सरोज धिताल
देश कतातिर जाँदै छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न हामी नेपाली निकै रमाउँछौं। हल्काफुल्का राजनीतिक गफमा होस् वा गम्भीर विचार–विमर्शमा, अचेल प्रायः सुनिइरहने शब्द हुन्– समृद्धि, लोकतन्त्र र समाजवाद। राजतन्त्रको भूतले अझै छाडिनसकेको कलिलो गणतन्त्रका निम्ति यी शब्द निश्चय पनि केवल निरर्थक अक्षरका समूह होइनन्; अत्यन्त महत्वपूर्ण अवधारणा हुन्, मार्गचित्रका महत्वपूर्ण अंश हुन्।
तर राजनीतिमा चासो राख्ने, बोल्ने, लेख्ने नागरिकका धेरैजसो अभिव्यक्तिमा यी तीनै शब्द झन्झन् खोक्रा हुँदै गएको भन्ने चिन्ता देखिन्छ। यो जायज चिन्ता हो। बेलाबेला यी शब्द सत्ताधारीविरुद्ध व्यंग्यका साधन बन्छन्। यो पनि स्वाभाविक हो। तर यो चिन्ता जायज हुनु र यी शब्द व्यंग्यका साधन बन्न पुग्नु गम्भीर कुरा हो। दिशाबोध अभावको सूचक हो।
एउटा नागरिकका निम्ति भने यी तीन शब्दमध्ये सम्भवतः ‘समृद्धि’सँग नै बढी चासो होला। हरेक व्यक्ति हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि सजिलोसँग र बढी सन्तुष्ट भएर बाँच्न चाहन्छ। त्यो सहजता र सन्तुष्टिभित्रै पर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो– स्वतन्त्रता। तर जीवनको सहजता र सन्तुष्टि सापेक्षिक हुन्छन्। त्यसभित्र स्वतन्त्रताका कुन–कुन रूप पर्छन् भन्ने कुरा चेतनास्तर र जीवनबारे बुझाइका आधारमा हुने भएकाले लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायबारेका बुझाइ व्यक्ति–व्यक्तिबीच भिन्न हुन सक्छन्। कुनै पनि कालखण्डमा निर्माण हुने राज्यको सफलता र दिगोपना एउटा नागरिकको समृद्धि र स्वतन्त्रताको अधिकारका निम्ति अर्को नागरिकको त्यस्तै अधिकार हनन नहोस् भनेर ऊ कति सचेत छ, नागरिकका विविध आकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न कति सक्षम छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।
विश्वमा समाजवादको कुनै निर्विवाद परिभाषा नहुनु, विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रमको विशिष्ट योगले ‘कम्युनिस्ट’हरू सत्तासीन हुनु, छाडा बजारको शक्ति भने झन्झन् बढ्दै जानु आदिका कारण यो प्रश्नको उत्तर सजिलो पक्कै छैन।
आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न उसलाई कानुनलगायत राज्यका विभिन्न साधनको आवश्यकता पर्ने हो। कस्तो कानुन बनाउँछ राज्यले भन्ने कुराले उसको दिशाबोधलाई अभिव्यक्त गर्छ। त्यस कालखण्डका निम्ति राज्य कति लोकतान्त्रिक छ वा सामाजिक न्यायप्रति संवेदनशील छ भन्ने कुरा बताउँछ। यतिबेला धमाधम बनिरहेका कानुनबारे नागरिकको चासोलाई यसै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले सारथिका रूपमा देशरूपी रथलाई कुन दिशामा लाने भनी स्पष्ट पार्नैपर्छ। यो दिशाबोधका सन्दर्भमा देखापरेको अर्को गह्रौं र महत्वपूर्ण शब्द हो– समाजवाद ( समाजवादउन्मुख)।
