२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका केही वर्ष मुलुकको आर्थिक विकासले फड्को मारे पनि त्यसपछिका वर्षमा काम नगर्न विभिन्न बाहना बनाइएका छन्। २०४६ पछिको खुला बजार अर्थनीतिका कारण मुलुकमा आर्थिक गतिविधि व्यापक मात्रामा बढेको थियो। ‘लाइसेन्स राज’ समाप्त भएपछि मुलुकभर उद्योगधन्दा खुले। निजी क्षेत्रले स्थापना गरेका अस्पताल, स्कुल, एयरलाइन्स, बैंकजस्ता संस्थाले सोचेभन्दा प्रगति गरे। यही कारण मुलुकको अर्थतन्त्र पनि माथि उठ्यो। तर दुर्भाग्य, माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि मुलुकको विकासको गतिमा अवरोध आयो। पछिल्लो समय माओवादीकै अर्को तप्का विप्लव समूहका कारण बिस्तारै काम गर्ने वातावरण बिग्रिन थालेको छ। यो समूहको पछिल्लो लक्षित वर्ग निर्माण व्यवसायी बनेको छ। निर्माण व्यवसायीले अहिले अज्ञात समूहबाट आफूहरू असुरक्षित बनेको चिन्ता प्रकट गरेका छन्। मुलुकका विकास आयोजनामा संलग्न उनीहरूले पछिल्लो समय काम गर्ने सहज वातावरण नभएको बताइरहेका छन्। विप्लव समूहका कार्यकर्ताले अहिले दिनहँुजसो निर्माण व्यवसायीका निर्माण उपकरणमा आगजनीका साथै आफूहरूविरुद्ध नै आक्रमण प्रयास गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। तीन÷चार महिनायता २० करोडभन्दा बढी मूल्यका उपकरणमा आगजनी भएको दाबी गरिएको छ। असुरक्षाका कारण आयोजना साइटमा मजदुर बस्न सक्ने अवस्थासमेत नरहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। डर र धम्कीका कारण निर्माण व्यवसायी खुलेर विप्लव समूहको नाम लिन सक्दैनन्। व्यवसायीका अनुसार २०७५ फागुनदेखि निर्माण व्यवसायीलाई लगातार ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको छ। ब्याकहो लोडर, स्काभेटर, रोलरलगायत दर्जनौं उपकरण जलाइएको उनीहरूको दाबी छ।

ओली सरकारको आर्थिक प्रगति प्रत्येक वर्ष झन्झन् कमजोर हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीविरुद्ध विप्लव समूहको व्यवहारले आगामी दिनमा अझ काम हुन नसक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

राज्यले व्यवसायी र उपकरणलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेका कारण काम गर्ने वातावरण नभएको व्यवसायीले बताएका छन्। यस्तै भइरहे काम ठप्प गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको उनीहरूको चेतावनी छ। निर्माण व्यवसायीलाई सुरक्षा दिन सरकार असफल भएको उनीहरूको गुनासो छ। काम नगर्नेलाई बहाना चाहिन्छ भन्ने नेपाली उखानजस्तै लामो समयदेखि मुलुकमा काम नगर्न अनेक बहाना खोज्ने गरिएको छ। माओवादी द्वन्द्वपछि मुलुकको आर्थिक विकास सर्वसाधारणले चाहेजस्तो हुन सकेको छैन। सरकारले राख्ने विकासको लक्ष्य पनि कुनै आर्थिक वर्षमा पूरा भएका छैनन्। सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च नभएको वर्षांै भइसकेको छ। आयोजना, तोकिएकै समयमा सम्पन्न भए पनि ठूलो समाचार बन्नुपर्ने अवस्था छ। समयमा आयोजना पूरा नहुँदा राज्यले त्यसको लाभ लिन पाएको छैन। उल्टै अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्न सरकार बाध्य भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य र दुईतिहाइको बलियो सरकार बनेपछि मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिने आम जनताको आकांक्षा थियो। त्यो पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको करिब २ वर्ष भयो, यस अवधिमा भएका कामले पनि विकासलाई गति दिन सक्ने संकेत गरेको छैन। ओली सरकारको आर्थिक प्रगति प्रत्येक वर्ष झन्झन् कमजोर हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीविरुद्ध विप्लव समूहको व्यवहारले आगामी दिनमा अझ काम हुन नसक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

निर्माण व्यवसायीले आफू असुरक्षित भएको र काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो गरेको झन्डै १ साता भइसकेको छ। यसबीच व्यवसायीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत सरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई भेटेर आफ्ना समस्या राखिसकेका छन्। तर सरकारले अझै व्यवसायीलाई ढुक्क हुने वातावरण तयार गर्न सकेको छैन। आश्वासन मात्र दिएको छ।  यसैबीचमा गृहमन्त्री थापाले कर्णाली प्रदेशका सुरक्षा निकायसँगको एउटा कार्यक्रममा विप्लव समूहप्रति सुरक्षा निकायलाई कठोर हुन आदेश दिएका छन्। यो निर्माण व्यवसायीले गरेको गुनासोको सुनुवाइ हो वा होइन, प्रस्ट छैन। त्यसै त सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च कम छ, त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिएन भने आगामी दिन खर्च बढ्ने छैन। यसको मार निर्माण व्यवसायीभन्दा राज्य र सर्वसाधारणलाई बढी पर्नेछ। सरकारले ठूला आयोजनामा सुरक्षा निकाय राखेर भए पनि काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई सुरक्षा नदिँदासम्म काम हुन सक्ने देखिँदैन। 

प्रकाशित: १४ माघ २०७६ ०४:५४ मंगलबार