राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)का अनुसार देशभर २०७२ को भूकम्पले पूर्ण क्षति पुगेका ३१ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयका ४९ हजार ६९० कक्षाकोठा छन्। जसमा २१ हजार १ सय ६९ कक्षाकोठा पूर्ण, १२ हजार ५ सय २२ कक्षाकोठा अधिक तथा १५ हजार ९ सय ९० कक्षाकोठा आंशिक क्षति भएका छन्। क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट पुनर्निर्माण भइरहेका छन। जसमध्ये ५ हजार ३ सय ८४ विद्यालय निर्माण भइसकेका छन्। १ हजार ५ सय ७७ विद्यालय निर्माणाधीन छन्। २ सय १० वटा निर्माण क्रममा छन्।

भूकम्पले अति क्षति पु-याएका १४ जिल्लामध्ये रसुवा पनि एक हो। भूकम्पलगत्तै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) कार्यालय स्थापना भई त्यसले पुनर्निर्माणका लागि सहजीकरण गरिरहेको छ। यो कार्यालयले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा जिल्लाभर विद्यालय भवन र कक्षाकोठा निर्माण गरिरहेको छ।

रसुवाका ५ गाउँपालिकामा औपचारिक शिक्षा दिन सामुदायिक तहमा १९ मावि र ७२ आधारभूत गरी ९१ विद्यालय छन्। जसमा ३ क्याम्पस छन्। संस्थागत विद्यालय १२ वटा छन्।  दरबन्दीका ४ सय ५४ सहित ५ सय ४७ शिक्षक छन्। कूल १३ हजार १ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। भूकम्पका कारण रसुवाका ६५९ कक्षाकोठा क्षति हुनाले शैक्षिक क्रियाकलापमा निकै असर परेको छ। अहिलेसम्म १ सय ३४ कक्षाकोठा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट निर्माण भए भने ३६ वटा निर्माणाधीन छन्। यसैगरी जाइकाबाट ७ विद्यालयका ६६ तथा एडिबीको सहयोगमा १ विद्यालयका सम्पूर्ण कक्षाकोठा निर्माण भएका छन्। सामाजिक संस्थाबाट स्थायी र अर्ध–स्थायी गरी ३ सय कक्षाकोठा निर्माण भएका छन्। अब ५९ कक्षाकोठा निर्माण हुन बाँकी छ। भूकम्पका कारण भत्केका विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अति प्रभावित १४ जिल्लामा कार्यान्वयन एकाइमार्फत काम गरिरहेको छ।

रसुवाका १० विद्यालय भवन अझै निर्माण हुन नसक्दा विद्यार्थीलाई समस्या भइरहेको छ।

बाँकी समस्या
केही निजी तथा सरकारी जग्गामा सञ्चालित विद्यालयको आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा सामुदायिक विद्यालयको पुनर्निर्माणमा मुख्य समस्या देखिएको छ। जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका विद्यालय अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। १० विद्यालय समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ निकै प्रभावित भइरहेको छ। अहिले पनि जोखिम बस्तीमा अस्थायी संरचनामा पढाइ हुने विद्यालयमा कतिबेला विपद् आउँछ भन्ने त्रासमा अभिभावक आफ्ना बालबालिका पढ्न पठाउन बाध्य छन्।

चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएका ३ र जोखिम बस्तीमा परेका ७ गरी भूकम्पका कारण भत्केका रसुवाका १० विद्यालय भवन अझै बन्न नसक्दा विद्यार्थीलाई समस्या परेको छ। भूकम्प गएको ५ वर्ष हुन लाग्दासमेत विद्यालय भवन नबन्दा जोखिममा पठनपाठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कालिका ५ को नीलकण्ठ मावि (जिबजिबे)मा अझै टिनको छाप्रोमा (अस्थायी सिकाइ केन्द्र) मा पढाइ हुन्छ।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ स्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ। त्यहाँ ८ कक्षासम्म पढाउन तीनकोठे पक्की भवनबाहेक केही छैन। छ त उही टहरो मात्र। जसमा एउटा कोठामा कार्यालय र अर्काेमा पुस्तकालय छ। विद्यालय ३ वर्षअघि चीन सरकारले निर्माण गर्ने जिम्मा लिए पनि अझै सुरु भएको छैन। पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्ने वडा ४, लाङटाङको लिरुङ आधारभूत विद्यालय पनि निर्माण भएको छैन। केही विद्यालयमा भने भवन निर्माणका लागि कुनै निकाय नै पुगेका छैनन्। जसले गर्दा विद्यार्थीलाई निकै समस्या भइरहेको छ।

कालिका गाउँपालिका–१ को अनन्त स्मृति, उत्तरगया गाउँपालिका–१ को तिरू, कालिका, बालोदय, करूम¥याङ, भूमेदेवी र आमाछोदिङमो गाउँपालिका–५ स्थित पाजुङ आधारभूत विद्यालय भूकम्पका कारण क्षति भए पनि अझै पुनर्निर्माण नहुँदा विद्यार्थी ठूलो समस्यामा छन्। भूगर्भविद्ले विद्यालय रहेको पूरै बस्ती जोखिममा रहेको भनेर प्रतिवेदन दिएपछि त्यहाँ विद्यालय भवन अझै निर्माण हुन नसकेका हुन्।

जोखिममा परेका १७९ परिवार अझै खाल्टे विस्थापित क्याम्पको टिनको टहरामा बस्न बाध्य छन्। त्यहाँका झण्डै ४ सय बालबालिका प्रारम्भिक शिक्षाका लागि टाढा पुग्नुपर्छ। भूकम्प प्रभावित संरचना विद्यालय पुनर्निर्माण नियमावली २०७२ जारी भयो। विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधि २०७३, दफा ४ को विद्यालय छनोटको उपदफा १ मा विद्यार्थी संख्याका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। भारत र चीनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

भारतले ७ जिल्लाका ७० र चीनले ४ जिल्लाका ७ विद्यालय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। हालसम्म १३ विद्यालयको डिपिआर भारतको दूतावास पुगेको छ। चीनले काठमाडौंको दरबार स्कुल र रसुवा, नुवाकोट र दोलखाका २ ÷२ विद्यालय भवन निर्माण गर्ने भने पनि काम सुरु भएकै छैन। यसका लागि राज्यको उच्च तहबाट प्रत्यक्ष भेट र कूटनीतिक नियोगको पहलकदमी आवश्यक देखिन्छ। सुदृढ, सुरक्षित र बालमैत्री तथा प्राकृतिक विपद् प्रतिरोधक विद्यालय निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहे पनि यसअनुरूप काम हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७६ ०२:४१ बिहीबार