सन् १९२३ मा ‘नेपाल–बेलायत सन्धि’ भएपछि पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको मान्यता मिलेको थियो। त्यस उपलब्धिको खास कारण पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालले बेलायत (ब्रिटिस) को पक्ष लिनुमात्रै थिएन, ब्रिटिस फौजका तर्फबाट लड्न ठूलो संख्यामा नेपाली सेना पठाइएको थियो। त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री फिस्टे महाराज उर्फ चन्द्रशमशेर राणा थिए। उनैले १९७७ असारदेखि सती प्रथा र १९८२ वैशाख १ गते दास प्रथा अन्त्यको ऐतिहासिक तथा क्रान्तिकारी घोषणा गरे।

सन् १९६० मा बिपी कोइरालाले चीनका कम्युनिस्ट शासक माओत्से तुङ र प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइसँग वार्ता गरी विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको दक्षिण मोहडा नेपालको भूभागमा पार्न सफल भए। सोहीबमोजिम राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपाल–चीन सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। यसरी राणाका शासनकाल र सुदृढ प्रजातन्त्र प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा समेत सार्वभौमसत्ता, भूगोल र राष्ट्रियताका निम्ति काम भए। धन्य, त्यतिबेला हालको जस्तो राष्ट्रवाद, विकासवाद, समृद्धि र समाजवादका झुटा नारा लाग्दैनथ्यो।

थप हक/अधिकार प्राप्त गर्ने आकांक्षाको त कुरै छाडौँ, प्राप्त भएका हक र उपलब्धिसमेत उपयोग गर्न असम्भव हुने हो कि भन्ने सन्त्रासपूर्ण स्थिति बन्दै गएको छ।

ओली सरकारको दुईतिहाइ बहुमत अब सामान्य बहुमतमा झरेको छ। सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको मात्रै होइन, सो दलले सरकारलाई दिएको सर्मथनसमेत फिर्ता लिइसकेको छ। यसको परिणाम ओली सरकारलाई सत्ता परिवर्तन गराउनेसम्मको असर नपर्ने भए तापनि विपक्षी शक्ति बलियो बन्दा चुनौती भने थपिन्छ नै। यद्यपि मधेसकेन्द्रित अर्काे दल राजपा सरकारमा जाने र विशेषतः प्रदेश नं. २ को सरकार र संघमा सत्ता समीकरण बदलिने धेरैको आकलन सावित हुन असम्भव पनि छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अवाञ्छित र गैरसंवैधानिक सक्रियता, सत्ता समीकरण फेरबदल, सरकारको भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी बढ्दो र लज्जास्पद घटनाक्रम, संविधान कार्यान्वयन र संशोधनका मुद्दा, जनजीविका, रोजगारी, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य, मानवाधिकार, समानता र समावेशीकरणका मुद्दा नै वर्तमान नेपाल र आजको पुस्ताको प्रधान राजनीतिक मुद्दा हुन्।

संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको सवाल
संविधान संशोधनीय र गतिशील राजनीतिक दस्तावेज हो। संसारका जुनसुकै मुलुकमा पनि तात्कालीन समय र सन्दर्भमा ‘शक्तिमा रहेका समूहबीच स्वार्थ मिलाएर लेनदेनमा निर्माण गरिने राजनीतिक दस्तावेज संविधान हो। ‘त्यस्तो स्वार्थ समूह बदलिइरहने हुन्छ। त्यसैले स्वार्थ समूहको परिवर्तनसँगै संविधानमाथि आवश्यक संशोधन वाञ्छनीय हुन्छ। यो स्वाभाविक, नागरिकको संवैधानिक हक र निरन्तरको प्रक्रिया नै हो। जुन देशको संविधान संशोधन हुन सक्दैन वा गरिँदैन, त्यो संविधान फ्याँकिन्छ र अर्को निर्माण हुन्छ। यो नियमित प्रक्रिया हो। यद्यपि कुन स्वार्थका निम्ति संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्न भने सधैँ जीवित रही रहन्छ।

२०७५ जेठमा नेकपासँग २ बुँदे सम्झौता गरी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सहभागी भयो। (पछि उपेन्द्रको फोरम नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिबीच एकता भई समाजवादी पार्टी बन्न पुग्यो।) सम्झौताका २ बुँदामध्ये पहिलो हो– ‘फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ।’ त्यस्तै  बुँदा नं. दुईमा फोरम सरकारमा सहभागी हुने कुरा थियो, त्यो तत्कालै लागु पनि भयो। किनभने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वयम् थप एक मन्त्रीसहित उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बने। ओलीले यही मंसिर ४ गते उपेन्द्र भारत भ्रमणमा रहेको समयमा उनको सहमतिबेगर मन्त्रालय परिवर्तन गरी उनलाई कानुन मन्त्री बनाए। यादवको सत्तारोहण संविधान संशोधनको सम्झौतामा टेकेर हुन पुग्यो। ओली सरकारसँग भएको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन गर्ने जाँगर ओली र नेकपाले कहिल्यै देखाएन। यद्यपि संविधानका कुन–कुन भाग, धारा, उपधारामा कस्तो संशोधन गर्न खोजिएको हो ? त्यो सवाल अझै स्पष्ट गरिएको भने छैन।

राष्ट्रियसभा सदस्यमा ल्याउन उपेन्द्रमार्फत ओली–दाहालसँग माग राखी सरकार नछाड्ने संकेत देखाएको तथापि त्यस विपरीत नेकपाले राजपासँग २ नं. प्रदेशको राष्ट्रियसभा सदस्यको भागबन्डा गर्ने सम्झौता गरिँदा समाजवादीको भागमा कुनै सिट नपर्ने आदि कारणले उपेन्द्र र उनको दल समाजवादीलाई सरकारबाट बाहिरिने बाहना मिलेके थियो।

