विषय सरकार, पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्या, पार्टी एकता, स्थायी समिति बैठकलगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भएको कुरा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । गएको बुधबारको सचिवालय बैठकको खबर राम्रोसँग सार्वजनिक हुन सकेन । लिरिङमिरिङ भो । सो बैठकबारे बाहिर जति चर्चा थियो केही आउन सकेन । 

राजनीतिक पार्टीहरू देश, जनता र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका निम्ति हुनुपर्ने तर हामीकहाँ दलहरू नेताहरूका लागि मात्र भए । जनता बेवारिसे भो ।

प्रधानमन्त्री पक्ष र अर्को पक्ष पनि आआफ्नो पक्षका धेरै जना सांसद अभियुक्त भनी सांसदहरूको हस्ताक्षर गराउँदैछ भन्ने बाहिर धेरै कुरा आए पनि प्रवक्ताले केही कुरा स्पष्ट पारेनन् । बाहिर धेरै तर भित्र कति खिचडी पाक्यो केही आएन । बुधबारको सचिवालय बैठक औपचारिक मात्र भयो । यसको तात्पर्य पार्टीभित्र गम्भीर स्थिति छ । दुई दिनअघिको प्रधानमन्त्री ओली र वामदेव गौतमबीचको बाझाबाझ बुधबार देखापरेन । कुरा स्पष्टसँग राखिएन । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिका पनि बाहिर केही आएन । तसर्थ जनता सूचित हुन पाएन ।

प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन्
नेपालको राजनीतिक चित्रपट पल्टाउँदा बेलाबेला विचित्रका चित्र दृष्टिगोचर हुन्छन् । केही स्वाभाविक हुन्छन् त केही अस्वाभाविक । नितान्त अस्वाभाविक र कृत्रिम पनि । माधवकुमार नेपाल काठमाडौँ र रौतहटका दुवै ठाउँका जनताले नचाहेपछि उनी पार्टीमा नै अटाएर काम गर्दै थिए । तर उनलाई संविधानसभा सदस्यमा ल्याउन मन लागेछ कसलाई र स्वयं उनलाई पनि संविधानसभामा जसरी भएपनि प्रवेश गर्ने तीव्र आकर्षण बढेछ । तब एमालेबाट समानुपातिकतर्फको कोटामा मनोनीत सुशीलचन्द्र अमात्यलाई ललाइफकाइ(सम्भवतः धम्क्याइ) राजिनामा गराए । त्यो ठाउँमा माधव कामरेड मनोनीत गरिए । 

संविधानसभाको संविधान तर्जुमा गर्ने समिति प्रमुख भएर केही समय काम गरेपछि २०६६ जेठ ११ मा प्रधानमन्त्रीसमेत भए । सुशीलचन्द्र श्रीलंकाका लागि राजदूत भए । त्यसपछि अमात्यको केन्द्रीय राजनीति नै हरायो । त्यतिबेलाको संविधानमा प्रधानमन्त्री हुन निर्वाचित सांसद हुनैपर्ने प्रावधान थिएन । त्यसैलेमाधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए । तर वामदेवलाई पक्कै यादछ, अब प्रधानमन्त्री हुन संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनैपर्छ । अघिल्लोपल्ट राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार हुन नमानेका वामदेव यसपल्ट जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुन तीव्रता देखाइरहेका छन् । यद्यपि संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रियसभा सदस्य भएपनि प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन् । 

कोरोनाले पार्टीलाई राहत
यसपल्ट को निर्धो पर्ने हो ? थाहा छैन । काठमाडौँका रामवीर मानन्धरलाई सांसदबाट राजिनामा गर्न लगाई बामदेवलाई त्यो ठाउँमा सांसद बनाउन खोजिएछ । तर जनता भड्कियो भने के गर्ने ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएपछि त्यो कदम अघि बढेन । के गर्ने कसो गर्ने भन्ने छटपटीमा बामदेवको आँखा डोल्पातिर लागेछ । डोल्पाका निर्वाचित सांसद धनबहादुर बुढा जो संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन सहायक मन्त्री पनि हुन् । उनलाई राजिनामा गराएर उपनिर्वाचनमा विजयी हुने राजनीति बनाए वामदेवले । तर धनबहादुर बुढाले एकपल्ट जिल्लामा सोधेर आउँछु भनी डोल्पा गए । जनताले मानेनन् भनी फर्के । त्यसपछि त्यो कदम पनि तुहियो । यसरी वामदेव वल्लो घाट न पल्लो तिर हुन पुगे । यो एक किसिमको निजामती हिसाव भो । 