समाजवाद जहिले पनि पुँजीवादको विकल्पमै चर्चित हुने अवधारणा हो। तर यतिबेला पुँजीवादबारे जति स्पष्टता छ, त्यत्तिकै स्पष्टता समाजवादबारे छैन। अधिकतर शब्दकोशमा पुँजीवादलाई एउटा आर्थिक प्रणालीका रूपमा परिभाषा गरिएको हुन्छ, जसका विशेषता हुन् ः १) विनिमयका वस्तुमा व्यक्तिगत वा कर्पोरेट स्वामित्व, २) व्यक्तिबाट निर्णित लगानी र ३) स्वतन्त्र बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले निर्धारण गर्ने उत्पादन, मूल्य र वितरण। विज्ञहरूले यो अथवा यस्तै परिभाषालाई सहजै स्वीकार गरेको देखिन्छ र पुँजीवाद के हो भन्ने कुरामा खासै विवाद देखिँदैन। अलिअलि विवाद के कुरामा मात्र होला भने कसैकसैले पुँजीवादलाई नै लोकतन्त्रको समानार्थी मानिदिने गर्छन्। यथार्थमा पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली भएका देशबीच राजनीतिक प्रणाली भने बिलकुलै फरक हुन सक्छन्, जसमा फाँसीवाददेखि लिएर उदार प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवादसम्म अटाउन सक्छन्। तर राजनीतक हिसाबले जतिसुकै ठूलो भिन्नता भए पनि दुइटा शब्द– ‘निजी’ र ‘बजार’ले नै पुँजीवादको परिभाषा गरेका हुन्छन्।
समाजवाद के हो भन्ने कुरामा भने यत्तिको स्पष्टता र मतैक्यता छैन। कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक समाजवादीबीच आआफ्नै खाले समाजवाद नै ‘वास्तविक समाजवाद’ हो भन्ने भनेर उहिल्यैदेखि विवाद हुने गरेका हुन्। कुनै समाज वा देश साँच्चैको समाजवादी हो कि होइन भनेर नाप्ने कुनै सर्वस्वीकार्य मापदण्ड छैन। साम्यवादी खेमामा भएको विभाजनका कारण उहिल्यैदेखि समाजवादका विषयमा अन्योल बढेको थियो। चीनले बजारको शक्तिलाई देख्न र अवलम्बन गर्न थालेपछि त समाजवादलाई बुझ्ने विषयमा खासगरी परम्परागत समाजवादीबीच अन्योल झनै बढेको छ। यतिबेला अधिकतर चिनियाँ (सबै होइन) सम्भवतः इतिहासमै बढी सन्तुष्ट र खुसी देखिन्छन्, आशावादी देखिन्छन्। पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकलगायत संसारभरका समाजवादद्वेषी शक्ति भने चीनको अप्रत्यासित समृद्धि देखेर आत्तिन थालेका छन्। चीनको विकासका कारण उनीहरूकै कतिपय परम्परागत मान्यता र प्रस्थापनाले पनि चुनौती बेहोर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। तर के पनि भएको छ भने समाजवाद स्वयंलाई बुझ्ने कुरामा भने झनै अन्योल बढेको छ।
यतिबेला विगतमा समाजवादी भनिएका कतिपय देश बजारभक्त नवपुँजीवादीमा परिणत भएका छन् भने केही भने पूर्णतया अपारदर्शी एकदलीय तानाशाहीमा समेत परिणत भएका छन्। समाजवादी विचार–प्रणालीको अविभाज्य अंग बनेको अन्तरराष्ट्रवादलाई ठाउँठाउँमा अन्धराष्ट्रवादले विस्थापन गरेको छ। अनि संसारभरि छरिएर रहेका र आफूलाई समाजवादको सच्चा अनुयायी ठान्ने विभिन्न पार्टी, संस्था, समूह, विद्वान् र अभियन्ता भने राज्यसत्ताको घेराबाट झन्झन् पर धकेलिँदै गएका देखिन्छन्। तीमध्येकै कतिपयको धारणा हेर्दा ती पनि परम्परागत माक्र्सवादको मूल मर्मबाट टाढिँदै लघुराष्ट्रवाद वा पहिचानको राजनीतितर्फ बढी आकर्षण हुन थालेका देखिन्छन्।
मान्छेका कारण र खासगरी उसले केही शताब्दीदेखि अवलम्बन गरेको पुँजीवादका कारण पृथ्वी नामको सुन्दर ग्रह र यसमा रहेका असंख्य प्राणी कति ठूलो खतरामा परेका छन् भन्ने चिन्ता यतिबेला परम्परागत साम्यवादी वा समाजवादीबाट भन्दा बढी प्राज्ञिक अध्येताबाट र स्वतन्त्र अभियन्ताबाट प्रकट भइरहेका छन्।
यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा नेपालमा भने करिब–करिब तिलस्मी ढंगले ‘कम्युनिस्ट’हरूको बलियो सरकार बनेको छ। केही समय अघिसम्म एकार्कालाई गालि मात्र होइन, दानवीकरण नै गरिरहेका प्रतिस्पर्धी ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक मात्र भएका छैनन्, संसदीय पद्धतिअनुसार चुनावै लडेर झन्डै दुईतिहाइको बलियो सरकार बनाउन सफल भएका छन्। थप रमाइलो के छ भने प्रमुख प्रतिपक्षसमेत अलि फरक किसिमको भए पनि आफूलाई समाजवादी नै भन्छ। अन्य साना पर्टीमध्ये कसैको त नाममै समाजवाद छ भने अरू धेरैजसोका घोषणापत्रमा पनि समाजवादका कुनै न कुनै ‘तत्व’ देखापर्छन्।
तर संविधानले नै समाजवादउन्मुख भनेको यो लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य कस्तो हुनुपर्छ ? बजारको शक्तिलाई कसरी कुन ठाउँमा राख्ने ? समृद्धिलाई सामाजिक न्यायसँग जोडेरै हेर्ने हो भने ‘नवउदार’ भनिने गरेका छाडा बजारकै गुणगान गरिरहने छुट हामीलाई होला कि नहोला ? लोकतान्त्रिक अधिकार र पुँजीवादलाई छुट्याउनै नसक्ने प्रवृत्ति हाम्रा लागि यो कालखण्डमा उपयुक्त हो कि होइन ?
आजको विश्वमा समाजवादको कुनै निर्विवाद परिभाषा नहुनु, विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रमको विशिष्ट योगले ‘कम्युनिस्ट’हरू सत्तासीन हुनु, छाडा बजारको शक्ति भने झन्झन् बढ्दै जानु, सत्तासीन ‘कम्युनिस्ट’हरूसमेत बजारको शक्तिको त्यो झिलीमिलीमा हराउनु आदिका कारण यो प्रश्नको उत्तर खोजेजस्तो सजिलो पक्कै छैन। तर जतिसुकै कसठन भए तापनि यी प्रश्नमा आफूलाई समाजवादी ठान्ने हरेक व्यक्ति, राजनीतिक दल, संस्था, अभियन्ता आदिले त डुबुल्की नमारी सुखै छैन। आफूलाई समाजवादी नभन्ने, तर मानव जाति र पृथ्वीको भविष्यबारे साँच्चै चिन्ता लिने सबै सरोकारवालाले पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक यी प्रश्नमा घोत्लिन आवश्यक छ।
मान्छेका कारण र खासगरी उसले केही शताब्दीदेखि अवलम्बन गरेको पुँजीवादका कारण पृथ्वी नामको सुन्दर ग्रह र यसमा रहेका असंख्य प्राणी कति ठूलो खतरामा परेका छन् भन्ने चिन्ता यतिबेला परम्परागत साम्यवादी वा समाजवादीबाट भन्दा बढी प्राज्ञिक अध्येताबाट र स्वतन्त्र अभियन्ताबाट प्रकट भइरहेका छन्। जे कारणले होस्, जे बुझेर होस्, वर्तमान संविधानले नै ‘समाजवादउन्मुख’ भनेकाले यति महत्वपूर्ण चिन्तन गर्ने अवसर हामी नेपालीलाई मिलेको छ।
तर राज्यलगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला यस विषयमा जति गहिराइमा पस्नुपर्ने हो, त्यति पस्न नसकेको देखिन्छ। छाडा बजारका पैरवीकर्ताका मनमा ‘माता मे पृथ्वी पुत्रोऽहम् पृथिव्या’ मन्त्र गुञ्जिन सक्दैन। उनका आँखाले हेर्दा मानिसले आफ्नै भविष्य पनि राम्रोसँग देख्न सक्दैन, छाडा बजारको निर्लज्ज नाचमा रमाउन मात्र सक्छ। देश मात्र होइन, पृथ्वी नै यति गम्भीर मोडमा पुगेका बेला समाजवादबारेको छलफल अझै गहिराइमा पुग्न सकोस्। सन् २०२० को शुभकामना !
प्रकाशित: २५ पुस २०७६ ०४:४२ शुक्रबार
