नेपाली कांग्रेसले यसपटक पनि सभामुखमा उम्मेदवारी दिएन। २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा थोरै संख्याका साथ प्रतिपक्षी बनेको कांग्रेस चुनावी मैदानबाट बाहिर बस्न थालेको छ। कतिपय अवस्थामा हार निश्चित भए पनि राजनीतिक दलका लागि निर्वाचनमा जानु अनिवार्य हुन्छ। सर्वसम्मत निर्वाचन हुनुको पनि एउटा अर्थ हुन्छ। सबैको समर्थन पाएको व्यक्तिले सबैको मतको सम्मान गर्नुपर्छ। सभामुख एउटा यस्तै पद हो। त्यसकारण कांग्रेसले उम्मेदवार दिएन भन्न सकिएला। तर कांग्रेसले नेकपाका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर उम्मेदवारी नदिएको जनाएको छैन। कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने चर्चा भएर पनि अन्तिम समयमा न आफूले उम्मेदवारी दियो न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को उम्मेदवारलाई नै समर्थन ग¥यो। खासमा कांग्रेस सभाामुखको निर्वाचन प्रक्रियाबाटै भाग्यो।

सभामुखमा उम्मेदवारी दिनु वा नदिनु निर्वाचन परिणामका हिसाबले कुनै अर्थ थिएन। सुरुमा दर्ता भएको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पहिलोले बहुमत ल्याउनेबित्तिकै अरू प्रस्ताव स्वतः खारेज हुन्छन्। यो सबैले जाने÷बुझेकै कुरा थियो। तर कांग्रेसले यो चुनावमा न भाग लियो भन्न सकिने अवस्था रह्यो न  कसैलाई समर्थन नै गरेको देखियो। सभामुख पदका लागि नेकपाभित्रको लडाइँको मौन साक्षी त कांग्रेस भयो नै, निर्वाचन प्रक्रियामा समेत मौन बस्यो।  निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिएरचाहिँ कांग्रेसको जित भएको हो ? यो पनि मान्ने अवस्था रहेन।

राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन एउटा अवसर हो। त्यसैले हरेक दलले निर्वाचनमा आफूलाई सहभागी गराएका हुन्छन्। तर प्रतिनिधिसभाको सभामुखका लागि सत्तारूढ दलबाहेक अन्यले उम्मेदवारी नै दिएनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत चुनावबाट पृथक रह्यो। पहिलो हुनेले जित्ने (फस्र्ट पास्ट द पोस्ट) हरेक चुनावमा जित्ने एउटा मात्रै हुन्छ, अरू सबै हार्छन्। यो जान्दाजान्दै पनि उम्मेदवारी दिनेहरूको रुचि कम भएको हुँदैन। अधिकतर चुनावमा उम्मेदवारको लामै सूची हुन्छ। जित्ने सम्भावना भएका दुई वा तीन जना होलान्, अरू सबै हार्ने नै हुन्। यो जानेर पनि उम्मेदवारी खोज्ने र दिनेको भीड लाग्छ। पार्टीहरू उम्मेदवार तय गर्न नसेकर बिलखबन्दमा पर्छन्। उम्मेदवारी नपाएका कारण घात, प्रतिघात र अन्तर्घात हुने गर्छन्।

कांग्रेसले एउटा सांसदलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाएको भए हारे पनि उसको हैसियत बढ्ने थियो। यसो नगरेर कांग्रेसले एउटा व्यक्तित्व बन्ने/बनाउने अवसर गुमाएको छ।

यसकारण निर्वाचन अवसर हो, जित हार जे भए पनि एउटा खास पदका लागि सम्भावना बोकेको उम्मेदवारले आफ्नो पहिचान बनाउने अवसर पाउँछ। नेकपाभित्र उम्मेदवारको होड र गुटको प्रतिस्पर्धाका कारण उम्मेदवार तोक्न समय लाग्यो। उम्मेदवारका विषयमा गुट नेतृत्व पंक्ति एकमतजस्तो देखिए पनि पार्टीका तहमा र सांसदबीच असन्तुष्टि यो वा त्यो ढंगमा छरपस्ट भइरहेका छन्। कथा जे भए पनि नेकपाले फेरि एकपटक संसद्को नेतृत्व सत्तारूढ पार्टीले नै गर्ने हो भन्ने मान्यता स्थापना गरेको छ। तर कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उम्मेदवारसमेत नदिएर पछाडि हटेको छ। कांग्रेसमा सभामुख हुन योग्य उम्मेदवार नभएर वा धेरै आकांक्षी भएर पनि उम्मेदवार नदिएको होइन होला ? तर उसको यो मौनताले कमजोर प्रतिपक्ष भनेर स्वयं सरकारले बेलाबखत प्रहार गरिरहेको कांग्रेसलाई झन् कमजोर बनाएको छ।

कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिनुपछाडिको रहस्य कतिपयले अनुमान गरेजस्तो उपसभामुखको ‘बार्गेनिङ’ पनि हुन सक्ला। राष्ट्रपतिका एक विज्ञले राजीनामा दिँदै गर्दा प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेर भाग खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेकपाका एक गुटका नेता केपी ओलीसँग वार्ता नहुने अवस्था भएका बेला अर्को गुटका नेता प्रचण्डले कांग्रेस सभापतिसँग भेट गरेका थिए। त्यो भेटको रहस्य भेट गर्ने दुई नेता वा उनका विश्वासपात्रहरूलाई थाहा होला। नेकपाबाट दुई गुटका दुई उम्मेदवार हुने सम्भावना रहन्थ्यो भने प्रचण्डका लागि कांग्रेसको साथ खोज्नुको अर्थ हुन्थ्यो। त्यो सम्भावनाको कुनै आकलन गरिएन। तर कांग्रेस सभापतिसँगको भेटले नेकपाको अर्को गुटलाई दबाब दियो होला। प्रचण्डको जित त्यसकारण पनि सम्भव भयो होला। तर यसको सीधा अर्थ कांग्रेसले उपसभामुख पाउनेछ भनेर विश्वास गर्नु गलत हुन सक्छ।

यसको प्रस्ट कारण के हो भने भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रियसभा चुनावमा कांग्रेसप्रति नेकपाको कुनै सद्भाव रहेन। कांग्रेसकै जगमा खडा भएको मधेसी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग गठबन्धन गरेर नेकपाले कांग्रेसलाई एक सिट पनि जित्न दिएन। अब उपसभामुख दिएर कांग्रेसप्रति गुन लगाउनुपर्ने कुनै कारण नेकपासँग छैन। राष्ट्रियसभाको चुनावमा तालमेल गर्दा नै राजपालाई उपसभामुख दिने सहमति भइसकेको छ। सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएर नेकपालाई गुन लगाएको कांग्रेसले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिनुको के अर्थ रहला ? फेरि राजपालाई गुन लगाउने अवस्थामा कांग्रेस पुग्यो भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन।

फेरि पनि चुनावमा हुने हारजित स्वाभाविक हो। हरेक उम्मेदवारको प्रयास जित्ने नै हुन्छ। तर कतिपय बेला हार्ने निश्चित भए पनि उम्मेदावार बन्नैपर्छ। कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको चुनावमा १७ पटक उम्मेदवार बन्दा कुन मनोविज्ञानले काम गरेको थियो होला ? चुनाव हारेर उनलाई घाटा त भएन। भलै, यो विषयलाई कसैले उडाउने आधार बनाएका होलान्। फेरि जीवनमा रामचन्द्रका लागि त्यो अवसर आउला÷नआउला, र पनि, उनी प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। पार्टीको सभापतिमा हारिरहँदा पनि उनले सभापतिको हाराहारीमा आफ्नो हैसियत खोज्न पाएका छन्। सांसदमा पराजितहरूको पहिचान हारेको सांसदका रूपमा भइरहँदा बेइज्जत भने भएको हुदैन। राजनीति वा समाजमा उसको एउटा हैसियत बनेको हुन्छ। कांग्रेसले एउटा सांसदलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाएको भए हारे पनि उसको हैसियत बढ्ने थियो। यसो नगरेर कांग्रेसले एउटा व्यक्तित्व बन्ने/बनाउने अवसर गुमाएको छ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७६ ०३:१९ सोमबार