नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही परिवर्तन देखिन सुरु भएको हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेका छन्। प्रतिव्यक्ति आय तथा खर्च वृद्धिको स्थिति अवलोकन गरेर क्रमिक रूपमा अर्थतन्त्रमा विस्तारका संकेत देखापरेको तर्क अघि सार्ने गरिएको छ। यसमा तीव्र सहरीकरण र सडक पहुँच विस्तारको अर्को सूचक पनि जोड्ने गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका नाममा जबर्जस्ती अक्करे भिर र सामुदायिक वनसमेत जोडेर बनाइएका ‘नगरपालिका’हरूको तथ्यांकलाई अलग राखेर हेर्दा पनि विगत दुई दशकमा आफैं विकसित अव्यवस्थित सहरमा बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या दोब्बर भएको छ। यस्तै सडक विभागमातहतमा बनाइएका ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय सडक र स्थानीय तहमातहत बनेका करिब ६० हजार किलोमिटर (जसमध्ये आधा मात्रै गाडी गुडाउन योग्य)ले सडक पहुँच बढाएको छ। आउँदो वर्ष हुने नयाँ जनगणनाको विवरणले सहरमा बस्ने र आधा घण्टामै सडक पहुँचमा पुग्ने नेपालीको वास्तविक विवरण देखाउला नै, खुला आँखाले हेर्दा बितेका दुई दशकमा यस्तो जनसंख्या दोब्बर बढेको अनुभूति हुने गरेको छ।
वास्तविकता के हो भने हाम्रो सहरीकरण अपवादबाहेक प्रायः सबै सरकारको योजनामुताबिक नभई स्वतः विकास हुँदै गएको हो। यसमा ९० को दशकपछि नेपालीको बढ्दो विश्व पहुँच र त्यससँगै प्राप्त हुन थालेको रेमिट्यान्सले मुख्य भूमिका खेलेको छ।

पहुँच वृद्धिसँगै आय र खर्च पनि बढेका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ मा औसत पारिवारिक उपभोग वार्षिक १ लाख ७० हजार ७३५ रुपैयाँ पुगेकोे छ, जुन आव ०५२/५३ मा ३८ हजार ७०३ रुपैयाँ थियो। खर्च करिब तीन गुणाले बढ्न आय पनि उसैगरी बढ्नुपर्ने हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष (युएनडिपी)ले तयार पारेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ मा काठमाडौंवासीको प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर देखिएकामा अद्यावधिक विवरणमा यो ३२०० डलर पुगेको अनुमान छ। समग्र नेपालीकै प्रतिव्यक्ति आय पनि औसतमा २७६८ अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ, जुन दशकअगाडि १५०० डलर हाराहारी थियो।  यो प्रतिव्यक्ति क्रय समता (पिपिपी) मूल्यमा आधारित गणना हो।  सन् १९९० मा यो ५ हजार ५ सय अमेरिकी डलर हाराहारी थियो। यसलाई नोमिनल कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (१ वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक उत्पादन र उपभोगको कूल गणनामा मुद्रास्फीति समायोजित)का आधारमा निकालिने प्रतिव्यक्ति आय हेर्दा पनि सन् १९९० ताका २१० अमेरिकी डलर रहेकामा हाल यो १०३० अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ। क्रयशक्ति समता भनेको खर्च गर्न क्षमता मापन गर्ने सूचकांक हो। यसले उत्पादकत्व र जीवनस्तर मापनका आधारभूत गणना प्रस्तुत गर्छ।

दिगो विकास लक्ष्यका सबै १७ वटै सूचक र नेपाल आफैंले निर्धारण गरेका उपसूचक पनि सन्तोषजनक देखिँदैनन्।

