अमेरिकी राजनीतिमा निकै चल्तीको शब्द हो–पोर्क ब्यारलिङ। अमेरिकी चुनावताका विपक्षी दलको खेदो खन्न यो शब्दको खुब प्रयोग हुने गर्छ। सामान्य अर्थमा चुनाव जिताउन सहयोग गर्ने निश्चित क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गरी सरकारी बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई नै पोर्क ब्यारलिङ भनिन्छ। चुनावमा मत वा चन्दा दिएको निश्चित समुदायको हितमा सरकारी बजेट खर्च गर्ने चलन नै पोर्क ब्यारलिङ हो। यसलाई अर्को कोणबाट पनि परिभाषा गर्न सकिन्छ–अर्को पटकको चुनावमा विजयी हुन संसद् सदस्यले राज्यकोष आफ्नो निर्वाचनका जनताको भलाइमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि पोर्क व्यारलिङ हो।

सन् २०१० मा १४ हजार बासिन्दा भएको अमेरिकी अलावामा प्रान्तको हर्टसेली सहरमा वाइफाइ जडान गर्न २५० हजार अमेरिकी डलर विनियोजन गरियो। थोरै जनसङ्ख्या बस्ने सानो सहरमा वाइफाइ जडानका लागि यति धेरै रकम विनियोजन किन गरियो भन्ने प्रश्न उठ्यो। सो क्षेत्रका सांसद रोबर्ट एडरहोल्ड र सिनेटर रिचर्ड सिल्बीको प्रस्तावमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यही वर्ष अमेरिकाको ग्वाम टापुुमा रुखमा बस्ने खैरो सर्प नियन्त्रण गर्न ५ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको थियो। ग्वामका सांसद मडेलिन बोर्डालोको प्रस्तावमा सो बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यस्ता अरू पनि मनग्य उदाहरण छन्।

प्रभाव र दबाबका आधारमा आफूलाई चुनाव जिताउने र भोलि फेरि पनि निर्वाचित हुने स्वार्थवश सरकारी बजेट लानु नै ‘पोर्क ब्यारलिङ’ हो।

संसद्को निर्धारित योजनाभन्दा बाहिर रहेर कोही एकजना सांसदको आग्रहमा वा उनलाई रिझाउन गरिने यस्तो बजेट विनियोजनले सीमित मानिस र समुदायको मात्र हित गर्छ। कोही सांसदलाई खुसी बनाउन अथवा खुसी बनाएर केही न केही राजनीतिक फाइदा लिन नै सत्तासीनहरूले यसरी बजेट खर्च गर्ने गर्छन्। राज्य कोष खर्च गरेर फाइदा उठाएका सीमित समुदाय र स्वार्थ समूहले पनि सांसदलाई राजनीतिक लाभ हासिल गर्न उल्लेखनीय मद्दत गरेको हुन्छ। यसप्रकार पोर्क ब्यारलिङ एकापसमा जोडिएको स्वार्थको सम्बन्ध चक्र हो।

अमेरिकी राजनीतिमा भ्रष्टाचारका धेरै कारणमध्ये पोर्क ब्यारलिङ पनि मानिन्छ। स्वार्थ समूहले आफ्नो हितमा राजनीतिक निर्णय र कानुन बनाउन दबाब(लबिङ) समूहमार्फत दबाब दिने अमेरिकाको फरकखालको आफ्नै अभ्यास छ। स्वार्थ समूहले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई मोटो चन्दा दिएका हुन्छन्। त्यही चन्दा रकमबाट चुनाव जितेर राजनीतिज्ञहरू सत्तामा पुग्छन्। सत्तामा पुगेका नेताहरूले आफूलाई निर्वाचन जिताउने स्वार्थ समूहकै सर्तबमोजिम राजनीतिक र कानुनी आधार बनाउन मद्दत गर्छ। पोर्क ब्यारलिङ पनि यही चक्रको एउटा रूप हो।

अमेरिकीहरू पोर्क ब्यारलिङलाई भ्रष्टाचारकै रूप मान्छन्। ‘सिटिजन एगेन्स्ट गभरमेन्ट वेस्ट’ नामको एउटा गैरसरकारी संस्थाले हरेक वर्ष नै पोर्क ब्यारलिङ गरिएको रकमको सूची नै सार्वजनिक गर्दै आएको छ। पोर्क ब्यारलिङप्रति तीखो व्यङ्ग्य गर्दै त्यस्तो सूची पुस्तिकाको आवरणमा सुंगुरको चित्र राखिएको हुन्छ। अमेरिकी गृहयुद्धपूर्व आफ्नो इच्छाअनुसारको काम पूरा गर्ने दासलाई दासमालिकले काठको ठूलो ढुङ्ग्रोमा भण्डारण गरिएको सुंगुरको मासु दिइन्थ्यो। आफूलाई खुसी पार्न सक्ने दासलाई दिइने त्यही सुंगुरको मासुको काठे ढुङ्ग्रोलाई ‘पोर्क(सुंगुर) ब्यारल’ भनियो। अमेरिकाका विभिन्न साहित्यमा पनि यो शब्दको फरक फरक अर्थमा प्रयोग गरिएको छ। आजभोलि भने यो शब्द अमेरिकी राजनीतिमा खेद जनाउने शब्दका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

