झण्डै २० वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता ढुण्डीराज शास्त्रीको अन्तर्वार्ता छापिएको थियो, सारथि साप्ताहिकमा। तपाईंका त धेरैवटा श्रीमती रहेछन् नि भनेर प्रश्न गर्दा उनले हाँस्दै भनेका थिए– ‘कसले भन्यो, धेरैवटा ? मेरा जम्मा तीनवटी हुन्।’

असंलग्न रहने प्रतिज्ञा गरेको मुलुक नेपालले पनि बिस्तारै धेरै पत्नीका पतिजस्तो समस्या भोगिरहेको अवस्था छ। कूटनीतिमा तटस्थ रहन कति हम्मेहम्मे पर्छ भन्ने कुरा २०४६ सालपछिका नेताले भोगे पनि यथार्थ स्वीकार्न अझै तयार देखिँदैनन्। राजा महेन्द्रले संस्थापक सदस्यको हैसियतमा असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै विश्वका विभिन्न मञ्चमा तत्कालीन सोभियत संघ र अमेरिकाभन्दा फरक धारमा हिँड्ने प्रण गरेका थिए। सोहीअनुसार २०४६ सालको आन्दोलनभन्दा पहिले नेपाल असंलग्न नीतिमै अडिग थियो। बिस्तारै ठूला दलका नेताले नेपालको प्रधान कार्यालय दिल्ली नै हो भन्ने व्यवहार देखाउन थाले। प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेर कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गर्न दिल्ली धाउने परम्परा बस्यो।

दुईतिहाइ सांसदको समर्थन प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त चीनका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई ल्याएर आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणै सुरु ग-यो। यसले पार्टी मात्र विवादमा परेन, सरकार पनि तटस्थ छ/छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो।

असंलग्न र कूटनीतिक रूपले राष्ट्र परिपक्व हुन सकेन भने कुनै पनि बेला जटिल समस्या आउन सक्छन् र काठमाडौं पनि अर्को काबुल बन्न सक्छ !

सन् १९७३ मा अफगानिस्तानमा राजा जहिर शाहलाई अपदस्थ गरेर उनकै सालोमार्फत सैनिक विद्रोह गराउन सोभियत संघ सफल भयो। त्यसपछि अशान्ति बढ्दै गयो भने अमेरिका र सोभियत संघको द्वन्द्वले सन् १९७८ देखि गृहयुद्ध नै सुरु भयो। जसमा ३०औं लाख मानिसको मृत्यु भयो। त्यत्तिकै संख्यामा शरणार्थी भए। तसर्थ राष्ट्र असंलग्न र कूटनीतिक रूपले परिपक्व हुन सकेन भने कुनै पनि बेला जटिल समस्या आउन सक्छन् र काठमाडौं पनि अर्को काबुल बन्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघ नै कति तटस्थ छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला नेपालजस्ता प्राचीन मुलुकलाई समेत असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार व्यवहार चलाउन गाह्रो हुँदै गएको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघका लागि पोल्यान्डका स्थायी प्रतिनिधि टि. कोमारनिक्याले भनेका थिए– संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएर पनि तटस्थ हुनु भनेको आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ, किनभने राष्ट्र संघ नै तटस्थ बस्न सकेको छैन।

हेग कन्भेन्सन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अघि नै तटस्थताको सिद्धान्त व्यापक हुँदै गयो। सन् १८५६ को पेरिस घोषणा र हेग अभिसन्धिले त्यसको व्याख्या गरेका छन्। सन् २०१२ को ‘द युरोपियन जर्नल अफ इन्टरनेसनल ल’ मा उल्लेख भएअनुसार तटस्थता आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण र चुनौतीमय कडी बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थालाई नमान्दा विश्वव्यापी रूपमै अराजकता फैलिन्छ कि भन्ने शंका पनि कतिपयले व्यक्त गरेका छन्। तर यदाकदा आफ्नो स्वार्थअनुसार तटस्थताको परिभाषा गरिने हुँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा समेत भ्रम सिर्जना भइरहेको पाइन्छ।