अर्थतन्त्रका गति मापनका विभिन्न विधि छन्, तीमध्ये प्रमुख विधि हो– नागरिकको जीवनस्तर मापन। विगत ३० वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये झन्डै आधा नेपाली चरम विपन्नताबाट माथि उठे भने मध्यम वर्गीय जनताको संख्या दोब्बर भयो। अर्थतन्त्रको कूल आकार र आयात व्यापारको मात्र आँकडा हेर्ने हो भने देशमा दुई दशकभन्दा लामो अवधिसम्म राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र सामाजिक विग्रहको अवस्था रह्यो, तर पनि भएको वृद्धिलाई पत्याउनै मुस्किल पर्छ। त्यसैले कतिपय स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीले देशको राष्ट्रिय लेखा विवरण (जुन मुलुकको आर्थिक अवस्थाको गणनाका लागि प्रयोग गरिन्छ) नै अवास्तविक हो कि भन्ने शंका गरेका छन्। अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धिका लागि आर्थिक गतिविधि फस्टाउनुपर्छ। २०५२–६२ सम्म माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, चरम राजनीतिक अस्थिरता, २०६२–०७३ सम्म राजनीतिक संक्रमणकाल भए तापनि औसत ४.४ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भएको देखियो। आर्थिक वृद्धि धान्न  के–कस्ता आर्थिक आधार थिए भन्ने ठोस कारक कहीं–कतै फेला पर्दैनन्।

दिगो विकास लक्ष्यका ५ वर्ष
यहीबीच दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पुगेको छ। सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा नेपालसहित १९३ मुलुकका राष्ट्र प्रमुखले १७ उद्देश्य र १६९ लक्ष्यसहितको दिगो विकास लक्ष्यको साझा दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालले तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्यका सूचकअनुसार सन् २०१५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात २३.७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१९ मा यो १७ प्रतिशतमा झार्ने तथा २०२२ मा १३.७ प्रतिशत, २०२५ मा १०.४ हुँदै २०३० मा ४.९ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ। यो प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय गर्ने चरम विपन्नताको सूचक हो। प्रतिदिन १.९० डलरको सूचकमा सन् २०१५ मा ३६ प्रतिशत नेपाली रहेकामा सन् २०१९ मा २८.५, सन् २०२२ मा २२.९, सन् २०२५ मा १७.३ हुँदै सन् २०३० मा ८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कार्यान्वयनमा आएको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रका अनुसार अहिले देशमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ। २०७२ सालको भूकम्प, भारतको आर्थिक नाकाबन्दी र २०७३÷७४ को बाढी÷डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण थप ३ प्रतिशत नेपाली पुनः गरिबीमा धकेलिएको विश्व बैंकसहितका निकायले आकलन गरेका भए पनि सरकारले त्यो तथ्यांकलाई समायोजन गरेको छैन। तर योजना आयोगकै दाबीलाई आधार मान्दा पनि एसडिजीको लक्ष्यभन्दा कमै गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल भएको देखिन्छ। यो लक्ष्य पनि सरकारको प्रयासले हासिल भएको हो कि रेमिट्यान्ससहितका बाह्य कारकले भूमिका खेलेका हुन् भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। किनकि एसडिजी कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्षमध्ये २ वर्ष त मुलुक संविधानसँग जोडिएको राजनीतिक अस्थिरतामै, १ वर्ष भूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीसँगको संघषैमै अलमलियो भने स्थिर सरकार बनेको करिब २ वर्षमा पनि उपलब्धिमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएका देखिएनन्।

नेपालको गरिबी घटेको तथ्यांकमा विश्वसनीय आधार नभएकै कारण विश्व बैंकले सन् २०१९ अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा उच्च दरले गरिबी घटाउन सफल १५ देशका सूचीमा नेपाललाई समावेशै गरेको छैन। बैंकको ब्लगमा स्पष्टै लेखिएको छ– नेपाल, नाइजर, गाम्बिया, ग्युनिया, सोलोमन आइसल्यान्ड्स र इक्ेवटरलाई तथ्यांकीय तुलनामा कम विश्वसनीयताका कारण (मूल्यांकनका लागि) हटाइएको छ।

प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जिएनडी)को लक्ष्य भने करिब–करिब हासिल भएको देखिन्छ। तर यो सूचकलाई स्वयं अर्थशास्त्रीहरू ठोस उपलब्धि मान्न तयार छैनन्। कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)लाई कूल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने यो तथ्यांकले नागरिकको समृद्धिलाई वास्तविक रूपमा प्रतिनिधित्व नगर्ने भनेर पछिल्लो समय समृद्धि मापनका लागि थप अन्य सूचक विकास गरिएका छन्।

