विगतका लामो समयदेखि निकै व्यवस्थित देखिने एमाले पार्टी नेकपा भएपछि अस्तव्यस्त देखिएको छ। गएको चुनावबाट संसद्मा पाएको करिब दुईतिहाइ विश्वासको मतलाई यसले सम्मान गर्न जानेको देखिएन। चुनावताका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वप्रति गरिएको अपार भरोसा दुरुपयोग भएको छ। नागरिकलाई कमजोर बनाए, सरकार र देश बलियो हुने उल्टो सिद्धान्तबाट यो प्रेरित छ। राज्य पीडकको पृष्ठपोषक भएको छ। लोकतन्त्र, न्याय तथा मानव अधिकारका आदर्श संविधानको लिखतमा सीमित राख्न उद्दत छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने’ नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुँदै गएको यसको सरकार गठन भएयता महसुस गर्न थालिएको छ।

राजनीतिमा अपरिहार्य मानिएको नैतिकताको धरातल खस्किएको छ। द्वैध चरित्र धमाधम खुल्दै छन्। भ्रष्टचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ कथनीमा सीमित छ। गुटबन्दीको राजनीति चरम उत्कर्षमा छ। राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा निजी लाभ–हानिले प्राथमिकता पाएको छ। न्यायलाई शक्तिसँग तौलने गरिएको छ। दण्डहीनताले अत्यधिक प्रश्रय पाएको छ। नागरिक तहबाट उठेका आवाज तथा आलोचनाप्रति राज्यको प्रवृत्ति असहिष्णु बन्दै गएको छ। अकल्पनीय ढंगबाट गणतन्त्र बदनाम हुँदै छ। ‘सत्ता कब्जा’को वास्तविक रूप र परिभाषा खुल्न थालेको छ। राजनीति फोहरी भएको प्रमाणित गरिँदै छ।

एउटा भनाइ छ– एउटा दापमा दुइटा खुकुरी अटाउँदैन। बलपूर्वक अटाउन खोजिएमा त्यो अस्वाभाविक तथा अप्राकृतिक हुन्छ। यही हविगत देखिएको छ, अहिले नेकपाभित्र। एमालेको दापमा माओवादीलाई राखेर नेकपा बनेको जगजाहेर छ। बराबरी हैसियत भनिएका दुई अध्यक्ष यसभित्र समेटिएका छन्। एक शरीरमा दुई टाउकोजस्तो देखिएको छ। पार्टी एक भए पनि यसका चरित्र दुई छन्। यिनीहरूबीच जित–हारको द्वन्द्व जारी छ। गुट बलियो पार्ने दाउपेचमा दुवै पक्ष लागेका छन्। गुटभित्र पनि व्यक्ति निहित स्वार्थको राजनीति झाँगिएको छ। एकले अर्कालाई सिध्याउने राजनीतिक खेलमा लागिपरेका छन्। यही आन्तरिक द्वन्द्वबाट कुन शक्ति–खकुरी दापभित्र रहने वा फालिने होडबाजीबाट नेकपा ग्रस्त छ। चुनावी मैदानमा डबल तागतमा करिब दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकार बनाए पनि राजनीतिक कलह रोकिएको छैन। दुइटा खुकुरीलाई एउटा दापमा व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक सकस परेको छ।

हेक्का रहोस्, गएको चुनावमा ओलीको नेतृत्वलाई जनादेश प्राप्त भएको हो ५ वर्ष शासन चलाउन । उनको विकल्प खोज्नु भनेको अर्को जनादेशतिर जानु हो ।

