हरेक वर्ष मार्च २१ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाइन्छ। सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा  रगंभेदी कानुनविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमा राज्यसत्ताले ६९ जनाको हत्या ग-यो भने ३ सयभन्दा बढी आन्दोलनकारीलाई घाइते बनायो। यस नरसंहारविरुद्ध विश्व मानव समुदायको निरन्तर खबरदारी र ऐक्यबद्धताका कारण सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघलेसबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिपारित गर्दै मार्च २१ लाई दिवसकारूपमा घोषणा ग-यो। नेपालमा भने यो दिवस २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्र मनाउन थालिएको हो।

सन् २००१ मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम समुदायले संयुक्त रूपमा वैकल्पिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि यो मुद्दा डर्बान घोषणा तथा कार्ययोजनामा समावेश भएको थियो भने सन् २०१ मा जनेभामा सम्पन्न डर्बान समीक्षा सम्मेलनले पनि यसको पुनर्पुष्टि गर्दै सन् २०१०–२०२० लाई जातिवादविरुद्धको दसकसमेत घोषणा गरेको थियो। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलित संगठन, दलितसम्बन्धी सरकारी संरचनार दलित गैसस तथा नागरिक संघ/संगठनको संयुक्त पहलमा मार्च २१ भव्यतासाथ मनाउने चलन चलेको हो। तर पछिल्लो समययो दिवस दलित समुदायमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ। राज्यले पनि अझै यो दिवसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छैन। नेपालले सन् १९७१ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुमोदन गरिसकेको भए पनि।

परिवर्तन र दलितको अवस्था
नेपालमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने ठूलठूला तीनवटा राजनीतिक परिवर्तन भए। २००७ को परिवर्तनले दलितलाई शिक्षाको हक प्रदान ग-यो, २०४६ को परिवर्तनलेसार्वजनिक स्थानमा प्रवेशको अधिकार दियो र २०६२/६३ को परिवर्तनले नयाँ संविधानमार्फत मुक्तिका सबै ढोका खोल्यो। राजनीतिको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वलाई संवैधानिक सुनिश्चिततासहित निजी क्षेत्रमा समेत प्रवेशको अधिकार दिलायो। तर दुई–दुईवटा संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान कार्यान्वयनमा आएको ४ वर्षकोअनुभव हेर्दा आर्थिक–सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरणको दलितमैत्री अजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन।

कर्मचारी, सुरक्षा र न्याय क्षेत्र अहिले पनि जात–व्यवस्थालाई संस्कार ठान्ने व्यक्तिबाट चलेका छन्। यसले गर्दा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले संविधान कार्यान्वयनमा ठूलो बाधा उत्पन्न गराइरहेको छ।

हालसम्म राज्यकातर्फबाट भएका रूपान्तरणकारी कदमको विश्लेषण गर्ने हो भने पश्चिम नेपालकाबैतडीलगायतजिल्लामा विद्यमान देउकीप्रथा अन्त्य गरियो। त्यसको पुनःस्थापनासमेत प्रभावकारी रूपमा भएको पाइन्छ। तर सोही प्रकृतिको वादी समुदायको पुनःस्थापनामा राज्यले कुनै ध्यान दिएको छैन। त्यसैगरी २० वर्षअघि कमैयामुक्तिको घोषणा गर्दैहरेकलाई १० कठ्ठा जमिन, घर बनाउन निःशुल्क काठ र वैकल्पिक सीपसहित पुनःस्थापना गरियो।तर पहाडमा सोही प्रकृतिको हलियाको मुक्तिघोषणा गर्दा पीडितलाई १० धुरको सुनिश्चितता पनि गरिएन। यस्तै कमैया प्रथाबाट पीडित कमलरीलाई शिक्षामार्फत पुनःस्थापना गरिँदा पहाडका हलिया महिलाका विषयमा कुनै कदम चालिएन। त्यसैगरी मधेसमा उस्तै समस्याका रूपमा रहेको हरवाचरवाको मुक्ति घोषणासमेत गरिएको छैन। बालीघरे प्रथाजस्तो समन्तवादको अवशेष अन्त्यकाविषयमा त बहसैगरिएको छैन।

केन्द्रीय सरकारका प्रमुख पदहरू– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख आदि, सातै प्रदेशका कार्यकारी संरचना, विभिन्न आयोगतथा हजारौं राजनीतिक नियुक्तिमा दलितको सहभागिता शून्यछ। दलित आन्दोलनको हालसम्मकै उच्च उपलब्धिीका रूपमा रहेको संवैधानिक दलित आयोग पदाधिकारीविहीन छ। जातीय छुवाछूत/विभेद, अनि बहिष्करण, बहुआयामिक गरिबीबाट मुक्ति दिलाउने कुनै ठोस व्यावहारिक नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाइएको छैन।

