घटना नं. १
सिन्धुपाल्चोकको भीरखर्क जाने क्रममा बाटोमा धेरै ठाउँमा केही बिझ्यो खुट्टामा। हेर्दा थाहा भयो– लप्सी रहेछ। म अचम्ममा परेँ– बोक्रादेखि च्याम्पटीसम्म सबै प्रयोग हुने यस्तो चिज पनि किन बाटाभरि छाडेका होलान् ?  बुझ्दा थाहा भयो– यो लप्सी टिपेर मेलम्ची बजार पु¥याउने अनि बेचेर फर्किने गर्दा दिनभर लाग्दोरहेछ। अनि यसरी लगिएका लप्सी डोकोको २–३ सय पनि दिँदारहेनछन्, स्थानीय व्यापारीले। जबकि कसैको काम गर्न जाँदा भने ८ सयदेखि १ हजार रुपियाँसम्म कमाइ हुनेरहेछ। फर्किने क्रममा यही लप्सी मेलम्ची बजारमा सोध्दा थाहा भयो– किलोकै ६० रुपियाँ लिँदारहेछन्।

घटना नं. २
नवलपरासीको दाउन्नेदेवी सामुदायिक वनको ३ बिघा जग्गामा बेसार खेती गरे, केराबारी भूमि अधिकार मञ्चमा सङ्गठित भूमि अधिकारपीडितले। उनीहरूलाई बेसार खेती लगाउने तालिम, बीउ र अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गरायो, एउटा गैरसरकारी संस्थाले। राम्रै फल्यो पनि। राम्रो फलेपछि दोस्रोपटक झन् उत्साहित हुनुपर्ने हो, किसान। विडम्बना ! त्यसपछि लगाउनै छाडिदिए, बेसार। कारण– अघिल्लो पटकको उत्पादन बिकाउनै गाह्रो प¥यो। बल्लतल्ल बिकेको थोरै बेसार पनि निकै कम मूल्यमा दिनुप-यो।

घटना नं. ३
सिन्धुपाल्चोकको न्यौपानेटार, सिपाघाट बजारबाट करिब १ घण्टाको मात्र बाटो हो। तरकारी खाने कटहर रूखभरि देखेपछि केही किनेर लैजाने इच्छा व्यक्त गरेँ। सामाजिक संस्थामा कार्यरत स्थानीय जमुना न्यौपाने हाँसिन् र भनिन्– ‘कति सक्नुहुन्छ लैजानोस्, कसैले केही भन्दैन।’ किन ? सोध्न नपाउँदै प्रस्टीकरण दिइन्– ‘टिप, बोक, सिपाघाट पु¥याउ गर्दा बिहान सित्तैँ जान्छ। पैसा भने २–३ सय पनि आउँछ कि आउँदैन, निश्चित हुँदैन। यस्तो जोखिम कसले मोल्छ ? त्यसैले जसले जति लगे पनि कसैले केही भन्दैन।’ फर्किने क्रममा सिपाघाट आइपुगेपछि मूल्य सोधेँ, प्रतिकिलोग्राम ५५ रुपियाँ रहेछ। त्यो पनि स्थानीय हैन। भन्दै थिए– भारतबाट आएको हो।

पशु सेवा कार्यालय, दार्चुलाले १०० वटा बोयर बोका खरिद गरेकामा ५७ मात्र वितरण भए। ४३ बोका कहाँ हराए ? यति बोकाको गोठालो हुने हैसियतसम्म नभएको कृषि मन्त्रालयले मुलुकको यति ठूलो कृषि क्षेत्र कसरी संरक्षण गर्ला ?

सिन्धुपाल्चोकका केही घटना उल्लेख गरेपछि सिन्धुपाल्चोककै जल्लुका करिब ८८ वर्षीय वृद्ध रुद्रनारायण भट्टराईको बयान सुनौँ– म ४०÷४२ सालमै ६०–६५ हजारको काउली बेच्थेँ। धेरै वर्ष यसरी नै काउलीलगायत तरकारी खेती गरेँ। बढ्दो लगानी र घट्दो नाफाले दुःखमात्र बढ्दै थियो। एकदिनको कुरा हो, मैले मेलम्चीको तरकारी पसलेसँग प्रतिकिलोग्राम २५ त देउ भन्दा पनि मानेन। बाध्य भएर २० रुपियाँकै दरले दिएँ। म त्यहीँ हुँदाहुँदै मेरै आँखाअगाडि उसले प्रतिकिलोग्राम ५० रुपियाँका दरले बेच्यो। मेरा गहभरि आँसु भए। र, कठोर निर्णय गरेँ– ‘आजका मितिदेखि तरकारी खेती गर्दिनँ।’ नभन्दै गरेनन् पनि।

