अन्ततः प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता अग्नि सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। उनी निर्विरोध हुनुको अर्थ उनीप्रति आम समर्थन छ भन्ने होइन। संसद्मा बहुमत भएकाले नेकपाले जसलाई उम्मेदवार बनाए पनि विजयी हुने अवस्था भएका कारण सापकोटा निर्विरोध सभामुख भएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि ‘हत्या आरोपित’ व्यक्ति सभामुख पदमा पुग्ने अवस्था आउँदा विरोधसम्म जनाउन चाहेन। सत्तारूढ दलभित्रै उनलाई लागेको आरोपका कारण तत्काल यो पदमा पु-याउनहुन्न भन्ने धारणा रहँदारहँदै पनि त्यो बाहिरसम्म आइपुगेन। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न नसक्ने अवस्थामा अहिलेको समय गुज्रिरहेको छ। द्वन्द्वकालीन मानव अधिकारसम्बन्धी अभियोग लागेका व्यक्ति राज्यका यस्ता महत्वपूर्ण पदमा जान मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विवाद केही समययता भइरहेको छ। सापकोटा सभामुख  बनेसँगै यो विषय थप चर्चामा आएको छ। तर यो नियुक्तिका पक्षमा रहेकाले तर्क गरिरहेका छन्– मन्त्री हुन मिल्ने, सभामुख हुन किन नमिल्ने ? त्यति मात्र होइन, सांसद हुन मिल्ने अनि संसद्को नेतृत्वमा पुग्न किन नहुने ?

भनिन्छ– कुरो र कुलो जता लगे पनि जान्छ। यत्ति हो– कुनै निर्णय गर्दा त्यसको सर्वस्वीकार्यतामा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। त्यसमा पनि अहिले विधि र प्रक्रिया बनाउने बेला भएका कारण सबैको ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्ने हो। सत्तारूढ दलको नेतृत्व तहले यस्तो निर्णय गर्दै गर्दा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई ध्यानमा राखी अर्काे निर्णय गर्न नसकिने अवस्था थिएन। यसो गर्दा कानुनको परिपालनालाई मार्गदर्शन गरेको अनुभूति आम रूपमा हुन पाउने थियो। जसले राजनीतिक व्यवस्थाको सर्वस्वीकार्यतासमेत बढाउने थियो। नेताहरूका निम्ति कतिपय व्यक्तिलाई मुख्य जिम्मेवारीमा राख्न सजिलो हुन सक्छ। तर यसरी आफूले अगाडि बढाएका व्यक्तिबारे कस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् भन्नेतर्फ ध्यान पुग्न आवश्यक हुन्छ। मताधिकारको बलमा जस्तोसुकै निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिनु उचित होइन। यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत यो निर्णय नगर्ने विषयमा अडिग हुन सकेनन्। आफ्नो दलका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अन्य नेताको गठबन्धनले उनलाई यस्तो अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य पारेको हो। तर उनी यो स्थितिमा पुग्नाको प्रमुख कारण हो– विगतका निर्णयमा आफ्नै दलका प्रमुख नेताहरूलाई बेवास्ता गरिनु।  सापकोटाको नियुक्ति हुनुमा अन्य नेतालाई धेरथोर दोष गए पनि प्रमुख रूपमा ओलीलाई जान्छ। किनकि उनले सही निर्णय गर्न दलका अन्य नेतालाई प्रेरित गर्न नसकेका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।

यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छविबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। सभामुखमा सापकोटाको चयनदेखि संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सरकार र प्रमुख दलले गरेका निर्णयसम्मले भविष्यमा गम्भीर अवस्था आउने संकेत गरेका छन्। यसले हाम्रो मुलुकको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामासमेत प्रश्न खडा गरेको छ। यतिका वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगो नलगाई थाँती राखेकै भरमा आफूहरूले उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा नेताहरूले राखेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा समाधान नगर्दा मुलुकले अनावश्यक आलोचनामा खेपिरहनुपर्नेछ। त्यति मात्र होइन, द्वन्द्वपीडितहरूले आफूप्रति अन्याय भएको विषय उठाइरहनेछन्। मुलुकले अवलम्बन गरेको उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका निम्ति संसद्को भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेको संसद्ले भविष्यको नेपाललाई मार्गदर्शन गर्ने हो। त्यसका निम्ति नियम र नैतिकताका आधारसमेत दिन सक्नेछ। तर संसद्को सभामुख चयन क्रममा प्रदर्शन गरिएको व्यवहारले भविष्यमा पार्ने प्रभावको अनुमान अहिल्यै गर्न सकिन्छ। बहुमत भएपछि जे गरे पनि हुनेरहेछ भन्ने पनि परेको छ। त्यति मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले यस्तो बेलामा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा त्यो पनि भएन। मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अग्रज मानिएको दलले समेत अहिलेको बिग्रिँदै गएको परिस्थिति सुधार्न ध्यान दिएन भनेर आम चर्चा भइरहेको छ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७६ ०३:५२ सोमबार