यसैबीच जनताले ओलीको नेतृत्वलाई खुला मनले किन स्वीकारे भनेर घोत्लिन उचित ठानेन नेकपाले। स्मरण रहोस्, पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीको छवि नागरिक तथा राष्ट्रप्रति इमान्दार देखिएको थियो। त्यसको पुनस्र्थापना गर्न खोजे मतदाताले गएको चुनावमा। तर यसविपरीत सतही विश्लेषणबाट ‘कम्युनिस्ट सत्ता’को जनादेश पाएकोजस्तो उसले ठान्यो। यस उन्माद तथा धङधङीले ऊ बरालिँदै गयो। नागरिकका अधिकार तथा स्वतन्त्रताको अवमूल्यन गर्न थाल्यो। आफ्ना विपक्षमा बोल्ने÷लेख्नेलाई उसले वर्ग–शत्रु ठान्यो। नागरिक समाज कमजोर भए आफू बलियो हुने भ्रम पाल्यो। द्वन्द्वकालका कठिन आयामदेखि १२ बुँदे सहमति हुँदै निरंकुश राजतन्त्रको सामाना, एकतर्फी युद्धविराम, शान्ति सम्झौता, गणतन्त्रको घोषणा र संविधान निर्माणसम्म सहयात्री बनेको नागरिक समाजलाई नेतृत्व वर्गले चिन्न छाड्यो। यो समूह उसका लागि घाँडो भएको देख्यो।

अहिले निहित स्वार्थी, कमाउ धन्दामा लागेका, शक्तिका पुजारी, चाकडीदार, पीडक पक्षधर र अनैतिक कार्यबाट धन आर्जन गर्ने समूह उसको परिभाषाको नागरिक समाज भएको छ। पीडक वर्ग उसको सहकर्मी बनेको छ। स्वेच्छाचारी ढंगबाट शासन पद्धतिका हिमायती उसका परम मित्र बनेका छन्। विवेकशून्य राजनीति हावी हुँदै गएको छ। आफ्ना अमुक नेताले जतिसुकै ठूलो गल्ती गरे पनि त्यसविरुद्ध नलेख्ने बरु प्रशंसाका पुल बाँध्ने पत्रकार, लेखक तथा पत्रिकालाई नेकपाले आफ्ना हितैषी देखेको छ। राजनीतिलाई कमाउ धन्दा भएको सन्देश उसले दिएको छ। पूर्वएमालेले आफ्ना राजनीतिक मूल्य÷मान्यता सेलाउँदै र गुमाउँदै गएको छ। माओवादीका ‘अजेन्डा’मा नेकपा फस्दै छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संकटमा पार्दै छ।

स्वास्थ्य लाभ भएपछि प्रथमपटक प्रधानमन्त्री भएकोे छवि फर्काउन ओली सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास नागरिकले गरेका छन् ।

नागरिक तथा पीडितको अपमान तथा अवमूल्यन गर्ने क्रम जारी छ। उदाहरणका लागि– हत्याआरोपित पार्वत गुरुङ मन्त्री बनेका छन्। हत्या दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी सभासदको सपथ लिई ‘लोगो’सहित डिल्लीबजार कारागारमा छन्। तिनलाई माफी दिने उद्घोष टुँडिखेलबाट नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिसकेका छन्। काभ्रेका अर्जुन लामाका हत्या ओरोप लागेका अग्नि सापकोटा सभामुखजस्तो महत्वपूर्ण तथा गरिमामय पदमा विराजमान भएका छन्। उज्जन श्रेष्ठका हत्यामा दोषी ठहर बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिलाइएको छ। बालिका मैना सुनार हत्याका दोषी सैनिक बबी खत्रीलगायतलाई अदालती आदेश पालना गराउनुको साटो उन्मुक्ति दिने उपाय खोजिँदै छ। सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीलाई बिर्सिइएको छ। व्यक्ति हत्याबाट विचार मार्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ अझै हटेको छैन। सर्लाहीका कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्याले देखाएको छ।

गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणले सरकारको भ्रष्टचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को धज्जी उडेको छ। कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो प्रधानमन्त्री स्वयं उनको बचाउमा लागेको देखिएको छ। नीति निर्माणकर्ताले थाहा नपाउने गरी राज्यकोष रित्याउने गलत उपाय र प्रवृत्ति सार्वजनिक भएको छ यसबाट। राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन संशोधन विधयेक, सूचना प्रविधि विधयेक, मिडिया काउन्सिल विधयेक, विशेष सेवा विधयेकजस्ता विधयेक संसद्बाट पारित गर्ने खोजियो र नागरिकका आधारभूत अधिकार खुम्च्याउने धृष्टता भएको छ। यसबाट लोकतन्त्रको आत्मा मानिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष हमला हुनेछ। नागरिकको संरक्षक बन्नुपर्ने सरकार कुनै निश्चित व्यापारिक घरानाको प्रिय बनेको छ। यस प्रकारका गलत गतिविधिविरुद्ध कारबाही गर्ने संस्थाहरूलाई त्रासमा राखिएको छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ‘माहाभियोग’जस्तो स्वविवेकी अस्त्र सोझ्याएर अख्तियारजस्ता संवैधानिक आयोग तथा न्यायलय सत्ताको नियन्त्रणमा पारेको देखिएको छ।

