अप्रिल १४, २०२० । बाबासाहेब डा. अम्बेडकरको १२९औँ जन्म जयन्ती । जयन्ती प्रतिज्ञा दिवस पनि हुन्छ । हामी सबैले डा. अम्बेडकर र उनको विचारधारालाई समाज जीवनमा लागु गर्ने प्रतिज्ञा लिनुपर्छ । अम्बेडकर समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, उत्पीडितको मूक्तिदाता, विचारक, दार्शनिकको साथसाथै अर्थशास्त्री पनि थिए । नोबल पुरस्कारद्वारा सम्मानित अमत्र्य सेनले भनेका छन्–यदि देशको पहिलो अर्थशास्त्री डा. अम्बेडकरले गरिबी निवारणका लागि आधारभूत काम नगरेका भए अथवा राष्ट्रिय विकासका बारेमा सापेक्ष दृष्टिकोण नदिएको भए मेरो सोधको केन्द्रमा गरिबी तथा कुपोषणको समस्या हुँदैनथ्यो । आजको समसामयिक सन्दर्भमा डा. अम्बेडकरको सान्दर्भिकता र उनले देखाएका समता, स्वतन्त्रता र बन्धुत्वको विचारधारालाई समाज जीवनमा लागु गर्नुको विकल्प छैन् । दक्षिण एसियाको परिवेशमा सानो जोतको समस्या र समाधानको विषयमा अम्बेडकरको आर्थिक विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक तथा महत्वपूर्ण छ । यो आलेख कृषि औद्योगिकीकरणबाट सानो जोतको समस्यालाई अम्बेडकरको विचारमार्फत कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ ।

सानो जोतको समस्या
जीवन निर्वाहको आर्थिक तरिकाको अध्ययन सधैँ महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक विचारलाई दुई प्रकारबाट हेर्न सकिन्छ–उद्योग र सेवा क्षेत्र । कृषि प्रमुख उद्योगअन्तर्गत पर्छ । संसारभर कृषि जोतको आकार एकनाशको छैन् । कतै सानो छ भने कतै ठूलो । एड्म स्मिथका अनुसार ठूलो जोतको संरचना र संरक्षण सैनिक जीवनको अनिवार्यतासँग जोडिएकोथियो । उनका अनुसार जब जेठो छोरालाई उत्तराधिकारको अधिकार दिने नियम लागु भयो तब ठूलो जोतको आकार वृद्धि भयो । जब भूमि अरु चल सम्पत्ति जस्तै निर्वाह र खुसी मनाउने साधनका रूपमा प्रयोग हुन्छ तब उत्तराधिकार कानुन परिवारको सबै सदस्यमा लागु हुन्छ । कारण–बाबु परिवारको सबै छोरालाई निर्वाह र उपभोगको समान सुविधा दिन चाहन्छ ।यही कारण कृषि भूमिको आकार सानो जोतमा परिवर्तन हुन्छ । 

तर जब भूमिलाई सत्ता र संरक्षणको साधन मान्न थाल्छ भूमि अविभाजितरूपमा केही सामन्तको नियन्त्रणमा पुग्छ । यो अवस्थामा भूमिको उपविभाजनको अर्थ भूमिलाई विनष्ट गर्ने जस्तो थियो ।भूमिको प्रत्येक भागलाई छिमेकीले कब्जा गर्दै जानु हो । इंग्लैन्ड ठूलो जोत भएको देश हो भने क्रान्तिपछिको फ्रान्स, हलैन्ड, डेनमार्क, नेपाल सानो जोतवाला देश हुन् । नेपालको सानो जोत पितृसत्तात्मक उत्तराधिकार कानुनको परिणाम हो ।

नोबल पुरस्कारद्वारा सम्मानित अमत्र्य सेनले भनेका छन्– यदि देशको पहिलो अर्थशास्त्री डा. अम्बेडकरले गरिबी निवारणका लागि आधारभूत काम नगरेका भए अथवा राष्ट्रिय विकासका बारेमा सापेक्ष दृष्टिकोण नदिएको भए मेरो सोधको केन्द्रमा गरिबी तथा कुपोषणको समस्या हुँदैनथ्यो ।

जोतको सानो आकार कृषिका लागि हानिकारक हुन्छ । सानो जोतमा धेरै समस्या हुन्छ । लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने भूमिको सम्पूर्ण टुक्रालाई किसानको एउटै जोत पनि मान्न सकिन्छ । तर ससाना अलगअलग जमिनको टुक्राकाबीचमा अरुकोे जमिनपनि हुन्छ । जमिन कति ससानो टुक्रामा विभाजित हुन्छ भन्ने कुरा कागजको नक्साबाट सजिलै देख्न र बुझ्न सकिन्छ ।

