सन् २०२० को सुरुआत नै विश्वव्यापीरूपमा कोभिड–१९ को महामारीबाट हुनपुग्यो । सुवआती दिनहरूमा यसले विश्व आर्थिक वृद्धि दरलाई २.५ प्रतिशतमा झार्ने अनुमानगरिएको थियो तर अमेरिका र युरोपमा लकडाउन लम्बिँदा पछिल्लो अनुमान अनुसार यो मडारिएको अस्थिरताको धुवाँले विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक प्रतिशतले खुम्चने आकलन गरिएकोछ । यस परिस्थितिमा सम्भावित मन्दी र त्यसको असर कम गर्नकालागि केही रणनीति आवश्यक पर्छ । 

यस परिवेशमा मौद्रिक भन्दापनि वित्तीय नीतिहरू बढी प्रभावकारी हुन्छन् । निजी क्षेत्रको दायरा फराकिलो भएका मुलुकहरूमा बेरोजगारी बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । अमेरिकामा एक महिनामा झण्डै दुई करोड कामदारले रोजगारी गुमाएकाले बेरोजगार भत्ताकालागि निवेदन दिइसकेका छन् । यस समस्या थप चर्कन नदिन केन्द्रीय सरकारले साना उद्योगलाई तीन करोड डलरसम्मको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यदि कर्जा लिनेहरूले श्रमिकको रोजगारी निरन्तर राखेका खण्डमा, उत्पादनको स्तर घटन नदिएमा, कर्जालाई घर भाडा तिर्न र पुँजीगत वस्तुहरू खरिदको किस्ताबन्दी तिर्न प्रयोग गरेको खण्डमा त्यस हदसम्मको उपयोगको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा मिनाहा गर्न पनि सकिने नीति लिइएको छ । समग्रमा अमेरिकाले बीस खर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज बनाएको छ ।

तेलको मूल्यमा आउने गिरावटले विश्व अर्थतन्त्रलाई विस्तारको बाटोमा लैजाने परम्परागत प्रवृत्ति यस पटक भने उल्टो भएकोछ । यातायात व्यवस्था पूर्णरूपले बन्दको अवस्थामा गएकाले विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । विगतमहिनामा विश्वबजारमा करिब तीन प्रतिशतले र अमेरिकीबजारमा साँढे चार प्रतिशतले तेलको मूल्यमा गिरावट आइसकेको छ । भ्रमणमा बन्देज र व्यक्तिव्यक्तिबीच सामाजिक दूरी कायम गर्नुपरेकाले सार्वजनिक यातायात ठप्पप्रायःछ । यस अवस्थामा कमजोर माग पक्षले बजार मूल्य तलजानु स्वाभाविक हो । 

मूल्य स्तर तल गएको अवस्थामापनि माग बढ्न सक्ने स्थिति छैन । हाल अमेरिकामा तेलको मूल्य १८ वर्षकै सबैभन्दाकम भएकोछ । तर तेल निर्यातक राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक)ले मूल्य नियन्त्रण नगरेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष असर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । त्यहाँ टेक्सास लगायत केही राज्यमा विस्तार हुँदै गएका तेल उद्योगहरू उत्पादनको मूल्य घटेका कारणले अप्ठेरोमा पर्न थालेका छन् । यो अवस्था कायमै रहेमा यहाँका केही निजी तेल कम्पनी बन्द हुनेछन् जसले बेरोजगारी अरू बढाउँछ । यसै कारणले राष्ट्रपति ट्रम्पले ओपेक राष्ट्रहरूलाई यदि घट्दो मूल्य उनीहरूले नियन्त्रण नगर्ने हो भने अमेरिकाले कच्चा तेलको आयातमा भारी कर लगाएर आफ्नो देशको तेल उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने धम्की दिन थालेकाछन् । उनले लकडाउनलाई बिस्तारै खोल्दै लगेर तेलको माग र मूल्य केही उकास्ने जमर्को गरेकाछन् । अमेरिका र ओपेक मुलुकबीचको खिचातानीले आजविश्व तेल बजार तरङ्गित बन्न पुगेकोछ । अमेरिकाको मागलाई केहीहदसम्म सम्बोधन गर्न ओपेक राष्ट्रहरूले दैनिक करिब एक करोड ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादनमा कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसले गर्दा अमेरिका र बाँकी विश्वमा तेलको मूल्यमा झिनो सुधार आएकोछ ।