नेपालमा सरकारलाई आग्रह गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लानु र निश्चित समुदायको हितमा काम गर्नु कुनै नया“ वा अस्वाभाविक काम मानिँदैन। संसद् निर्वाचनका उम्मेदवारस“ग धारा, कुलो, बाटो आदिको लामो मागपत्र बुझाउने नेपालमा सांसदकै जोडबलमा सरकारी बजेट ल्याउन सक्नुलाई अमेरिकामा जस्तो भ्रष्टाचार भनिएको सुनिँदैन। बरु जो सांसदले बढीभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहमा ल्याउन सक्छन्, उसैलाई ‘विकासप्रेमी’ र सफल सांसद मान्ने चलन छ।

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी देशको ऐन–कानुन बनाउनु हो। प्रदेश सांसदको जिम्मेवारी प्रदेशस्तरीय ऐन÷कानुन बनाउने हो। संसद्बाट बनेका ऐन÷कानुनकै आधारमा कार्यपालिकाले विकास निर्माणका काम गर्ने हो। संविधानले विकास निर्माणमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी अझ बढी फराकिलो बनाएको छ। अर्थात सानातिना स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहकै क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्छन्। ठूला आयोजना सङ्घीय र प्रादेशिक कार्यपालिकाअन्तर्गत गर्ने बन्दोबस्त संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। हरेक सांसदको सिफारिसमा परिचालन हुने गरी निश्चित रकम पनि तोकिएको छ। त्यो बजेट पनि जुन ठाउ“मा खर्च गर्ने हो, त्यहा“को स्थानीय पालिकामार्फत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हो। तर कानुनले तय गरेको यो बाटो अतिरिक्त ‘सिंहदरबार’ मा पहु“चका आधारमा कोही सांसद वा मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा विकास खर्च लाने प्रवृत्तिलाई नेपालको सन्दर्भमा पोर्क ब्यारलिङ भन्न सकिन्छ। यसरी प्रभाव र दबाबका आधारमा आफूलाई चुनाव जिताउने र भोलि फेरि पनि निर्वाचित हुने स्वार्थवश सरकारी बजेट लानु नै पोर्क ब्यारलिङ हो। ‘सिंहदरबारमा पहु“च भएको मान्छेलाई चुनावमा जिताए गाउ“ बन्छ’ भन्ने प्रचारबाजी पोर्क ब्यारलिङकै परावर्तन हो।

आफूलाई खुसी पार्न सक्ने दासलाई दिइने त्यही सुंगुरको मासुको काठे ढुङ्ग्रोलाई ‘पोर्क(सुंगुर) ब्यारल’ भनियो। अमेरिकाका विभिन्न साहित्यमा पनि यो शब्दको फरक फरक अर्थमा प्रयोग गरिएको छ। आजभोलि भने यो शब्द अमेरिकी राजनीतिमा खेद जनाउने शब्दका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

गाउ“मा सामान्य भन्दा सामान्य विकासका पूर्वाधारसमेत नबनेको, अशिक्षित र राजनीतिकरूपमा अचेत मतदाता, उपभोक्तावादी चलनको बिगबिगीका कारण मतदाताले चुनावमा मात्र भेटिने उम्मेदवारबाट केही न केही हात पार्ने सोच राखेका हुन्छन्। चुनावमा उम्मेदवारस“ग केही रकम लिएर वा कम्तीमा एक छाक खाना खाएरमात्र मतदान गर्ने गरेको समाचार मिथ्या होइन। मतदाताले उम्मेदवारस“ग सौदाबाजी गर्छन्। अलि जाने÷बुझेको भन्नेले आफ्नो ठाउ“को हितमा केही माग्छन् भने अरु केहीले केही हजार र केही छाकमा मत दिने गरेको छन्। नेपालको यो वस्तुस्थिति पोर्क ब्यारलिङको लागि मलिलो माटो हो।

चुनावमा उम्मेदवारले मत पाउन आफ्नो ठाउ“मा अनेकथरी आश्वासन दिएका हुन्छन्। निर्वाचित भएपछि तिनै आश्वासन पूरा गर्न उम्मेदवारमाथि दबाब हुन्छ। आश्वासन पूरा नगर्दा अर्को चुनावमा हारिएला कि भन्ने पीर परेको हुन्छ। त्यसकारण आफ्ना मतदाता र निर्वाचन क्षेत्रमा अतिरिक्त बजेटका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकारलाई प्रभावमा पार्ने वा दबाब दिने गर्छन्। जुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले सत्तापक्षकै सांसदलाई समेत सरकारले बजेटमा पक्षपात गरेको भनी संसद् बैठकमा ‘रोइलो’ गरेको समाचार यही वस्तुस्थितिको परिणाम हो।

