२३ फाल्गुन २०७७ आइतबार
विचार

तत्काल चाल्नुपर्ने ४ कदम

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँग लड्नकालागि अहिले अन्य मुलुकमाझैँ नेपाल सरकारले पनि लकडाउन जारी राखेको छ ।कोरोना भाइरसले त धेरैको स्वास्थ्यमा असर पारेको छ नै, साथै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत मानव जीवनका समग्र पक्षमा पनि प्रहार गरिरहेको छ । यस्ता असर केही अल्पकालीन छन् भने केही दीर्घकालीन। यस कठिन परिस्थितिकाबाबजुद सरकारले श्रमजीवी र गरिबहरूलाई लक्षित गरी राहत वितरण गर्ने काम गरेको छ । तर समस्या जति जटिल र गहन छ,जवाफदेहिता त्यही अनुपातमा देख्न सकिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा आफ्नो तवरबाट जे÷जति सकेको योगदान दिएर सरकारलाई सहयोग गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । त्यतिमात्र नभएर एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले सरकारलाई उचित सुझावपनि दिनु मनासिव ठानी सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने चारवटा कदममा यो लेख केन्द्रित छ ।

कदम १– लकडाउनका कारण अहिले राज्यका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायत अधिकांश सार्वजनिक सेवा निस्प्रभावी छन् । यस परिस्थितिमा खासगरी महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति नराम्रोसँग प्रताडित छन् । गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र खोप हुन सकेको छैन । सुरुको चरणमा रहेका महिलाको पाठेघरको क्यान्सर लगायत अन्य प्राण घातक रोगहरूको समयमै उपचार सुरु नगर्दा यसले नराम्रो रूप लिन सक्छ र बिरामीको ज्यान पनि जान सक्छ ।यस्तो अवस्थामा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा (इसेन्सियल हेल्थ केयर)तत्काल सहज र सरल ढंगले सुचारु गर्नुपर्छ ।

लकडाउनभित्र निसास्एिका जनतालाई राहत पु-याउन सरकारले तत्काल केहीकदम चाल्नैपर्ने देखिएको छ जसले उनीहरूमा आशाको सञ्चार गराउनेछ ।

कदम २– विद्यालय जाने उमेरका तमाम बालबालिका अहिले लकडाउनको अवधिमा घरैमा छन् । उनीहरूको विद्यालय शिक्षा रोकिएको छ । लकडाउनको अवधि चरणबद्धरूपमा लम्बिँदै जाँदाउनीहरूको पढाइमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवैखाले असर पर्दैछ । यसको दूरगामी असर उनीहरूको शैक्षिक विकासमा त पर्छ नै, साथै देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा आउने दशकसम्म पर्न सक्छ । यस कुरालाई ध्यानमा राखी सरकारले विद्यमान सञ्चार प्रविधिको भरपुर सदुपयोग गरी विद्यमान टिभी च्यानलहरू र इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूसँग सहकार्य गरी सम्भव भएसम्मका बालबालिकालाई अनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण गर्नु÷गराउनुपर्छ । अरू मुलुकलेपनि यो प्रविधि अपनाएका छन् ।

कदम ३– श्रमजीवी लगायत आममानिसको जीविका सामान्य बनाउनु सरकारमात्र नभई सबैको कर्तव्य हो । कुल जनसंख्याको कम्तीमा पनि ६८ प्रतिशत संलग्न कृषि पेसालाई निरन्तरतादिनु अहिलेको चुनौतीहो ।मुठी रोपेर मुरी फलाउनुपर्ने समयमा किसानले बीउ, मलखाद र अन्य कृषि सेवापाएनभने यसको असर लामो समयसम्म पर्छ ।आर्थिक मेरुदण्ड नै धर्मराउन सक्छ ।यसो हुननदिन सरकारले कृषकको आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकाय परिचालन गर्नुपर्छ । लाखौँको संख्यामा रहेका श्रमजीवीहरू अहिले सहर र सदरमुकामबाट गाउँ र बस्ती फर्किएकाे अवस्था छ । यसलाई कृषि पेसा पुनरुत्थानको अवसरका रूपमालिन सके वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूबाटै देशको मुहार फेर्न सकिन्छ । यसमाउनीहरूले त्यहाँ जानेका सिप प्रयोग गर्न सकिन्छ । लघु तथा स्थानीयतामा आधारित उद्योगहरू मार्फत आर्थिक उपार्जनका काम गर्न सकिन्छ ।

कदम ४– अहिले वित्तीय संस्थाहरू बैंकिङ बिजिनेसका दृष्टिले किंमकर्तव्यविमुढ अवस्थामा छन् । एकातिर यस्तो असहज घडीमा उनीहरूलाई कर्जा सुरक्षण मापदण्डभित्रै रही जोखिमरहित क्षेत्रमा लगानीका अवसरसिर्जना गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । अर्कोतिर माथि भनिएझैँ कृषि तथा गैर कृषिउत्पादनलाई व्यापकीकरण गर्न र सोहीमार्फत देशभित्र रहेका र अब वैदेशिक रोजगारीबाट स्वेच्छा या दबाबस्वरूप फर्कने युवासमेतलाई आवश्यक रोजगारी सिर्जनागर्नमा त्यस्तायुवाको पक्षमा सरकार आफैँ जमानी बस्नुपर्छ । हिजोको जस्तो सवारी साधन खरिद, सुन चाँदीका गरगहना, घर÷जग्गालगायत अचलपुँजी निर्माणको क्षेत्रबाट बैंकिङ बिजिनेसको धार परिवर्तन गरी वस्तु तथा सेवाउत्पादनका क्षेत्रमालगानीगर्न÷गराउनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
(कार्यकारी निर्देशक,होमनेट नेपाल)

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७७ १५:४९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App