के गर्छ कृषि अड्डा ?
कृषिप्रधान देशका नामले ख्याति पाएको मुलुकले कृषि र कृषक शब्द जोडिएका कार्यक्रमका लागि मनग्गे बजेट (आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि २४ अर्ब ३८ करोड ७३ लाख) पाउने नै भयो। कृषि जोडिएका अड्डाहरूले पनि प्रत्येक वर्ष कृषि र कृषकको निकै उन्नति भएको ग्राफ पेस गरिरहेका छन्। तर  उल्लिखित घटनामा कृषकका उत्पादनले किन बजार पाएन भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रगतिको ग्राफमा कहाँ भेटिन्छ ? बर्सेनि कृषि क्षेत्रमा अर्बाैँ खर्चिँदा पनि किन किसानका उत्पादनले उचित मूल्य पाउँदैनन् ? वर्षौँदेखिको प्रश्न जारी छ– आखिर कृषकका नाममा भएको खर्च कहाँ गइरहेको छ ?

उत्पादन, किसान गर्छ। यसैले उत्पादनका लागि लागेको खर्च कति हो, वास्तविक कुरा उसलाई बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन। विडम्बना, यो उत्पादनको मूल्य भने बिचौलियाले तोक्छ। उत्पादन गर्ने एउटा, मूल्य तोक्ने अर्को– दुनियाँमा कहीँ हुन्छ यो उल्टो यात्रा ? यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले सस्तोमा पाए पनि हुन्थ्यो नि ! उसले पनि निकै महँगो तिर्नुपर्छ। कि फाइदा उत्पादकले पाउनुपथ्र्यो कि  उपभोगकर्ताले। तर यहाँ त यी दुवैलाई पछार्दै बिचौलिया परजीवीका रूपमा हावी भइरहेका छन्। र, सबैलाई डसिरहेका छन्।

अचम्म त के छ भने सबै वास्तविकता कृषि क्षेत्र सपार्ने ठेक्का लिएर बसेका खासगरी सरकारी कर्मचारीलाई राम्रैसँग थाहा छ। तर किन उनीहरू यति सानो समस्या पनि समाधान गर्न असमर्थ छन् ? फेरि तिनै कसरी सफल घोषित र पुरस्कृत हुन्छन् ? त्यसैले कृषि मन्त्रालयदेखि वडास्तरका कार्यालयसम्मका कर्मचारीको विज्ञता र योग्यताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

प्राथमिकतामै अन्योल
सरकारका कृषि अड्डा र प्राविधिक उत्पादन वृद्धिका तालिम दिँदै हिँड्छन्। बीउ र उपाय बाँड्दै हिँड्छन्, भलै उनीहरूले सिफारिस गरेका धानमा बालै नलागोस्, मकैमा घोगै नलागोस्। विदेश पढेर आएको विज्ञ भन्दै गाईभैँसी पाल्ने तरिका सिकाउँछन्। शब्दकोश हेरेर कण्ठ पारेको भकारो राम्रोसँग सोहोर्नुपर्ने उपदेश दिन्छन्। जसको बीसौँ पुस्ता भकारो सोहोरेर जीवन निर्वाह गरिरहेको छ, उसैलाई भकारो यसरी सोहोर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुको के अर्थ ? यस्ताले सिकाएका सूत्रले काम गर्ने हो भने किसानको कटहर बारीमै कुहिने तर आधा घण्टा परका बजारीवासीले भारतदेखि महिनौँ लगाएर ल्याएको ‘डेट एक्सपायर’ तरकारी खाइरहनुपर्ने बाध्यता जीवितै रहन्थ्यो र ?

त्यसैले तालिम, उपाय र जुक्तिको वितरण, उत्पादनमा भन्दा बजारमा बढी आवश्यक छ। नेपालको कृषि साना, महिला र भूमिहीन किसानले धानिरहेका हुन्। यो वर्ग आफ्नो उत्पादन परिवारका लागि वर्षभरलाई छुट्याउँछ र बाँकी अरूका लागि आपूर्ति गर्छ। त्यसैले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्यमात्र पाउने हो भने ठूलो सङ्ख्यामा रहेका महिला, साना र भूमिहीन किसानको अवस्थाले समेत काँचुली फेर्न सक्छ। तर हामी उत्पादन वृद्धिको एकसूत्रीय रटानमा केन्द्रित भयौँ। उनीहरूका उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न सकियो भने बल्ल उत्पादनको अर्थ हुन्छ भन्ने बुझ्नै सकेनौँ। चर्को समस्या यहीँ छ।