पुस ९ गते उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘नेपालको संविधान संशोधन, परिमार्जन एवं सुधार गर्नुपर्ने विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने’ मस्यौदा विधेयक पेश गर्न खोज्दा प्रम ओलीले उनलाई रोके। एक समाचारअनुसार उक्त दलले राष्ट्रियसभा सदस्यमा ल्याउन उपेन्द्रमार्फत ओली–दाहालसँग माग राखी सरकार नछाड्ने संकेत देखाए पनि नेकपाले राजपासँग २ नं. प्रदेशको राष्ट्रियसभा सदस्यको भागबन्डा गर्ने सम्झौता गरेर समाजवादीको भागमा कुनै सिट नपर्ने आदि कारणले उपेन्द्र र उनको दललाई सरकारबाट बाहिरिने बाहना मिलेको हो।

सम्झौताबमोजिम संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु त परै जाओस्, संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नबाट समेत रोक्ने केपी ओलीको विश्वास गर्नु उपेन्द्रमात्रै होइन, राजेन्द्र महतो वा राजपाको समेत महाभूल हो। त्यसैले राजपाले सत्ता वा मन्त्री बन्नैका खातिर समाजवादीले छाडेको मन्त्री पद स्वीकार्नु सट्टा समाजवादी र राजपाबीच एकता गरी बलियो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नु निकट भविष्य र दीर्घकालीन राजनीतिका निम्ति श्रेयष्कर र बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुने देखिन्छ। हुन त सत्ता स्वार्थबाहेक जनहित र मुक्तिको राजनीति कसले नै गरेको छ र ? यो प्रश्न भने स्वाभाविकरूपमा उठ्छ।

संविधानको कार्यान्वयन कि संशोधन महत्वपूर्ण हो ? अथवा वर्तमानको प्रमुख आवश्यकता कुन हो ? पहिलो कार्य संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ। संशोधन त्यस्तो शक्तिको माग हो जसले संघीय सरकारमा उपसहित महŒवपूर्ण मन्त्री र मन्त्रालय सम्हालेको छ, प्रदेश सरकार आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालित छ। तथापि संविधान जलाउने, संविधान दिवसलाई कथित कालो दिन घोषणा गर्ने आदि नाटकीय हर्कत गर्दै आइरहेको छ।

प्रकटरूपमा अस्पष्टै राखिएको भए पनि मधेसकेन्द्रित दुवै दलको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै आएको प्रमुख मुद्दा संविधानको विशेषतः धारा २८९ सँग सम्बन्धित छ। धारा २८९(१) मा पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।’ संशोधनको मुद्दा, संविधानको विरोध र कालो दिन मनाउने उनीहरूको असन्तुष्टिको प्रमुख कारण यही धारामा राखिएको प्रावधान हो। जसले राष्ट्रको प्रमुख जिम्मेवार पदमा पुग्न वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ अर्थात अंगीकृतको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई बन्देज गर्छ।

संवैधानिक हकको कार्यान्वयन
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक (१) मा लेखिएको छ– ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।’ दलित समुदायका निम्ति जातीय आधारमा हुने र गरिने छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध यो संवैधानिक व्यवस्था अत्यन्तै महŒवपूर्ण छ। यसअघि सार्वजनिक स्थानमा मात्रै छुवाछूत तथा भेदभाव वर्जित थियो तथापि यो धाराले प्रथमपटक निजी स्थानमा समेत छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नपाइने र गरे दण्डनीय हुने व्यवस्था ग¥यो। सरकार यो धारा कार्यान्वयन गर्न अग्रसर देखिन्न।

संविधानको धारा ४० दलितको हक (५) मा लेखिएको छ– ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।’ त्यस्तै धारा ४० उपधारा ६ मा– ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्र्नेछ।’ यहाँ कानुनबमोजिम भन्ने शब्द राखिँदा षडयन्त्र भयो। कानुन अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ। भूमिहीन दलितले भूमि र आवासविहीन दलितले आवास (घर) प्राप्त गर्नै असम्भव हुने गरी कानुन बन्दैछ। जनताले लडेर प्राप्त गरेको संवैधानिक हक यो कथित कम्युनिस्ट सरकारले खोस्दैछ।

संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पूर्ण समानुपातिक समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था हो। जातीय अथवा समुदायगत जनसंख्याका आधारमा जति जनसंख्या छ, त्यति नै प्रतिशत हकको संवैधानिक सुनिश्चितता हाम्रो प्रधान मुद्दा र माग हो। यो मुद्दा राजनीतिक संघर्षको सवालसमेत हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ दुई–चारजना नयाँ अनुहार देखाएर पुराना र एकै जाति, समुदायको परम्परागत सत्ताको अलोकतान्त्रिक शासन लाद्नु होइन।

थप हक÷अधिकार प्राप्त गर्ने आकांक्षाको त कुरै छाडौँ, प्राप्त हक र उपलब्धिसमेत उपयोग गर्न असम्भव हुने सन्त्रासपूर्ण स्थिति बन्दै गएको छ। बौद्धिक वर्ग समेत संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुको सट्टा, समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने जस्ता मिथकको बहसमै रमाउने गरेको देखिन्छ। जरुरी समाजवादको बहस होइन, बरु संविधान कार्यान्वयन र ऐन-कानुन निर्माण गरिँदा देखापरेका षडयन्त्रप्रति सचेत रहनुमा छ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७६ ०३:०४ बिहीबार