लोकतन्त्रमा कानुन तथा नियमका सीमाभित्र रहेर पेसा/व्यवसाय गर्न तथा प्रतिभा प्रवर्द्धन गर्न नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन्। साथै बोल्न, मन परेका विषयमा समर्थन तथा मन नपरेका वा गलत लागेका विषयमा विरोध गर्न उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। खासगरी, नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने सरकारका गतिविधिमा नागरिकले सूक्ष्म दृष्टि राख्छन् र टिप्पणी गर्ने गर्छन्। नागरिकबाट आएका टीकाटिप्पणीलाई उत्तरदायी सरकारले सुन्ने तथा जवाफ दिने गर्छ।

उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको सोझो सम्बन्ध नैतिक मूल्य एवं मान्यतासँग हुन्छ। लोकतान्त्रिक राज्यमा सरकारमा बसेका नेता तथा उच्च अधिकारी नैतिक रूपले उच्च आदर्शका हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ।  उनीहरू आफ्ना वचन, चरित्र तथा राज्यका नीति तथा कार्यक्रम, राज्य कोषबाट गरिने खर्चप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही हुनुपर्छ। यसैलाई उच्च नैतिक आचरण भनिन्छ। हाम्रो संविधानले पनि ‘संवैधानिक पदजस्ता राज्यका विशिष्ट जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति उच्च नैतिक आचरण भएको हुनुपर्छ’ भनेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा यो राम्रो कुरा हो। तर सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारिएन र नैतिक आचरण, जवाफदेहिता एवं उत्तरदायित्वलाई जीवन पद्धतिमा अपनाइएन भने अराजकता जन्मिन्छ। अराजकताले नैतिक बल क्षीण एवं नष्ट गराउँछ। त्यसले आर्थिक विकास, दिगो विकास, समृद्धिजस्ता मीठा शब्द र तिनमा अन्तरनिहित अर्थको समेत उपहास गर्छ। फलस्वरूप जनतामा असन्तोष र निराशा बढ्छ। यस पृष्ठभूमिमा आजको नेपाली राजनीति हेर्दा कस्तो देखिँदो हो ? यस आलेखमा यसैबारे विश्लेषण गरिएको छ।

हरेक कालखण्डमा नेपाली नागरिकले दुःख पाएका छन्। लोकतन्त्र, सुखी एवं समृद्ध ‘भोलि’का लागि नेपाली संघर्ष गरेको ग-यै छन्। हरेक आन्दोलनमा केही न केही गुमाएका छन्। यही सिलसिलामा पछिल्लोपटक सयौं नागरिकको सहादतबाट गणतन्त्र स्थापना भयो। तर राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र आएको दशक नाघिसक्दा तथा जनआकांक्षाअनुसार भनिएको संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि जनता दुःख उस्तै छन्। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि जनताको सपना सपनामै सीमित रह्यो। नेपाली माटो सुहाउँदो भनिएको ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’ पनि ठीक कि बेठीक भन्ने द्वन्द्वमै ३० वर्ष बित्यो। त्यसपछिको प्रजातन्त्र सीमित नेताका लागि स्वर्णिम युग भए पनि नागरिकका लागि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’भन्दा बढी केही भएन। सयौंको आहुतिमा आएको गणतन्त्र छोटो अवधिमै मैलो र दुर्गन्धित भइरहेको देखिन्छ।

जब नैतिकता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको मृत्यु हुन्छ, तब लोकतन्त्र सौन्दर्य र सुगन्धविहीन बन्छ। अनि त्यस्तो चिज कसरी जनप्रिय हुन्छ ?