सन् १९१४ मा प्रथम विश्वयुद्ध सुरु हुँदा अमेरिकाका राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले भनेका थिए– ‘विश्वयुद्धमा अमेरिका तटस्थ बस्नेछ।’ संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र (चार्टर) को धारा ४१ र ४२ मा पनि तटस्थताको व्याख्या गरिएको छ। तर असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएका कैयन् राष्ट्रसमेत सन् १९६० को दशकपछि सोभियत संघ र अमेरिकी ध्रुवमा विभक्त भएर तटस्थताको आफ्नै व्याख्या हुन थाले।

जात, धर्म, सम्प्रदाय, राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणअनुसार नेपाली–नेपालीबीच विभाजन ल्याउन विदेशी शक्ति सफल हुँदै गएका छन्। यसकारण नेपाल, असफल राष्ट्र बन्ने सम्भावना बढेको छ।

नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य र अखण्ड राख्न हाम्रा पुर्खाले गरेका योगदान बिस्तारै बिर्सिंदै गइरहेका छौं, हामी। यसले गर्दा पुर्खाले कमाएको सम्पत्तिमा मोजमजा गर्ने, तर आफूले दुःख गरेर जोगाउन नचाहने कतिपय सन्तानझैं नेपाली समाज पनि सुविधाअनुसार राजनीति र कूटनीतिमा अलमलिँदै गएको छ। ठूला दलका व्यवहारले त्यही पुष्टि गर्छन्।

नेपालमा आएर ओखती र उपचारको बहानामा हिन्दु र बौद्ध संस्कृति मास्न खोज्ने केपुचिन पादरीहरूलाई राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले लखेटेका थिए। बेतियामा बसेका पादरी जोसेप्पीलाई प्रयोग गरेर पृथ्वीनारायण शाहविरुद्ध पुस्तक लेखाउने विदेशी इसाई समुदायले पृथ्वीनारायण र उनका सम्पूर्ण सन्ततिलाई अपराधीजस्तो देखाउन खोजे। इतिहासकार बाबुराम आचार्यले नेपाल र नेपालीलाई भाँड्न खोज्ने प्रवृत्ति सयौं वर्ष पुरानो भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सन् १८१९ मा नेपाल आएका ब्रिटिस इतिहासकार ह्यामिल्टनले ‘नेपाल वर्णन’ पुस्तकमा नेपाली सेनालाई समेत भाँड्न खोजेको देखिन्छ। चन्द्रशमशेरको जीवनी लेखेर सत्ताको प्रिय बनेका पर्सिभल ल्यान्डन हुन् वा ह्यामिल्टन, सबैले नेपालको हजारौं वर्ष पुरानो इतिहास, संस्कृति, धर्म र प्रसिद्धि मास्न खोजेको इतिहास बताउँछ।

श्री ३ चन्द्रशमशेरका प्रिय पात्र राममणि आ.दी.ले ‘पुराना सम्झना’ पुस्तकमा चन्द्रशमशेरको जीवनी लेखेबापत ल्यान्डनले बडाकाजी मरीचमानमार्फत ऊबेलाको १ लाख ६५ हजार भारु इनाम पाएको उल्लेख गरेका छन्। इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेरले चन्द्रशमशेरका प्रिय पात्र ल्यान्डनले नै राणाहरूलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ क्लासमा विभाजन गर्न सल्लाह दिएको बताएका छन्। सत्तारूढ राणा परिवार आपसमा विभाजन हुँदा बिस्तारै कलह बढ्दै गयो र १०४ वर्ष लामो जहानियाँ शासन ढल्यो।

राणाहरूबीच कलह नभएको भए राणा शासन कमजोर हुने थिएन। नेपालमा २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि गणतन्त्र नामको पद्धतिलाई कुशको गणेशझैं उभ्याइए पनि अहिले आएर सत्तारूढ दलभित्रै ‘ए–बी–सी’ वर्ग देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका प्रिय पात्रहरू ए क्लासका ‘कमरेड’ बनेका छन् भने पार्टीका हजारौं कार्यकर्ताले आपूm अपमानित, अवहेलित र उपेक्षित भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। सरकारले उठाएका कूटनीतिकलगायत विभिन्न कदममा नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रमुख प्रतिपक्षीको आवाज ‘निम्छरो’ देखिए पनि प्रधानमन्त्रीका आलोचक सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताले प्रतिपक्षीको काम गरिरहेका छन्।