युरोप र जापानले लिएको नीति
युरोपेली समुदायले ‘जीवन र जीविका बचाऊ’नीति अगाडि सारेको छ अर्थात महामारीबाट नागरिकको जीवन र रोजगारीको रक्षा उसको उद्देश्य रहेकोछ । युनियनले साना उद्योग बचाउन र नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाकालागि ३७अर्ब युरो लगानीगर्ने योजना अगाडि सारेको छ । यसमा तीन अर्ब युरो युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूमा स्वास्थ्य सुधार अभियानमा खर्च हुनेछ भने ३४ अर्ब युरो उद्योग, व्यवसाय र रोजगारलाई लक्षित गरी खर्च गरिनेछ । युरोपेली समुदायका राष्ट्रहरूमा किसान र माछा व्यवसायीहरू सबैभन्दाकम आय भएका समूह मानिन्छन् । त्यसैले यो आकस्मिक खर्च योजनामा बगेको तरलता यो लक्षित समूहमा पुगेको परिमाण हेरिने प्रणाली विकास गरिएको छ । अर्काे तिर साना उद्योगहरूलाई बन्द हुनबाट रोक्नका लागि र श्रमिकहरूलाई सकेसम्म रोजगारीमा निरन्तरता दिन उनीहरूले धेरै निब्र्याजी र केही सहुलियत ऋण पाउनेछन् । रोजगारी, उत्पादन र वितरणको चक्र घुमाउन सकिएको खण्डमा चाँडै नै सम्भावित आर्थिक मन्दीको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन सकिने युनियनको विश्वास छ । 

दशकौँदेखि बजारमा वस्तु र सेवाहरूको मूल्य घटने र जनसंख्यापनि घट्ने समस्याहरूबाट मन्दीमा गुज्रिरहेको जापानी अर्थतन्त्रमा कोरोना संकटको अर्को समस्या थपिएको छ । जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले जापानको आर्थिक र व्यापारिक केन्द्र रहेका टोकियो, योकोहामा र ओसाका क्षेत्रमा थप संक्रमण हुन नदिन यी सहरहरू सहित यिनीहरूलाई घेर्ने अरू पाँचवटा प्रिफेक्चरहरू (चिबा, कानागावा, साइतामा, ह्योगो र फुकुओका)मा एक महिने संकटकाल घोषणा गरेकाछन् । अन्य मुलुकको तुलनामा जापानमा कोरोना संक्रमितहरू कमउमेरका छन्, उनीहरू धेरैजसो ५० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका छन् । जापानमा आर्थिकरूपले सबैभन्दा सक्रिय जनशक्ति संक्रमणको सिकार हुन्छ किभन्ने त्यहाँको चिन्ता हो । यो समूह सहर केन्द्रित छ । त्यहाँ संकटकाल घोषणा हुनलागेको सुइँको पाएपछि उनीहरू आआफ्ना गाउँ फर्किएर वृद्ध जनसंख्यामा कोरोनाको संक्रमण फैलाउँछन् कि भन्ने त्रासले प्रधानमन्त्री आबेले उनीहरूलाई गाउँ नफर्कन अनुरोध गरे । 

बरु जापानी सरकारले जटिल बिरामीहरूलाई अस्पतालमा राख्ने र सामान्य बिरामीलाई डिस्चार्ज गरी होटेलमा राख्ने र यसको सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने नीति लिइएको छ । यसबाट होटेल÷व्यवसाय बन्द हुनबाट धेरै हदसम्म जोगिएको छ र त्यहाँको रोजगारी पनि कायमै छ । संकटकालपछि बन्द साना व्यवसायहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउनकालागि सरकारले सस्तोमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । यी सबै कार्यक्रमकालागि सरकारले कुलगार्हस्थ्यउत्पादनको २० प्रतिशत अर्थात करिब १० खर्ब अमेरिकी डलरको कार्ययोजना बनाएकोछ । 