निर्वाचित भएपछि केही सांसदको सबभन्दा प्रमुख काम नै आफ्ना मतदाता रिझाउने बनेको देख्छौँ। जुन जिम्मेवारीका लागि निर्वाचित भएको हो, त्यो काममा भन्दा मन्त्रालय र विभागहरूमा धाएर रातो पुस्तिकामा आफ्नो क्षेत्रका लागि बजेट पार्नमै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। आफूलाई चुनाव जिताउन मद्दत गर्ने कार्यकर्ताको काम नगर्दा वा उनीहरूले भनेजस्तो बजेट पार्न नसक्दा ‘अर्कोपटकको निर्वाचन’ मा असहयोगको भयले जनप्रतिनिधिलाई सधैँ लखेटिरहेको हुन्छ। फलतः संसद्को बैठकमा यदाकदामात्र देखिने सांसदहरू सिंहदरबारवरपर भने जहिल्यै भेटिन्छन्। यो नै पोर्क ब्यारलिङको नेपाली संस्करण हो।

पोर्क ब्यारलिङले अमेरिकाजस्तो देशलाई त दुःख दिन छोडेको छैन भने नेपालजस्तो कम विकासित देशलाई छाड्ने कुरै भएन। विशेषगरी पैसाको बलमा राजनीति चल्ने कुनै पनि देशमा यो आमसमस्या हो। नेपालमा अधिकांश राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले पोर्क ब्यारलिङलाई एउटा सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिएका पनि पाइन्छ। हिजो पञ्चायतकालदेखि चल्दै आएको यो अभ्यासलाई कतिपय नेताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य र वृत्तिस“ग पनि जोड्न सक्छन्। जो जनताले आफूलाई मत दिएर, चुनाव जिताएर गुण लगाए तिनको काम गर्दा के नराम्रो भयो र भन्ने प्रश्न यो छलफलमा आउनु आश्चर्य होइन। तथापि पोर्क ब्यारलिङ राजनीतिक भ्रष्टाचारकै रूप हो भन्ने कुराको पुस्ट्याइँका लागि अमेरिकी उदाहरण नै खोज्नु नपर्ला। नेपालमै धेरै उदाहरण छन्।

राज्यकोष सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति हो। राज्यकोष सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको राजनीतिक नेतृत्वले राज्यकोषको बा“डफा“टमा कुनै पक्षपात गर्न पाइ“दैन। तर सत्तासीन वा सत्तास“ग नजिक सांसदको क्षेत्रमा राज्यकोषको बाढी आउने र अन्य क्षेत्रका जनताले भने राज्यबाट उपेक्षा भोग्नुपर्ने अवस्था राज्यकोषको गलत प्रयोग हो। प्रधानमन्त्री, प्रभावशाली मन्त्री, सत्तासीन दलका उच्च नेता, पहु“चवाला सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा अरू क्षेत्रभन्दा बढी राज्यको बजेट विनियोजन र विकास योजना पर्नु पोर्क ब्यारलिङ नै हो। यसलाई नागरिकमाथिको विभेदका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ। पोर्क ब्यारलिङले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र होइन, मतदातालाई समेत भ्रष्ट र लालची बनाउने गर्छ।

आफूलाई रिझाउन विनियोजन भएको आवश्यकताभन्दा बढी बजेटले मतदातालाई भ्रष्टाचार गर्ने अनुकूल बनाउ“छ। सत्ताको नजिक बसेकालाई बजेट धेरै आउने थाहा पाएका लालची जनताले उम्मेदवार तोकिएको जिम्मेवारीको लागि उपयुक्त हो वा होइन, सोचिरहन आवश्यक ठन्दैनन्। यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचन लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने माध्यम होइन, बरु लोकतन्त्रको प्राण हरण गर्ने औपचारिक अभ्यासमा सीमित रहन्छ।

उम्मेदवारको सिद्धान्त, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताभन्दा उसले दिने आश्वासन र भौतिक लाभको आधारमा निर्वाचन जित्ने नेपाल जस्तो देशमा मतदाता रिझाउनमै सांसदको समय व्यतीत हुने गरेको देखिन्छ। तर यसले बसाल्ने राजनीतिक भ्रष्टाचारको जग भने लोकतन्त्रको विकासका निम्ति घातक हुनेछ। आफ्नो ठाउ“मा परेको अतिरिक्त बजेटबाट हामी मख्ख परौँला, बजेट ल्याइदिने सांसदको जय÷जयकार पनि गरौँला तर त्यसको मूल्य कति हुने हो, भविष्यमा त्यो मूल्य कसरी चुकाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा सचेत मानिसले विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अमेरिकी राजनीतिलाई खाएको पोर्क ब्यारलिङको बाघले नेपाली राजनीतिलाई कति निर्ममतापूर्वक खाइरहेको होला, खोतल्नु जरुरी छ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७६ ०३:२७ शुक्रबार