नेताहरूले आफ्ना परिवार र आफ्नो भजन गाउने गुटभन्दा बाहिर राज्यलाई योगदान दिने व्यक्ति देखेका छैनन्। राज्यका महत्वपूर्ण स्थान र पदलाई उनीहरूले पैतृक सम्पत्तिमा गरिने अंशबन्डाझैँ भागबन्डाको विषय बनाएका छन्। उदाहरणका रूपमा लामो समय रिक्त संवैधानिक पद, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, संसद्को सभामुख, न्यायाधीश, राजदूत नियुक्ति आदि लिन सकिन्छ। स्वार्थ, लोभ र घमण्डको घोडा विवेकमा चढेपछि नैतिकता र चरित्रले शिर निहु-याउँछ। त्यसपछि यस्तै अवस्था सिर्जना हुन्छ।

केही समय अघिसम्म नेपाली इतिहासमै दुर्लभ सर्वहारा वर्गको सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत थियो। अहिले पनि सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत छ। तर २ वर्षको कार्य हेर्दा यो बहुमत नागरिकको सपनाले आकार ग्रहण गर्ने काममा नभई सरकारको अहम् अग्लो बनाउन प्रयोग भइरहेको अनुभव हुन्छ। मीठा सपना देखाउने सर्वहारा कम्युनिस्टको सरकार भएका बेलामा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था यति छिट्टै आउनुभन्दा दुःखद कुरा अरू के होला र ! श्रमिक, किसान र निमुखा नेपालीका नाममा ७० वर्षसम्म राजनीति गरेको दल सरकारमा भएका बेला गरिब किसान सामन्ती व्यापारीबाट उखुको भुक्तानी नपाएर यो चिसोमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्न बाध्य छन्।  जनताको सरकार भने ती निमुखा श्रमजीवी किसानलाई धर्धरी रुवाउने वर्गसँगै उभिन्छ।

यो देशको विकास कृषि क्षेत्रको विकासबिना सम्भव छैन। आयात प्रतिस्थापन गर्ने सबैभन्दा सजिलो उद्यम कृषिको विकास र व्यवसायीकरण हो। नेपालमा सम्भावित औद्योगिक क्षेत्रको विकास यहीं उत्पादन गर्न सकिने कृषिमा आधारित उद्योगबाट मात्र सम्भव छ। यी दुवै क्षेत्रले देशमा रोजगारीसमेत सिर्जना गर्छन्। यसैगरी यातायात सञ्जाल विस्तार, कृषि उपजका लागि बजार केन्द्र स्थापना, पर्यटन तथा जलविद्युत्को दिगो विकास, समृद्ध नेपाल बनाउन सकिने अन्य माध्यम हुन्। यसपछि सूचना–प्रविधिको विकास। यी सबैका लागि नेतृत्व तहमा इमान्दारिता, उच्च नैतिकता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता आवश्यक छ। विगतदेखि नै प्रयासका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुनै लागेको छ। नत्र त १ वर्षमा पानीजहाज चढ्न पाइन्छ भन्दैमा पाइने भए, २ वर्षमा रेल आउने भन्दैै गुलियो गफ गर्दैमा रेल आउने भए, मुठी उठाएर भाषण गर्दैमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंका धारामा झर्ने भए, निजगढमा विमानस्थल बन्ने र बूढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना सुरु हुने भए कुरा मात्र गर्न त कुन नेपालीलाई आउँदैनथ्यो र !

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बोलिसकेपछि त्यो पूरा भएन भने तिनले नागरिकलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। पूरा गर्न सकिँदैन भने बोल्नु हुँदैन। लोकतन्त्र भएका विश्वका अन्य मुलुकका संसद्मा केही मिनेट ढिला पुग्दासमेत सांसद्ले पदबाट राजीनामा दिन्छन्। अनि नागरिकले केही कमीकमजोरी औंल्याए वा देखाए भने सरकारलाई हेपेको नभई सहयोग गरेको सम्झेर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले स्वीकार्छन् र जनतालाई धन्यवाद दिन्छन्। ऐन, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा एकापसमा, विज्ञ समूह, सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल गर्छन्, अनि मात्र कार्यान्वयनमा लान्छन्। यहाँजस्तो हरेकजसो विधेयक हतारमा संसद्मा पेस गर्ने र नागरिक एवं सम्बन्धित पक्षको विरोधपछि फिर्ता लिने गरिँदैन।