सानो जोतलाई बुझ्नका लागि एउटा उदाहरण हेरौँ । एउटा किसानको१८ कठ्ठा खेतीयोग्य जमिन छ । त्योचार ठाउँमा छ । एक ठाउँमा ५ कठ्ठा, अर्को दुई ठाउँमा साँढे ३–३ कठ्ठा र अर्को एक ठाउँमा ६ कठ्ठा । पहिला जस्तो गोरुले खेती गर्ने चलन हराउँदैछ । चारै ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था छैन । नगरपालिकाले सिँचाइको लागि कृषि विद्युत्को व्यवस्था गरेको छ । घुम्ती कृषि मिटरको व्यवस्था नभएका कारण सबै ठाउँमा मिटर लिनुप¥यो । एउटा मिटर जडान गर्नका लागि ४ देखि ५ हजार रुपियाँ लाग्छ । एक ठाउँमा जोत भएको भए ज्याँदै कम लगानीमा बढी उत्पादन लिन सकिन्थ्यो । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । 

चक्लाबन्दी
हाम्रो सन्दर्भमा जोतको चक्लाबन्दीमा व्यावहारिक र सैद्धान्तिक दुवै समस्या छ । जोतको आकार बढाउने सैद्धान्तिक प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्दा व्यावहारिकरूपमा दुईटा प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । एउटा– वर्तमान सानो जोतको समस्यालाई कसरी स्वीकृत वा समाधान गर्न सकिन्छ ? अर्को एकचोटि चक्लाबन्दी भइसकेपछि जोतको आकार कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण छ ।  

उपविभाजनले मात्र भूमिको खण्डीकरण हुँदैन । तर अभ्यासमा यस्तै भइरहेको छ । मृत व्यक्तिको प्रत्येक हकवालाले उसको कुल भूमिको प्रत्येक कित्ता नं.बाट हिस्सा लिन चाहन्छन् । कित्ता नं.का आधारमा भूमि प्राप्त गर्नुको सट्टा प्रत्येक कित्ता नं.बाट हिस्सा प्राप्त गर्नु भनेको भूमि खण्डीकरण हुनु हो । यस्तोखालको वितरणबाट प्रत्येक व्यक्तिलाई न्याय त हुन्छ तर कृषि लागत, उत्पादनमा नराम्रो प्रभाव पर्न जान्छ । कृषि श्रम, पशु शक्ति, बिजुली, मलखाद आदि बढेर जान्छ । सिमाना, मलखाद ररेखदेखमा अनावश्यक समय नोक्सान हुन्छ । कृषि औजार प्रयोग तथा कृषि सडक र कुलो निर्माणमा समस्या हुन्छ । सँगै उत्पादन लागत भने बढ्छ । अन्ततः कृषि लाभकारी हुँदैन । परनिर्भरतातर्फ धकेलिन्छ ।

संसारभर चक्लाबन्दीको एउटै तरिका छैन । एउटै किसिमको हुँदा लाभकारी पनिहुँदैन । तर मान्छे सहजै वा स्वेच्छाले विखण्डित जोतलाई चक्लाबन्दी गर्न सहमत हुनसक्दैन । जब कब्जाको अधिकार प्रयोग गरेर जमिन फिर्ता वा बिक्री गर्छ त्यसबाट केही हदसम्म जोतको आकार बढाउन सकिन्छ । यसअन्तर्गत जमिन बेच्दा वा ऋण तिर्न नसक्दा बेदखल गर्दा त्यो व्यक्तिलाई मात्र कब्जाको अधिकारको लिलामीमा बोल लगाउने अधिकार छिमेकी जोतवालालाई दिनुपर्छ । अर्को तरिका, कसैले जमिन बेच्दा पूर्व क्रयको अधिकार उसको छिमेकी किसानलाई दिनुपर्छ । तर यी प्रयासबाट प्राप्त हुने सफलता ज्याँदै न्यून हुन्छ । भूमि विखण्डनको नोक्सान धेरै छ । के चक्लाबन्दीको बृहत् योजना बनाउन जरुरी छ ?तर नेपालमा जोतको चक्लाबन्दी वा ठूलो आकार नहुनु मूल समस्या होइन । मूल समस्या सामाजिक अर्थव्यवस्थामा छ । 

सामाजिक अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन जरुरी
नेपालमा कृषिको समस्या समाधान गर्नका लागि आधारभूतरूपमा जोतको आकार बढाउन जरुरी छैन् । कृषि पुँजी तथा पुँजीगत सामग्री बढाउन जरुरी छ । अर्थव्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार पुँजी बचतबाट प्राप्त हुन्छ । बचतका लागि हामीसँग अधिक खाद्यान्न हुनुपर्छ । के कृषिबाट हामीलाई सरप्लस खाद्यान्न प्राप्त हुन्छ ? हुँदैन । १९६० को दशकसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर देश आज परनिर्भर कसरी भए ? नेपालले वार्षिक करिब १५० अर्बको कच्चा तथा प्रशोधित खाद्यान्न आयात गर्छ । बेला÷बेलामा उत्पादन बढाउनका लागि चक्लाबन्दी वा जोतको आकार बढाउने मौसमी कुरा सुनिन्छ ।