मुख्य कुरा, सामाजिक सूचकहरूमा मुलुकले कति प्रगति गरेको छ भन्ने कुरा अहं हो। हालै सार्वजनिक मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ का अनुसार नेपालीको औसत आयु ७०.५ वर्ष पुगेको छ, सन् १९९० मा ५४.४ वर्ष मात्रै थियो। सरकारले गरेको जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणसँग जोडेर हेर्दा ०५८ सालमा नेपालीको औसत आयु ६०.४ वर्ष मात्रै रहेकामा २०६८ सालमा ६६.६ वर्ष पुगेको थियो। बढी आयुको अर्थ– नेपालीको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुँदै गएको संकेत हो। तर अझै ठूलो संख्यामा नेपालीको पहुँच गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पुगेकै छैन। प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च कम छ, यसको अर्थ– स्वास्थ्य सेवा महँगो छ। सरकारी तहबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च कमजोर हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट नागरिक वञ्चित भइरहेका छन् भने निजी स्वास्थ्य सेवा पूरै व्यापारिक छ, जहाँ नागरिकलाई केवल ग्राहक ठानिन्छ।

उल्लेख्य विषय दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०१५ मा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २५८ जना रहेकामा सन् २०१९ मा यसलाई १२५ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो भने सन् २०२२ मा ११६, २०२५ मा ९९ र २०३० मा ७० मा झार्ने लक्ष्य छ। योजना आयोगका अनुसार आव २०७४/७५ मा यो दर २३९ मा झरेको छ। अर्थात्, एसडिजीको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ।

यस्तै, शिशु मृत्युदरको सूचक पनि सन् २०१५ मा प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३८ जना रहेकामा सन् २०१९ मा यसलाई २८ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो भने सन् २०२२ मा २७, २०२५ मा २४ र २०३० मा २० मा झार्ने लक्ष्य छ। योजना आयोगका अनुसार बाल मृत्युदर आव २०७४÷७५ मा ३९ जना छ, अर्थात् यसमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि भएको छैन। स्वास्थ्यमा राखिएका अन्य उपसूचक विश्लेषण गर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन।

अर्को मुख्य सामाजिक सूचक शिक्षामा हेर्दा प्राथमिक विद्यालयमा खुद भर्नादर सन् २०१५ मा ९६.६ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१९ मा यसलाई ९८.५ मा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो भने सन् २०२२ मा ९९, २०२५ मा ९९ र २०३० मा  ९९.५ पु¥याउने लक्ष्य छ। आव २०७४÷७५ मा भर्नादर ९२.२ प्रतिशत मात्र रहेको योजना आयोगको दस्तावेजमा छ। यसले तथ्यांकीय अन्योल सिर्जना गरेको छ, किनकि यो एसडिजी दस्तावेजको आधार वर्ष (बेसलाइन)भन्दा पनि कम हो। शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा यस्तो भर्नादर ९७.२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ। यसलाई आधार मान्दा पनि एसडिजीमा उल्लेख लक्ष्यअनुसार ५ बर्से लक्ष्य अझै हासिल हुन सकेको देखिन्न। यही लक्ष्यसँगै जोडेर माध्यमिक तह पूरा गर्ने तथा उच्च शिक्षाको भर्नादरको तथ्यांक हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन।

एसडिजीका सबै १७ वटै सूचक र नेपाल आफैंले निर्धारण गरेका उपसूचक पनि सन्तोषजनक देखिँदैनन्। पहिलो कुरा त सरकार आफैंले यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन भने यसलाई राष्ट्रिय विकास योजना र लक्ष्यसँग अन्तरसम्बन्धित पनि बनाउन सकिएन। आवधिक विकास योजना र त्यो कार्यान्वयनका लागि बनाइने वार्षिक बजेटबीच पनि सन्तुलन नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदै गयो। मूलतः योजनाले अघि सारेका लक्ष्य एकातिर, बजेटको प्राथमिकता अर्कातिर हुँदा योजनागत लक्ष्य कार्यान्वयन त कमजोर भएकै हो, साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकास लक्ष्यअनुरूप पनि फितलो भएको हो। यसमा वित्तीय अभावले पनि भूमिका खेलेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग आफैले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न वित्तीय स्रोतको ठूलो अभाव भएको बताइरहेको छ। त्यसैले स्वतः÷प्राकृतिक रूपमा हासिल उपलब्धिमा गर्व गरिरहनुको अर्थ छैन। विकास प्रक्रियामा हाम्रो राष्ट्रिय सामथ्र्य अभिवृद्धि मूल कुरा हो।

प्रकाशित: ७ माघ २०७६ ०२:३३ मंगलबार