संविधानको वैधानिकता आरम्भकै दिनबाट विवादमा परेको हो । तसर्थ २०७२ असोजयता त्यसमा टेकेर गरिएका सरकारी काम÷कारबाहीबारे बराबर प्रश्न उठिरहन्छ । उठ्ने नै भयो । किनभने राज्य सञ्चालनको मामिला फगत कागजीतवरले स्थापित भएको वैधताको टेकोमाथि सधैँ अड्न सक्दैन । स्पष्टै छ, वैधानिकता र वैधता दुई अलग कुरा हुन् । जे गरे तापनि गलत कदमका परिणाम सही आउन सक्दैनन् ।

गत साताको अध्यादेश प्रकरणलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा केलाउनु आवश्यक छ ।संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैका आधारमा ८ वैशाखमा जारी भएका दुवै अध्यादेश १२ वैशाखमा खारेज भएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको देखिन्छ । एउटा अध्यादेश राजनीतिक दलसम्बन्धी र अर्को संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि विषयको । यी र यस्ता अन्य अध्यादेश जारी गर्ने र खारेज गर्ने अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले यसबारेका टीकाटिप्पणी र आलोचनाको तारो प्रधानमन्त्रीलाई बनाइएको होला । 

अध्यादेश खारेजी राष्ट्रपतिले ‘जुनसुकै बखत’ गर्न सक्ने भए पनि अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा भने केही सर्त पालना गर्नुपर्ने रहेछ । तद्नुसार, संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेशको नामबाट अस्थायी प्रकृतिको ऐन लागु गराउन सक्छ । यहीँछेउ प्रश्न उठ्छ– के राजनीतिक दल फुट्ने वा जुट्ने कुरा वा संवैधानिक निकायमा ३८–३९ वटा नियुक्तिको विषय तत्काल हल गरिहाल्नुपर्ने मामिला हुन् त ? किमार्थ होइनन् । तत्काल सामना गर्नुपर्ने चुनौती त कोरोना प्रकोपसँग गाँसिएका विषय हुन् । संक्रमित व्यक्ति चिन्ने, जाँच गराउने, अलग्ग बस्ने व्यवस्था मिलाउने, उपचारका उपकरणको बन्दोबस्त गर्ने कामहरूले पो अग्राधिकार पाउनुपर्ने हो । मुलुक असाधारण अवस्थामा परेको कुराको पुष्टि स्वयं सरकारकै लकडाउन आदेशले गरेको छ । 

असामयिक पहल
यस्तो स्थितिमा सत्ताभोगको राजनीतिक जोडघटाउ मिलाउन मात्र सहायक हुने किसिमका अध्यादेशको सोचसम्म पनि सरकार हाँक्नेहरूले बनाउन नहुने हो । सामान्य अवस्थामा समेत विवादमा आउने अध्यादेश असामान्य अवस्थामा अघि नसार्नुपर्ने हो । यस्ता विषयमा गहन समीक्षाको काम विद्वान् एवं वकिलले गर्नसक्छन् । जनस्तरको तात्तातो प्रतिक्रिया केलाउने काम भने सामान्य समझ भएको जुनसुकै नागरिकले गर्न सक्छ । निरन्तरको खबरदारी मतदाताको अधिकार नै हो । 

संविधान देशको मुल कानुन भएकाले आफूसँग बाझिने कानुन बनाउन दिँदैन । तर संविधानविपरीत  अध्यादेश बनाउने परिपञ्च कसले रच्यो ? 