गर्नुपर्ने काम
मेलम्चीमा भेटिएका बाँसबारी, सिन्धुपाल्चोकका कृषिविज्ञ रामजी ढकालले सुनाए– ‘मेलम्चीमा मात्र १५ वटा तरकारी पसल छन्, जसले वार्षिक ६ करोड ९४ लाखको तरकारी कारोबार गर्छन्। उनको अध्ययनको निष्कर्ष रहेछ– तर यसमा अधिक हिस्सा कालीमाटीबाट ल्याइने तरकारीले ओगटेको छ। एकाध घण्टा परको ताजा तथा अर्गानिक तरकारी र लप्सी नल्याईकन किन कालीमाटीबाट ल्याउँछन्, व्यापारी ? किन स्थानीय लेऊ अनिमात्र किन्छौँ भन्दैनन्, उपभोक्ता ? समस्या समाधानको सुरुवात यिनै प्रश्नबाट खोज्न सुरु गर्नुपर्छ, अब।

बाँसबारीमा दुई वर्षअघि मात्र एउटा संस्थाले स्थानीय महिला समूहलाई प्राविधिक सहयोगसहित आवश्यक मेसिन दिएको थियो– लप्सीका अचार, माडा, तितौरा आदि बनाउन। एकदमै लप्सी पाइने भएकाले एक÷दुई सिजन उत्पादन गरिएका यी सामग्री राम्रैसँग बिके पनि, तर हाल ती मेसिन उपयोगविहीन छन्। भिरपाखामा लौसी गुडेको गुड्यै, मेसिन र सीपमा खिया बढेको बढ्यै। किन हुन्छ, यस्तो ? कहाँ छ, खराबी ? सरकारीमात्र हैन, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरूले पनि गर्नुपर्छ, सोधखोज। तर आफ्नो समयावधि सकिएपछि सधैँका लागि टाप कस्ने परियोजना पनि समस्या जीवितै राख्न कम्ता दोषी छैनन्।

स्थानीय सहकारीहरू पैसा जम्मा गर्ने र ऋण दिने ‘आधुनिक जमिन्दार’ मा खुम्चिँदै गएका छन्, अचेल गाउँघरमा। अड्कोपड्को टार्ने काम राम्रो भए पनि सहकारीको खास उद्देश्य बुझाइमा देखिएको समस्याले सहकारी किसान र बजारबीचको सेतु हुन सकेको छैन। त्यसैले अब सरकारमात्र हैन, किसानको स्तर उकास्ने नाममा गाउँ छिरेका गैरसरकारी संस्थाले पनि वास्तवमै किसानको हित चाहेको हो भने सहकारीलाई ‘बजार’ का रूपमा विकास गर्न आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ताकि उनीहरूले गाउँको सेती र राती माटोमा उब्जेका किसानका उत्पादन कालीमाटीसम्म पु¥याउने र बार्गेनिङ गर्ने हैसियत हात पारुन्।

समस्या कृषकमा पनि छ। आफूले उब्जाएका काउली २ रुपियाँ बढी दिन्छन् कि भनेर बजारमा बिहानभर डोको डुलाउने अनि नबिकेपछि बल्ल आएर आफैँ लाभग्राही भएको सहकारीमा भिडाउने किसानको प्रवृत्ति पनि आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य चुकाउन जिम्मेवार छ। सहकारीमा ल्याएर डोकै छाडिदिएर घरमा गएर काम गर्न पाइने समयको हिसाब नगर्ने तर १० किलोग्राम काउली घुमाएर बेच्दा ५० रुपियाँ बढी पाइयो भन्दै बिहानभरको ज्याला गुमेको पत्तोचाहिँ नपाउन्जेल समस्याले निकास पाउन गाह्रो छ।  

अन्त्यमा,
कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाअन्तर्गत जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, दार्चुलाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १०० वटा बोयर बोका खरिद तथा वितरण गरेको भनेर बजेट पेस ग-यो। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खोजबिन गर्दा ५७ बोकामात्र वितरण भएका कागजात फेला परे। ४३ बोका कहाँ हराए ? ४३ बोकाको गोठालो हुने हैसियतसम्म नभएको मन्त्रालयले मुलुकको यति ठूलो कृषि क्षेत्र संरक्षण कसरी गर्ला ख्वै ?

प्रकाशित: १४ पुस २०७६ ०३:४६ सोमबार