२००७ सालपछि पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नेपाली राजनीतिलाई आफूअनुकूल बनाउन चाहेको देखिन्छ। राजनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिलाई मुठीमा लिएर घुमाउन चाहने विदेशी शक्तिले सयौं वर्षदेखि जे चाहेको थिए, अहिले उनीहरू  सफलतानजिक पुगेको पाइन्छ। जात, धर्म, सम्प्रदाय, राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणअनुसार नेपाली–नेपालीबीच विभाजन ल्याउन विदेशी शक्ति सफल हुँदै गएका छन्। यसकारण नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने सम्भावना बढेको छ।

राजा रणबहादुर शाहले वि.सं. १८५५ मा कलकत्तामा रहेका नेपाली दूत दिनानाथलाई पत्र पठाउँदै कर्क प्याट्रिक भन्ने मानिसलाई नेपाल आउने अनुमति नदिनू भनेका थिए। त्यस्ता व्यक्ति नेपाल आए भने यहाँको आन्द्राभुँडी चाल पाउने र षड्यन्त्र गर्ने सम्भावनाबारे रणबहादुर शाह अनभिज्ञ थिएनन्।

नेपालमा विदेशी गुप्तचर र षड्यन्त्रकारीको प्रवेश कहिलेबाट भयो भन्ने इतिहास खोज्दै जाँदा प्रताप मल्लको समयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। ऊबेला इटलीबाट आएका एक  पादरीले राजा प्रताप मल्ललाई दूरबिन उपहार दिएर खुसी पारेको र त्यसकै आडमा कैयन् महिना नेपालमा बसेको इतिहासविज्ञले जनाएका छन्। वसन्तपुरस्थित दरबारको कौशीबाट टाढाटाढासम्म गाईवस्तु चरेको दृश्य दूरबिनमा देखिएपछि दंग परेका प्रताप मल्लले तपाईंले मलाई उपहार दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद छ भन्दै तपाईंले आफ्नो धर्मको मन्दिर बनाउनुभएमा मलाई आपत्ति छैन भनेका थिए। त्यसपछि नेपालमा पहिलो चर्च खुल्यो भन्ने इतिहासकारले लेखेका छन्।

यस्तै वि.सं. १८६९ मा हिन्दु जोगीका भेषमा नेपाल आएका मुरक्रोप्टले यहाँ बसेर जासुसी गरेको कुरा इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालले लेखेका छन्। चन्द्रशमशेरको समयमा वि.सं. १९०३ तिर जापानी भिक्षु एकाइ कावागुची नामका गुप्तचर नेपालको बाटो हुँदै ल्हासा पुगेको र त्यहाँ ३ वर्ष बसेको कावागुचीकै पुस्तक ‘थ्रि इयर्स इन टिबेट’ मा उल्लेख छ।
जंगबहादुरका पालामा पनि रुसी गुप्तचर इपा मियनाभले काठमाडौंमा गुप्त रूपमा बसेर यहाँको मानचित्र बनाएको पुराना लेखकले उल्लेख गरेका छन्। २००७ सालपछि पनि शक्तिमा बसेका केही प्रभावशाली व्यक्ति प्रयोग गरेर विदेशीले नेपाललाई कमजोर बनाउने खेल खेले। त्यस्ता पात्र राजाका नातेदार र प्रिय पात्र भएर दरबारकैवरिपरि बसेकाले धेरै गोप्य कुरा पनि चुुहिएको बताइन्छ। भारतको दबाबमा आफूले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउनुपरेको भन्दै बिपी कोइरालाले समेत विदेशी हस्तक्षेप भोग्नुपरेको स्वीकार गरेका छन्।

यस्तै टंकप्रसाद आचार्यदेखि मरीचमानसिंह श्रेष्ठसम्मले प्रधानमन्त्री पदमा बस्दा विदेशीका दबाब आउने गरेको, तर आफूहरूले नटेरेको बताएका छन्। वि.सं. २०४५ मा भारतले नेपालविरुद्ध १५ महिना नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यसबेला भारतले तत्कालीन विदेश सचिव एसके सिंहमार्फत पठाएको दस्तावेजमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र व्यापारजस्ता विषय भारतले हेर्ने उल्लेख गरेको हँुदा राजा वीरेन्द्रले स्वीकार गरेनन्। त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका मरिचमानसिंह श्रेष्ठले पंक्तिकारसँग भनेका थिए– ‘मलाई महाराजाधिराजबाट भारतीय दूतलाई नभेट्नू÷नभेटाउनू भन्ने हुकुम भएको थियो भने भारतको प्रस्ताव मान्ने कुरै थिएन। त्यसपछि दिल्लीका शासकले सल्लाह गरेर नेपालमा राजाको अधिकार कटौती गर्न २०४६ सालको ‘प्रजातान्त्रिक’ आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका थिए।’