जे होस्, चर्चामा आएका अध्यादेश खारेज भएपछि मामिला साम्य हुनुपर्ने हो । सरकारप्रतिको असन्तुष्टि पनि सेलाउनुपर्ने हो ।‘अध्यादेश फिर्ता लिनुको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली सत्ता सञ्चालनमा असफल हुनुभएको होइन’ भन्ने गोरखापत्रका लेखकको जिरह (१४ वैशाख) यतिञ्जेलमा प्रमाणित भइसकेको हुनुपर्ने हो । तर घटनाक्रमले यस्तो निष्कर्षमा पुग्न दिएका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीको नामबाट चिनिने क्रममा रहेको राजनीतिक दलका केही नेता आफ्ना सांसद् डा.सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट करकापमा पारेर राजधानीमा ल्याइएको भनेर कानुनी उपचारको खोजीमा छन् । अर्कोतर्फ, अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीमा छलफल नै भएन भन्ने गुनासो व्याप्त भएकाले सत्ताधारी दलकै नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रखर आलोचक बनाएको छ । ओलीलाई बिस्थापित गरेर नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्नेसम्मका माग सतहमा आएको छ । बैठकका सिलसिला चालु छन् । 

यसैबीच, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश मात्र जारी भएको भए शायद कचिङ्गल अहिलेको स्तरमा पुग्ने थिएन, चर्किने थिएन भन्ने पनि प्रेसमा देखिएका छन् । तिनीहरू विग्रहको मूल कारण संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश हो भन्ने तर्क गर्छन् । १५ वैशाखमा छापिएको लेख .मार्फत् सेवानिवृत्त सचिव श्यामप्रसाद मैनाली करिव तीन दर्जनको संख्यामा संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरूको उल्लेख गर्दै तिनमा आफूअनुकूलका मानिस नियुक्त गरी शक्तिशाली सरकारप्रमुख बन्ने ओलीजीको सोचको चर्चा गर्छन् । यस्ता संवैधानिक आयोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्राथमिकतामा परेको मैनालीको मूल्याङ्कन छ । यस्ता आयोग र अन्य संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिका लागि सम्भाव्य व्यक्ति चयन गर्ने संवैधानिक परिषद्मा राखिएका पदाधिकारीमध्ये प्रतिपक्षका नेता र उपसभामुख नभए पनि गणपूरक पुगेको मानेर निर्णय गरिने प्रावधान यो अध्यादेशमा पारिएको थियो । के यस्तो कार्य संविधानको अक्षर र अभिप्राय अनुकूल हुन्थ्यो ? पक्कै हुँदैनथ्यो ।

परिपञ्चको पक्ष
सार्वजनिक जानकारीमा रहेकै तथ्य हो, संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र अन्य पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख । जगजाहेर अर्को कुरो के हो भने हाल उपसभामुखको पद रिक्त छ । संविधान देशको मुल कानुन हो । यसले आफूसँग बाझिने कानुन बनाउन दिँदैन । तर संविधानविपरीत  अध्यादेश बनाउने परिपञ्च कसले रच्यो ?

के ‘सत्ताकब्जा’को मानसिकता बोकेको वर्गद्वारा खुलेयाम भइरहेको तहसनहसबाट मुलुक जोगाउने दायित्वमा मुख्य सचिवको समुचित योगदान हुनुपर्ने होइन ?

वास्तविकता सामुन्ने छ । संसद् अधिवेशनमा नरहेका बखत तर्जुमा गरिएको हुनाले अध्यादेश निर्माणमा कुनै विधायकको संलग्नता थिएन । फेरि जो पायो त्यसले कानुनको मस्यौदा वा लिखत तयार पार्न सक्दा पनि सक्दैन । त्यसमाथि सरकारी काम बाहिरी मानिसलाई सुम्पने प्रश्नै उठ्दैन । यसकारण यो काम औपचारिक हिसाबले कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मिति जनाएर राजपत्रमा ८ वैशाखकै दिन छापिएको सूचनाको पुछारमा ‘आज्ञाले’ भनेर सरकारका सचिव राजीव गौतमको नाम प्रकाशित छ । यसका आधारमा औपचारिक लेखापढीको काम यहीँबाट भएको प्रस्ट छ । 

तथापि यो काम कानुन सचिवबाट मात्र भयो भन्न मिल्दैन । ‘राय सल्लाह’ दिने भूमिकामा रहेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको संलग्नता अनुमान गर्नु अनुचित हुँदैन । तर आलोच्य (भई खारेजमा परेको) अध्यादेश निर्माणमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको संलग्नता निर्णायक प्रकृतिको हुनुपर्छ भनेमा त्यो अड्कल मात्र मान्न मिल्दैन । किनभने संविधानको धारा २८४ को उपधारा ५ मा लेखिएको छ– ‘नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्नेछ ।’