अर्कातिर नेकपाको राजनीति ‘संक्रमणकालीन न्याय’को जोड–घटाउमा पनि रुमलिएको छ। नेकपाभित्रका पूर्वमाओवादी द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधका घटनामा समेत उन्मुक्ति चाहन्छन्। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि यसलाई टुंगोमा पुग्न नदिने दोष विदेशी शक्ति तथा भनिएका द्वन्द्वजीवीलाई लगाउने गरिएको छ। यसको वास्तविकता भने तिनीहरूबीच रुमलिएको छ। एकथरी प्रवृत्ति गम्भीर अपराधमा पनि उन्मुक्तिको खोजीमा छ भने अर्को समूह यसबाट अत्यधिक राजनीतिक लाभ लिइराखेको देखिन्छ।

अचम्मको कुरा, लामो समयदेखि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गएर ‘संक्रमणकालीन न्याय’प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो-याउन छाडेको छैन। गत वर्षझैं यस वर्षको ४३औं मानव अधिकार परिषद्मा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा धरातलीय यथार्थताका आधारमा सल्ट्याउने भनाइ दोहो¥याइएको छ। तर व्यवहारमा अपारदर्शी, राजनीतिक भागबन्डालाई ‘धरातलीय आधार’ मानेर यस प्रक्रियालाई लथालिंग बनाइएको छ। यो वास्तविकता बुझेर हुनुपर्छ– राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्त मिसेल ब्याचलेतले उक्त बैठकमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय १३ वर्ष बितिसक्दा पनि टुंगो लगाउने विश्वासको वातावरण सिर्जना नगरेबाट गम्भीर मोडमा पुगेको टिप्पणी गरेकी छन्। उनको यस सार्वजनिक टिप्पणीबाट सरकार तथा सरोकारवाला प्रमुख राजनीतिक दलहरू अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हुँदै छ। देशभित्रै उपचार गर्ने उनको यस निर्णयबाट देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप हौसला प्राप्त भएको छ। अरू नेताले पनि यसबाट प्रेरणा लिने विश्वास गर्न सकिन्छ। तर यस्तो संवेदनशील अवस्था पनि ‘वामदेव–युवराज प्रकरण’बाट ओली नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयत्न भएको छ। उनको विकल्पसमेत खोजिँदै छ। तर हेक्का रहोस्, गएको चुनावमा ओलीको नेतृत्वलाई जनादेश प्राप्त भएको हो ५ वर्ष शासन चलाउन। उनको विकल्प खोज्नु भनेको अर्को जनादेशतिर जानु हो।

ओलीले पनि उनका वरिपरिका गलत प्रवृत्ति त्याग्न सक्नुपर्छ। छानबिनका दायरा खोल्नुपर्छ। अमुक व्यापारिक घरानाको संरक्षक नभई नागरिकका अधिकारको रखवाला भएको अनुभूति दिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतामा सम्झौता नगर्ने राजनेताका रूपमा खरो भएर उभिनुपर्छ। अवसर बारम्बार नआउन सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य लाभ भएपछि प्रथमपटक प्रधानमन्त्री भएकोे छवि फर्काउन ओली सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास नागरिकले गरेका छन्। ‘एक दापभित्रका दुई खुकुरी’को समस्यासमेत सुल्झने आशा गरेका छन्। उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मुलुकमा दण्डहीनता अन्त्य भएको र लोकतन्त्रले सही मार्ग समात्ने अपेक्षा नागरिकले गरेका छन्।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७६ ०४:४७ बुधबार