अब राजनीतिक बहिखाता पल्टाउँदा अर्कै हिसाव आउँछ । तर बुधबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकको सक्कली समाचार आएन । सांसद डा.सुरेन्द्र यादव अपहरण काण्ड भो । अपहरण हो÷होइन टुङ्गो लागेन । यता नेपाली कांग्रेसले पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कुशलसाथ निर्वाह गर्न सकेको छैन । कुनै पनि ठूला भन्ने पार्टीका महाधिवेशन त्यस्तै गञ्जागोल छ । वर्तमान नेतृत्वलाई कोरोना महामारीले राहत दिएको छ । 

राजिनामामा एउटै बोली
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजिनामाबारे आफ्ना धारणा राख्न आग्रह गरेछन् । तब प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीलाई ऊर्जा भरेको थियो तर सरकारको कदमले पछाडि धकेलेको छ र परिस्थिति जटिल हँुदै गएकाले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेछन् । प्रचण्डको टिप्पणी रहेछ, सरकारको कदम र तपाईँको कार्यशैलीले पार्टी फुटको दिशातिर गएको छ । अध्यादेश ल्याएर बबण्डर गर्नु भो । पार्टी र देशका लागि पनि तपाईँले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । 

त्यसपछि नेता नेपालले पार्टी, सरकार र प्रधानमन्त्री आफ्नै पनि प्रतिष्ठा धुमिल भएकाले राजिनामा दिएर निकास दिनुपर्ने भनेछन् । नेपालले त्यतिले चित्त नबुझेर अरु भनेछन्– हेर्नोस्, सुन्दा नमीठो लाग्ला प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईँको प्रतिष्ठा घटेको छ । तपाईँ होइन त भन्नुहोला, सरकारको पनि प्रतिष्ठा कहाँ पुग्यो कहाँ? अब सरकारको नेतृत्वको निरन्तरता तपाईँबाट सम्भवनै छैन । तपाईँ सक्नुहुन्न । पार्टी, जनता र सबैको परिवेश बुझेर राजिनामा दिँदा नै तपाईँको, पार्टीको र जनताको पनि हित हुन्छ भन्ने कुरा थपेछन् । अर्का नेता झलनाथ खनालले पनि अब राजिनामाको विकल्प छैन भन्दै तर यो प्रसङ्ग स्थायी समिति बैठक बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने राय दिएछन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुनेतृत्वको कारण र पदलोलुपताका कारण निकै सकसमा परेको छ । 

‘सुटुक्क’ को संस्करण छाडौँ
यसपल्टको राजनीतिक उहापोहमा दशजना नागरिक समाजका अगुवाहरूको तर्फबाट स्थिरताको नाममा वर्तमान सरकारको समर्थनमा विचार आएको छ । उहाँहरूको विगत हेर्दा यो स्थिति स्वस्फूर्त हो कि प्रायोजित हो भन्ने च्वास्स लाग्यो मलाई । स्थिरता साँच्चै परम आवश्यक तत्व हो आजको । एकातिर कोरोनाको आक्रमण अर्कोतिर सम्पूर्ण नेपाली कोठाबन्दीको असाधारण परिस्थितिमा राजनीतिक अस्थीरता धान्न मुलुक कति सक्षम छ ! सवाल अहंछ । तर अर्को पाटो यस्तो असामान्य स्थितिमा दल विभाजन गर्न सजिलो हुने, फुटानी अध्यादेश सुटुक्क ल्याउने सरकारको स्थिरताको औचित्य के ? भन्ने दिशातर्फ पनि नागरिक अगुवाहरूको ध्यान पुगेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । मेरो एउटा टिप्पणी छ– राजनीतिक पार्टीहरू देश, जनता र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका निम्ति हुनुपर्ने । तर हामीकहाँ दलहरू नेताहरूका लागि मात्र भए । जनता बेवारिसे भो । जनता नेताहरूको महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने माध्यम मात्र भो । वा स्वार्थ सिद्धिको पुल मात्र हुन लाग्यो । पार्टीहरूलाई जनताका निम्ति कसरी बनाउने ? नागरिक अगुवाहरूको गम्भीर ध्यान त्यता जानुप-यो । 

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७७ ०३:०२ आइतबार