स्पष्टै छ, ८ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जसरी आकस्मिक ढङ्गले अध्यादेश प्रस्ताव प्रस्तुत भयो त्यसलाई नियाल्दा यसको तयारीका सम्पूर्ण काम गोप्य तरिकाबाट द्रुतगतिमा भएको देखापर्छ । सिंहदरबारकै सरकारी सूत्रहरूबाट पंक्तिकारले पुष्टि गराएको छ, मुख्य सचिवलाई यस काममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन मामिला हेर्ने सचिव डिल्लीराज घिमिरेको सहयोग उपलब्ध भएको थियो । निजामती सेवाकै प्रमुख मानिने मुख्य सचिव, तसर्थ निजको निकट रहेर काम गर्ने सचिवले कानुनी परामर्श पेश गर्दा हाकिमको मनसाय विपरीत जाने सम्भावना कमै हुन्छ । प्रचलित प्रशासनिक परिपाटीले गर्ने दिशानिर्देश यही हो । 

अभिभावकको दायित्व
मुख्य सचिव निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद हो । त्यसो हुनाले  निजबाट सेवासम्बन्धी उच्चतम मूल्यमान्यता पालनाको अपेक्षा गरिन्छ । मुख्य सचिवलाई निजामती सेवाको अभिभावक नै मानिन्छ, जङ्गीतर्फ प्रधानसेनापतिलाई मानिएझैँ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिक सर्वोच्चताको मान्यता हुन्छ । तसर्थ राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा निजामती प्रशासनबाट तद्नुकूलको नीति र कार्यशैली अपनाइने अपेक्षा गरिएको हो । हो, मुख्य सचिवले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई परेका अप्ठ्यारा फुकाइदिन केही सहयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । गर्ने पनि हो । परन्तु संविधान तथा कानुनका प्रावधान मिचेर वा छलेर होइन । झन् छल्न, मिच्न सिकाउने र सघाउने त हुँदै होइन । 

यसो सोचौँ त, अहिलेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएको भए त्यसले कस्तो अराजक अवस्था निम्त्याउने थियो नेपालमा ? जगजाहेर छ, भागबन्डाको प्रचलनले पहिले नै थिति बिगारेको छ । त्यसमाथि तीन दर्जनभन्दा बढी संवैधानिक आयोग खुलेका छन् जहाँ सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने तयारी चलिरहेको छ । कतिपय पद बालुवाटार निवासीका नातेदार र बफादारहरूका लागि छुट्याइएको होला । आकर्षक तलब÷भत्ता÷सुविधासहितका कतिपय पद लिलाम बढाबढको शैलीमा बिक्रीसमेत हुने गरेका छन् । थैली भेटका आधारमा राजदूत पद प्राप्त गरेकामा गौरव गर्नेहरूको सानो संख्या पनि बढ्ने क्रममा छ । नेपाली जनताको दुर्भाग्य, अचेल सिप, शैक्षिक योग्यता र अनुभव मूल्यविहीन वस्तु बनेका छन् । यस्तो अवस्थाका संयन्त्रले के आन्तरिक व्यवस्था धानिएला, के परराष्ट्र सम्बन्ध सुमधुर राख्न सकिएला ?

यस्तो परिस्थितिमा निजामती सेवाको निर्णायक तहमा कार्यरत मुख्य सचिवको भूमिका गलत एवं देशघाती प्रवृत्ति रोक्ने उद्धेश्यअनुरूपको हुनुपर्ने होइन ? के ‘सत्ताकब्जा’को मानसिकता बोकेको वर्गद्वारा खुलेयाम भइरहेको तहसनहसबाट मुलुकलाई जोगाउने दायित्वमा उहाँको समुचित योगदान हुनुपर्ने होइन ?

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७७ ०३:३४ बिहीबार