देशको तीव्र आर्थिक विकासमा अर्थमन्त्रालयको अहम् भूमिका हुन्छ। प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट, बजेट विनियोजन गर्नेदेखि राजस्वका स्रोत पहिचान गरी परिचालन गर्नेसम्मका काम अर्थ मन्त्रालयका हुन्। समन्यायिक विकासका लागि क्षेत्र, जाति एवं संस्कृति तथा भौगोलिक आधारमा समेत बजेटको न्यायोचित वितरण तथा त्यसको सदुपयोग गरेमा मात्र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्र हुने लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अति आकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ, जुन अहिलेको गतिमा काम गरेर हासिल गर्न असम्भव छ।

विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ तथा एसियाली विकास बैंकले ६.३ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। सामान्य आँखाले हेर्दा पनि धान उत्पादन घटेको मात्र होइन अन्य कृषि उपजसमेत सन्तोषजनक छैन। सिमेन्ट, छडजस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थको माग कम भएको छ भने व्यापार सन्तुलनमा सुधार (पाम आयलका कारण निर्यात बढ्नु कृत्रिम हो। भारतले आयात प्रतिबन्ध लगाइसकेकाले अर्को महिनामै निर्यात खस्किनेछ) भएको छैन। पुँजी बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ भने मूल्यवृद्धिदर उच्च भएको छ।  वैदेशिक लगानी घटेको छ भने रेमिट्यान्स वृद्धिदरसमेत सन्तोषजनक छैन। यस्तै पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ र औद्योगिक क्षेत्र त्रसित छ। विषयविज्ञ भनेर हाइहाइ भएका अर्थमन्त्री भएका बेला देशको अर्थतन्त्र यति निराशाजनक अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयका अनुसार अन्य विकासे मन्त्रालयको कार्यप्रगति ज्यादै निराशाजनक छ। यसको जिम्मेवारी मन्त्री तथा सरकारका अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीले लिनुपर्छ भनेर नागरिकले सोच्नु अन्यथा होइन।

यहाँ सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष ठेकेदारको घरमा (भाडामा ?) बस्छन्। ती ठेकेदार आपूmले ठेक्का लिएको काम समयमा सम्पन्न गर्दैनन्। सत्ताधारी दल व्यापारिक समुदायको घरमा आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्छ र सरकार देशको सम्पत्ति एकएक गर्दै त्यही व्यापारिक घरानालाई सुम्पन आतुर हुन्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू भने देश विकास भइरहेको चर्का नारा उराल्छन्, सार्वजनिक ठाउँमा। तर व्यक्तिगत बैठकहरूमा जनताले केही पनि पाउन नसकेको स्वीकार गर्छन्। प्रतिपक्ष प्राविधिक रूपमा संसद्को विपक्षी बेन्चमा बसेको देखिए पनि मृतप्रायः छ। समृद्ध नेपाल बनाउन रकेटजस्तो तेज गतिमा अघि बढ्नुपर्ने अपार सम्भावना बोकेको सरकार साँच्चै भन्नुपर्दा हरेक हप्ता अस्पतालको बेडमा पल्टन्छ। आराम गरेर दौडनेलाई ठाउँ देऊ भन्न पनि सकिँदैन। किनभने यसपछि त्यस ठाउँका लागि मुख मिठ्याइरहेकाहरूको न विगत उज्यालो छ न त वर्तमान नै। अनि यस्तो ठाउँमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताले आत्महत्या गर्छन्।

जब नैतिकता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको मृत्यु हुन्छ, तब लोकतन्त्र सौन्दर्य र सुगन्धविहीन बन्छ। अनि त्यस्तो लोकतन्त्र कसरी जनप्रिय हुन्छ ? सर्वगुणसम्पन्न नभए पनि लोकतन्त्र राजनीतिक तन्त्रमध्ये उत्तम मानिन्छ। लोकतन्त्र यति निराशाजनक भइरहँदा आपैंmले भोट हालेर सरकारमा पु¥याएका र सरकारप्रति सद्भाव राख्ने आम नागरिकले कसलाई प्रश्न गर्ने र के जवाफ पाउने ? आम नागरिकसँगै नागरिक अगुवा र सरकारमा जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूले बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा समेत देश विकासको साझा लक्ष्य हासिल गर्न लोकतान्त्रिक हुन, सक्रियता, सिर्जनशीलता बढाउन, विनम्रता तथा विनयशीलता ग्रहण गर्नुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: ६ माघ २०७६ ०३:५७ सोमबार