नेपालको वित्त व्यवस्थापन
विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूले लिएको वित्तीय व्यवस्थापनको नीति र बहुपक्षीय दातृसंस्थाहरूको सहयोगको रूपरेखाले हाम्रोजस्तो मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावित पार्छ । सञ्चार माध्यममा आएअनुसार, सरकारले कोरोना महामारीसँग जुध्नकालागि १खर्ब ३६ अर्ब बराबरको आर्थिक भार कल्पना गरेको देखिन्छ । यो कुनै नयाँ स्रोतबाट खर्चको जोहो गर्ने नभई प्रस्तावगरिएको वार्षिक बजेटको १४ विभिन्न शीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्चको व्यवस्था गरिने सोच हो । आफ्नो कमजोर खर्च गर्ने क्षमताको पृष्ठभूमिमा यो एउटा व्यावहारिक बाटो हो । कटौतीगरिने खर्चहरूमा विकास परियोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहणको खर्च, गाडी खरिदमा गरिने खर्च र भैपरी आउने खर्च कटौतीआदि छन् । गाडी खरिद र भैपरी आउने खर्चमागरिने कटौतीअत्यन्त सकारात्मक छन् किनकियीआर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने असारे खर्चहुन् । 

कमसेकम यस्ता शीर्षकमा गरिने कटौती र रकमान्तरले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनलाई व्यावहारिक र चुस्त बनाउँछन् । तर भन्सार राजस्वको प्रमुख स्रोत सवारी साधनमाथिको आयात करबाट आउने हुनाले तिनीहरूको आयातमा आउने संकुचनले कुल राजस्वलाई निश्चित रूपले घटाउनेछ । अटोमोबाइल्सहरूको आयातमात्र नभई सम्पूर्ण आयात नै संकुचनमागएकाले राजस्व संकलनमा कतिले ह्रास आँउछ भन्ने प्रश्न सभाविकरूपले उठछ, त्यसैले सरकारले खर्चको व्यवस्थापनमात्र नगरी राजस्वको पनि सँगसँगै आकलन गर्नुपर्ने भएकोछ । 

जनस्तरबाट निकै जोडतोडले उठेको सांसदहरूको मनोमानी ढंगले प्रयोग हुने स्थानीयपूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको झण्डै १० अर्ब रुपियाँको बजेट रकमान्तर गरी अहिलेको संकट समाधानमा खर्च गरिनुपर्छ भन्ने आवाज सान्दर्भिक छ । यसैगरी, पूर्वउच्चपदस्थहरूले राज्यकोषबाट लिने अनावश्यक सुविधाहरू राज्यलाई फिर्ता गरी संकटमा राहतप्याकेजमा मिलाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचहरू पनि केहीहदसम्मलागुहुने दिशामा गएका छन् । शासकीय मितव्ययिता कायम गराउने यी सुनौला अवसर हुन् ।   

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लिनखोजेको १३ अर्ब रुपियाँको निब्र्याजी कर्जा, विश्व बैङ्कबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण गरी तीनअर्ब रुपियाँको सहयोगले प्रस्तावित प्याकेजको करिब १२ प्रतिशतमात्र ओगट्छ । त्यसैले अन्य आन्तरिक स्रोतहरूमा पहिलो त सरकारले राष्ट्र बैङ्कबाट ओभरड्राफ्ट लिनु हो जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल राजस्वको पाँचप्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन । ऋणपत्र निष्काशनद्वारा सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल राजस्वको दशप्रतिशतअर्को आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । तर यी प्रक्रियाबाट उठाइएको स्रोत छ महिनासम्ममापूर्ति हुन सकेनन् भने मुद्रा विस्तार गर्नुबाहेक सरकार र केन्द्रीय बैङ्कसँगअर्को विकल्पनहुन सक्छ । यसले हालनियन्त्रित मुद्रास्फीति दर केन्द्रीय बैङ्कको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ । त्यसैले सरकारले यीविकल्पअवलम्बनगर्दा होसियारीपूर्वक गर्नुपर्छ । 
(अर्थशास्त्री)

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०३:०४ बिहीबार