हामीलाई सानैदेखि नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर पढाइयो तर जनसंख्याको अनुपातमा ज्याँदै कम भूमिमा खेती हुन्छ । नेपालको खेतीयोग्य भूमिमा जनसंख्याको चाप अत्यधिक छ । हामीकहाँ कृषि मजदूरको जनसंख्या धेरै छ । यसको अर्थ कृषिमा आधारित कृषि मजदूर कृषिमा आवश्यकताभन्दा बढी व्यर्थमा लागेका छन् । खेतीपातीमा कति कृषि मजदूर फाल्तु लागेका छन् भन्ने ठोस तथ्याङ्क छैन् । कृषि जोतमाथि जनसंख्याको दबाब अत्यधिक हुनु नै सामाजिक अर्थव्यवस्थाको प्रमुख समस्या हो ।
सामाजिक अर्थव्यवस्था र उत्तराधिकार कानुन

जमिनमाथि जनसंख्याको अत्यधिक दबाब नै भूमि उपविभाजनको मुख्य कारण हो । भूमिमाथिको दबाब उत्तराधिकार कानुनले बुझ्न सकेको छैन् । तर कानुन आफैँमा समस्या होइन, समस्या यसलाई लागु गर्नुमा छ । जब मान्छेलाई खेतीको विकल्प दिइँदैन तब भूमिको सानो टुक्रा भए पनि मान्छे जीवन निर्वाह गर्न बाध्य हुनेछन् । यही कारण मान्छेमाजमिनको सानो टुक्राको महत्व बढेर जान्छ । साना किसान आफ्नो सानो जोतमा उत्पादनका लागि अत्यधिक लगानी लगाउँछन् । यो प्रक्रियाबाट फाल्तु (निठल्ला) मजदूर र निठल्ला पुँजी विकास हुन्छ । निठल्ला पुँजीले आम्दानी दिँदैन । तर निठल्ला मजदूरलाई कमाए पनि न कमाए पनि जीवित रहनका लागि खान जरुरी हुन्छ । यही कारण निठल्ला मजदूर सबभन्दा ठूलो समस्या बनेका छन् । निठल्ला मजदूरको महत्वपूर्ण असर राष्ट्रिय लाभांशमा ह«ास पैदा हुनुमा पर्छ ।

थामस आर्नोल्डका अनुसार ‘एउटा त्रुटिपूर्ण राजनीतिक अर्थव्यवस्था अपराधको सफल जननी हुन्छ ।’ हाम्रो कृषिको मूल समस्या खराब सामाजिक अर्थव्यवस्था हो । कृषिमाथि अत्यधिक दबाबका कारण जोत सानो सानो टुक्रामा विभाजित हुन गयो । त्यसकारण वर्तमान सामाजिक अर्थव्यवस्थामा चक्लाबन्दी वा जोतको आकार बढाउनु समस्याको समाधान होइन । यसले झन् अत्यधिक संख्यामा साना किसानको विस्थापन गर्ने निश्चित छ । वर्तमान सामाजिक अर्थव्यवस्थामा चक्लाबन्दी पनि सम्भव छैन् ।

सामाधानको उपाय
सबभन्दा ठूलो चुनौती फाल्तु मजदूरको समस्या समाधान गर्नु हो ।यदि फाल्तु मजदूरलाई उत्पादनको गैरकृषि प्रणालीमा लगाउन सक्यौँ भने एकैचोटि कृषिमाथिको अत्यधिक दबाब कम गर्नुकासाथै भूमिको अनावश्यक महत्व पनि घटेर जान्छ । फाल्तु मजदूर गैरकृषि प्रणालीमा प्रवेश गर्छन् उनीहरूमा आत्मनिर्भरता बढ्छ । सरप्लस उत्पादन पनि दिन्छ । अधिक सरप्लसको मतलब अधिक पुँजी निर्माण पनि हो । कृषिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि कृषि औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ । औद्योगिकीकरणका कारण भूमिमाथिको अत्यधिक दबाब कम हुन्छ । पुँजी विकास हुन्छ । जसले गर्दा भूमिको उपविभाजन कम भएर जान्छ तर आकार वृद्धि गर्न सहयोग मिल्छ । 
(अम्बेडकरी तथा बहुजन अध्येता)

प्रकाशित: २ वैशाख २०७७ ०३:३७ मंगलबार