राष्ट्र नै संकटमा परेका बेला सही सल्लाह दिने मानिस बिरलै हुन्छन्। असंलग्न आन्दोलनको सदस्य रहेका हाइटी र घानाजस्ता मुलुकलाई उल्टो सल्लाह दिएर त्यहाँ पश्चिमाको प्रभाव बढाइयो। कोस्टारिकाको सेना भंग गरिएपछि सन् १९४९ देखि सो राष्ट्र बिस्तारै अशान्त हुँदै गयो। कूटनीतिमा परिपक्व नहुँदा धेरै राष्ट्र तातो तावाबाट भुंग्रोमा परेका छन्। नेपाल आज त्यस्तै अवस्थामा पुगेको छ।

सन् १९९५ मा युरोपेली युनियनको सदस्य भएको अस्ट्रिया आफूलाई तटस्थ भन्छ। तर इयुकै नीतिअनुसार चलिरहेको देखिन्छ। जापानको संविधानको धारा ९ मा सो राष्ट्रलाई तटस्थ भनिएको छ। तर व्यवहारमा अमेरिकाले भनेअनुसार हुने गरेको कैयन् लेखकले उल्लेख गरेका छन्।

साँच्चिकै तटस्थ रहेको स्विडेन कुनै पनि सैन्य गुटमा आबद्ध छैन। सन् १८१४ देखि ऊ तटस्थ छ। सुख, शान्ति, समृद्धि, खुसी र स्वतन्त्रताका दृष्टिले स्विडेन, नर्वेलगायत केही राष्ट्र अग्रपंक्तिमा छन्। तर आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने अमेरिकालगायत धेरै राष्ट्र त्यस्तो इन्डेक्समा धेरै पछाडि छन्। सन् १९८२ मा भएको फकल्यान्ड युद्धमा गोर्खाली सैनिकले बेलायतका तर्फबाट भाग लिए। तर गोर्खा शब्द अहिले पनि त्यहाँ बदनाम छ। नेपालको नीति नभए पनि ब्रिटेनको नीतिअनुसार चल्दा चिन्दै नचिनेका र नेपालसँग कुनै दुश्मनी नभएका हजारौं व्यक्तिलाई गोर्खालीले काटे। अर्जेन्टिनातिरका कतिपय व्यक्ति अहिले पनि गोर्खाली भन्ने शब्द सुन्नेबित्तिकै भयभीत हुने गर्छन्। यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को निर्णयअनुसार भएका कतिपय नाकाबन्दी र युद्धमा समेत गोर्खाली सैनिक प्रयोग भएका छन्। सुरक्षा परिषद्ले ६७८ नम्बर प्रस्ताव पारित गरेर खाडी युद्धमा अमेरिकालाई हमला गर्ने अनुमति दिँदा पनि राष्ट्र संघको घोर आलोचना भएको थियो।

राष्ट्र संघ नै तटस्थ छैन भन्ने कैयन् उदाहरण छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति चाल्र्स दे गालले समेत राष्ट्र संघ तटस्थ नभएको टिप्पणी गरेका थिए। सन् १९९४ मा रुवान्डामा भएको नरसंहार रोक्न राष्ट्र संघ असफल भएको आरोप लाग्यो। सन् १९७१ मा भारतले पाकिस्तान टुक्र्याएर बंगलादेश बनाउँदा राष्ट्र संघको स्पष्ट भूमिका देखिएन। बेलायतको द गार्जियन पत्रिकाले ७० वर्षमा राष्ट्र संघले के ग¥यो भन्ने विश्लेषण गर्दै विश्वमा शरणार्थी समस्या बढ्दै जानुमा उसको भूमिका कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ।

तसर्थ ससाना भूललाई आगोको झिल्कोजस्तो मानेर त्यसलाई समयमै निभाउन सकिएन भने वन डँढेलोझैं कूटनीतिले ठूलो क्षति गर्छ। नेपाललाई अझ संकटतिर धकेल्छ भन्ने कुरा बुझ्न अबेर भइसकेको छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७६ ०३:०१ शुक्रबार