अबको बाटो
संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ युग शुभारम्भ भएको मानिन्छ। अर्थात् हामी हिजोको सामन्तवादी केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीलाई संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीकरण, र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ढुंगाले विस्थापन गरिरहेका छौं।तरसंविधानलाई जस्ताका तस्तै कार्यान्वयन गर्नुसाटो भएका व्यवस्थासमेत कमजोर हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न कर्मचारीमार्फत आजका राजनीतिक दल उद्दत देखिएका छन्। यो प्रवृत्ति नैअहिले प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ। हालै लोकसेवा आयोगले गरेको आरक्षण कटौती यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। यस्तैन्यायिक, संवैधानिक, प्रशासनिक, निजी, कूटनीतिक, प्राध्यापन,गैससलगायत हरेक क्षेत्रमा जुनसुकै कारणले भएतापनि एउटा निश्चित वर्गको हालीमुहाली यथावत् छ, जसले संविधान कार्यान्वयन सहज बनाउने कुरै भएन। त्यसैले पुनःसंरचना र पुनःवितरणको लागि आवश्यक परे नयाँ विशेष कानुन बनाएर भएपनि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।

हाम्रो भू–राजनीतिक अवस्थाले राजनीतिक शक्ति, विभिन्न सामुदायिक तथा वर्गीय आन्दोलन, न्यायिक/सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक तथा कूटनीतिक निकायस्वाभाविक रूपमा प्रभावित भएका छन्। जसका कारण संविधानमा लेखिएका सुन्दर व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भएका छन्। यसका लागि सार्कस्तरमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने संरचना निर्माण गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। दलित अधिकारसीमित पार्न खोज्ने व्यवस्थाकुनै न कुनै ढंगले कायम राख्न चाहने राजनीतिक शक्तिर व्यक्तिहरतरहले संवैधानिक हक रोक्न, सीमित गर्न र अपव्याख्या गरी निष्क्रिय बनाउन उद्यत देखिन्छन्। यस्ता व्यक्ति÷शक्तिलाई दुरुत्साहन गरिनुपर्छ।

नेपालका कर्मचारी, सुरक्षा र न्याय क्षेत्रअहिले पनि जात–व्यवस्थालाई संस्कार ठान्ने र दलितप्रति यथास्थितिवादी सोच राख्ने व्यक्तिबाट चलेका छन्। जातपातविरोधी नयाँ पुस्ताबाट विकसित व्यक्ति राज्यको निर्णायक भूमिकामा पुगेका छैनन्। यसले गर्दा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले संविधान कार्यान्वयनमा ठूलो बाधा उत्पन्न गराइरहेको देखिन्छ। त्यसैले फास्टट्र्याकका माध्यमबाट पुराना कर्मचारीलाई क्रमशः बिदा दिँदै दलित समुदायका कर्मचारीभर्ना गर्ने गरी सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैसस तथा मिसनबाट विशेषगरी स्थानीय सरकारबढी प्रभावित देखिन्छन्। विश्वव्यापी महत्व राख्ने विभिन्न परियोजनामार्फत स्थानीय जनप्रतिनिधिका सेवा÷सुविधा, विदेश भ्रमण तथा साधन/स्रोतको उपलब्धताले पहुँचविहीन गरिबका आवश्यकता ओझेलमा पर्ने सम्भवाना बढेको छ। यसलाई तत्काल निरुत्साहन गर्दै स्थानीय जनताका चाहना र आवश्यकताका आधारमा विकासपरियोजनानिर्माण÷सञ्चालन गरिनुपर्छ।

समृद्धियात्रामा दलित समुदायजस्तो आधारभूत वर्गलाई सँगै लैजाने हो भने सन् २०२१–२०३०अवधिलाई दलित अधिकार दसक घोषणा गरी लगानी बढाऔं। सामाजिक न्यायसहितराष्ट्रिय गौरवका परियोजनामार्फत दलित समुदाय सुखी र खुसी हुने कार्यक्रम तय गरौं। यही १० वर्षभित्र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सूचक बनाई दलित समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरौं। त्यसपछि दलित आरक्षण समाप्त गर्ने खालका योजनासमेत बनाऔं।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७६ ०३:४९ सोमबार